आलमले हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत रौतहटले उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश उच्चले उल्ट्याएसँगै आलम बुधबार साँझ नै नख्खु कारागार ललितपुरबाट रिहा भएका छन् ।
१ वर्ष १ महिनापछि जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले बुधबार सफाइ दिँदै भनेको छ–
–मोहम्मद आफताब आलमको घरमा २७ चैत २०६४ मा भएको भनिएको बम विस्फोट वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको
–घाइते भनिएका पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण भेटिन नसकेको
–विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलेको अभियोग पुष्टि गर्न नसकेको
उता ठीक १ वर्ष १ महिना १ दिनअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलम र उनका भाइसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । १३ वैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा भने यस्तो भनेको थियो–
–पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मतदानको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवार रहेका मोहम्मद आफताव आलमको काकाको गोठमा विस्फोट हुनु
–तत्काल हुनुपर्ने मुचुल्का लगायतका अनुसन्धान तहकिकातका आधारभूत कार्य (१७ दिनपछि)
१४ वैशाख २०६५ मा मात्र हुनु
–मौकामा घटनास्थलमा प्रहरी जान नसक्नु र त्यसको पृष्ठभूमिमा अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिने क्रियाकलापहरू हुनु
–प्रतिवादीहरू सामूहिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा गई उसै दिन निजहरूको बयान भई प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने भन्ने रायसहितको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस हुनु, सोही दिन सो कार्यालयबाट प्रमाणको अभाव भएको भनी प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनु
–प्रतिवादीहरू जिम्मा जमानीमा छुट्नु, सो निर्णय तहगत रूपमा सदर हुँदै महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट पनि सहजै सदर हुनु
–प्रतिवादीहरूले पक्राउ पुर्जी बुझ्न नमान्नु
–जाहेरवालालगायत वादी पक्षका साक्षी गवाहहरू अदालतमा प्रतिकूल (होस्टाइल) हुनु, जाहेरवालाहरूको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक र चुनौतिपूर्ण बन्दै जानु
–अनुसन्धानमा तानिएका मानिसहरूको कागज, बकपत्र, मुचुल्का, प्रहरीको बकपत्र, मिसिल संलग्न मानव अधिकार संगठनहरुको प्रतिवेदन तथा घटनास्थलको फोटोग्राफ लगायतका प्रमाणबाट विस्फोट भएको तथ्य स्थापित हुन्छ
–उक्त विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियालगायतलाई यी प्रतिवादीहरू मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, बद्री सहनीसमेतले बोरामा हाली ट्याक्टरमा राजा इँटा उद्योगको चिम्नी भट्टामा लगी जलाइ मारेको ठहर्छ
विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूलाई उच्चका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमसहित चार जनाले अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
उच्चले सुरुमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेको थियो । तर बुधबार सफाइ दिएको छ । आलमसहित चार जनालाई रौतहट अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जन्मकैदको सजाय पाउनेमा कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज (सराज) र बद्री सहनी रहेका छन् । उच्चबाट सफाइ पाएसँगै आफताब बुधबारै ललितपुरको नख्खु कारागारबाट छुटेर घर गएका छन् ।
उच्चले बुधबार गरेको फैसलामा आफताबको घरमा भएको भनिएको बम विस्फोट वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलेको अभियोग पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व. शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटको घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित १८ कात्तिक २०७६ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा राजपुर विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री आलम, उनका भाइ मोहम्मदसहित शेखसराज र बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनबमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति साहको अभियोगमा दाबी नपुगेकाले सफाइ पाएका थिए । फरार मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै, साहिल आलम, गौरीशंकर साह र शेख जुमैको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको थियो ।
अभियोगपत्रका अनुसार विस्फोटको घटनालाई गुपचुप राखेर केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा ‘जे पनि हुन सक्ने’ धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोटको तीन दिनपछि ३० चैत २०६४ मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
विस्फोटपछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको विस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफैं जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भएका थिए । त्यसै दिन उनलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । ३० असार २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
विस्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको ८ माघ २०६७ साझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौडा ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्सनाले छोरालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले १६ जेठ २०६९ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आलमको मुद्दामा चासो देखाएको थियो । तत्कालीन रौतहट जिल्लाका एसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा मुद्दाको अनुसन्धान भएपछि आलम पक्राउ परेका थिए ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा गाविस–४ (हाल राजपुर नगरपालिका–४) मा २०१९ मा जन्मेका आफताबले चार पटक रौतहट–२ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रमा हरेकपल्ट आफताब चुनाव लड्दा झन्डै एकलौटी मत उनकै पक्षमा खस्थ्यो ।
उनका परिवारका सदस्यहरू २०१५ देखि राजपुर क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफताबका काका शेख इद्रिसले २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजा परिषद्बाट चुनाव जितेका थिए । २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि इद्रिस कांग्रेसबाट यही क्षेत्रमा निर्वाचित भएका थिए । काकाको मृत्युपछि आफताब यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा उदाएका थिए । आफताबले क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५३ को उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सांसद बन्ने मौका पाएका थिए । २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भान्जा मुस्ताक आलमसँग पराजित भए ।
२०७४ मा संसदीय निर्वाचन भने फेरि आफताबकै पोल्टामा पुग्यो, उनी निर्वाचित भए । दुई पटक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएका आफताबले २०५१ मा काका शेख इद्रिस वनमन्त्री हुँदा छायामन्त्रीकै हैसियतमा सारा काम गरेर शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । आलम पक्राउपछि पनि उनको परिवारको राजनीतिक यात्राले विश्राम लिएन । आफताबका कान्छा छोरा डा. राजिक आलम गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । आफताबका जेठो छोरा फिरदोस आलम गत संसदीय चुनावमा एमालेका उम्मेदवार किरणकुमार साहबाट पराजित भए ।
राजनीतिक यात्रामा बारम्बार मन्त्री भएका आफताब सधैं शक्तिकेन्द्रको निकट थिए । २०५४ मा श्रम सहायकमन्त्री भए । २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री पनि बने । २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री बने ।
बुधबार उच्चको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोशहरि निरौला र उपन्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । जाहेरवाला श्रीनारायण सिंह राजपुतका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल तथा प्रतिवादीका तर्फबाट पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ताहरू रामेश्वर सेढाई, सरोजकृष्ण घिमिरे, आफताब आलम, सुधीरकुमार कर्ण, सञ्जीवकुमार मल्लिक र रामेश्वर न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
राजपुर बम काण्डमा पूर्वमन्त्री आफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैद