फोर आइज न्युज
बुधबार, साउन १, २०८२

This Week

बस र टिपर ठोक्किँदा ७ जना घाइते

तनहुँ — पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ गोरेचौतारा नजिक मंगलबार बिहान भएको दुर्घटनामा ७ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ अनुसार बस र टिपर ठोक्किँदा सात जना घाइते भएका हुन् ।

रुकुम–पश्चिमबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०१–००१ख४१५२ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा.प्र.०१–००१ अ–यो ००२७ नम्बरको टिपर ठोक्किँदा बसमा सवार ६ जना र टिपर चालकसहित सात जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले बताए ।

घाइतेमध्ये एक जनालाई थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज पठाइएको भने बाँकी घाइतेको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

दाउन्नेमा ढलान सडक निर्माण सुरु

नवलपरासी — महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको दाउन्ने सडकको पहाडी खण्डमा ढलान सडक निर्माण सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा दुवै खण्डको ५ सय मिटर सडक ढलान गरिएको छ ।

राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का सकार्दा ३० प्रतिशत रकम छोडेर (टेन्डर हाल्दा ३० प्रतिशतमुनि हालेको) टेन्डर सकारेको हो ।

एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋण सहयोगमध्ये त्यही ३० प्रतिशत रकम सरकारी कोषमा रहेको छ । त्यसै कोषबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी हाल परीक्षणका रूपमा दुवैतर्फबाट (दुम्कीबास र बर्दघाट तर्फबाट) ५ सय मिटर सडक ढलान भइसकेको छ ।

Downhill road construction begins

सडक आयोजना निर्देशनालय काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर चुडाराज ढकालका अनुसार दाउन्ने सडक खण्डमा थप साढे २ किलोमिटर ढलान सडक निर्माणका लागि अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए । कालोपत्रे सडकभन्दा ढलान सडक ६ गुणा बढी टिकाउ हुने उनले सुनाए । ‘सुरुमा लागत रकम केही बढेको देखिएपनि यो राजमार्ग कालोपत्रेभन्दा ६ गुणा बढी बलियो हुँदा बर्सेनि मर्मत गरिरहन पर्ने झन्झट हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै देशको बालुवा र सिमेन्टको प्रयोगबाट निर्माण हुने भएकाले यसमा खर्च हुने रकम ( लागत रकम) पनि स्वदेशमै जाने भएकाले यो प्रविधि बढी किफायती हुने देखिएको देखिन्छ ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

Downhill road construction begins

सडक निर्माणको काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले दाउन्नेको सडक ढलानमा पूर्वी नवलपरासीमै कारखाना रहेको चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको छ । चिनियाँहरुले संसारका जुनसुकै देशमा गर्ने निर्माणको कार्यमा सम्भव रहेसम्म आफ्नै देशको उत्पादन (चिनियाँ सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादित सिमेन्ट) प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको ठेकेदार कम्पनीले बतायो ।

Downhill road construction begins

बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजना पूर्वी प्रवक्ता शिव खनालका अनुसार सडक आयोजनाले परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा सोमबारसम्म ५ मिटर सडक ढकाल गरिसकेको जानकारी दिए । यहाँको राजमार्गमा ढलान सडक निर्माणको परीक्षण गरिएको र देशभरका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सघाउने उनले बताए ।

Downhill road construction begins

कालोपत्रे गरिएको सडकभन्दा सिमेन्टले ढलान गरेर निर्माण गरिएको सडक धेरै वर्ष बढी टिकाउ हुने खनालले सुनाए । भने, ‘ढलान गरिएको सडक धेरै बलियो र मर्मत सम्भारको खर्च त्यति आउँदैन जबकि कालोपत्रे सडक हरेक वर्ष मर्मत सम्भार गर्ने पर्छ ।’

Downhill road construction begins

कालोपत्रेभन्दा ढलान सडक सुरुमा साढे २ गुण महँगो पर्छ तर धेरै वर्ष टिकाउ हुन्छ । कालोपत्रेभन्दा ६ गुणा बढी टिकाउ हुन्छ । बर्सेनि मर्मत सम्भारमा रकम निकै कम खर्च हुने भएकाले यो धेरै किफायती देखिन्छ । दाउन्ने जस्तो सडकमा लागत रकमको अनुमान र सडकको टिकाउकोसमेत परीक्षणका लागि केही मोडालिटी चेन्ज गरेर ढलान सडक निर्माणको काम सुरु भएको खनालले जानकारी दिए ।

Downhill road construction begins

अबको केही दिनमा ढलान सडकको लागत, टिकाउपनको समेत विश्लेषण गरेर दाउन्नेको १४ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये कति सडकमा ढलान गर्ने भनेर निर्णय हुने खनालले जानकारी दिए । दाउन्नेको १४ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये कति किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गर्ने भन्ने यकिन चाँडै हुने उनले सुनाए । ठाडै उकालो सडक, पानी बगिरहने स्थानमा ढलान सडक निर्माण गरेर परीक्षण गरिएको खनालले जानकारी दिए ।

Downhill road construction begins

दाउन्ने सडकको फराकिला घुम्टी (मोड) र ठाडो उकालोमा ढलान गर्ने योजना अन्तर्गत काम सुरु भएको हो ।

उकालो चढ्ने लेन पहाडको भित्तातर्फको हुने छ । त्यो लेनमा मालबहाक ट्रक (क्लाइम्बिङ लेन) मात्र हिँड्ने हुने छ । अरू दुई लेनबाट अन्य गाडी हिँड्ने व्यवस्था हुने छ ।

महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गत दुम्किबास बर्दघाट खण्डको बीचमा पर्ने दाउन्ने पहाडमा ३ लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ ।

दाउन्ने सडक खण्ड साढे १२ मिटर चौडाइको हुने छ । दाउन्ने सडक खण्डको बर्दघाटदेखि पूर्व दाउन्ने बजारसम्मको क्षेत्रमा सोमवार सम्म करिब ३ किलोमिटर सडक पिच भइसकेको छ ।

Downhill road construction begins

दाउन्नेको करिब १० किलोमिटर सडकमा ढलान प्रविधि अपनाउँदा ३ लाख बोरा सिमेन्ट खपत हुने आयोजना निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा गिटी, पानी , फर्मा र श्रमिकसमेत नेपाली नै प्रयोग हुने भएकाले यो बढी उपयोगी हुने ढकालको दाबी छ । कालोपत्रे गर्दा त्यसमा आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनपर्ने बाध्यता छ ।

Downhill road construction begins

आमा बनेपछि आमा बुझेकी विद्या

Highlights

  • विवाह हुँदा जम्मा ९ वर्षकी थिइन् भगवती । श्रीमान् हेमराज भट्टराई उनीभन्दा २० वर्ष जेठा थिए । भगवतीभन्दा अगाडि दुई श्रीमती विवाह गरिसकेका थिए उनले । श्रीमान्‌का जेठो छोराभन्दा २ वर्षले मात्र जेठी थिइन् उनी ।
  • ‘चाडपर्वमा म यता पोखरामा परिवारसँगै भुल्थें, काठमाडौं जान प्रायः पाउँदिन थिएँ, आमालाई भएको एउटा सन्तान पनि चाडपर्वमा सँगै नहुने कुराले खल्लो लागिरहन्थ्यो’

काठमाडौँ — खासमा त उनको नाम गोमा थियो । स्वस्थानी सुनेर हुर्किएकी आमा भगवती भट्टराईलाई गोमाका दुःखहरूले असाध्यै छोएका थिए । त्यसकारण छोरीलाई दुःखबाट दूर राख्न नामै फेरिदिइन् । छोरी गोमाबाट रञ्जु भइन् । किन किन, आमालाई यो नाम पनि निको लागेन । कुनै कुरामा गहिरो बोध गर्न सक्ने, अरूको पीडा अनुभूत गर्न सक्ने, लेखपढ गर्न रुचाउने छोरीको स्वभाव थियो । उनले स्वभावअनुसारको नाम खोजिन् । एउटा नाममा आएर चित्त बुझाइन् । त्यस दिनदेखि छोरी रञ्जुबाट विद्या भइन् । आमाको अन्तरकुन्तरमा त्यसबेलादेखि नै थियो कि, ‘छोरीले थुप्रै ज्ञान र नाम कमाउँछे ।’

शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सांसद विद्या भट्टराई कहिले टेम्पो चढ्दै गरेको भेटिन्छिन् त कहिले पैदल हिँडिरहेको । सरकारमा हुँदा पनि इमानदारितापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गरेकी उनलाई ठूला सुविधाहरूको मोह कहिल्यै भएन । सत्तामा हुँदा होस् वा बाहिर रहँदा विद्याले तीन कुरालाई सधैं आत्मसात् गरिन्– सिर्जनशीलता, सकारात्मकता र सहनशीलता । अन्तिम श्वास फेर्नुअघिसम्म पनि आमाले छोरीलाई दिएका दिव्य ज्ञान थिए यी । जुन विद्याका लागि जीवन पर्यन्त अमूल्य छन् ।

पाँच वर्षअघि ८७ वर्षको उमेरमा आमाले चोला फेरिन् । आमा नहुनुको महसुसले बिझाइहाल्छ नै । तर आमाका स्मृति, प्रेम र वाणीहरूले हुनुको अर्थ पनि दिलाइरहन्छन् । बेलाबेला आमाका कथाहरू सम्झिन्छिन् विद्या । जुन आमाले कहिल्यै सुनाइनन् । आमाले सुनाएका भन्दा नसुनाएका कथाहरू पीडादायक थिए । आमा चाहन्नथिन् छोरीलाई पीडा बाँड्न । साक्षीहरूबाट आमाका नभनिएका कथा थाहा पाएकी विद्याले अहिले पनि ती घटनाहरू सम्झिन्छिन् । जसले उनलाई वर्षौं पुराना समयका धमिला दृश्यहरूतर्फ डोहोर्‍याउँछ ।

विवाह हुँदा जम्मा ९ वर्षकी थिइन् भगवती । श्रीमान् हेमराज भट्टराई उनीभन्दा २० वर्ष जेठा थिए । भगवतीभन्दा अगाडि दुई श्रीमती विवाह गरिसकेका थिए उनले । श्रीमान्का जेठो छोराभन्दा २ वर्षले मात्र जेठी थिइन् उनी । वैवाहिक जीवनको लामो अन्तरालपछि भगवतीले सुस्केरा काढ्दै भनेकी थिइन्, ‘मेरो मन कहिल्यै खुसी भएन । बरु मलाई कहीं लगेर फालिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।’ विद्याले बुझ्दै जाँदा बालाई एक पटक प्रश्न पनि गरेकी थिइन्, ‘तपाईंले त्यति सानो उमेरकी मेरी आमालाई किन बिहे गर्नुभएको ?’ आमाले आफ्नो दुःख बिसाउने ठाउँ कहिल्यै पाइनन् । श्रीमान्लाई सुनाऊँ, उमेरले धेरै जेठा । भित्रभित्रै त्यसको असर जीवनभर बाँकी रह्यो भगवतीमा ।

पाँचौं सन्तान जन्माएर पनि उनीहरूले जीवन पाएनन् । पहिलो सन्तान तीन महिनामा बिते । दोस्रो जन्मनासाथ । तेस्रो सन्तान ४ वर्षमा । चौथो र पाँचौं पनि नबाँच्दा एउटी आमाको मन कति पटक टुट्यो होला, विद्या अनुमान लगाउन खोज्छिन् । पाँचौं सन्तान बितेको १२ वर्षपछि २०३० मा छोरी जन्मिइन् । तर आमाको अनुहार उज्यालिन नपाउँदै उनलाई निमोनिया भयो । एक महिना अस्पताल राखिन् । हरेक दिन, हरेक रातहरू प्रतीक्षा र प्रार्थनामा बिते भगवतीका ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

छोरीले निमोनियालाई जितिन् । निमोनिया जितेको २ वर्षपछि चार तलाबाट खसिन् । धन्न, जीवन जोगियो, खुट्टा भने भाँचियो । विभिन्न घटनाहरूबाट जोगाएर भगवतीले छोरीलाई हुर्काइन् । विद्या बुझ्ने हुँदा आमा भन्थिन्, ‘तँ त बल्लबल्ल बाँचेकी होस् ।’

After becoming a mother, the mother understood the wisdomछोरी विद्या र रवीन्द्र अधिकारीको विवाहमा आशीर्वाद दिँदै आमा भगवती ।

विद्या आमाभन्दा ४० वर्ष कान्छी, बाभन्दा ६० वर्ष । हुर्कंदै जाँदा देख्थिन्, साथीका बा–आमा भर्खरका थिए । आफ्ना बा–आमालाई बिस्तारै बुढ्यौलीले छुँदै गएको थियो । यो सम्झेर ननिको लाग्थ्यो उनलाई । आमाभित्र सन्तान गुमाउँदाको पीडा भित्रसम्म गढेको थियो । परिवार ठूलो थियो, तर एक्ली जस्ती थिइन् आमा । छोरीलाई बेलाबेलामा भन्थिन्, ‘हाम्रो तँ र मबाहेक को छ र ?’ विद्यालाई लाग्थ्यो, ‘यतिका छन् त ?’ आमा थप्थिन्, ‘छन्, तर उनीहरूलाई त रिझाउने हो । राम्रो सम्बन्ध गर्दा मात्रै आफ्नो हुने हो ।’

आमालाई घोचपेच गर्नेहरू थिए । अपाच्य शब्दहरू बोल्थे । आमा सहन्थिन् । १५ वर्षको हुँदा विद्यालाई आमा यति दमित भएको सह्य भएन । तर आमा छोरीलाई सम्झाउँथिन्, ‘हामीले जवाफ बोलेर हैन, व्यवहारले दिनुपर्छ । त्यसैले तैंले केही गर्नुपर्छ ।’ आमाको यही स्वभाव विद्यामा पनि सर्‍यो । ‘आमाले भनेजस्तै म मान्छेहरूलाई जवाफ मुखले हैन, व्यवहारले दिन्थें,’ विद्या सुनाउँछिन् । भगवतीले छोरीलाई कहिल्यै गह्रुँगा काम लगाइनन् । उनी अह्राएर हैन, छोरीले आफैं बुझेर गरोस् भन्ने पक्षमा थिइन् । विद्याले आमाको त्यो मर्म बिस्तारै बुझ्दै गइन् ।

विद्या आमालाई नाच्न लगाउँथिन्, गाउन लगाउँथिन् । चाबहिल घर नजिकै मित्र वाचनालयमा पुस्तक पढ्न दाइहरू जान्थे । आमा पुस्तकालयमा पढ्न पठाउँथिन् । त्यहाँका हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा भाग लिन लगाउँथिन् । आमा एउटै कुरामा चाहिँ सम्झाइरहन्थिन्, ‘खुट्टालाई असर पर्ने गरी नखेल । अरू त जे गर्नु छ गर ।’ मित्र वाचनालयबाटै विद्यामा अध्ययनको गहिरो भोक जाग्यो । त्यहींबाट उनमा राजनीतिक चेतको बिजारोपण भयो । चिनियाँ साहित्य, रसियन साहित्य, महिलावादी पुस्तकहरू, मार्क्स र एंगेल्सका जीवनी र मार्क्सवादी सिद्धान्त उनले मित्र वाचनालयबाटै छिचोलिन् । प्रगतिशील पुस्तकसँगै उनको राजनीतिक जीवन पनि अखिलको यात्राबाट सुरु भयो । बा–आमालाई छोरीले पढेको कुरामा खुसी थियो । तर राजनीतिमा जोडिएको कुरामा भने सन्तुष्टि थिएन । उनी पढ्न जाने भन्दै राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बा–आमाको आँखा छल्दै जान्थिन् ।

विद्या कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा पनि ट्युसन पढाउँथिन् । त्यतिमात्र हैन, टोपी र मफलर पनि बुन्थिन् । अनि राजनीतिमा पनि लाग्थिन् । बिस्तारै बा–आमालाई लाग्न लाथ्यो, ‘सबै भ्याएकी त छे । गरेर के भयो त !’ विद्याले २१ वर्षमा स्नातक गरिन् । विद्याले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र मानवशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरिन् । पछि गएर उनी त्रिविमा समाजशास्त्रको उपप्राध्यापकसमेत भइन् ।

