फोर आइज न्युज
मङ्लबार, असार २४, २०८२

This Week

सुरु हुन थाल्यो रोपाइँ : रासायनिक मल सहजै पाउनेमा ढुक्क छैनन् किसान

Highlights

  • दोलखा, लमजुङ, बनेपा, भक्तपुरलगायत क्षेत्रका कुलो पुगेका स्थानमा रोपाइँ धमाधम
  • वार्षिक औसत रासायनिक मलको माग ७ लाख टन हो, तर ४ लाख टन पनि वितरण हुन सकेन, सबै किसानको खेतसम्म रासायनिक मल पुग्दैन। – किसानसम्बद्ध संघसंस्था

काठमाडौँ — मनसुन भित्रिन थालेपछि पहाडी भेगमा बर्खे धान रोपाइँ सुरु हुन थालेको छ । मध्य पहाड, कुलो लाग्ने क्षेत्रसँगै खोल्सातिर रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । दोलखा, लमजुङ, बनेपा, भक्तपुरलगायत क्षेत्रका कुलो पुगेका स्थानमा रोपाइँ भइरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जनाएको छ ।

‘पानी उपलब्ध हुने क्षेत्र र मध्यपहाडतिर जेठ १५ बाटै रोपाइँ सुरु भएर असार १५ सम्म आइपुग्दा रोपाइँ नै सकिन्छ । दोलखा क्षेत्रमा सिँचाइ भएको ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छ,’ नार्कका वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘असार दोस्रो साता (असार १५) देखि तराई क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १३ लाख ११ हजार हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुन्छ । यस धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१३ टन छ । गत वर्ष मनसुन औसतभन्दा तीन दिनअगाडि सक्रिय भएर औसत वर्षा सरदरभन्दा उच्च थियो । सोही कारण धानबालीको उत्पादकत्वदेखि उत्पादनसम्म बढेको थियो । केही ठाउँमा मल अभाव भए पनि विगतको जस्तो हाहाकार नहुँदा धानको उत्पादन बढेर ५४ लाख ११ हजार ८३ टन पुगेको थियो ।

अहिले पनि मध्यपहाडी र कुलो पुगेको ठाउँमा रोपाइँ सुरु हुन थालेको छ । धानबालीको पकेट क्षेत्र र राजधानी मानिने तराईमा पनि रोपाइँ सुरु हुँदै छ । रोपाइँकै बेला धेरै आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति, बिक्रीवितरण र मल मौज्दातको अवस्था कस्तो छ ? यसपालि किसानले सहजै पाउन सक्लान् रासायनिक मल ? कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘भक्तपुर क्षेत्रमै मल अभाव भएको गुनासो छ ।’

अन्य जिल्लामा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मध्यपहाड र खोलाखोल्सातिर रोपाइँ भएको छ । पकेट क्षेत्रमा रोपाइँ हुन बाँकी नै छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर उपत्यका (भक्तपुर) मै मल अभावको गुनासो आएको छ । असार दोस्रो सातादेखि तराई क्षेत्रमा धमाधम रोपाइँ हुन्छ, मलको माग बढ्छ । सरकारले त्यता ध्यान दिन जरुरी छ ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

जानकारका अनुसार सबै बालीका लागि करिब १२ लाख टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सके कुनै बालीलाई अभाव हुँदैन । औसत ७ लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सके पनि सर्वसाधारणबाट गुनासो आउँदैन । तर सरकारले वार्षिक औसतमा साढे ३ देखि ४ लाख टन मात्रै मल उपलब्ध गराउन सकेको छ । जसले गर्दा पनि सबै किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव सरिता भुसालले पनि मलको अभाव कायमै रहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जनाइन् । ‘रोपाइँ बल्ल सुरु हुँदै छ, मल आपूर्तिको व्यवस्था चुस्त नबनाए असार दोस्रो सातापछि फेरि हाहाकार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा सरकारसँग पहल गरिराखेका छौं । तर योजनाबद्ध रूपमा अझै हुन सकेको देखिएन ।’ अहिले सरकारको कागजमा केही परिमाणमा मल देखिए पनि किसानले नपाएको उनले जनाइन् । यसका लागि वितरण प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

Planting has started: Farmers are not sure about getting chemical fertilizers easily

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ । उक्त रकमबाट ५ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही परिमाण बराबर टेन्डर गरिए पनि आपूर्तिको अवस्थामा सुधार छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत गरेर ३ लाख ३८ हजार २ सय ७७ टन मल आयात भएको छ । यसमध्ये २ लाख ११ हजार २ सय २९.७ टन युरिया, १ लाख ११ हजार ७ सय ८२.१ टन डीएपी र १५ हजार २ सय ६५.२ टन आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यी मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गरेका हुन् । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार २०८१ साउन १ देखि २०८२ जेठ २८ सम्म गत वर्षको बाँकी रहेको मौज्दातसहित ३ लाख ८२ हजार ६ सय ७४.७ टन मल बिक्री भएको छ । यसमध्ये २ लाख ३५ हजार ५ सय ५२.३ टन युरिया, १ लाख ३२ हजार ६ सय ६९.१ टन डीएपी र १४ हजार ४ सय ५३.३ टन पोटास बिक्री भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डितले बताइन् ।

किसानको माग अनुसार आयात हुन नसकेको उनले स्वीकारिन् । यद्यपि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मल आयात गरिरहेको र केही आउने क्रममा रहेको पण्डितको भनाइ छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेठ २८ सम्म ७० हजार ५ सय २०.५ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । यसमध्ये ३१ हजार ८ सय ९३.९५ टन युरिया, २९ हजार ४८.७ डीएपी र ९ हजार ५ सय ७७.८५ टन पोटास मौज्दात छ ।

अनुदानको रासायनिक मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधिअनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छन् । त्यसअनुसार सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ । वितरण प्रक्रियामा समस्या हुँदा सबै किसानले समयमै पाएका छैनन् ।

कति मौज्दात छ रासायनिक मल ?

