फोर आइज न्युज
बिहिबार, जेष्ठ १६, २०८२

This Week

ट्रम्प सरकारबाट तत्काल बाहिरिने इलन मस्कको घोषणा

काठमाडौँ — विश्वकै धनाढ्य अर्बपति इलन मस्कले ट्रम्प सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् । यस वर्षको जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै उनी ‘विशेष सरकारी कर्मचारी’ का रूपमा व्हाइट हाउस प्रवेश गरेका थिए । सन् २०२४ भर ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन मस्कले सयौं मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नुका साथै हरेक मोर्चामा सँगै उभिएका थिए ।

व्हाइट हाउसका वरीष्ठ अधिकारीले मस्कको बहिर्गमन तत्काल हुने पुष्टि गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । मस्कले पनि आफ्नै स्वामित्वको सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै ट्रम्प सरकारमा आफ्नो जिम्मेवारीको अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने आफ्नो मिसनमा काम गर्ने अवसरका लागि पनि उनले ट्रम्पलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सरकारका विभिन्न निकायमा भइरहेको लगभग २० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च बचाउने घोषणासहित ट्रम्प सरकारमा सहभागी भएका मस्कले २ महिनामै सो रकमलाइ १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरमा झारेका थिए । यसका लागि ट्रम्पले उनलाई अमेरिकी सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विशेष विभाग ‘डज’ को नेतृत्व सुम्पिएका थिए ।

ट्रम्प सरकारको शुरूवातमा जताततै देखिएका मस्क पछिल्लो एक महिनामा खासै सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् । अब आफ्नै व्यवसायमा दिनरात काममा फर्कने शैलीका सन्देश दिँदै आएका थिए । मस्कको कार्यशैलीका कारण एकपछि अर्का अमेरिकी नेताहरूसँग विवाद हुन थालेपछि मार्चको अन्त्यतिर ट्रम्प आफैँले मस्कले अब सरकार छोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

झण्डै एक महिनायताका कुनै पनि ट्रुथ सोसल पोस्टमा ट्रम्पले मस्कको नाम लिएका छनन् । सन् २०२६ को मध्यकालीन चुनावका लागि अत्याधिक अलोकप्रिय देखिन थालेपछि रिपब्लिकन पार्टीले समेत मस्कबाट टाढिन सुरू गरेको एपीले उल्लेख गरेको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

यस्तै, ट्रम्पका ट्यारिफ, एआई नीतिलगायत कतिपय विषयमा मस्कले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेपछि ट्रम्प सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले उनलाई ट्रम्पको सामू गाली गरेको पोलिटिकोको समाचारमा भनिएको छ । अमेरिकाको विस्कन्सन राज्यमा भएको एक चुनावमा राम्रो पैसा खर्च गरेर पनि रिपब्लिकन उम्मेद्वारलाई जिताउन नसकेका मस्कले हाल आफ्नो राजनीतिक चन्दामा ठूलो कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

लगभग सय दिनको आफ्नो सरकारी जिम्मेवारीमा निकै उत्साहका साथ छिरेका मस्कमाथि आफैंले भन्ने गरेका पारदर्शिता र जवाफदेहितासँगै दर्जनौं प्रश्न उठेका थिए । यो सय दिनको अवधिमा उनले आफ्नो लोकप्रियतामा गम्भीर गिरावट झेलेका थिए । टेस्लाजस्ता उनका ठूला कम्पनीहरू पनि विश्वका कैयौं बजारमा संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

मस्कको कार्यशैली र बोलीवचनलाईसमेत अमेरिकाका दुवै पार्टीसँगै जनमानसले रूचाएका थिएनन् । मस्कको बहिर्गमन भए पनि डज भने नयाँ नेतृत्व र संरचनाका साथमा जारी रहने ट्रम्पका मुख्यसचिवले पुष्टि गरेका छन् । तर मस्कको समयमा रहेको डजको केन्द्रीय भूमिका भने स्वत: खुम्चँदै जाने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

टेस्लाको नाफा लगभग ७१ प्रतिशत र शेयर मूल्य ३३ प्रतिशतले घटेको सन्दर्भमा आफूले व्यवसायमा ध्यान दिनु परेकाले सरकार छोडेको मस्कको दाबी छ । ट्रम्प र उनका प्रमुख सहयोगीहरूले भने राजनीतिक बोझ मान्न थालेकाले उनको निरस बहिर्गमन भएको न्युयोर्क टाइम्सको विश्लेषण छ ।

एकै दिन दुई प्रदर्शन : एमालेको १० बजेदेखि, राजावादीको २ बजेपछि

ighlights

  • एमालेलाई भृकुटीमण्डपमा साढे १० बजेदेखि कार्यक्रम सुरु गरेर सवा २ बजेसम्म सक्न प्रशासनको अनुरोध, त्यसपछि शान्ति वाटिका क्षेत्रमा प्रदर्शनका लागि राजावादीलाई समय

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबारको प्रदर्शन तथा कार्यक्रमका लागि सत्तारूढ एमाले र राजावादी समूहलाई छुट्टाछुट्टै समय उपलब्ध गराएको छ । पहिले एमालेलाई कार्यक्रम गर्न र त्यसपछि राजावादीको प्रदर्शन आयोजना गर्न प्रशासनले समय छुट्याएको हो ।

एमालेलाई भृकुटीमण्डपमा साढे १० बजेदेखि कार्यक्रम सुरु गरेर सवा २ बजेसम्म सक्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । त्यसपछि शान्ति वाटिका क्षेत्रमा प्रदर्शनका लागि राजावादीलाई समय दिइएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले जानकारी दिए । ‘एमाले तथा राप्रपाका नेताहरूसँगको छलफलपछि समय छुट्याइएको हो,’ उनले भने ।