After becoming a mother, the mother understood the wisdom

एमालेमा आबद्ध रहेर राजनीतिक यात्राकै क्रममा उनको भेट रवीन्द्र अधिकारीसँग भयो । उनीहरूको भेट प्रेममा परिणत भयो । त्यो प्रेमले विवाहको रूप लियो । आमा भन्ने गर्थिन्, ‘काठमाडौंबाट बाहिर बिहे नगर्नू ।’ छोरी आफूबाट टाढा हुन्छिन् भन्ने डर थियो आमामा । तर उनको बिहे काठमाडौंबाहिर नै भयो । बिहेको दिन छोरीलाई बिदाइ गर्नुपर्दाको पीडा आमाको आँखामा छचल्किएको देखेकी थिइन् विद्याले । ‘बिहेमा आमालाई बेसरी गाह्रो भयो । आमा रोएको हेर्न सकिनँ,’ विद्या त्यो क्षण सम्झिन्छिन् ।

बिहेपछि विद्याको जेठो छोरा विराज जन्मिए । छोरा जन्मिएको १४ महिनासम्म उनी काठमाडौं बसिन् । नाति स्याहार्न पाउँदा आमा निकै खुसी भइन् । त्यसपछि उनीहरू पोखरा फर्किए । आमाको मन पोलिरह्यो । ‘चाडपर्वमा म यता परिवारमै भुल्थें । काठमाडौं जान पाउन्नथिएँ । आमालाई भएको एउटा सन्तान पनि चाडपर्वमा सँगै नहुने कुराले खल्लो लाग्दो रहेछ,’ विद्या सम्झन्छिन् ।

विद्याका बा ०६२ सालमा बिते । बा बित्दा साथमा कोही थिएनन् । भगवतीलाई बिझाउँदो रहेछ, ‘म बित्दा पनि छोरी हुन्न कि ।’ विद्या पनि चाहन्नथिइन् आमाबाट टाढा रहन । पोखरा गएको २ वर्षपछि उनी पुनः काठमाडौं आइन् । ‘मैले आमालाई कहिल्यै व्यक्त गरिनँ । तर म आमाकै लागि आएको थिएँ,’ विद्या सुनाउँछिन् । ०७५ सालमा विद्याको जीवनमा ठूलो बज्रपात पर्‍यो । तत्कालीन पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री रहेका श्रीमान् रवीन्द्र हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अस्ताए । त्यो घटनाले विद्यालाई निकै आघात पुर्‍यायो ।

After becoming a mother, the mother understood the wisdom

जीवनको सबैभन्दा कठिन र अँध्यारो क्षणबाट गुज्रिरहेको बेलामा पनि विद्यालाई आमाकै पिर थियो । त्यो घटनाले आमालाई के होला भन्ने डरले डसिरह्यो । तर आमाले छोरीको अघि आँसु देखाइनन् । बरु भनिन्, ‘तिमीले मेरो जीवन पनि देखेकै छौ । तिमी सम्हालिनुपर्छ छोरी ।’ त्यो घटनापछि विद्यालाई आमाको पिरलो बढ्न थाल्यो । उनले आमालाई बढी समय दिन थालिन् । रवीन्द्रले जितेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भयो । विद्या निर्वाचनमा उठिन् । आमासँग राय लिँदा भनेकी थिइन्, ‘तँ खुसी छस् भने मात्र उठ्नू ।’ चुनाव जित्दा आमा आईसीयूमा थिइन् । त्यो खुसी तत्काल भन्नै पाइनन् विद्याले । पछि निको भएर फर्केपछि परिणाम थाहा पाइन् । भगवतीले खुसी हुँदै भनिन्, ‘तँलाई जनताले धेरै माया गरेका छन् ।’

भगवतीले जीवनमा लामो कालखण्ड एक्लो अनुभूत गरिन् । छोरी हुर्कंदै जाँदा आफ्नो कोही छ भन्ने कुराले खुसी हुन सिकिन् । विद्याको बिहेसँगै नाति पाएपछि आफ्नो पनि परिवार भएको अनुभूत गरिन् । ‘अब त मेरो पनि परिवार भयो भन्ने खुसी त्यतिबेला आमाको अनुहारमा देखिएको थियो,’ विद्या सुनाउँछिन् । दुई नातिसँग भगवतीको गहिरो स्नेह थियो । सानो नाति स्वराज भन्थे, ‘आमा, मैले गाडी किने भने सबैभन्दा पहिला तपाईंलाई चढाउँछु ।’ भगवतीले मलिन अनुहार लगाउँदै भन्थिन्, ‘तिमीहरू हुर्किंदासम्म म बाँच्दिनँ होला ।’

आमा छोरी टाढा जाँदा पर्खिरहन्थिन् । खाना बनाउँथिन् र आफू नखाई प्रतीक्षा गर्थिन् । विद्या बाहिर केही खाएर आइसकेकी हुन्थिन् । आमा भोकै बसेको देखेर गाली गर्थिन् । आमा मायालु लवजमा भन्थिन्, ‘तिमी आउँछौ भनेर पर्खिरहेको ।’ आमाको त्यही बानी अहिले विद्यामा सरेको छ । अहिले छोराहरू टाढा हुँदा खाना खाए, खाएनन् चिन्ता हुन्छ विद्यालाई । ‘आमालाई गहिरिएर बुझ्न आमा नै बन्नुपर्दोरहेछ,’ विद्याको बोध छ ।

विद्यालाई लाग्थ्यो, आफ्ना हरेक सफलतामा आमाको उपस्थिति भइदियोस् । तर बुढ्यौली उमेरले रोग बढाइरहेको आमालाई झन्–झन् गलाइरहेको थियो । कोभिडलगत्तै आमा बिरामी परिन् । ‘अब म बाँच्दिनँ जस्तो छ । तिमी आफैं बुझ्नेछौ, राम्रो गर,’ जीवनको अन्तिम घडीमा आमाले भनेका शब्दहरू अहिले पनि कानमा गुन्जिन्छन् । श्वास छुट्नुअघि आमाले शय्याबाट विद्याको हात समाइन् । केही भन्न बल गरिन्, सकिनन् । बल गर्दागर्दै शान्त भइन् । विद्याले बोलाइन्, आमा बोलिनन् । त्यसपछि कहिल्यै बोलिनन् । आमा गुमाएपछि विद्या निकै समयसम्म सम्हालिन सकिनन् । एक्लो अनुभूत गरिन् । सोचिन्, ‘मेरो त सबै सकियो ।’ बिस्तारै हुर्किरहेका छोराहरूलाई सम्झिइन् । मन बुझाउने बाटो बनाइन् । सानो छँदा आमासँगै विद्या ठमेलस्थित मामाघर जान्थिन् । आमाका न्याना हात समातेर चाबहिलबाट लैनचौर, दरबार क्षेत्र हुँदै हिँडेर ठमेल पुग्थिन् । अहिले पनि ती ठाउँहरू पुग्दा उनी १० वर्षकी सानी केटी र आमा सम्झिन्छिन् । र, पिरोलिन्छिन्, ‘अब त ती न्याना हातहरू पनि छुटे ।’

सम्झाउनेहरू हुन्छन्, बुझाउन खोज्नेहरू हुन्छन् ।

आफ्नाहरू हुन्छन्, आफन्तहरू हुन्छन् । तर आमा नहुनु भनेको धेरै थोक नहुनु लाग्दो रहेछ विद्यालाई । ‘आमाको ठाउँ तँ कसैले लिनै नसक्ने रहेछ,’ आँखालाई वरपर भुलाएर सम्हालिन खोज्दै विद्या संवादको बिट मार्छिन् ।

हिमताल फुटेर तिलगाउँमा पहिरो, बस्ती उच्च जोखिममा

जुम्ला — हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित थाक्रामा रहेका दुइवटा हिमताल फुटेर बाढी आउँदा तिलगाउँ उच्च जोखिममा छ । वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले हिमताल फुट्दा लेदोसहितको पहिरो गाउँ आसपास आइपुगेको बताए । ‘अहिले पनि लेदो बगिरहेको छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने,‘जोखिम कायमै छ । स्थानीय त्रासिद छन् ।’

‘हिमताल जेठ १ गते नै फुटेको हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा के हो भन्ने बारेमा अन्योल नै थियो । तर ९ घण्टाको पैदल हिँडेर थाक्रा पुग्दा हिमताल फुटेको थाहा भयो ।’