कृषि सामग्री कम्पनी

युरिया २४५२५.४५ टन

डीएपी २७०३६.७ टन

पोटास ७२१२.५५ टन

जम्मा ५८७७४.७ टन

साल्ट ट्रेडिङ

युरिया ७३६८.५ टन

डीएपी २०१२ टन

पोटास २३६५.३ टन

जम्मा ११७४५.८ टन

५ सय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेनन्, असारभित्र नगरे बेचबिखन ठप्प

Highlights

  • सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड

काठमाडौँ — भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ५ सय पालिकाले आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम पुनः ठप्प हुने जनाइएको छ । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । अर्थात् ती पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीयलगायत छुट्याइसकिएको छ । त्यस्तै १ सय ५३ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट बताउँछन् ।

आगामी असारभित्र पूर्ण वर्गीकरण नगरे यी पालिकामा समेत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भट्टको भनाइ छ । ‘१ सय ५३ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार गरिरहेकाले असारभित्र सकिन्छ भन्ने आशा राखेका छौं, सकिएन भने काम प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरिरहेको, ४७ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरिरहेको र ५४ पालिकाले कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्गीकरण गरेका छन् । ८५ पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नै सुरु नगरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकाले हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार ११ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १ सय ३७ र कुल २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये १ सय १५ ले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । संघीय सरकार रहेको काठमाडौंका ११ पालिकामध्ये बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुँदा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले बताए । ‘मेरो पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण भइसक्यो, अरू पालिकामा अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अमिनलगायत प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । कन्सल्टेन्सी हायर गर्दा धेरै महँगो भन्छ, फेरि त्यता गरेको खर्च महालेखाले बेरुजु देखाउँछ । हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन ।’ नापी विभागले सदरमुकामदेखि नजिक मात्रै कर्मचारी पठाउने तर प्रायः गाउँपालिका सदरमुकामदेखि टाढा नै हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो ।

कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थपिए पनि अझै सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । नियमावली दुई पटक संशोधन गरिसकिएको र अब भूमि मन्त्रालयलाई नगर्न भनिसकिएको कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ‘दोस्रो पटक भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयबाट सहमति दिँदा नै आगामी दिनमा सोही व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति नदिने भनिसकेका छौं,’ कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब सोही व्यवस्था संशोधन गर्न भूमि मन्त्रालय नआउला ।’

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

जग्गाको वर्गीकरण गरेका पालिका

इटहरी उपमहानगरपालिका

देउमाई नगरपालिका

माई नगरपालिका

सूर्योदय नगरपालिका

मेचीनगर नगरपालिका

कनकाई नगरपालिका

भद्रपुर नगरपालिका

अर्जुनधारा नगरपालिका

शिवसताक्षी नगरपालिका

गौरादह नगरपालिका

बिर्तामोड नगरपालिका

लेटाङ नगरपालिका

रंगेली नगरपालिका

सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

इनरुवा नगरपालिका

दुहवी नगरपालिका

बराहक्षेत्र नगरपालिका

पाख्रिबास नगरपालिका

धनकुटा नगरपालिका

महालक्ष्मी नगरपालिका

म्याङलुङ नगरपालिका

चैनपुर नगरपालिका

धर्मदेवी नगरपालिका

खाँदबारी नगरपालिका

मादी नगरपालिका

पाँचखपन नगरपालिका

षडानन्द नगरपालिका

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका

सिद्धिचरण नगरपालिका

राजविराज नगरपालिका

डाक्नेश्वरी नगरपालिका

बोदेबरसाइन नगरपालिका

खडक नगरपालिका

शम्भुनाथ नगरपालिका

सुरुङ्गा नगरपालिका

लहान नगरपालिका

धनगढीमाई नगरपालिका

गोलबजार नगरपालिका

मिर्चैया नगरपालिका

कल्याणपुर नगरपालिका

कर्जन्हा नगरपालिका

सुखीपुर नगरपालिका

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका

धनुषाधाम नगरपालिका

नगराइन नगरपालिका

विदेह नगरपालिका

मिथिला नगरपालिका

सहिदनगर नगरपालिका

सबैला नगरपालिका

कमला नगरपालिका

मिथिला बिहारी नगरपालिका

हंसपुर नगरपालिका

बर्दिबास नगरपालिका

गौशाला नगरपालिका

भँगाहा नगरपालिका

औरही नगरपालिका

मलंगवा नगरपालिका

लालबन्दी नगरपालिका

हरिपुर्वा नगरपालिका

बरहथवा नगरपालिका

बलरा नगरपालिका

गोडैटा नगरपालिका

बागमती नगरपालिका

चन्द्रपुर नगरपालिका

गरुडा नगरपालिका

बृन्दावन नगरपालिका

गुजरा नगरपालिका

कटहरिया नगरपालिका

माधवनारायण नगरपालिका

फतुवाविजयपुर नगरपालिका

परोहा नगरपालिका

राजदेवी नगरपालिका

कोल्हवी नगरपालिका

बहुदरमाई नगरपालिका

जिरी नगरपालिका

मेलम्ची नगरपालिका

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका

विदुर नगरपालिका

धुनीबेंसी नगरपालिका

नीलकण्ठ नगरपालिका

पालुङटार नगरपालिका

भानु नगरपालिका

शुक्लागण्डकी नगरपालिका

गल्याङ नगरपालिका

चापाकोट नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिका

भीरकोट नगरपालिका

वालिङ नगरपालिका

कुश्मा नगरपालिका

गल्कोट नगरपालिका

जैमुनी नगरपालिका

ढोरपाटन नगरपालिका

कावासोती नगरपालिका

गैंडाकोट नगरपालिका

देवचुली नगरपालिका

मध्यबिन्दु नगरपालिका

देवदह नगरपालिका

सिद्धार्थनगर नगरपालिका

राजापुर नगरपालिका

बर्दघाट नगरपालिका

शारदा नगरपालिका

गुर्भाकोट नगरपालिका

पञ्चपुरी नगरपालिका

चन्दननाथ नगरपालिका

साँफेबगर नगरपालिका

शिखर नगरपालिका

गोदावरी नगरपालिका

भीमदत्त नगरपालिका

पुनर्वास नगरपालिका

वेदकोट नगरपालिका

दोधारा चाँदनी नगरपालिका

शुक्लाफाँटा नगरपालिका

बेलौरी नगरपालिका

कृष्णपुर नगरपालिका

परशुराम नगरपालिका

सिदिङ्वा गाउँपालिका

मिक्वाखोला गाउँपालिका

मैवाखोला गाउँपालिका

फालेलुङ गाउँपालिका

याङवरक गाउँपालिका

फाकफोकथुम गाउँपालिका

गौरीगन्ज गाउँपालिका

बाह्रदशी गाउँपालिका

झापा गाउँपालिका

बुद्धशान्ति गाउँपालिका

हल्दीबारी गाउँपालिका

कचनकवल गाउँपालिका

ग्रामथान गाउँपालिका

देवानगन्ज गाउँपालिका

कोशी गाउँपालिका

गढी गाउँपालिका

बर्जु गाउँपालिका

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका

हरिनगर गाउँपालिका

साँगुरीगढी गाउँपालिका

सहिदभूमि गाउँपालिका

चौबिसे गाउँपालिका

आठराई गाउँपालिका

फेदाप गाउँपालिका

मेन्छयायेम गाउँपालिका

भोटखोला गाउँपालिका

चिचिला गाउँपालिका

मकालु गाउँपालिका

सभापोखरी गाउँपालिका

सिलिचोङ गाउँपालिका

साल्पासिलिछो गाउँपालिका

थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका

नेचासल्यान गाउँपालिका

खिजिदेम्बा गाउँपालिका

रावाबेंसी गाउँपालिका

अग्निसाइर गाउँपालिका

महादेवा गाउँपालिका

रूपनी गाउँपालिका

राजगढ गाउँपालिका

विष्णुपुर गाउँपालिका

बलान–बिहुल गाउँपालिका

बरियारपट्टी गाउँपालिका

लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका

नरहा गाउँपालिका

नवराजपुर गाउँपालिका

जनकनन्दिनी गाउँपालिका

बटेश्वर गाउँपालिका

मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका

लक्ष्मीनिया गाउँपालिका

औरही गाउँपालिका

साम्सी गाउँपालिका

चक्रघट्टा गाउँपालिका

चन्द्रनगर गाउँपालिका

धनकौल गाउँपालिका

ब्रह्मपुरी गाउँपालिका

विष्णु गाउँपालिका

कौडेना गाउँपालिका

दुर्गा भगवती गाउँपालिका

यमुनामाई गाउँपालिका

ठोरी गाउँपालिका

जगरनाथपुर गाउँपालिका

विन्दवासिनी गाउँपालिका

कालिञ्चोक गाउँपालिका

मेलुङ गाउँपालिका

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका

लिसंखु पाखर गाउँपालिका

सुनकोशी गाउँपालिका

हेलम्बु गाउँपालिका

रोशी गाउँपालिका

ककनी गाउँपालिका

किस्पाङ गाउँपालिका

तादी गाउँपालिका

तारकेश्वर गाउँपालिका

दुप्चेश्वर गाउँपालिका

पञ्चकन्या गाउँपालिका

लिखु गाउँपालिका

म्यगङ गाउँपालिका

सूर्यगढी गाउँपालिका

उत्तरगया गाउँपालिका

खनियाबास गाउँपालिका

गजुरी गाउँपालिका

गल्छी गाउँपालिका

थाक्रे गाउँपालिका

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका

सिद्धलेक गाउँपालिका

भीमफेदी गाउँपालिका

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका

अजिरकोट गाउँपालिका

आरुघाट गाउँपालिका

गण्डकी गाउँपालिका

सहिद लखन गाउँपालिका

दूधपोखरी गाउँपालिका

आँबुखैरेनी गाउँपालिका

ऋषिङ गाउँपालिका

देवघाट गाउँपालिका

म्याग्दे गाउँपालिका

बन्दीपुर गाउँपालिका

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका

कालीगण्डकी गाउँपालिका

फेदीखोला गाउँपालिका

बिरुवा गाउँपालिका

हरिनास गाउँपालिका

अन्नपूर्ण गाउँपालिका

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका

मादी गाउँपालिका

रूपा गाउँपालिका

चामे गाउँपालिका

नासोँ गाउँपालिका

घरपझोङ गाउँपालिका

जलजला गाउँपालिका

पैयूँ गाउँपालिका

मोदी गाउँपालिका

बिहादी गाउँपालिका

बडिगाड गाउँपालिका

बौदीकाली गाउँपालिका

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका

हुप्सेकोट गाउँपालिका

कालीगण्डकी गाउँपालिका

पूर्वखोला गाउँपालिका

कञ्चन गाउँपालिका

गौमुखी गाउँपालिका

नौवहिनी गाउँपालिका

ऐरावती गाउँपालिका

गेरुवा गाउँपालिका

सुस्ता गाउँपालिका

प्रतापपुर गाउँपालिका

सरावल गाउँपालिका

नरहरिनाथ गाउँपालिका

चौरपाटी गाउँपालिका

बान्निगढी जयगढ गाउँपालिका

ढकारी गाउँपालिका

जोरायल गाउँपालिका

बर्दगोरिया गाउँपालिका

बेलडाडी गाउँपालिका

लालझाडी गाउँपालिका

दोगडाकेदार गाउँपालिका

नौगाड गाउँपालिका

संसद् खुलाउन कांग्रेस र विपक्षी सहमति नजिक, सम्झौता गर्न एमाले अनिच्छुक

Highlights

  • भिजिट भिसाका विषयमा संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, अहिले नै छानबिन समिति बनाएर जानु राज्यका निकायमाथि अविश्वास गरेको ठहर्छ : महेश बर्तौला, एमाले मुख्य सचेतक

काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा केही दिनदेखि जारी अवरोध हटाउने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षीबीच सहमति नजिक पुगेका छन् । विपक्षीबाट माओवादी तथा रास्वपाले कांग्रेससँग संवाद गरिरहे पनि मस्यौदाको भाषामा भने सहमति हुन सकेको छैन । अर्को सत्तारूढ दल एमाले भने समझदारी गर्न नै अनिच्छुक देखिएको छ ।

आइतबार कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा सदन खुलाउन र भिजिट भिसा प्रकरण समाधान गर्न सहमतिनजिक पुगेका थिए । ती दलबीच मस्यौदाको भाषा टुंगिन बाँकी थियो । तर, एमालेले सहमतिको प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सोमबार संसद्मा अवरोध जारी रह्यो । तीन दलबीच हुन लागेको सहमतिको मस्यौदा बोकेर एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नसमेत गएका थिए । तर, एमाले समझदारीप्रति इच्छुक देखिएन ।

रास्वपाले एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न पहलकदमी नगरेको टिप्पणी गरेको छ । यस विषयमा एमालेले के गरिरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘कांग्रेसले हामीलाई नै खोज्दै आएको हो । माओवादीसँग त प्रतिपक्षको नाताले सँगै बस्छौं । एमालेबाट औपचारिक पहलकदमी छैन,’ वाग्लेले भने, ‘सत्तारूढ दलभित्रै संवाद गरिराख्नुभएको होला वा यो विषय गृहमन्त्री र गृहमन्त्री कांग्रेसको भएकाले उसले नै संवादको पहलकदमी लेओस् भनेर उहाँहरूबीच कार्यविभाजन भएको हुन सक्छ ।’

कांग्रेसबाट छलफलको नेतृत्व गरिरहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्तारूढ एकजुट भएर संवाद थालेको बताए । सबै राजनीतिक दलसँग छलफल जारी रहे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘छलफल सकारात्मक छ । कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र परामर्शमा संवाद भइरहेको हो,’ खड्काले भने । एमालेले भने संसद्को अवरोध हटाउने दायित्व विपक्षी दलको काँधमा रहेको बताएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

Congress and opposition close to agreement to open parliament, UML reluctant to compromiseसोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलहरु । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘विपक्षीले हौसिएर मुद्दा उठाउनुभयो । अब ल्यान्डिङ गर्ने, हाउस खुलाउने जिम्मेवारी, दायित्व पनि उहाँहरूकै काँधमा छ । सत्तापक्षले खोल्ने भन्ने स्थिति छैन,’ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने । राज्यका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई नै छानबिन र अभियोजनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अर्को छानबिन समिति गठनमा एमाले सहमत नहुने बर्तौलाले जानकारी दिए ।