एमालेले बिहीबार गणतन्त्र दिवस मनाउने कार्यक्रम छ । राप्रपालगायत दल र राजावादी समूहले राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको मागसहित बिहीबारदेखि अनिश्चितकालीन प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् । राजावादीले गत चैत १५ मा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । अर्कोतर्फ केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काठमाडौंलाई केही घण्टा नियन्त्रणमा राख्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सोही कारण यस पटक सुरक्षा व्यवस्थामाथि चासो बढेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी सबै तरिकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार भएका गतिविधिमा सहयोग गर्छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कानुन नमान्नेलाई कारबाही पनि गर्नेछौं ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले बिहीबारदेखि प्रदर्शन घोषणा गरेको हो । प्रदर्शनका लागि राप्रपाले प्रशासन कार्यालयलाई पत्र नपठाए पनि १२ बजे शान्ति वाटिकामा भेल हुन समर्थकलाई अनुरोध गरेको छ । ‘आन्दोलनका लागि कोही कसैसँग समय लिनु पर्दैन,’ राप्रपाका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीले भने, ‘काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट र्‍यालीसहित शान्ति वाटिकामा १२ बजे भेला भएर शान्तिपूर्ण ढंगबाट आन्दोलन हुनेछ ।’

राजावादी समूहले देशका विभिन्न स्थानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा धर्ना, जुलुसलगायत जनप्रदर्शन निरन्तर चल्ने जनाएको छ । ‘हामीले वर्षा हुन सक्ने भनेर छाता र पानीको बोतलसहित सडकमा भेला हुन भनेका छौं,’ लावतीले भने, ‘भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुनेछ ।’ यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमालेले आफूहरूलाई अवरोध गरे प्रतिकारको चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि सरकारकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु विधिको शासनको भावनाविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको थियो । आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि समूह, व्यक्ति वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

साथै, अरूको विचारप्रति लक्षित उत्तेजनापूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुने भन्दै उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन आग्रहसमेत गरेको छ । आयोगले प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपिल गर्दै शान्ति सुरक्षाप्रति गम्भीर हुन काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच, चैत १५ को घटनामा सरकारी वकिलको कार्यालयले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर जबरा, दुर्गाप्रसाद प्रसाईंसहित ५० जना र ११ जनाको छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गरेको छ । ११ जनालाई आपराधिक उपद्रवअन्तर्गत र अन्यलाई व्यक्ति विशेष मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न भएको आरोप लागेका ४ जना बालकविरुद्ध पनि बाल अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । चैत १५ मा भएको राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मी सुरेश रजक र कीर्तिपुर–४ का २९ वर्षीय सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । गोली लागेर २० जना घाइते भएका थिए ।

खोइ ज्यान ? खरानी भयो, खोइ खरानी ? उड्यो !

पर्सा, रौतहट — पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २७ चैत २०६४ मा रौतहटमा भएको बम विस्फोट र त्यसमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले बुधबार सफाइ दिएको छ ।

आलमले हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत रौतहटले उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश उच्चले उल्ट्याएसँगै आलम बुधबार साँझ नै नख्खु कारागार ललितपुरबाट रिहा भएका छन् ।

१ वर्ष १ महिनापछि जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले बुधबार सफाइ दिँदै भनेको छ–

–मोहम्मद आफताब आलमको घरमा २७ चैत २०६४ मा भएको भनिएको बम विस्फोट वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको

–घाइते भनिएका पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण भेटिन नसकेको

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

–विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलेको अभियोग पुष्टि गर्न नसकेको

उता ठीक १ वर्ष १ महिना १ दिनअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलम र उनका भाइसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । १३ वैशाख २०८१ मा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा भने यस्तो भनेको थियो–

–पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मतदानको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवार रहेका मोहम्मद आफताव आलमको काकाको गोठमा विस्फोट हुनु

–तत्काल हुनुपर्ने मुचुल्का लगायतका अनुसन्धान तहकिकातका आधारभूत कार्य (१७ दिनपछि)

१४ वैशाख २०६५ मा मात्र हुनु

–मौकामा घटनास्थलमा प्रहरी जान नसक्नु र त्यसको पृष्ठभूमिमा अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिने क्रियाकलापहरू हुनु

–प्रतिवादीहरू सामूहिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा गई उसै दिन निजहरूको बयान भई प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने भन्ने रायसहितको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस हुनु, सोही दिन सो कार्यालयबाट प्रमाणको अभाव भएको भनी प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनु

–प्रतिवादीहरू जिम्मा जमानीमा छुट्नु, सो निर्णय तहगत रूपमा सदर हुँदै महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट पनि सहजै सदर हुनु

–प्रतिवादीहरूले पक्राउ पुर्जी बुझ्न नमान्नु

–जाहेरवालालगायत वादी पक्षका साक्षी गवाहहरू अदालतमा प्रतिकूल (होस्टाइल) हुनु, जाहेरवालाहरूको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक र चुनौतिपूर्ण बन्दै जानु

–अनुसन्धानमा तानिएका मानिसहरूको कागज, बकपत्र, मुचुल्का, प्रहरीको बकपत्र, मिसिल संलग्न मानव अधिकार संगठनहरुको प्रतिवेदन तथा घटनास्थलको फोटोग्राफ लगायतका प्रमाणबाट विस्फोट भएको तथ्य स्थापित हुन्छ

–उक्त विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियालगायतलाई यी प्रतिवादीहरू मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, बद्री सहनीसमेतले बोरामा हाली ट्याक्टरमा राजा इँटा उद्योगको चिम्नी भट्टामा लगी जलाइ मारेको ठहर्छ

विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूलाई उच्चका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमसहित चार जनाले अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्चले सुरुमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेको थियो । तर बुधबार सफाइ दिएको छ । आलमसहित चार जनालाई रौतहट अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जन्मकैदको सजाय पाउनेमा कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज (सराज) र बद्री सहनी रहेका छन् । उच्चबाट सफाइ पाएसँगै आफताब बुधबारै ललितपुरको नख्खु कारागारबाट छुटेर घर गएका छन् ।

उच्चले बुधबार गरेको फैसलामा आफताबको घरमा भएको भनिएको बम विस्फोट वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि मृतकलाई इँटाभट्टामा पोलेको अभियोग पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

Lost life? Ashes, lost ashes? flew!

रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व. शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटको घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित १८ कात्तिक २०७६ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा राजपुर विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री आलम, उनका भाइ मोहम्मदसहित शेखसराज र बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनबमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति साहको अभियोगमा दाबी नपुगेकाले सफाइ पाएका थिए । फरार मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै, साहिल आलम, गौरीशंकर साह र शेख जुमैको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको थियो ।

अभियोगपत्रका अनुसार विस्फोटको घटनालाई गुपचुप राखेर केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा ‘जे पनि हुन सक्ने’ धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोटको तीन दिनपछि ३० चैत २०६४ मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।

विस्फोटपछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको विस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफैं जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भएका थिए । त्यसै दिन उनलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । ३० असार २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

विस्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको ८ माघ २०६७ साझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौडा ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्सनाले छोरालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले १६ जेठ २०६९ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आलमको मुद्दामा चासो देखाएको थियो । तत्कालीन रौतहट जिल्लाका एसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा मुद्दाको अनुसन्धान भएपछि आलम पक्राउ परेका थिए ।

Lost life? Ashes, lost ashes? flew!

रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा गाविस–४ (हाल राजपुर नगरपालिका–४) मा २०१९ मा जन्मेका आफताबले चार पटक रौतहट–२ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रमा हरेकपल्ट आफताब चुनाव लड्दा झन्डै एकलौटी मत उनकै पक्षमा खस्थ्यो ।

उनका परिवारका सदस्यहरू २०१५ देखि राजपुर क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफताबका काका शेख इद्रिसले २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजा परिषद्बाट चुनाव जितेका थिए । २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि इद्रिस कांग्रेसबाट यही क्षेत्रमा निर्वाचित भएका थिए । काकाको मृत्युपछि आफताब यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा उदाएका थिए । आफताबले क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५३ को उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सांसद बन्ने मौका पाएका थिए । २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भान्जा मुस्ताक आलमसँग पराजित भए ।

२०७४ मा संसदीय निर्वाचन भने फेरि आफताबकै पोल्टामा पुग्यो, उनी निर्वाचित भए । दुई पटक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएका आफताबले २०५१ मा काका शेख इद्रिस वनमन्त्री हुँदा छायामन्त्रीकै हैसियतमा सारा काम गरेर शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । आलम पक्राउपछि पनि उनको परिवारको राजनीतिक यात्राले विश्राम लिएन । आफताबका कान्छा छोरा डा. राजिक आलम गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । आफताबका जेठो छोरा फिरदोस आलम गत संसदीय चुनावमा एमालेका उम्मेदवार किरणकुमार साहबाट पराजित भए ।

Lost life? Ashes, lost ashes? flew!

राजनीतिक यात्रामा बारम्बार मन्त्री भएका आफताब सधैं शक्तिकेन्द्रको निकट थिए । २०५४ मा श्रम सहायकमन्त्री भए । २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री पनि बने । २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री बने ।

बुधबार उच्चको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोशहरि निरौला र उपन्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । जाहेरवाला श्रीनारायण सिंह राजपुतका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल तथा प्रतिवादीका तर्फबाट पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ताहरू रामेश्वर सेढाई, सरोजकृष्ण घिमिरे, आफताब आलम, सुधीरकुमार कर्ण, सञ्जीवकुमार मल्लिक र रामेश्वर न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

राजपुर बम काण्डमा पूर्वमन्त्री आफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैद

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन’

काठमाडौँ — नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बिहीबार १७ वर्ष पूरा भएको छ। राजावादीहरूले गणतन्त्र दिवसकै दिन यो व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोलेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले घोषित रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

राजतन्त्रको अन्त्यको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा भूमिका खेलेका जनआन्दोलन २ का एक प्रमुख नेता सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भरत विमल यादव भने गणतन्त्रको विकल्प हुन नसक्ने बताउँछन्।

गणतन्त्रका धेरै कमजोरी भए पनि यसको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ। यादवसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता कसरी हेर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना गर्दा धेरै अपेक्षा र आशा थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो हुनुपर्ने हो भएन । जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हुन सकेन। तर मुलुकमा केही भएकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले सबैले सर्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न, बोल्न पाएका छन् । अहिले राजावादीले गणतान्त्रिक व्यवस्था भएर नै बोल्न पाइरहेका छन् । जनआन्दोलन अघि राजाका पालमा कसले बोल्न पाउँथ्यो र ? अहिले राजावादी र गणतन्त्रवादी सबैले मजाले बोल्न पाएका छन्।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

गणतन्त्रमाथि किन प्रश्न उठ्यो त ?

प्रमुख राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक शैली हुनुपर्ने हो। भएन । प्रमुख दलका नेताहरू देश र राष्ट्रप्रति इमानदारिता हुनुपर्ने हो। हुन सकेनन्। उनीहरू बढी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भए। प्रमुख नेताहरू जनता र विकासप्रति इमानदार देखिएनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। भइरहेको छैन। तर यी कमीकमजोरीका बाबजुद, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जति कमजोरी भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।

गणतन्त्रको बलियो आधार तयार हुन नसक्नुको कारण के हो ?

संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । तिनै तहका सरकारमा धेरै भ्रष्टाचार देखिएको छ । तिनै सरकार भ्रष्टाचारले ग्रसित छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकाले भ्रष्टाचार गर्न संघलाई जितेको जस्तो । हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा स्थापना गर्ने भनेका थियौँ ।अहिले कतिपय व्यवहारमा गाउगाउँमा साना साना राजदरबार जस्तो लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन। मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो।

यो व्यवस्थाप्रति वितृष्ण देखिन्छ नि ?