आइतबार पाँच जनाको टोली हिमताल फुटेको स्थानमा पुगेको छ । वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘त्यहाँ दुइवटा हिमताल फुटेको देखियो । त्यसपछि लेदो बगेको रहेछ ।’ अहिले तिलगाउँका १९ घर गाउँभन्दा टाढाको स्थानमा त्रिपालमा बसेका छन् । त्रिपालमा ३३ जना बसेका छन् । घरधुरी १९ हो तर अवस्था निकै जोखिम छ ।

घटनालगत्तै बाढीको कारण पत्ता लगाउन हिँडेको सुरक्षाकर्मीको टोलीबीच बाटोबाटै फर्किएको थियो । अग्लो ठाउँमा रहेको र त्यहाँ पुग्नका लागि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने भएकोले टोली फर्किन बाध्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय पाँच जनाको टोली त्यहाँ पुगेको छ । उनीहरुले देखेको आधारमा रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

दुग्ध किसानको बक्यौता चुलियो, पुग्यो ५ अर्ब

Highlights

  • पैसा उठाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदै किसान, डीडीसीको बक्यौता मात्रै डेढ अर्ब

काठमाडौँ — डेरी उद्योगीहरूको भनाइ मान्ने हो भने कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैतमा बढी दूध उत्पादन र संकलन हुन्छ । बजार मागभन्दा बढी उत्पादन हुने दूधलाई बटर र पाउडर बनाएर मौज्दात गरिन्छ । मौज्दातलाई नै कारण देखाएर किसानलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने गरिएको छ । वैशाखपछि दूधको सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । दूध अभाव हुन
नदिन मौज्दात गरिएको पाउडर दूधमार्फत बजारको माग पूर्ति गर्ने र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरिएको उद्योगी बताउँछन् ।

सुक्खा सिजन सुरु भएकै एक महिना बित्यो । तर भुक्तानी नपाएका दुग्ध किसानको बक्यौता चुलिएको छ । उनीहरूले ६ महिनायताकै मूल्य पाएका छैनन् । डेरी उद्योगबाट किसानले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाउनुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ । निजी डेरीबाट साढे ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानले नपाएको संघका महासचिव राम आचार्यको भनाइ छ ।

‘सुक्खा सिजन सुरु हुँदा किसानको बक्यौत्ता अझै बाँकी छ । ४ देखि ६ महिनाको ५ अर्बभन्दा बढी बक्यौता छ,’ आचार्यले भने, ‘डेरी उद्योगीहरूले नगदमै बिक्री गरेका छन् । सुक्खा सिजन भएकाले मौज्दातको पनि समस्या छैन । तर पनि किसानले पैसा पाएनन् ।’

किसानले पैसा नपाएपछि केन्द्रीय संघमा आवद्ध जिल्लास्थित संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएको आचार्यले जनाए । वैशाख १ मा बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा बुझाएको ज्ञापनमा मिल्क होलिडेको समस्यासँगै किसानले ६ महिनादेखि पैसा नपाएको उल्लेख छ ।

‘६ महिनादेखि भुक्तानी नगर्दा दैनिक गुजारा चलाउने किसान मर्माहत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूलो जनशक्ति पलायन हुने देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी बक्यौता राख्ने उद्योगी र सहकारी संस्थासहितको सबै विवरण बुझाएका छौं । दुग्ध रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन अनुरोध छ ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले पनि २०८१ चैत ३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उसले पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको र किसानलाई परेको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘किसानले पाउनुपर्ने पैसा एक साताभित्र उठाइदिन भन्दै किसानले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । माग सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

दुग्ध क्षेत्रमा करिब ६ लाख किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन् । नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले करिब ४ लाख किसानबाट दुध संकलन गर्छ । डीडीसीले करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दूध संकलन गर्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । निजी डेरीले मुनाफा गर्न बक्यौता रोक्नु सामान्य रहे पनि सरकारी डेरीले पनि किसान मार्ने काम गरेको संघले जनाएको छ ।

किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीले सरकारसँग पटकपटक सहुलियत ऋण पनि लिने गरेको छ । तर बक्यौता उस्तै छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता घटेको छैन । डीडीसीभित्र हुने अनियमितता आदिले समस्या पारेको बताइने गरेको छ ।

‘डीडीसी र निजी डेरीले सामान्यतः १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर डीडीसीका धेरैजसो किसानले गत मंसिरकै पैसा पाएका छैनन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर नेतृत्वबाट केही प्रश्न भएन । अचम्मको कुरा डीडीसीलाई प्रभावकारी बनाउन महाप्रबन्धकसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयकै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

डीडीसीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सवा अर्ब रहेको डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले स्विकारे । उपत्यकाभित्र रहेका दुग्ध किसानले पुस १५ सम्मको भुक्तानी पाएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा आयोजानालाई भने मंसिरदेखिकै भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए । ‘दूध संकलन बढी भएर पाउडर र बटर बनाएर मौज्दात गर्‍यौं, जति मौज्दात छ, त्यति रकम बराबरको बक्यौता बाँकी छ,’ गौतमले भने, ‘करिब सवा अर्बको बक्यौता छ ।’

डीडीसीका अनुसार पाउडर दूध साढे ९ सय टन र वटर ७ सय ६० टन मौज्दात छ । निजीभन्दा डीडीसीको समस्या बढी रहेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जनाए । दुई/चारवटा निजी डेरीबाहेक अन्यले भुक्तानी गरेको उनको दाबी छ । ‘निजी डेरीको करिब २ महिनाको बक्यौता होला, त्यो पनि थोरैथोरै होला । तर भुक्तानी निरन्तर छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिले दूध कम उत्पादन हुने सिजन हो । बढी भएको दूध कन्भर्सन भएको छैन । अब बिस्तारै भुक्तानी हुन्छ ।’ दिनहुँ ७ करोडको कारोबार हुने दुग्ध क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब बक्यौता सामान्य भएको उनको दाबी छ ।

आप्रवासन नीतिमा ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्चको झड्का

Highlights

  • आप्रवासीलाई देश  निकाला गर्ने योजनामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट

वासिङटन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई उत्तरी टेक्सासमा बन्दी बनाइएका भेनेजुएलीलाई सन् १७९८ को युद्धकालीन ‘एलिएन एनेमिज एक्ट (एईए)’ अन्तर्गत अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न रोक लगाएको छ । अदालतको आदेशसँगै टेक्सासको ब्लुबोननेट डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका भेनेजुएला आप्रवासीको निर्वासन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने अघिल्लो आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।

केही आप्रवासीलाई उक्त कानुनअन्तर्गत एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत अप्रिलमा आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने कदम अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई हाम्रो देशबाट अपराधीहरूलाई बाहिर पठाउन अनुमति दिँदैन,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमा लेखेका छन् ।

अदालतको निर्णयले आप्रवासीलाई एल साल्भाडोरको खतरनाक जेलमा पठाउने सरकारको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ । दुई न्यायाधीश स्यामुअल अलिटो र क्लारेन्स थोमसले असहमति जनाएको शुक्रबारको आदेशमा भने कुनै हस्ताक्षर नभएको सीबीएस न्युजले जनाएको छ ।

त्यसका साथै, अदालतको ‘फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ ले अधिकार क्षेत्रको अभावका कारण बन्दीहरूको अपिल खारेज गरेर गल्ती गरेको जनाउँदै निर्णयलाई रद्द गरेको छ । सर्वोच्चले थप प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त मुद्दा अदालतमा फर्काएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

त्यस्तै, निवेदनकर्ताहरूले अमेरिका निष्कासनबारे पर्याप्त सूचना प्राप्त नगरेको अदालतले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई एक दिनभित्रै देशबाट निष्कासन गर्ने योजना बनाएको अदालतको भनाइ छ । तर न्यायाधीशहरूले सम्भावित निर्वासनका लागि के कस्तो सूचना दिइनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छैनन् । त्यसबारे प्रस्ट पार्न अदालतले ‘फिफ्थ सर्किट’लाई नै आदेश दिएको छ ।