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेसले सत्तापक्षको नेतृत्व गरेको मानेर संवाद भइरहेको बताए । ‘सत्तापक्षको तर्फबाट कांग्रेस र प्रतिपक्षबाट माओवादीले नेतृत्व गरेको छ । सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व कांग्रेसलाई नमान्ने हो भने एमालेले भन्नुपर्‍यो,’ पुनले भने, ‘अध्यागमनमा नीतिगत, संरचनागत, कानुनी रूपमा के कमी छन् ती कुराको अध्ययन र छानबिन हुनुपर्छ, आगामी दिनमा समस्या दोहोर्‍याउनु भएन भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अख्तियारले गरिरहेको छानबिन निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । म्यानपावर, एजेन्सी, एयरलाइन्स लगायतको संलग्नता भई सञ्जाल बनेको छ, त्यो भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि छानबिन हुनुपर्छ ।’

रास्वपा उपसभापति वाग्लेले सोमबार कांग्रेसका नेताहरूसँग साढे १ घण्टा छलफल भएको तर दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहटेको बताए । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेर संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नॅपर्ने अडान राखेको छ । पार्टीका तर्फबाट पाँचबुँदे लिखित प्रस्ताव बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।

यस्तै, सर्वपक्षीय सांसद सम्मिलित संसदीय अनुगमन समूह गठन गर्नॅपर्ने, छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नॅपर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित ‘असुली’ सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्नॅपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

५ सय प्राध्यापकले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्दा त्रिविलाई डेढ अर्ब नोक्सानी

Highlights

  • ३ सय २० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक, कर्मचारीले तलब सुविधासहित बिदा लिए पनि अध्ययन पूरा गरेनन्
  • १ सय ८० जना अध्ययनका लागि विदेश गए पनि फर्किएनन्, १० प्रतिशत ब्याज/जरिवानासहित तलब सुविधा असुलउपर हुने

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ५ सय प्राध्यापक तथा कर्मचारीले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । मासिक तलब सुविधासहित अध्ययन बिदा लिए पनि पढाइ पूरा नगर्ने र पूरा गरे पनि विदेशमै लुकेर बस्ने कारणले विश्वविद्यालयलाई डेढ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको छ ।

त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा ३ देखि ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ । उक्त सुविधा उपयोग गर्ने ३ सय २० जनाभन्दा बढीले अध्ययन पूरा नगरेको र १ सय ८० जना अध्ययनका लागि विदेश गए पनि विश्वविद्यालय नफर्केको भेटिएको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन बिदा लिने शिक्षक तथा कर्मचारी खोजबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सहप्राध्यापक जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालले जनाए ।

गत माघमा गठित समितिले कार्यकारी परिषद्सहित निमित्त उपकुलपति खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाल र रेक्टर दुविनन्द ढकाललाई कार्य प्रगतिको जानकारी गराएको छ । कार्यकारी परिषद् स्रोतका अनुसार बिदा लिएर पढाइ पूरा नगर्ने अधिकांश उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, प्राध्यापकले निजी कलेजमा पढाउने गरेको समेत पाइएको छ ।

अध्ययन बिदामा बस्दा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ४० लाखसम्म तलब सुविधा लिएको समिति स्रोतले जनाएको छ । ‘औसतमा एक जनाले मासिक ६० हजार सुविधा लिँदा वार्षिक ७ लाख ८० हजार बुझ्छन् । औसतमै ४ वर्षको दरले एक जनाले ३१ लाख २० हजार पाउँछन् । ५ सय जनाले अध्ययन बिदाको रकम दुपयोग गर्दा विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा डेढ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको छ,’ कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले भने ।

खोजबिन समितिले तथ्यांक संकलन सकेर प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको संयोजक काफ्लेले बताए । ‘एक/दुई साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं । कतिपय तथ्यांक पुनः रुजु भइरहेको छ’, उनले भने । अध्ययन बिदा लिएर फर्केपछि त्यति नै समय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रावधान छ । समितिले उक्त व्यवस्था उल्लंघन मात्रै नभएर आर्थिक अनियमिततासमेत भएको जानकारी गराएको परिषद्का ती सदस्यले बताए । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक नोक्सानसमेत भएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्न समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता करिब १ हजार शिक्षक, कर्मचारीले अध्ययन बिदा लिएका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अध्ययन नै पूरा नगरेको र पूरा गरे पनि विश्वविद्यालय नफर्की तलब सुविधा उपभोग गरेको भेटिएको हो । यस्ता प्राध्यापक, कर्मचारीबाट १० प्रतिशत ब्याज/जरिवानासहित तलब सुविधा असुलउपर गर्नसमेत खोजबिन समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

त्रिविका ६४ आंगिक क्याम्पस, विभाग र केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको समितिले औंल्याएको छ । समितिले गत फागुन ९ मा देशभरका त्रिविका निकायलाई अध्ययन बिदा उपयोग गरी नफर्कने र उक्त बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षक, कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कतिपय क्याम्पस विभागले त्यस्तो विवरण लुकाएको समितिले पदाधिकारीलाई बताएको छ ।

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट प्राध्यापक संघ/संगठनको राजनीति गर्ने प्राध्यापक, कर्मचारीले नै अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेकाले पहुँचका आधारमा क्याम्पस, विभागका प्रमुखलाई दबाब दिएर विवरण लुकाएको गुनासो समितिले गरेको छ,’ परिषद्का एक पदाधिकारीले भने । विवरण लुकाएका कारण अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेको संख्या ३ सय २० भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । विदेशबाट नफर्कने र अध्ययन पूरा नगर्ने कतिपयले भने खोजबिन थालेपछि आर्थिक प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेको रजिस्ट्रार कार्यालयको भनाइ छ ।