प्रमुख दलका नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा आम जनतामा वितृष्ण भएको हो । दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनआकांक्षा अनुसार चल्नु प‍र्थ्यो। प्रमुख दलका नेताका कार्यशैली र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। बोली व्यवहारमा सुधार हुनुपर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझा सहमति हुनुपर्‍यो । मुलुकमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गरी, भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ। विभिन्न भेदभावको अन्त्य र सामाजिक सुधार हुनुपर्छ । यत्ति भयो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुँदै जान्छ।

गणतन्त्र स्थापनाका १७ वर्ष : गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि किन उठ्दै छ प्रश्न?

काठमाडौँ — नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बिहीबार १७ वर्ष पूरा भएको छ। राजावादीहरूले गणतन्त्र दिवसकै दिन यो व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोलेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले घोषित रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

विगतमा सुषुप्त रूपमा राजावादीहरूको स्वर सृुनिदै आएकोमा पछिल्लो समय भने गणतन्त्र व्यवस्थाविरुद्ध चर्को स्वर सुनिन थालेको छ। तर राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दलहरू भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बलियो जग हाल्न चुकिरहेका छन्। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फेरिए पनि दलहरू गणतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जरैसम्म पुर्‍याउन सकेनन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याए। तर पालैपालो सरकार बनाउने बनाउने भत्काउने खेलमा लाग्दा आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन भएको छैन। जसले गर्दा आज यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै प्रश्न दलहरूकै कारण उठिरहेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था समय सापेक्ष विकास गरी अघि बढ्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने आधारभूत कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक संरचना बनाउनमै चुकेका छन्।

बरु दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आम मानिसमा आक्रोश र निराशाले घर गर्दै गएको छ । त्यसको सही व्यवस्थापन भएन भने कुनै दिन जनविष्फोटको अवस्था आउने जोखिम छ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

२०६५ जेठ १५ मा मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि १४ सरकार बनिसकेका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरू यो अवधिमा सत्ता प्राप्तिको दौडमा लागे। जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण गरेका दलहरू आम मानिसको जीवनस्तर वृद्धिका लागि आर्थिक सुधारको पक्षमा गम्भीर रूपमा नलाग्दा निराशाको ग्राफ बढ्दै गयो।

२०६४ यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक, एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन पटक, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक, तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला एक, सुशील कोइराला एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एक र पूर्व न्यायाधीश खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) एक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थियो । संघमा एक, प्रदेशमा सात र सात सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील भए । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सत्ता लुछाचुँडीमा बढी व्यस्त भएका कारण बढी बदनाम भए । खास गरी संघ र प्रदेश सरकार अस्थिरत हुँदा राजावादीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ पाए।

प्रमुख दलले संघीय संसद्मा प्रदेशलाई अति आवश्यक पर्ने प्रहरी, कर्मचारीलगायत कानुन बनाउने तत्परता नदेखाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । खास गरी प्रदेश सरकार संरचना संचालन गर्न महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीसम्मको माग उठेको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आवश्यक कानुन र अधिकारको अभावमा खुम्चिएर बस्नु पर्‍यो । बाहिरबाट हेर्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले सुविधा लिएको देखियो । उनीहरूबाट प्रदेश बलियो बनाउने अपेक्षा पुरा हुन सकेन आवश्यक कानुनको अभावमा।

यो अवधिमा सात सय ५३ पालिकाहरू स्थानीय स्थायी सरकारको रूपमा क्रियाशील भए। स्थानीय सरकारका धेरै कमीकमजोरी भए पनि आम जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिन र स्थानीय स्रोतको विकास गर्न सक्षम देखिए । संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सफल स्थानीय सरकारहरूले नै संघीयताको साख जोगाएका छन्।

२०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधान बमोजिम २०६४ चैतमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनले ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गर्‍यो । त्यही संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६५ जेठ १५ मा २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको थियो।

सरकार र निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच संवाद भएपछि नारायणहिटी खाली हुन दुई साता लाग्यो । ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटी दबार छाडेर सरकारले वासको व्यवस्था गरेको नागार्जुन दबार सरे।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि नेपाली जनताको छोरो राष्ट्रपति चयन हुन २०६५ साउनसम्म कुर्नु पर्‍यो । २०६५ साउनमा मुलुकेले पहिलो राष्ट्रपति पायो । तत्कालीन कांग्रेस सांसद डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति चयन भए । नेपाली ‘जनताको छोरो’ पहिलो पटक राष्ट्रप्रमुख बन्नुको मुख्य आधार गणतान्त्रिक व्यवस्था नै थियो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मंसिरमा भएको थियो । संविधान जारी नगरी २०६९ साल जेठमा संविधानसभा विघटन भयो । २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरे पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढेको थियो ।

यो राजनीतिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष ‘जनताको छोरा’ राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति हुने प्रावधान हो । हालसम्म मुलुकले तीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ । २०७३ कात्तिकमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रप्रमुख चयन भइन् । पूर्व एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति भइन् ।

तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनी २०७९ फागुनमा राष्ट्रपतिमा चयन भए । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रूपमा स्थान दिएको छ । ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आन्दोलनरत दल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भरत विमल यादवले गणतन्त्रको विकल्प हुन नसक्ने बताए । गणतन्त्रका धेरै कमजोरी भए पनि यसको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ । ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’ उनले भने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन

17 years of the establishment of the Republic: Why is the question raised about the republican system?भरत विमल यादव, जनआन्दोलन २ का एक प्रमुख नेता

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता कसरी हेर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना गर्दा धेरै अपेक्षा र आशा थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो हुनुपर्ने हो भएन । जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हुन सकेन। तर मुलुकमा केही भएकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले सबैले सर्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न, बोल्न पाएका छन् । अहिले राजावादीले गणतान्त्रिक व्यवस्था भएर नै बोल्न पाइरहेका छन् । जनआन्दोलन अघि राजाका पालमा कसले बोल्न पाउँथ्यो र ? अहिले राजावादी र गणतन्त्रवादी सबैले मजाले बोल्न पाएका छन्।

गणतन्त्रमाथि किन प्रश्न उठ्यो त ?

