दोलखा, लमजुङ, बनेपा, भक्तपुरलगायत क्षेत्रका कुलो पुगेका स्थानमा रोपाइँ धमाधम
वार्षिक औसत रासायनिक मलको माग ७ लाख टन हो, तर ४ लाख टन पनि वितरण हुन सकेन, सबै किसानको खेतसम्म रासायनिक मल पुग्दैन। – किसानसम्बद्ध संघसंस्था
काठमाडौँ — मनसुन भित्रिन थालेपछि पहाडी भेगमा बर्खे धान रोपाइँ सुरु हुन थालेको छ । मध्य पहाड, कुलो लाग्ने क्षेत्रसँगै खोल्सातिर रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । दोलखा, लमजुङ, बनेपा, भक्तपुरलगायत क्षेत्रका कुलो पुगेका स्थानमा रोपाइँ भइरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जनाएको छ ।
‘पानी उपलब्ध हुने क्षेत्र र मध्यपहाडतिर जेठ १५ बाटै रोपाइँ सुरु भएर असार १५ सम्म आइपुग्दा रोपाइँ नै सकिन्छ । दोलखा क्षेत्रमा सिँचाइ भएको ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छ,’ नार्कका वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘असार दोस्रो साता (असार १५) देखि तराई क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु हुन्छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १३ लाख ११ हजार हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुन्छ । यस धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१३ टन छ । गत वर्ष मनसुन औसतभन्दा तीन दिनअगाडि सक्रिय भएर औसत वर्षा सरदरभन्दा उच्च थियो । सोही कारण धानबालीको उत्पादकत्वदेखि उत्पादनसम्म बढेको थियो । केही ठाउँमा मल अभाव भए पनि विगतको जस्तो हाहाकार नहुँदा धानको उत्पादन बढेर ५४ लाख ११ हजार ८३ टन पुगेको थियो ।
अहिले पनि मध्यपहाडी र कुलो पुगेको ठाउँमा रोपाइँ सुरु हुन थालेको छ । धानबालीको पकेट क्षेत्र र राजधानी मानिने तराईमा पनि रोपाइँ सुरु हुँदै छ । रोपाइँकै बेला धेरै आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति, बिक्रीवितरण र मल मौज्दातको अवस्था कस्तो छ ? यसपालि किसानले सहजै पाउन सक्लान् रासायनिक मल ? कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘भक्तपुर क्षेत्रमै मल अभाव भएको गुनासो छ ।’
अन्य जिल्लामा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मध्यपहाड र खोलाखोल्सातिर रोपाइँ भएको छ । पकेट क्षेत्रमा रोपाइँ हुन बाँकी नै छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर उपत्यका (भक्तपुर) मै मल अभावको गुनासो आएको छ । असार दोस्रो सातादेखि तराई क्षेत्रमा धमाधम रोपाइँ हुन्छ, मलको माग बढ्छ । सरकारले त्यता ध्यान दिन जरुरी छ ।’
जानकारका अनुसार सबै बालीका लागि करिब १२ लाख टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सके कुनै बालीलाई अभाव हुँदैन । औसत ७ लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सके पनि सर्वसाधारणबाट गुनासो आउँदैन । तर सरकारले वार्षिक औसतमा साढे ३ देखि ४ लाख टन मात्रै मल उपलब्ध गराउन सकेको छ । जसले गर्दा पनि सबै किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव सरिता भुसालले पनि मलको अभाव कायमै रहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जनाइन् । ‘रोपाइँ बल्ल सुरु हुँदै छ, मल आपूर्तिको व्यवस्था चुस्त नबनाए असार दोस्रो सातापछि फेरि हाहाकार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा सरकारसँग पहल गरिराखेका छौं । तर योजनाबद्ध रूपमा अझै हुन सकेको देखिएन ।’ अहिले सरकारको कागजमा केही परिमाणमा मल देखिए पनि किसानले नपाएको उनले जनाइन् । यसका लागि वितरण प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ । उक्त रकमबाट ५ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही परिमाण बराबर टेन्डर गरिए पनि आपूर्तिको अवस्थामा सुधार छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत गरेर ३ लाख ३८ हजार २ सय ७७ टन मल आयात भएको छ । यसमध्ये २ लाख ११ हजार २ सय २९.७ टन युरिया, १ लाख ११ हजार ७ सय ८२.१ टन डीएपी र १५ हजार २ सय ६५.२ टन आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यी मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गरेका हुन् । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार २०८१ साउन १ देखि २०८२ जेठ २८ सम्म गत वर्षको बाँकी रहेको मौज्दातसहित ३ लाख ८२ हजार ६ सय ७४.७ टन मल बिक्री भएको छ । यसमध्ये २ लाख ३५ हजार ५ सय ५२.३ टन युरिया, १ लाख ३२ हजार ६ सय ६९.१ टन डीएपी र १४ हजार ४ सय ५३.३ टन पोटास बिक्री भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डितले बताइन् ।
किसानको माग अनुसार आयात हुन नसकेको उनले स्वीकारिन् । यद्यपि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मल आयात गरिरहेको र केही आउने क्रममा रहेको पण्डितको भनाइ छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेठ २८ सम्म ७० हजार ५ सय २०.५ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । यसमध्ये ३१ हजार ८ सय ९३.९५ टन युरिया, २९ हजार ४८.७ डीएपी र ९ हजार ५ सय ७७.८५ टन पोटास मौज्दात छ ।
अनुदानको रासायनिक मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधिअनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छन् । त्यसअनुसार सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ । वितरण प्रक्रियामा समस्या हुँदा सबै किसानले समयमै पाएका छैनन् ।