अध्ययन बिदा पूरा गरेपछि पनि बेतलबी बिदा लिएर कतिपय प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको समितिले फेला पारेको छ । ‘५ वर्ष अध्ययन बिदापछि ७–८ वर्षसम्म बेतलबी बिदामा बसेका प्राध्यापक पनि भेटिएको जानकारी आएको छ,’ कार्यकारी परिषद्का ती सदस्यले भने, ‘बेतलबी बिदासमेत जोडेर पेन्सन सुविधा लिने प्राध्यापक–कर्मचारी पनि भेटिएका छन् ।’

त्रिवि नियमअनुसार बेतलबी बिदा गणना गरेर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नु गैरकानुनी हो । समिति स्रोतका अनुसार यसमा पनि अंकुश लगाउन कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । अध्ययन बिदामा बस्ने, अध्ययन नगर्ने, अध्ययन गरे पनि नफर्कने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयमा आंशिक, करार प्राध्यापकको समस्या झाँगिएको खोजबिन समितिले औंल्याएको छ । ‘प्राध्यापक बिदामा बसेपछि कक्षा सञ्चालन गर्न उनीहरूको सट्टामा आंशिक वा करारमा शिक्षक भर्ती हुन्छन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘वर्षौं आंशिक वा करारमा काम गरेपछि सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दबाब दिन्छन् ।’ दशकअघिदेखि यस्तो प्रवृत्ति त्रिविमा विद्यमान छ ।

अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी अमेरिका, त्यसपछि युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायत स्थानमा पुगेका प्राध्यापकहरू नफर्कने गरेको पाइएको छ । समितिले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई तलब सुविधा फिर्ता गर्न कम्तीमा ३ महिना दिन र उक्त समयमा फिर्ता नगरे नामावली सार्वजनिकसहित कार्यरत निकायमा लेखी पठाउन त्रिविलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : ‘भारतबाट ल्याइएको २ अर्ब रेमिट्यान्समा देखाएर छली’

Highlights

  • निजी कम्पनीमा लगानी गरेर शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान सुरु

काठमाडौँ — उद्योग सञ्चालन गर्न भनी सरकारबाट हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा अपचलन अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सञ्चालक शालिग्राम सिंहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पतञ्जलि नेपाल र सञ्चालक सिंहविरुद्ध थप दुई वटा कसुरमा एकसाथ अनुसन्धान थालेका हुन् ।

नेपालमा मुनाफा नकमाउने गरी उद्योग खोल्न भनेर भारतबाट ल्याएको २ अर्बभन्दा बढी रकम पूर्वसर्तविपरीत घरजग्गा कारोबारलगायत निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारले सिंहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान थालेको हो । यस्तै वैदेशिक लगानीस्वरूप भित्रिएको रकमलाई ‘रेमिट्यान्स’ भनी गलत विवरण पेस गरेर अपचलन गरेको देखिएपछि यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सीआईबीलाई पत्र पठाएको हो ।

अख्तियारका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही दिनअघि गएको मुद्दाको पूरक अनुसन्धानका लागि छुट्टै अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गर्ने निर्णय भइसकेको र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

पतञ्जलिले उद्योग खोल्न भनेर हदबन्दी छुटमा लिएको काभ्रेको बनेपास्थित महेन्द्र ज्योति, चलाल गणेशस्थान र साँगाको साढे ५ सय रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा बिहीबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख सिंहसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटमा लिएको र सरकारी गुठीबाट ‘सेटिङ’ मा कम्पनीका नाममा लगेकोसहित कुल ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र पतञ्जलिका सिंहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा हदबन्दी छुटमा किनेको भनिएको जग्गामध्ये २ सय ५२ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा सरकारी गुठी ‘हिटीचोक’ का नाममा कायम रहेको पनि पाइएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा भारतीय योगगुरु रामदेव, उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, राजेन्द्र सिंह, राधेश्याम सराफ र शालिग्राम सिंह सञ्चालक समिति सदस्य रहने गरी २० असोज २०६४ मा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सरकारी गुठीको साढे २ सय रोपनी र अरू थप ३ सय रोपनीसहितलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको देखाएर पछि त्यही जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत विभिन्न व्यक्ति तथा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

सँगै जग्गा खरिद र भौतिक संरचना निर्माण लगायतका नाममा भारतको पतञ्जलिबाट ल्याएको रकम पूर्वसर्तअनुसार प्रयोग नगरेको, लगानीका लागि ल्याइएको रकमलाई ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षकमा देखाएर अपचलन गरेको तथा त्यो रकम शुद्धीकरण गरेको पाइएपछि बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।

‘पतञ्जलि योगपीठका सञ्चालक शालिग्राम सिंहको नाममा काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी तरिकाले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा भोगचलन गरे/गराएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन, यसका अलावा सिंहले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा पनि कम्पनी र आफ्ना नाममा लगेर हिनामिना गरेको पाइएकाले यो विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनविपरीत देखिन्छ, त्यही भएर छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय आयोग बैठकबाट भइसकेको छ ।’