प्रमुख राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक शैली हुनुपर्ने हो। भएन । प्रमुख दलका नेताहरू देश र राष्ट्रप्रति इमानदारिता हुनुपर्ने हो। हुन सकेनन्। उनीहरू बढी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भए। प्रमुख नेताहरू जनता र विकासप्रति इमानदार देखिएनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। भइरहेको छैन। तर यी कमीकमजोरीका बाबजुद, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जति कमजोरी भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।

गणतन्त्रको बलियो आधार तयार हुन नसक्नुको कारण के हो ?

संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । तिनै तहका सरकारमा धेरै भ्रष्टाचार देखिएको छ । तिनै सरकार भ्रष्टाचारले ग्रसित छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकाले भ्रष्टाचार गर्न संघलाई जितेको जस्तो । हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा स्थापना गर्ने भनेका थियौँ ।अहिले कतिपय व्यवहारमा गाउगाउँमा साना साना राजदरबार जस्तो लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन। मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो।

यो व्यवस्थाप्रति वितृष्ण देखिन्छ नि ?

प्रमुख दलका नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा आम जनतामा वितृष्ण भएको हो । दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनआकांक्षा अनुसार चल्नु प‍र्थ्यो। प्रमुख दलका नेताका कार्यशैली र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। बोली व्यवहारमा सुधार हुनुपर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझा सहमति हुनुपर्‍यो । मुलुकमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गरी, भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ। विभिन्न भेदभावको अन्त्य र सामाजिक सुधार हुनुपर्छ । यत्ति भयो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुँदै जान्छ।

पुटिनले आगोसँग खेलिरहेको ट्रम्पको चेतावनी

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा लेख्दै ट्रम्पले पुटिनले आगोसँग खेलिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यदि म हुन्थेन भने रुसविरुद्ध कति धेरै गलतभन्दा गलत कुराहरु हुनसक्थे । तर यो कुरा पुटिनलाई महशुस छैन । उहाँ आगोसँग खेलिरहनुभएको छ ।’

त्यसअघि ट्रम्पले युक्रेनमा रुसको लगातार बमबारीका कारण पुटिनको आलोचना गरेका थिए र सन्कीको संज्ञा दिएका थिए ।

उनले पुटिनलाई सन्की बताउँदै लेखका थिए, ‘उनी बिनाकारण मानिसहरुलाई मारिरहेका छन् । म केवल सैनिकको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । बिना कुनै कारण युक्रेनका सहरमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार भइरहेको छ ।’

विवादित जगदुल्लाको आशयपत्र जारी

काठमाडौँ — जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्काको आशयपत्र जारी गरेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा कररहित १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी योग्य रहेको भन्दै कम्पनीले मंगलबार आशयपत्र जारी गरेको हो ।

चित्त नबुझेको खण्डमा आशयपत्रमाथि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले १५ दिनभित्र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय सापकोटाले बताए । ‘आशयपत्रमाथि कुनै उजुरी आएन भने जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीलाई १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आऊ भनेर पत्र काट्नुपर्छ,’ उनले भने । कम्पनीले तोकेको धरौटी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्झौता गरेपछि मात्रै ठेक्का पाउने सापकोटाले जनाए ।

चीनको हेझाउ साङ्चेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले साङ्चेङ जलविद्युत् आयोजना सकिएको पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाणपत्र जारी नगरेको र आफ्नो कम्पनीको नाम अनधिकृत प्रयोग गरेको भन्दै यही जेठ ७ मा ‘इमेल’ मार्फत जगदुल्ला कम्पनीलाई जानकारी गराएको छ ।

९० मेगावाटको साङ्चेङ जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनिए पनि आर्थिक कारणले रद्द भएको र निर्माण नभएको इमेलमा उल्लेख छ । ‘साङ्चेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ वा ‘साङ्चेङ जलविद्युत् स्टेसन’ को नाम वा झूटो दाबी गरी सम्झौता गर्ने वा फन्ड लिने काम गरिन्छ भने हाम्रो कम्पनी त्यसमा संलग्न छैन,’ इमेलमा भनिएको छ, ‘त्यस किसिमका कुनै गतिविधिका जिम्मेवारी लिँदैनौं ।’

हेझाउ साङ्चेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले पठाएको ‘इमेल’ प्राप्त भए पनि आधिकारिकता पुष्टि भइनसकेको सापकोटाले जनाए । ‘जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) सँग जुन इमेलमार्फत हाम्रो कुरा हुन्थ्यो तर यहाँ जियाङ्सीले प्रयोग गरेको प्रमाणपत्र दिने संस्थाले इमेल गरेको छ, त्यसलाई आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने ?,’ उनले भने, ‘इमेलको आधिकारिकता पुष्टि भएको छैन ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काको विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले दायर गरेको रिटमाथि जेठ २१ मा पेसी तोकिएको र अख्तियार अनि सीआईबीले समेत अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसबाट निष्कर्ष आउने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको सापकोटा बताउँछन् । रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वैशाख ९ मा जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन योग्य रहेको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो । २०८१ वैशाख २४ मा खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि ठेक्का जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले पाउने भएका छन् ।

अब तीनै तहमा आयोजना बैंक अनिवार्य

Highlights

  • संघमा तीन करोडभन्दा बढी, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढी र पालिकामा समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र
  • संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएर काम नगरोस् भनेर रकमै तोकेर आयोजना बैंकमा राखिएको हो : शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको मापदण्ड लागू हुने भएको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित एकल अधिकार प्रयोग गर्दै संघ सरकारले तीनै तहमा एकै किसिमको आयोजना बैंक रहने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ बनाएको हो, जहाँ कुन सरकारले कति बजेटका आयोजना बैंकमा राख्ने भनेर तोकिएको छ । बर्सेनि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने साना टुक्रे योजना संघ र प्रदेशमा राखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसमा कडाइ गरेको हो । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।

