नेपालमा मुनाफा नकमाउने गरी उद्योग खोल्न भनेर भारतबाट ल्याएको २ अर्बभन्दा बढी रकम पूर्वसर्तविपरीत घरजग्गा कारोबारलगायत निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारले सिंहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान थालेको हो । यस्तै वैदेशिक लगानीस्वरूप भित्रिएको रकमलाई ‘रेमिट्यान्स’ भनी गलत विवरण पेस गरेर अपचलन गरेको देखिएपछि यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सीआईबीलाई पत्र पठाएको हो ।

अख्तियारका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही दिनअघि गएको मुद्दाको पूरक अनुसन्धानका लागि छुट्टै अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गर्ने निर्णय भइसकेको र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

पतञ्जलिले उद्योग खोल्न भनेर हदबन्दी छुटमा लिएको काभ्रेको बनेपास्थित महेन्द्र ज्योति, चलाल गणेशस्थान र साँगाको साढे ५ सय रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा बिहीबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख सिंहसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटमा लिएको र सरकारी गुठीबाट ‘सेटिङ’ मा कम्पनीका नाममा लगेकोसहित कुल ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र पतञ्जलिका सिंहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा हदबन्दी छुटमा किनेको भनिएको जग्गामध्ये २ सय ५२ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा सरकारी गुठी ‘हिटीचोक’ का नाममा कायम रहेको पनि पाइएको छ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा भारतीय योगगुरु रामदेव, उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, राजेन्द्र सिंह, राधेश्याम सराफ र शालिग्राम सिंह सञ्चालक समिति सदस्य रहने गरी २० असोज २०६४ मा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सरकारी गुठीको साढे २ सय रोपनी र अरू थप ३ सय रोपनीसहितलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको देखाएर पछि त्यही जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत विभिन्न व्यक्ति तथा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

सँगै जग्गा खरिद र भौतिक संरचना निर्माण लगायतका नाममा भारतको पतञ्जलिबाट ल्याएको रकम पूर्वसर्तअनुसार प्रयोग नगरेको, लगानीका लागि ल्याइएको रकमलाई ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षकमा देखाएर अपचलन गरेको तथा त्यो रकम शुद्धीकरण गरेको पाइएपछि बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।

‘पतञ्जलि योगपीठका सञ्चालक शालिग्राम सिंहको नाममा काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी तरिकाले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा भोगचलन गरे/गराएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन, यसका अलावा सिंहले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा पनि कम्पनी र आफ्ना नाममा लगेर हिनामिना गरेको पाइएकाले यो विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनविपरीत देखिन्छ, त्यही भएर छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय आयोग बैठकबाट भइसकेको छ ।’

सिंहले पतञ्जलि नेपालका लागि भनेर ल्याएको लगानीलाई शुद्धीकरण गरी ‘रिजाल क्यानिङ कम्पनी’ सँगसमेत साझेदार बनेर लगानी तथा सट्टापट्टा गरेको पुष्टि भएकाले यो विषयमा अझ बृहद् अनुसन्धान आवश्यक देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । १९ जेठ २०३२ मा राजपत्रअनुसार रिजाल क्यानिङ कम्पनी ‘फलफूल उद्योग’ चलाउन भनी सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर हदबन्दी छुटमा लिएकामा पछिल्ला पटक नेपालमा पतञ्जलि उद्योग खोल्न कम्पनी स्थापना भएपछि सिंह रिजाल क्यानिङसँग मिलेमतो गरी हदबन्दी छुट जग्गा अपचलनमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । सिंहले धनुषामा २५ बिघा पनि हदबन्दी कानुनविपरीत किनेको भेटिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जलिले नेपालमा लगानी गर्न भनी ‘वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी कानुनअनुसार भित्र्याउनुपर्ने रकमलाई सिंहले नै एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमार्फत ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षक देखाएर ल्याएको र त्यसरी ल्याएको रकम पनि पूर्वसर्तविपरीत खर्च गरेको भेटिएको छ ।

‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले एसबीआई र एभरेस्टलगायतका बैंकमा विप्रेषणमार्फत अर्बौं रकम ल्याएको देखिन्छ । त्यसरी रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्लगायतका निकायबाट अनुमति लिएको पनि देखिँदैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त रकम पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको खातामा आएको, रकम प्रयोग भएको देखिएकोमा खर्चको हरहिसाब स्पष्ट विवरण छैन, यसमा कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ, यो विषय मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलासँग जोडिएकाले थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको हो ।’ यसरी भएको अनियमिततामा पतञ्जलिको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि मिलेमतो देखिएकाले यसतर्फ अनुसन्धान अघि बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।

नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीलाई बैंक/वित्तीय संस्था तथा यसमा आबद्ध कर्मचारीको मिलेमतोमा रेमिट्यान्समा आएको भनी देखाएर हिनामिना गरेकोमा सीआईबीमार्फत थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइएको अख्तियारका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘पतञ्जलि नेपालले एसबीआई र एभरेस्टलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरकानुनी तरिकाले विप्रेषणमार्फत अर्बौं रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ, उक्त रकम प्राप्त गर्दा/गराउँदा राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकाय/कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिँदैन,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने, ‘यसरी आएको रकम अपचलन गरेकोमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, विदेशी विनिमय ऐन २०१९ र राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लगायत मौजुदा कानुनविपरीत भएकामा थप अनुसन्धान गर्न उपयुक्त देखिएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई लेखी पठाइएको छ ।’

पतञ्जलिले ९ पुस २०६४ मा काभ्रेमा उद्योग खोल्न भनेर ७ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि २४ मंसिर २०६४ देखि २८ कात्तिक २०६५ सम्ममा सरकारबाट स्वीकृत नै नभई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसमध्ये अढाई सय रोपनी सरकारी गुठीको जग्गा पनि हडपेको पाइएको थियो । यसरी गैरकानुनी रूपमा निजी र सार्वजनिक जग्गा कम्पनीमा लगेकामा १८ माघ २०६६ मा सरकारले गैरकानुनी कामलाई वैधता दिने गरी हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । पतञ्जलिका नाममा जग्गा नामसारी गरे पनि १५ फागुन २०६५ मा तत्कालीन सनराइज बैंकमा धितो राखर कर्जा लिएको थियो । जबकि पतञ्जलिले ११ मंसिर २०६६ मा मात्र हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न अनुमति मागेर सरकारलाई निवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न मितिमा फाइल खडा गरी सरकारले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनीसहित दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, चितवनमा १५ बिघा, धनुषामा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिघा जमिन ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसको अर्को महिना १७ फागुन २०६६ मा हदबन्दी छुटमा किनेको र गुठीको अढाई सय रोपनीसहितलाई बिक्री/सट्टाभर्ना गर्न भनी पतञ्जलिले भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेतको संलग्नता र योजनामा ६ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुट र गुठीको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसलगत्तैबाट अघि बढेको जग्गा बिक्रीको खेल असार २०६७ मा टुंग्याएर पतञ्जलिले हिनामिना गरेको भेटिएको थियो । सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्रीद्वय प्रेमबहादुर सिंह र डम्बर श्रेष्ठ, त्यस बेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरे तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनाविरुद्ध गएको बिहीबार अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसकै निरन्तरतास्वरूप अख्तियार र सीआईबीबाट बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।