‘स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामी आज मात्र यो निर्णय गर्छौं कि बन्दीहरू अप्रिल १८ मा दिइएको भन्दा बढी सूचना प्राप्त गर्नका लागि हकदार छन्,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले ट्रम्प प्रशासनसँग एईएअन्तर्गत भेनेजुएली आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा सम्बोधन नगरी तल्लो तहका अदालतहरूले त्यस्ता मामिला ‘द्रुत गतिमा’ सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर अदालतले ‘युद्धकालीन कानुन’बाहेकका अन्य कानुन प्रयोग गरेर आप्रवासीलाई देशबाट निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ ।

‘हामी सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको महत्त्वलाई स्वीकार गर्छौं र सँगसँगै संविधानसँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले त्यस्ता हितहरूको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि बुझ्छौं । माथि उल्लेखित कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै, तल्ला अदालतले एईएसम्बन्धी मुद्दालाई द्रुत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अदालतले भनेको छ ।

न्यायाधीश ब्रेट काभानाघले निर्णयमा सहमति जनाएका छन् । तर उनले आधारभूत प्रश्नलाई तल्लो अदालतमा फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतले नै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले एईए प्रयोग गर्न पाउने विषयमा विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरू रहेको उनको भनाइ छ । गत साता पेनसिल्भेनियास्थित अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई १७९८ को कानुन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।

‘परिस्थितिहरूले छिटो र अन्तिम समाधानको आवश्यकता जनाउँछन्, जुन सम्भवतः यो अदालतले मात्र प्रदान गर्न सक्छ,’ काभानाघले लेखेका छन्, ‘यस अवस्थामा, म तल्ला अदालतमा फर्कन चाहन्नँ र यस अदालतको अन्तिम समाधानलाई अरू ढिलो गर्न चाहन्नँ ।’ उनको असहमतिमा अलिटोले राहत दिनका लागि सर्वोच्च अदालतसँग अधिकार क्षेत्र नभएको र यसले तल्लो तहका अदालतलाई मुद्दा सम्बोधनका लागि अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनको भनाइमा थोमसले सहमति जनाएका हुन् ।

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयू)ले आप्रवासीलाई एईएअन्तर्गत देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल गरेको थियो । उक्त अपिलमा भेनेजुएली आप्रवासीलाई एईएअन्तर्गत सूचना दिइएको र २४ घण्टाभित्र देश निकालाको योजना बनाइएको दाबी गरिएको थियो ।

सरकारका कार्यले भेनेजुएली आप्रवासीलाई न्यायिक राहत प्राप्त गर्नका लागि ‘वास्तविक अवसर’ प्रदान नगरेको एसीएलयूका वकिलहरूले जिकिर गरेका थिए । अदालतले नरोकेको खण्डमा दर्जनौं वा सयौं भेनेजुएला पुरुषलाई एल साल्भाडोरको कुख्यात जेलमा पठाइने र उनीहरूले आफ्नो ‘विदेशी शत्रु’ को पहिचान गर्न वा निष्कासनको चुनौती दिन नसक्ने दाबी गरिएको थियो ।

ट्रम्पले एईए प्रयोग गर्दै भेनेजुएली आप्रवासीलाई निष्कासनको प्रयास गरेका कारण संघीय अदालतमा समेत विभाजन देखिएको छ । सन् १७९८ को कानुन युद्धकालमा मात्र तीन पटक प्रयोग गरिएको छ । ट्रम्पले १४ वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै भेनेजुएली नागरिक ‘ट्रेन डे अरागुवा’ का सदस्य भएको र उनीहरू अमेरिकी नागरिक वा कानुनी रूपमा स्थायी निवासी नभएको घोषणा गरेका थिए ।

हमासद्वारा गाजामा फेरि युद्धविराम प्रस्ताव

Highlights

  • ६० दिने युद्धविराम अवधिमा ९ जना इजरायली बन्धक रिहा गर्न हमास तयार, सहायता बोकेका ट्रकलाई गाजामा प्रवेशको सर्त

जेरुसलेम/गाजा — प्यालेस्टिनी समूह हमासले गाजा क्षेत्रमा नयाँ युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेको छ । कतारको राजधानी दोहामा शनिबार भएको वार्तापछि हमासले गाजामा ६० दिनका लागि युद्धविरामको प्रस्ताव गर्दै थप बन्धकहरू रिहा गर्न तयार भएको हो ।

इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले गाजा क्षेत्रमा जारी आक्रमण निकै बढाएपछि अमेरिका र कतारका मध्यस्थकर्तामार्फत हमासले दोहामा वार्ता सुरु गरेको हो । प्रस्तावमा हमासले ९ बन्धक रिहा गर्ने र त्यसको बदलामा इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी कैदीहरू रिहा गरिनुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, हमासले सहायता सामग्री बोकेका ४ सय ट्रकलाई गाजामा दैनिक प्रवेश दिनुपर्ने माग अघि सारेको प्यालेस्टिनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । युद्धविराम प्रस्तावमा हमासले गाजामा रहेका बिरामीलाई बाहिर लैजान दिइनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

अर्कोतर्फ, इजरायलले बाँकी सबै बन्धकहरूको ‘प्रुफ अफ लाइफ’ (जीवित रहेको प्रमाण) र विस्तृत जानकारी माग गरेको छ । हमासको नयाँ प्रस्तावबारे इजरायलले सार्वजनिक रूपमा भने प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । तर वार्ता सुरु हुनुअघि उसले गाजाबाट आफ्नो सेना नहटाउने र युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै प्रतिबद्धता नलिने स्पष्ट पारेको थियो ।

नयाँ युद्धविराम प्रस्तावमा भने इजरायली सेना फिर्ता वा युद्ध अन्त्यको कुरा भने समावेश नरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । इजरायली रक्षा बल सेनाले चार दिनअघि ‘अपरेसन गिडिओन्स च्यारियट्स’ नामक नयाँ आक्रमण घोषणा गरेको थियो । यो गाजा क्षेत्रमा गरिएको हालसम्मकै सबैभन्दा घातक आक्रमणमध्ये एक हो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

बिहीबार सुरु उक्त आक्रमणयता गाजा क्षेत्रमा कम्तीमा ३ सय जना मारिएका उद्धारकर्ताहरूले जनाएका छन् । इजरायली आक्रमणका कारण अस्पताल र शरणार्थी शिविरहरूसमेत ध्वस्त भएका सहायता संस्थाका प्रतिनिधिले जनाएका छन् ।

इजरायल र हमासबीचको दुई महिना लामो युद्धविराम १८ मार्चमा टुटेसँगै आईडीएफले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको थियो । जसका कारण गाजाको मानवीय अवस्था अत्यन्तै गम्भीर भएको र इजरायलले १० सातादेखि खाद्यान्न तथा अन्य सहायता रोक्दै आएको मानवअधिकार संस्थाहरूले बताएका छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यसअघि गाजाको उत्तरी भागमा कब्जा जमाउने, प्यालेस्टिनी जनसंख्यालाई दक्षिणतर्फ धकेल्ने र हमासलाई ‘ध्वस्त पार्ने’ सैन्य रणनीति घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणासँगै उत्तर र पूर्वी क्षेत्रमा बमबारी, ड्रोन हमला, गोलाबारी र विस्फोट जारी रहेको त्यहाँको अवस्था निकै त्रासदीपूर्ण रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

नेतान्याहुका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पश्चिम एसिया भ्रमणका कारण नयाँ कारबाही केही दिनका लागि पछि सारिएको हो । ट्रम्प साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारको चारदिने भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किइसकेका छन् ।

हमासबाट इजरायली भूमिमा रहेको खतरा नटरेसम्म र बन्धक रिहा नभएसम्म आक्रमण जारी रहने आईडीएफको भनाइ छ । ‘जबसम्म हमासको खतरा रहन्छ र हाम्रा सबै बन्धकहरू घर फर्किंदैनन्, तबसम्म कारबाही रोकिँदैन,’ आईडीएफले भनेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा गाजापट्टीका सयौं आतंकवादी लक्ष्यहरूमा प्रहार गरिएको आईडीएफको दाबी छ ।

इजरायली आक्रमण र नाकाबन्दीका कारण गाजा क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयले एकछाक पनि खान नपाएका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सहायता संस्थाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । खाद्यान्न अभावका कारण गाजाका बालबालिकामा कुपोषण तीव्र गतिमा बढिरहेको र २१ लाख जनसंख्या भोकमरीको चपेटामा परेका उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