संघमा पूर्ण रूपमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘तीन करोडभन्दा बढीका संघ र एक करोडभन्दा बढीका परियोजना प्रदेशले आयोजना बैंकमा राख्नेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सामान्यतया एक करोडभन्दा तलकै आयोजना हुन्छन् ।’

संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएर काम नगरोस् भनेर रकमै तोकेर आयोजना बैंकमा राखिएको अधिकारीको भनाइ छ । संविधानको साझा अधिकारअन्तर्गत भने राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्व रहेका ५० करोडभन्दा बढीका आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसमा ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्छन् । ठूला आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको सीमाभन्दा माथि र ५० करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसमा मध्यम र मझौला खालका आयोजना रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले कति–कति लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर आयोजना बैंकसम्बन्धी मापदण्डमा तोकिएको छ । मापदण्डअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम तीन करोड, नगरपालिकाले पाँच करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोडसम्मका परियोजना आयोजना बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंक, प्रदेश आयोजना बैंक र स्थानीय आयोजना बैंकबीच प्रणालीगत अन्तरआबद्धता गरिनेछ । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि (इन्ट्री) का लागि तयारी, पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता, विस्तृत र वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्नेछ । आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले परिमार्जन गरेर प्रविष्ट गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । विशेष प्रावधानका रूपमा विपद्को अवस्था, महामारी नियन्त्रण, संकटकालीन अवस्था, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकृतिका आयोजना र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका परियोजना आयोजना बैंकमा राखिनेछ । अधुरा–अपूरा आयोजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत मूल्यांकन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सबै अधुरा परियोजना एकैसाथ सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मापदण्डमा जनाइएको छ ।

तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो लागू भएन । संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सुडानमा हैजा प्रकोप, सातामै १७२ को मृत्यु

Highlights

  • राजधानी खार्तुम र नजिकको सहर ओमदुरमानमा प्रकोप, २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी

सुडानमा फैलिएको हैजा प्रकोपका कारण पछिल्लो एक सातामा १ सय ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार हैजाको प्रकोप राजधानी खार्तुम र यसको नजिकको सहर ओमदुरमानमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नर्थ कोर्डोफान, सेन्नार, गजिरा, ह्वाइट नाइल र नाइल रिभर प्रान्तमा पनि हैजाका बिरामी देखिएका छन् ।

‘डाक्टर्स विदआउट बोर्डर्स’ (एमएफएस) की सुडान संयोजक जोयस बेकरका अनुसार मध्य मेदेखि हैजाको संक्रमण डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । बेकरले गत साता मात्रै करिब दुई हजार हैजाका बिरामीको उपचार गरेको बताइन् । सुडानका स्वास्थ्यमन्त्री हैथम इब्राहिमले खार्तुम क्षेत्रमा मात्र एक महिनायता सातामा औसत ६ सयदेखि ७ सय हैजाका संक्रमित देखिएको बताए ।

बेकरले ओमदुरमानका उपचार केन्द्र बिरामीको चापले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन् । ‘धेरै बिरामी ढिलो गरी उपचारका लागि आउँदा कतिपयलाई चाहेर पनि बचाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन् । पानी र सरसफाइका साथै थप उपचारका लागि संयुक्त पहलको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याइन् ।

गत मार्चमा पनि सुडानको ह्वाइट नाइल प्रान्तमा हैजाका कारण ९२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ हजार ७ सय जना संक्रमित भएका थिए । गरिबी र सामाजिक रूपमा पछि परेको अफ्रिकी मुलुक सुडानमा युद्ध सुरु भएदेखि हैजा प्रकोप अझ खराब भएको छ । गरिबी र सामाजिक रूपमा पछि परेको अफ्रिकी मुलुक सुडानमा हैजाको प्रकोप यसअघि पनि देखिने गरे पनि युद्ध सुरु भएदेखि प्रकोप अझ खराब भएको छ ।

यहाँ पहिले नै कमजोर रहेको स्वास्थ्य, पानी र सरसफाइसम्बन्धी पूर्वाधारलाई युद्धले ध्वस्त बनाएको छ । एमएसएफका अनुसार द्वन्द्वका कारण बिजुली र पानीको पूर्वाधार ध्वस्त भएपछि सर्वसाधारण असुरक्षित पानी पिउन बाध्य छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुडानको पहिलेदेखि नै कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली युद्धका कारण ‘थप अस्तव्यस्त’ बनेको हो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

चिकित्सक संघका अनुसार देशका स्वास्थ्य संस्थामा पटक–पटक आक्रमण, बमबारी र लुटपाट हुने गरेका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पताल बन्द छन् । यी संस्थामा पटक–पटक आक्रमण, बमबारी र लुटपाट हुने गरेको छ । युद्धले हालसम्म दसौं हजारको ज्यान लिइसकेको छ भने १ करोड ३० लाख विस्थापित भएका छन् ।

न्युजिल्यान्डका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री आज नेपाल आउने

Highlights

  • न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ शेर्पाले सन् १९५३ मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेदेखि विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ

काठमाडौँ — न्युजिल्यान्डका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्स नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार काठमाडौं आउँदै छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जेठ १४ र १५ दुई दिन उनी काठमाडौंमा रहनेछन् ।

न्युजिल्यान्डबाट उपल्लो तहको राजनीतिक भ्रमण यो पहिलो भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कृष्ण ढकालले न्युजिल्यान्डका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण औपचारिक भ्रमण हुन लागेको बताए ।

श्रीलंकाको भ्रमण सकेर पिटर्स नेपाल आउन लागेका हुन् । उनी बुधबार अपराह्न काठमाडौं आउने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि उनले बुधबार नै भेट्ने कार्यक्रम छ । साँझ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग द्विपक्षीय बैठक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले न्युजिल्यान्डको भ्रमण गरेका थिए । ‘दुई देशबीच मित्रवत् र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सम्बन्ध र सहकार्यलाई बढाउन द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदान भएको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ ।’ पछिल्लो समय दुई देशबीचको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढ्दै गएको छ । न्युजिल्यान्डमा नेपालका १२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, त्यहाँ पेसा व्यवसाय गरेर बसेका तथा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ ।

