केही आप्रवासीलाई उक्त कानुनअन्तर्गत एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत अप्रिलमा आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने कदम अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई हाम्रो देशबाट अपराधीहरूलाई बाहिर पठाउन अनुमति दिँदैन,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमा लेखेका छन् ।

अदालतको निर्णयले आप्रवासीलाई एल साल्भाडोरको खतरनाक जेलमा पठाउने सरकारको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ । दुई न्यायाधीश स्यामुअल अलिटो र क्लारेन्स थोमसले असहमति जनाएको शुक्रबारको आदेशमा भने कुनै हस्ताक्षर नभएको सीबीएस न्युजले जनाएको छ ।

त्यसका साथै, अदालतको ‘फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ ले अधिकार क्षेत्रको अभावका कारण बन्दीहरूको अपिल खारेज गरेर गल्ती गरेको जनाउँदै निर्णयलाई रद्द गरेको छ । सर्वोच्चले थप प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त मुद्दा अदालतमा फर्काएको छ ।

त्यस्तै, निवेदनकर्ताहरूले अमेरिका निष्कासनबारे पर्याप्त सूचना प्राप्त नगरेको अदालतले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई एक दिनभित्रै देशबाट निष्कासन गर्ने योजना बनाएको अदालतको भनाइ छ । तर न्यायाधीशहरूले सम्भावित निर्वासनका लागि के कस्तो सूचना दिइनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छैनन् । त्यसबारे प्रस्ट पार्न अदालतले ‘फिफ्थ सर्किट’लाई नै आदेश दिएको छ ।

‘स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामी आज मात्र यो निर्णय गर्छौं कि बन्दीहरू अप्रिल १८ मा दिइएको भन्दा बढी सूचना प्राप्त गर्नका लागि हकदार छन्,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले ट्रम्प प्रशासनसँग एईएअन्तर्गत भेनेजुएली आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा सम्बोधन नगरी तल्लो तहका अदालतहरूले त्यस्ता मामिला ‘द्रुत गतिमा’ सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर अदालतले ‘युद्धकालीन कानुन’बाहेकका अन्य कानुन प्रयोग गरेर आप्रवासीलाई देशबाट निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ ।

‘हामी सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको महत्त्वलाई स्वीकार गर्छौं र सँगसँगै संविधानसँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले त्यस्ता हितहरूको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि बुझ्छौं । माथि उल्लेखित कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै, तल्ला अदालतले एईएसम्बन्धी मुद्दालाई द्रुत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अदालतले भनेको छ ।

न्यायाधीश ब्रेट काभानाघले निर्णयमा सहमति जनाएका छन् । तर उनले आधारभूत प्रश्नलाई तल्लो अदालतमा फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतले नै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले एईए प्रयोग गर्न पाउने विषयमा विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरू रहेको उनको भनाइ छ । गत साता पेनसिल्भेनियास्थित अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई १७९८ को कानुन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।

‘परिस्थितिहरूले छिटो र अन्तिम समाधानको आवश्यकता जनाउँछन्, जुन सम्भवतः यो अदालतले मात्र प्रदान गर्न सक्छ,’ काभानाघले लेखेका छन्, ‘यस अवस्थामा, म तल्ला अदालतमा फर्कन चाहन्नँ र यस अदालतको अन्तिम समाधानलाई अरू ढिलो गर्न चाहन्नँ ।’ उनको असहमतिमा अलिटोले राहत दिनका लागि सर्वोच्च अदालतसँग अधिकार क्षेत्र नभएको र यसले तल्लो तहका अदालतलाई मुद्दा सम्बोधनका लागि अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनको भनाइमा थोमसले सहमति जनाएका हुन् ।

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयू)ले आप्रवासीलाई एईएअन्तर्गत देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल गरेको थियो । उक्त अपिलमा भेनेजुएली आप्रवासीलाई एईएअन्तर्गत सूचना दिइएको र २४ घण्टाभित्र देश निकालाको योजना बनाइएको दाबी गरिएको थियो ।

सरकारका कार्यले भेनेजुएली आप्रवासीलाई न्यायिक राहत प्राप्त गर्नका लागि ‘वास्तविक अवसर’ प्रदान नगरेको एसीएलयूका वकिलहरूले जिकिर गरेका थिए । अदालतले नरोकेको खण्डमा दर्जनौं वा सयौं भेनेजुएला पुरुषलाई एल साल्भाडोरको कुख्यात जेलमा पठाइने र उनीहरूले आफ्नो ‘विदेशी शत्रु’ को पहिचान गर्न वा निष्कासनको चुनौती दिन नसक्ने दाबी गरिएको थियो ।

ट्रम्पले एईए प्रयोग गर्दै भेनेजुएली आप्रवासीलाई निष्कासनको प्रयास गरेका कारण संघीय अदालतमा समेत विभाजन देखिएको छ । सन् १७९८ को कानुन युद्धकालमा मात्र तीन पटक प्रयोग गरिएको छ । ट्रम्पले १४ वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै भेनेजुएली नागरिक ‘ट्रेन डे अरागुवा’ का सदस्य भएको र उनीहरू अमेरिकी नागरिक वा कानुनी रूपमा स्थायी निवासी नभएको घोषणा गरेका थिए ।