गाजाको पछिल्लो अवस्थाप्रति अमेरिकालगायत देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गाजामा धेरै मानिस भोकमरीको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । त्यस्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गाजा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।

शनिबारको नयाँ आक्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज, इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीलगायतले पनि स्थायी युद्धविरामको माग गरेका छन् । जर्मन विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नयाँ आक्रमणले गाजाका जनताका लागि मानवीय संकट झनै भयावह बनाउनेछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले इजरायलको पछिल्लो आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चैतको तुलनामा वैशाखमा घट्यो ४५ अर्ब सार्वजनिक ऋण

Highlights

  • सरकारले १० महिनामा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड सार्वजनिक ऋण उठायो, चालु वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य
  • सरकारले संकलन गरेको नयाँ ऋणभन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी धेरै गरिएकाले सार्वजनिक ऋण घटेको हो : गोपीकृष्ण कोइराला, प्रमुख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

काठमाडौँ — गत वैशाखसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत चैतको तुलनामा वैशाख मसान्तको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले कम हो ।

चैत मसान्तमा यस्तो ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा सरकारले संकलन गरेको नयाँ ऋणभन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी धेरै गरिएकाले चैतको तुलनामा वैशाखमा सार्वजनिक ऋण करिब ४५ अर्बले घटेको हो ।

‘वैशाखमा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरिएकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा गत वैशाखमा सार्वजनिक ऋण दायित्व घट्न गएको हो,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पुष्टि गरे । नेपालमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको प्राप्ति कम भएको पनि उनले स्विकारे । आयोजना एवं संस्थानले निर्धारित समयमा काम नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण प्राप्ति हुन नसकेको कोइरालाको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनामा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले यस्तो ऋण ५ खर्ब ४७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । १० महिनामा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९१.२५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ६९ अर्ब ६८ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४१.३३ प्रतिशत) छ ।

आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत वैशाखको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार काम भए बाह्य ऋणको प्राप्ति धेरै हुन्छ, नसके थप ऋण प्राप्त हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘हामीकहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले समयमै काम सम्पन्न गरे बाह्य ऋण धेरै आउँछ, नगरे लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुँदैन ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७६.४९ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि २ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड (७८.८५ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ४२ अर्ब ४७ करोड (६४.४५ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यससँगै गत वैशाखसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.४९ प्रतिशत हो । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २२.२० प्रतिशत र बाह्य २३.७६ प्रतिशत छ ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । गत वैशाखसम्म उठाइएको सार्वजनिक ऋणका आधारमा यस वर्षको बाँकी दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ, जसमध्ये ३८ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख आन्तरिक र १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये वैशाखसम्म ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९० हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत वैशाखसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुाजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

आन्तरिक ऋण पनि पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि सरकारले कहिलेकाहीँ आवश्यकताअनुसार चालु खर्चमा पनि प्रयोग गर्दै आएको जानकारहरूको तर्क छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट १० महिनामा उठ्यो पौने ३८ अर्ब राजस्व

Highlights

  • सबैभन्दा बढी राजस्व वैशाखमा ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ, राजस्वसँगै कारोबार र कित्ताकाटको लिखत पारित पनि बढ्यो

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३७ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व वैशाखमा ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ उठेको विभागको भनाइ छ । साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड र चैतमा ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

वैशाखमा राजस्वसँगै कुल कित्ताकाट पनि बढेको छ । तर कुल कारोबार चैतको तुलनामा घटेको विभागको तथ्यांक छ । कुल कारोबार घटे पनि चैतको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट दुवैको लिखत पारित बढेको विभागले जनाएको छ । वैशाखमा मात्रै ५२ हजार ४२३ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । गत चैतमा ४९ हजार ८ सय ३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा कुल १ लाख ४४ हजार ६० र चैतमा १ लाख ४७ हजार ४ सय १६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ  । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल १२ लाख ६९ हजार ४ सय ४८ कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५७ हजार ९२८ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको विभागले बताएको छ । गत चैतमा ५४ हजार २ सय ७९ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको थियो । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । वैशाखमा कुल १ लाख २८ हजार ४ सय ८७ पटक कित्ताकाट भएको छ । यसअघि सबैभन्दा कम कित्ताकाट भदौमा ६१ हजार ३ सय ३२ पटक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल ९ लाख ९७ हजार ९ सय २७ पटक कित्ताकाट भएको विभागको भनाइ छ ।

गत भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि २०८१ भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

भदौमा कित्ताकाट ठप्प भएपछि कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित घटेको थियो । राजस्व पनि साउनको तुलनामा घटेको थियो । असोजयता लगातार बढिरहेको कारोबार र कित्ताकाट माघयता फेरि घटेको छ । वैशाखमा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी कारोबार र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । असोजमा ७२ हजार ९५८ पटक कित्ताकाट भएकामा पुसमा १ लाख १५ हजार १३४ पटक भयो । तर माघमा १ लाख १४ हजार २०६ र फागुनमा १ लाख १२ हजार ३६२ पटक कारोबार भएको छ ।

असोजमा १ लाख ८ सय ४८ वटा कारोबार हुँदा कात्तिकमा ९७ हजार १९६ वटा भएको छ । पुसमा १ लाख ४० हजार ६२१ वटा कारोबार हुँदा माघमा १ लाख ३२ हजार ३१ वटामा सीमित बनेको विभागको तथ्यांक छ । सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि

छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । पछिल्लो समय सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।

पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार तथ्यांकमा बढेको देखिए पनि सामान्य सुधार मात्रै भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको माग छ  । २०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आवासीय कर्जा (२ करोड रुपैयाँसम्म) प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३८ अर्ब ६३ करोड २१ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ११ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रियल इस्टेट कर्जाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा ९ महिनामा ८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँले अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) कर्जा ऋणात्मक थियो ।

सगरमाथा संवाद : हिमाल बचाउने सन्देशसहित २५ बुँदे आह्वान पत्र

Highlights

  • पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधनका उपाय खोज्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ — हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न २५ बुँदे आह्वान पत्र जारी गर्दै काठमाडौमा भएको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ आइतबार सकिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दस्ताबेजका रूपमा ‘सगरमाथा कार्यका लागि आह्वान’ (सगरमाथा कल फर एक्सन) जारी गरेको हो ।

आह्वान पत्रमा हिमालदेखि समथर भूभागसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावप्रति सचेत रही जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने कार्य समेटिएको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषय रहेको सम्मेलनका दर्जनभन्दा बढी सत्रमा १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल भएको थियो ।

विशेषगरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधनका उपाय खोज्ने, जलवायु न्याय तथा मानवताको भविष्यका लागि आवाज उठाउने, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत एजेन्डामा सम्मेलन केन्द्रित रहेको थियो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

आह्वान पत्रमा सगरमाथा संवादमार्फत् नेपालले हिमालदेखि समथर भूभागसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई उजागर गरेको उल्लेख छ । प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न साझा अवधारणा तथा कार्यलाई प्रवर्द्धन गरेको र सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिइएको आह्वान पत्रमा छ ।

‘जलवायु मैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौं,’ आह्वान पत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दिगो कार्य बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिन्छौं ।’

पहाडी क्षेत्रको दिगो विकास तथा जलवायु कार्यका लागि लक्षित वित्त परिचालन गर्न पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने, विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय साधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समर्थन प्रवाह र परिचालन वृद्धि गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।

औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने कार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत पत्रमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य तय गर्नुपर्ने, विकासोन्मुख देशका लागि उचित, समावेशी र प्रमाणमा आधारित समाधान सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायका कामलाई जोड दिन्छौं ।’

बालबालिका, युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सक्रिय सहभागिताका लागि समावेशी जलवायु कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने पनि पत्रमा उल्लेख छ । हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म स्थापना, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपयोग तथा समाधान गर्न पनि नेपालले आह्वान पत्रमार्फत सिफारिस गरेको छ ।

आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले विश्वजगत्लाई हिमाल बचाउनुपर्ने सन्देश दिएको बताइन् । ‘संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालमा बढ्दै गरेको जोखिम विश्वसामु प्रस्तुत भएको छ’, परराष्ट्रमन्त्री राणाले सम्मेलनको समापनमा भनिन् । सगरमाथा संवादका सहभागीहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिमप्रति सचेत रही मानव भविष्यलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषयमा सहमत भएको समेत उनले बताइन् ।

प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र तुभालुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुन तथा मानवअधिकार नीति विज्ञ इयान फ्राईले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तन र त्यसको चुनौती सम्बन्धमा स्पष्ट सन्देश दिएको भन्दै नेपालको प्रशंसासमेत गरे ।

नेपालले जारी गरेको आह्वान पत्रसँग सबैको सहमति रहेको उनले बताए । ‘म सानो टापु राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएको हुँ, त्यसैले यो स्पष्ट छ कि हामी पग्लिँदै गरेको हिमनदी र बढ्दै गरेको समुद्री सतहसँगको विषयमा जोडिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सहकार्य गर्न सक्छौं, किनभने हिमालमा जे भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई असर पार्छ ।’

सहकार्य विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर पहिचान गर्न यो संवाद महत्त्वपूर्ण भएको इयान फ्राईको भनाइ छ । ‘हामीले आफ्नो आवाज राख्न पर्वतीयदेखि टापु राष्ट्रसम्मको समूह चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘सामूहिक आवाज राख्न, लबिइङ गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित भेलामा एउटै आवाज बनाउन हामी सक्छौं ।’

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आह्वान पत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा पुर्‍याइने बताए । ‘नेपालको सौम्य जलवायु कूटनीति यतिमा मात्र सीमित रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई ताजकिस्तानमा हुने ग्लेसियर्स प्रिजर्भेसन कन्फरेन्स इन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, कोप–३०, क्षेत्रीय साझेदारी फोरमदेखि अन्तर्राष्टिय समुदाय र नागरिकसम्म लगिनेछ ।’ आह्वान पत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

युथ अलायन्स फर इन्भाइरोमेन्टकी कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले बालबालिका, युवा र पिछडिएका समुदाय तथा बासिन्दाका साथै फरक क्षमता भएकालाई असर पारिरहेको बताइन् । ‘यस संवादले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ ।’

जलवायु तथा वातावरण विज्ञ सनोत अधिकारीले नेपालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र अन्य पर्वतीय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका विषयमा छलफल भएको र त्यसैका आधारमा आह्वान पत्र आएको बताए । ‘मूलभूत रूपमा नेपालले उठाउन खोजेका एजेन्डा समावेश भएको छ,’ उनले भने, ‘सहभागी सबै राष्ट्रले समेत साझा धारणा बनाउनुभएको छ ।’

नेपालले सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकास गर्दै हरेक दुई वर्षमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने उद्देश्यसहित करिब ६ वर्षअघि नै सगरमाथा संवाद थाल्ने निर्णय नेपाल सरकारले लिएको थियो । कोभिड महामारी र राजनीतिक सत्ता परिवर्तनलगायतका कारण संवाद निर्धारित मितिमा हुन सकेको थिएन ।

बदनाम ‘सांसद विकास कोष’ का लागि ३४ अर्ब छुट्याउने तयारी

Highlights

  • सांसदहरूको दबाबपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एकमुष्ट २१ करोड राख्ने गृहकार्य
  • सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाए पनि शीर्षक र अवधारणा फेरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोडबल
  • गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ

काठमाडौँ — विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदले आर्थिक परिचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताउन सांसदले दबाब तीव्र बनाएका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो । अहिले गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ भदौ २०८० मा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘अर्थमन्त्रीले अन्तरिम आदेशबारे बताउँदा सांसदहरूले अर्को उपाय निकालेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘शीर्षक र अवधारणा फेरेर भए पनि कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूको दबाब छ ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसद योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुन नमिल्ने आवाज उठ्दै आए पनि सबैजसो सांसद आफ्नो तजबिजी रहने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकमा सांसदले आफ्नो सिफारिसका योजना नपरे बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा कुस्त बजेट राख्ने तर सांसदले सिफारिस गरेका योजना नपार्ने हो भने बजेट पारित हुँदैन भन्ने धारणा आएको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई २१ करोड बजेट छुट्याउने तयारीका विषयमा सबै सांसद सहमत देखिँदैनन् । सरकारले यस पटक संघअन्तर्गत तीन करोडमाथिका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो गरिए हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको तजबिजी रहने योजना बढीमा सातवटा मात्र हुनेछन् ।

सातवटा योजनाका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दा सांसदहरू बीचमा झगडा हुन सक्ने सांसद हृदयराम थानी बताउँछन् । ‘एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका समेत गर्दा चार/पाँच सांसद हुन्छन् । एउटा मात्रै सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि त कुस्त हुने भयो तर धेरै सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड कसरी वितरण गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा त गत वर्षको मोडल नै ठिक छ ।’

तीन करोडमाथि योजनामा मात्र संघले बजेट छुट्याउने अघिल्लो सरकारको निर्णयविपरीत गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सांसदसँग योजना मागेर बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए । त्यति बेला लाखका योजनामा पनि बजेट छुट्याइएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीको तत्कालीन गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० मा कार्यविधि नै ल्याएर संघले तीन करोड, प्रदेशले एक करोडमाथिका र पालिका तहले एक करोड तलका योजना मात्रै ल्याउन पाउने गरी सीमा तोकेका थिए । त्यसपछि एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेको हो । अहिले पनि सांसदहरू उक्त कार्यविधिले तोकेको सीमा अव्यावहारिक रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महत संघले सानातिना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा संघीयताप्रति जनविश्वास कमजोर हुने तर्क गर्दै आफूले पहिले ल्याएकै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संघले दिने योजना तीन करोडभन्दा कमको हुनु हुँदैन, प्रदेश सरकारको एक करोडको भन्दा कमको योजना हुनु हुँदैन । एक करोडभन्दा कमका योजना त स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महत सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘सांसदले योजना सिफारिस गर्नु हुँदैन भन्नु व्यावहारिक छैन,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ समितिको १० वैशाखमा बसेको बैठकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्री महतले सांसदको सिफारिसका आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि जनताले केन्द्रमा पठाएका जनप्रतिनिधिले गरेका वाचा पूरा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट आउनुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेसका अर्का सांसद विनोद चौधरीले पनि आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषमार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्य रहेका पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी उपमहासचिव पुन सांसद विकास कोषकै रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक योजना बनाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘सांसदले प्राथमिकताका आधारमा योजना सिफारिस गर्नु उचित हुन्छ, त्यही आधारमा समानुपातिक हिसाबले योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसले आवश्यक विकासका काम अघि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ समिति सदस्य रहेकी एमाले सांसद भगवती चौधरीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकै नाममा बजेट विनियोजन हुने सम्भावना नरहेको तर निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना आउने सम्भावना रहेको बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट कि योजना भन्ने विषयमा अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो । ‘जनताको माग योजनामै रहेको धेरै सांसदको जोड छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थ समिति सदस्य रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सांसदको सिफारिसका आधारमा तीन करोडभन्दा माथिका योजना समेट्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘सांसदको सिफारिसमा तीन करोडभन्दा माथिका योजना आउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘पहिले मन्त्रालयले जसरी योजना पठाउँथे, अब सांसदले सिफारिस गरेका योजना ल्याउने तयारी भएको मैले बुझेको छु ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरू निर्वाचनकेन्द्रित बजेटभन्दा आयोजनाको काम छिटो, पारदर्शी गराउनेतिर लाग्नुपर्ने बताए । ‘सांसदहरूको जिम्मेवारी आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने हो, पुँजीगत खर्च बढाउने हो,’ उनले भने ।

संसद्को तजबिजी रहने कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना बढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । साबिकको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएका थिए । त्यति बेला यस कार्यक्रमका नाममा १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद सम्हालेपछिको पहिलो संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नँ/नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । इजलासमा श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका थिए ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

अन्तरिम आदेशमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने’ पनि उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चले सांसदहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगका कामको संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको समेत सम्झाएको थियो ।