न्युजिल्यान्ड सरकारले हिमाली क्षेत्रको विकास त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ शेर्पाले सन् १९५३ मा पहिलो पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेदेखि नेपाल–न्युजिल्यान्डबीच विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यस्तै, २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि राहत कार्यमा पनि न्युजिल्यान्डले सहयोग गरेको थियो । दुवै देशमा एकअर्काको दूतावास भने छैन । दिल्लीमा रहेको न्युजिल्यान्डको दूतावासले नै नेपाल हेर्दै आएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

बिहीबार बिहान उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री पिटर्स लुक्ला जाने र फर्केपछि काठमाडौंका विश्व सम्पदा स्थलको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । पिटर्स बिहीबार साँझ दिल्लीका लागि उड्ने छन् ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षीले गरे संसद् अवरुद्ध

काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुने वातावरण निर्माणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विपक्षी दलले भने यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग पनि गरेका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीले रोजेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाएको, गिरोहसँगको सेटिङमा गृहमन्त्रीकै सचिवालय जोडिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले लेखकको राजीनामा माग गरेका हुन् । सत्तापक्षका सांसदले भने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिन जरुरी नरहेको तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु हुनासाथ माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि बोल्न समय पाएका प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले भिजिट भिसाका नाममा भएको करोडौंको अवैध असुलीमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका सूचना सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिन लेखकलाई सुझाव दिए ।

‘यो कुनै सामान्य भ्रष्टाचारको घटना होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका युवा र संगठित मानव तस्करसँग जोडिएको विषय हो । भिजिट भिसामा जानेमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिसँग पैसा असुल गर्ने गरेको सूचना बाहिरिएको छ र यो राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छैन,’ उनले भने ।

नेता पुनले यसअघि नै अनियमिततामा जोडिएका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई ‘मालदार’ भनी चिनिएको अड्डामा गृहमन्त्री लेखकले पठाउनुको कारण पनि सोधेका थिए । ‘के साँच्चै मन्त्रीलाई ती सहसचिव सक्षम, स्वच्छ छन् भनेर हो कि अन्य स्वार्थ थियो ? यो अनुसन्धानको विषय हो,’ उनले भने ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

प्रतिपक्षी बेन्चमा हुँदा कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतले विगतमा लेखकले मन्त्रीहरूमाथि उठाएका प्रश्न स्मरण गराउँदै पुनले भने, ‘अख्तियारले छापा मारेको छ । अख्तियारले पक्राउ गरिएको मान्छे सामान्य हो, सानो माछा हो भनिरहेको छ, ठूलो माछो को हो ? अनुसन्धान गर्ने निकाय गृहमन्त्रीको मातहतमा छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई मार्गप्रशस्त गर्नुस् । निष्पक्ष छानबिनको वातावरण नबनाउँदासम्म संसद्को नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा लेखकको भनाइ उद्धृत गरेका थिए । ‘कुनै माननीय मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नॅपर्‍यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्री पदमा रहन पाउनु हुन्न । त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नॅपर्छ,’ तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै लेखकले विगतमा भनेका थिए । यही प्रसंग निकाल्दै संसद्मा खनालले भने, ‘आज उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीमाथि उठेको छ । के उहाँले त्यति बेला प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’

सांसद खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका कर्मचारी जोडिएको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग पनि जोडेर छानबिन गर्नॅपर्ने उनको माग थियो । निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि आफ्नो धारणा राख्न सभामुखबाट समय पाएका थिए । तर प्रतिपक्षी दलहरूले नाराबाजी गरेकाले बैठक अघि बढ्न सकेन । सदन सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा दिनभर छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । कांग्रेसले संसद्मा गृहमन्त्री लेखकले धारणा राख्न पाउनुपर्ने, त्यसपछि संसद् चल्न दिनुपर्ने माग राखेको थियो । तर विपक्षी दलहरूले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखे । मत मिल्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । बैठक अवरुद्ध भएपछि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुन सकेन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पुनले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनपछि मात्र संसद् चल्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा विपक्षी दलको बटमलाइन हो । बजेट ल्याउने दिनसम्म विपक्षीका माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

विपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट सहज रूपमा ल्याउने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताए । ‘बजेट सहज रूपमा ल्याउन सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्‍यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन, प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका हौं । गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनबाट सफाइ पाएपछि फेरि उहाँ गृहमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ ।’

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले बजेटबारे संविधानमा नै व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् चल्न दिनुपर्ने बताए । ‘बजेट हामी वा अरू कुनै सांसद वा पार्टीले चाहेर रोकिँदैन । बजेट आउँछ, त्यसमा दुईमत भएन,’ उनले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘एउटा कुनै कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिन वा अनुसन्धानको प्रक्रियासँग जोडेर गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने र त्यसका लागि संसद् अवरोध गर्ने जे खालको व्यवहार प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रदर्शन भयो, यो असाध्यै असंसदीय, अराजनीतिक प्रक्रियाको पुनरावृत्ति भयो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु भएकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उचित नभएको बताए । ‘कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्छ । गल्ती भए जुनसुकै तहको मान्छे पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । तर कसैमाथि अनुसन्धान गर्दैमा गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हुन्छ,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘मातहतका कर्मचारीमाथि उजुरी पर्दैमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने ?’