सिंहले पतञ्जलि नेपालका लागि भनेर ल्याएको लगानीलाई शुद्धीकरण गरी ‘रिजाल क्यानिङ कम्पनी’ सँगसमेत साझेदार बनेर लगानी तथा सट्टापट्टा गरेको पुष्टि भएकाले यो विषयमा अझ बृहद् अनुसन्धान आवश्यक देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । १९ जेठ २०३२ मा राजपत्रअनुसार रिजाल क्यानिङ कम्पनी ‘फलफूल उद्योग’ चलाउन भनी सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर हदबन्दी छुटमा लिएकामा पछिल्ला पटक नेपालमा पतञ्जलि उद्योग खोल्न कम्पनी स्थापना भएपछि सिंह रिजाल क्यानिङसँग मिलेमतो गरी हदबन्दी छुट जग्गा अपचलनमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । सिंहले धनुषामा २५ बिघा पनि हदबन्दी कानुनविपरीत किनेको भेटिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जलिले नेपालमा लगानी गर्न भनी ‘वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी कानुनअनुसार भित्र्याउनुपर्ने रकमलाई सिंहले नै एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमार्फत ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षक देखाएर ल्याएको र त्यसरी ल्याएको रकम पनि पूर्वसर्तविपरीत खर्च गरेको भेटिएको छ ।

‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले एसबीआई र एभरेस्टलगायतका बैंकमा विप्रेषणमार्फत अर्बौं रकम ल्याएको देखिन्छ । त्यसरी रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्लगायतका निकायबाट अनुमति लिएको पनि देखिँदैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त रकम पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको खातामा आएको, रकम प्रयोग भएको देखिएकोमा खर्चको हरहिसाब स्पष्ट विवरण छैन, यसमा कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ, यो विषय मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलासँग जोडिएकाले थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको हो ।’ यसरी भएको अनियमिततामा पतञ्जलिको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि मिलेमतो देखिएकाले यसतर्फ अनुसन्धान अघि बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।

नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीलाई बैंक/वित्तीय संस्था तथा यसमा आबद्ध कर्मचारीको मिलेमतोमा रेमिट्यान्समा आएको भनी देखाएर हिनामिना गरेकोमा सीआईबीमार्फत थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइएको अख्तियारका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘पतञ्जलि नेपालले एसबीआई र एभरेस्टलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरकानुनी तरिकाले विप्रेषणमार्फत अर्बौं रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ, उक्त रकम प्राप्त गर्दा/गराउँदा राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकाय/कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिँदैन,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने, ‘यसरी आएको रकम अपचलन गरेकोमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, विदेशी विनिमय ऐन २०१९ र राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लगायत मौजुदा कानुनविपरीत भएकामा थप अनुसन्धान गर्न उपयुक्त देखिएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई लेखी पठाइएको छ ।’

पतञ्जलिले ९ पुस २०६४ मा काभ्रेमा उद्योग खोल्न भनेर ७ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि २४ मंसिर २०६४ देखि २८ कात्तिक २०६५ सम्ममा सरकारबाट स्वीकृत नै नभई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसमध्ये अढाई सय रोपनी सरकारी गुठीको जग्गा पनि हडपेको पाइएको थियो । यसरी गैरकानुनी रूपमा निजी र सार्वजनिक जग्गा कम्पनीमा लगेकामा १८ माघ २०६६ मा सरकारले गैरकानुनी कामलाई वैधता दिने गरी हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । पतञ्जलिका नाममा जग्गा नामसारी गरे पनि १५ फागुन २०६५ मा तत्कालीन सनराइज बैंकमा धितो राखर कर्जा लिएको थियो । जबकि पतञ्जलिले ११ मंसिर २०६६ मा मात्र हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न अनुमति मागेर सरकारलाई निवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न मितिमा फाइल खडा गरी सरकारले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनीसहित दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, चितवनमा १५ बिघा, धनुषामा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिघा जमिन ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसको अर्को महिना १७ फागुन २०६६ मा हदबन्दी छुटमा किनेको र गुठीको अढाई सय रोपनीसहितलाई बिक्री/सट्टाभर्ना गर्न भनी पतञ्जलिले भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेतको संलग्नता र योजनामा ६ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुट र गुठीको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसलगत्तैबाट अघि बढेको जग्गा बिक्रीको खेल असार २०६७ मा टुंग्याएर पतञ्जलिले हिनामिना गरेको भेटिएको थियो । सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्रीद्वय प्रेमबहादुर सिंह र डम्बर श्रेष्ठ, त्यस बेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरे तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनाविरुद्ध गएको बिहीबार अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसकै निरन्तरतास्वरूप अख्तियार र सीआईबीबाट बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

Highlights

  • टुक्रे योजना नराख्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कार्यक्रमलाई मात्र संघीय बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरे पनि सरकारद्वारा आगामी वर्षको बजेटमा एक–एक हजारका कार्यक्रम

काठमाडौँ — संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २० वटा कार्यक्रममा एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको छ । बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डले टुक्रे योजना संघमा नरहने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने तय गरेको थियो । यसलाई लत्याउँदै संघीय सरकारले यसपालिको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १ हजारका २० वटा कार्यक्रम राखेको हो । एक हजारपछि लाखका कार्यक्रम दुई दर्जन छन् ।