सर्वोच्चले ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन’ भन्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा ८ पटकसम्म पेसी चढे पनि सुनुवाइ भएको छैन । यसको पेसी आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ । बजेट भने सरकारले १५ जेठमा ल्याउँदै छ ।

प्राथमिकतामा परेन जलवायु न्याय

Highlights

  • जलवायु परिवर्तनले सीमान्तकृत र कमजोर समुदायलाई बढ्ता दुःख दिने हुँदा मानवीय जीवनमा हुने जोखिमलाई कम गराउने काम जलवायु न्यायले गर्छ : आनन्दमोहन भट्टराई, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ — नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने उद्देश्यले भएको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमाथि केन्द्रित रहेर छलफल भए पनि ‘जलवायु न्याय’ को विषयले त्यति प्राथमिकता पाएन ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन थालेको पदावली ‘क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् जलवायु न्याय अन्यत्र धेरै ठाउँमा जस्तै नेपाली समाजका लागि पनि नयाँ हो । आखिर के हो जलवायु न्याय ? ‘यो भनेको एक हिसाबले वातावरणीय न्याय नै हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘जलवायु न्यायको दृष्टिकोण विश्वव्यापी हुन्छ र यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने फाइदा र घाटालाई देशहरूको संलग्नताअनुसार समन्यायिक हिसाबले उत्तरदायी बनाउँछ ।’

उनका अनुसार पर्यावरणीय न्यायको एक रूप मानिने जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई मुख्य रूपमा केलाउँछ । विशेष गरी सीमान्तकृत र कमजोर समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले बढ्ता दुःख दिने हुँदा मानवीय जीवनमा हुने जोखिमलाई कम गराउने काम जलवायु न्यायले गर्ने भट्टराईले बताए ।

त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनको बोझ र न्यूनीकरणका प्रयासको दायित्व देशहरूको क्षमताअनुसार हुन्छ भन्ने मान्यता जलवायु न्यायको सिद्धान्तले राख्छ । यसले समानता, मानवअधिकार, सामूहिक अधिकार र ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई नीतिगत परिवर्तन र वकालतमार्फत सम्बोधन गर्छ । राष्ट्रसंघका अनुसार जलवायु न्यायले कमजोर समुदाय, आदिवासी र भावी पुस्ताको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

जलवायु न्यायका मुख्यतया तीन मूल दस्ताबेज छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा । पहिलो हो, सन् १९९२ मा जारी ‘युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ । यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी सहकार्यको ढाँचा स्थापना गर्‍यो । यो सन्धिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई स्थिर गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसले जलवायु न्यायको आधार तयार पार्दै कमजोर देशहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति बनायो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

सन् १९९७ मा मस्यौदा गरिएको क्योटो प्रोटोकल अर्को महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो, जुन सन् २००५ मा लागू भएको थियो । यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध कानुनी रूपमा बाध्यकारी कदमहरू चाल्यो । यसले विकसित देशहरूलाई सन् १९९० को तुलनामा सन् २००८–२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसतमा ५ प्रतिशतले घटाउन बाध्यकारी लक्ष्य तोकेको छ । क्योटो प्रोटोकलले कार्बन व्यापार र स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणहरू प्रस्तुत गर्‍यो । यसले विकासशील देशहरूमा दिगो विकासको अवधारणालाई अघि बढायो ।

त्यस्तै, सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता जलवायु न्यायको तेस्रो र सबभन्दा पछिल्लो दस्ताबेज हो । यसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल (र सम्भव भए १.५ डिग्रीमा) सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो सम्झौताले सबै राष्ट्रहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा राष्ट्रिय योगदानमार्फत उत्सर्जन कटौती र अनुकूलन रणनीति प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको छ ।

पेरिस सम्झौताले जलवायु न्यायमा समन्यायको सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिएको छ, जुन यसअघिका दस्ताबेजहरूमा थिएन । यो सिद्धान्तले कमजोर र निमुखालाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोप र हानिबाट जोगाउन उनीहरूको सामर्थ्य अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राख्छ ।

Climate justice is not a priorityआनन्दमोहन भट्टराई, पूर्वन्यायाधीश

‘यी तीनै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी दस्ताबेजको एउटा साझा सिद्धान्त छ, त्यो के भने वातावरणीय ह्रास जोगाउने देशहरूको साझा तर पृथकीकृत दायित्व हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो भनेको जसले हरित गृहको प्रभाव बढाउन कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, ती देशको र उत्सर्जन नै नगर्ने देशको दायित्व फरक हुन्छ भनेको हो तर रोक्ने जिम्मेवारीचाहिँ दुवैको हुन्छ ।’

यो सिद्धान्तले जलवायु परिवर्तन सबै मानिसको साझा चासोको विषय भए पनि यसको उत्तरदायित्व फरक–फरक छ भन्ने तथ्यमा पनि जोड दिन्छ । नेपाल विश्वका तीन ठूला प्रदूषकहरू चीन, अमेरिका र भारतमध्ये पहिलो र तेस्रोको बीचमा रहेको र प्रदूषणमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि प्रदूषणको प्रभावबाट भने ज्यादै बिथोलिएको देश भएकाले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउन र देशभित्रका संरचनामा पनि लागू गर्न जरुरी हुने भट्टराईले बताए ।

विशेष गरी, बढ्दो विश्वव्यापी तापमानले नेपालका हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदै गएका छन् र त्यसलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको यो प्रयास जलवायु न्यायको विश्वव्यापी प्रभावका सम्बन्धमा छ । संसारभरका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूका आधारमा विकास भएको जलवायु न्यायको सिद्धान्तले पनि कमजोर वा प्रदूषण नगरीकनै मारमा परेको राष्ट्रलाई यसबाट बच्न प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट सहयोग पाउने अधिकार प्रदान गर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संसारका धेरै अदालतहरूले जलवायु न्यायका पक्षमा गरेका फैसला र आदेशहरूले यसको सिद्धान्त निर्माणमा योगदान गरेका छन् । सन् २०१५ मा भएको ‘उर्गेन्डा भर्सेस नेदरल्यान्ड सरकार’ को फैसला यस मामिलामा अग्रणी मानिन्छ । सन् २०१३ मा उर्गर्न्डो फाउन्डेसन र ८ सय ८६ डच नागरिकहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्न पर्याप्त कदम नचालेर नागरिकहरूको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै नेदरल्यान्ड सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरे ।

सन् २०१५ मा अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला सुनायो, सरकारलाई सन् २०२० सम्ममा २५ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आदेश दियो । सरकारले अपिल गरे पनि सन् २०१८ मा अपिल अदालत र सन् २०१९ डिसेम्बर २० मा नेदरल्यान्ड्सको सर्वोच्च अदालतले यो फैसलालाई सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले मानवअधिकारमा गम्भीर खतरा निम्त्याउने र सरकारको यो जोखिम कम गर्न कानुनी दायित्व सरकारमा रहेको ठहर गर्‍यो ।

यो विश्वमै पहिलो यस्तो मुद्दा थियो, जसले सरकारलाई मानवअधिकारका आधारमा उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य बनायो । नेपालको न्यायालयले पनि यस फैसला तथा नेपाल पक्ष भएका जलवायु न्यायका तीनै सिद्धान्तहरूबाट प्रेरित भएर वातावरणीय संरक्षणमा दर्जनौं फैसला गरेको छ ।

जस्तो कि, पदमबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ मा एक फैसला गर्दै पेरिस सम्झौताका सबै पक्षलाई हेरेर वातावरणीय कानुन छुट्टै ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधनबाट जलवायु परिवर्तन र जोखिमपूर्ण फोहोरहरूका बारेमा छुट्टै अध्याय राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले २०७७ को बजेट भाषणमा चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई वर्षअघि ‘इकोसाइड’ अर्थात् पर्यावरणको आम विनाश हुने गरी विकासका कुनै पनि काम नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।

‘भारत र पाकिस्तानका अदालतहरूले पनि यस्ता थुप्रै फैसला गरेका छन्, अचेल जसले जलवायु न्यायको सिद्धान्त विकासमा योगदान दिएका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘मानवअधिकारको रक्षा जलवायु स्वस्थ नभए हुन सक्दैन, त्यसैले पनि यसको निकै ठूलो महत्त्व छ ।’

लोकप्रिय