अध्यागमनमा निरन्तर ‘सेटिङ’ : अनुसन्धान रोकिन्छ, असुली रोकिँदैन

Highlights

  • प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा डेढ वर्षअघि १० माघ २०८० मा विमानस्थल अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो, एक वर्षपछि १४ मंसिर २०८१ मा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो

काठमाडौँ — भिजिट भिसामा विदेश जाने सर्वसाधारण नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरूले पैसा असुल्ने धन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । अहिले अनुसन्धानको दायरामा तानिएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूविरुद्ध डेढ वर्षअघि पनि मुद्दा चलेको थियो ।

सफाइ पाएर पुरानै गतिविधिमा सक्रिय भएको पाइएपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा १० माघ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विमानस्थल अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरअघि नरवीर खड्काबाहेक आठ अध्यागमन अधिकृत फरार थिए । मुद्दा दायरका बेला पनि उनीहरूलाई फरार सूचीमै राखिएकामा पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । एक वर्षपछि, १४ मंसिर २०८१ मा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले प्रहरीसमक्ष संगठित गिरोहबाट नौ जना अधिकृतलाई सफाइ दिएर बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

१४ कात्तिक २०८० मा भिजिट भिसामा कुवेत उड्न लागेका कौशिला मगर र लक्ष्मी राईलाई विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया भूमिकामा रहेका गीता शाह र अरुण दाहालसहितको समूहको ‘सेटिङ’ मा श्रम स्वीकृति, पुलिस रिपोर्टलगायत नक्कली कागजात बनाइएको तथ्य खुल्यो । महिलाबाट ५० हजार रुपैयाँ लिएर भिजिट भिसामा खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउने गरेको र ‘सेटिङ’ मा अध्यागमनका कर्मचारी पनि संलग्न रहेको तथ्य खुलेको थियो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

एक महिनापछि, १७ मंसिरमा शाह र दाहाल पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै भोलिपल्ट १८ मंसिरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक सरोजकुमार यादव पक्राउ परेका थिए । २६ मंसिरमा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का २ लाखसहित सिनामंगलको एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए ।

२७ मंसिरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक/कर्मचारी पदम लामा र मनोज तामाङ, पुस ५ मा विनोद कार्की समातिए । यसरी एकपछि अर्को तथ्य खुल्दै जाँदा नौ अधिकृतसहित २२ जना तानिएका थिए । यसमध्ये अधिकृत नरवीर खड्का अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परे भने ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागो फरार थिए ।

त्यस क्रममा बिचौलियाको भूमिकामा रहेकी शाहले नक्कली पुलिस रिपोर्ट र श्रम स्वीकृति बनाएर दाहाललाई दिएको, दाहालले ती कागजात ट्राभलका सरोज यादवलाई बुझाएको र यादवले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई त्यसरी जानेको सूची दिएपछि सोहीअनुसार ‘सेटिङ’ मा अध्यागमनबाटै भिजिट भिसाको लाइन खुलाउने गरेको पाइएको थियो ।

अध्यागमनका अधिकृत खड्काले अध्यागमनमा कसरी ‘सेटिङ’ चल्छ र रकम कसरी असुलिन्छ भन्ने रहस्य प्रहरी बयानमा खुलाएका थिए । ‘सरोज यादवलगायतसँग २०८० असारदेखि मिलेमतो गरी पुरुषको प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ हजार र महिलाको ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म लिई एक पटकमा १० देखि २० जना, कहिले १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्मको रकम भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाउने एजेन्टमार्फत लिने गरेको’ खड्काले प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका थिए । खड्काले हस्ताक्षर गरेको बयान कागजसहित खुलेका तथ्य र प्रमाण अभियोगपत्रमा समेटिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा खड्काले अरू आठ जना अधिकृत पनि यसैगरी ‘सेटिङ’ मा काम गर्ने गरेको बयान दिएका थिए । आफूसहित नौ जना अधिकृतले त्यसबेला अध्यागमन डेस्कमा ‘भिजिट भिसा सहजीकरण समिति’ बनाएर रकम असुल्ने गरेको तथ्य पनि खड्काले स्विकारेका थिए । यसरी सहजीकरण गरिदिएबापत दैनिक औसतमा एक कर्मचारीको भागमा ५० हजार रुपैयाँसम्म हात लाग्ने गरेको उनले खुलाएका थिए ।

सहजीकरण गरिदिएबापत आफूले मनोज तामाङबाट २ लाख रुपैयाँ लिएको बयान उनैले दिएका थिए । पक्राउ परेका ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक यादवले पनि अध्यागमनका कर्मचारीले मागेको रकम दिने गरी ‘सेटिङ’ मिलाइएको स्विकारेका थिए । यसरी मानिस पठाउँदा सबैको भाग कटाएर बिचौलियाले प्रतिव्यक्ति ४ हजार कमिसन खाने गरेको तथ्य पनि त्यही बेला खुलेको थियो ।

खड्काले पोलेका आठसहित संलग्न २२ विरुद्ध नै मुद्दा अदालत पुगेको थियो । तर, पछि खड्काले अदालतमा इन्कारी बयान दिए, अदालतले त्यही बयानका आधारमा प्रतिवादी कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो । उनले बयान फेर्दै ‘गिरोहका सदस्यबाट २ लाख सापटी लिएको’ दाबी गरेका थिए । त्यसैका आधारमा उनले सफाइ पाए ।

ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक मनोज तामाङले बयानमा अध्यागमनका अर्का अधिकृत तारा कुँवरलाई २० लाख जति रकम बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । कुँवर सरुवा भएर गएपछि नरवीर त्यो जिम्मेवारीमा आएका र उनीमार्फत भिजिट भिसामा ३ सय जना पठाएको तामाङको बयानमा उल्लेख छ । ३ सय व्यक्ति पठाउँदा १ करोड रुपैयाँ कुँवरलाई नै बुझाएको पनि ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक तामाङले खुलाएका छन् ।

काठमाडौं अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै त्यसमध्येका एक बिमल पौडेल गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा सरुवा भएका थिए । गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र गिरोहको ‘सेटिङ’ मा काम गर्ने तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि यसअघि अदालतबाट सफाइ पाएका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढेको छ । पौडेलसहित विगतमा मुद्दा खेपेका र अहिले ‘सन्दिग्ध भूमिका’ मा देखिएका आरोपित कर्मचारीकै मिलेमतोमा पछिल्लो तस्करी ‘सेटिङ’ चलेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।