चालु वर्षमा सय हाराहारी एक लाखका योजना राखेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि लाखका योजना राख्न छुटाएको छैन । एक, दुई, तीनदेखि माथि लाखका टुक्रे योजना धेरै छन् । अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मनपरी गरेको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै भने पनि सहरी विकास मन्त्रालय मातहत ३ करोडका आयोजना नै कमै छन्, टुक्रे आयोजना बढी छन् ।

सहरी विकासका लागि चालु वर्षमा ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी वर्षलाई बजेट बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सहरी विकासअन्तर्गत ६ हजार ७ सय ५५ कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा समेटिएका छन् । धेरै बजेट सहरीमा पठाएर कार्यकर्ता रिझाउने काम गरिएको एक पूर्वसचिवले बताए । ‘आगामी वर्षका लागि सहरीमा धेरै बजेट विनियोजन हुनेबित्तिकै केही गडबडी छ भन्ने लागेको थियो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘नभन्दै भएभरका टुक्रे योजना यतै पठाइएको रैछ, यो केही होइन, कार्यकर्ता रिझाउने मेसो मात्र हो ।’

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

फुसका छाना हटाएर जस्ताको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिने गरी बजेटमा ती कार्यक्रम राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली बताउँछन् । ‘अहिले बजेटमा नील हुन नदिने गरी एक–एक हजारका कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पछि रकम थप गरेर फुसका घर भएकालाई सम्बन्धित निकायमार्फत उपलब्ध भुक्तानी गर्दै लगिनेछ ।’ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भुक्तानी दिन भन्दै एक हजारका २० वटा कार्यक्रम राखिएका हुन् । त्यस्तै एक लाखका २६ वटा कार्यक्रम छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ससर्त अनुदानका ३ करोडभन्दा तलका सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजना राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल बताउँछन् । ‘संघले ३ करोडभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघरपरिवारले ७५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्, यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो, यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छ, त्यहीअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको हो ।’ कसले कार्यान्वयन गर्ने हो कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यक्रम छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकिएको छ, यो ससर्त संघीय बजेट हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघले विनियोजन गरेर अख्तियारीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछ ।’ संघको कार्यक्रम बनाउँदा स्वतः स्थानीय तहको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा जाने उनले बताए । एक लाखका सिँचाइ लगायतका टुक्रे योजनाबारे भने उनले केही खुलाएनन् ।

थोरै बजेट भएका आयोजना नभएर नियमित गर्नुपर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘कतिपय पुराना तीन करोडभन्दा कमका कार्यक्रम भएर त्यसलाई सम्पन्न गर्न पनि बजेटमा राखिएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । कतिपय तीन वटा कार्यक्रमलाई मिसाएर तीन करोड पुर्‍याउन एउटै कार्यक्रममा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । विनियोजन ऐनको दफा १२ मा आयोजना बैंकको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यान्वयनमा नलगिने उल्लेख भएको अधिकारीले बताए । ‘आयोजना बैंकमा प्रक्रिया पूरा गर्नलाई ३ करोडको आयोजना हुनैपर्छ, टुक्रे योजना कसैले राखे त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयमा साना योजना छिराउन सकिएन भने अन्तिममा सहरीमा पठाउने चलन छ ।’ सहरी मन्त्रालय बनेदेखि नै यस्तो अभ्यास भइरहेको उनले सुनाए ।

‘३ करोडभन्दा तलका आयोजना अन्यत्र राख्न पाइँदैन भनेपछि सहरीले त पाउँछ भनेर साना टुक्रे योजना राखिएका हुन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयले ३ करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेशमा पठाएका छन् ।’ योजना अहिले मनपरी राखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तीन करोड हुनैपर्ने उनले बताए । ‘विनियोजन ऐन भनेको शक्तिशाली ऐन हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ भनिएको छैन भने पुराना आयोजनाका हकमा तीन करोडभन्दा कम हुन सक्छ, चलाखी गरेर एक/डेढ करोड बनाउन सक्लान् तर एक लाख त भनेको होइन, सहरीले पहिला पनि यस्तै गर्दै आएकाले अहिले पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्छ ।’

यसमा आयोगले बजेट पास गरेपछि समीक्षापछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने नजाने हेरिने उनले बताए । ‘हामी कार्यान्वयनमा जाने बेला स्ट्रिक्ली हेर्छौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जस्तो मनपरी अब हुँदैन ।’

संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने नीति रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय बताउँछन् । ‘विपद्का कारणले त्योभन्दा कममा सम्पन्न हुने विपद्जन्य र अघिल्लो वर्ष (चालु आव) मा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी गर्ने, निर्माणाधीन कार्यक्रम, निर्माणाधीन आयोजना, जुन कम खर्चमा सम्पन्न हुन्छन् भने त्यसमा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्र भएका र कम खर्चमा बन्ने योजनाबारे एउटा बाउन्ड्री बनाइएको थियो, उक्त बाउन्ड्रीमा रहेर मात्र एलएमबीआईएस इन्ट्री गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको थियो ।’

निर्देशनभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रालयहरूका आयोजना इन्ट्रीमा परेका भए सम्बन्धित मन्त्रालयले सच्याउने उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको समग्र नीति साना, अधुरा, लामो समय लाग्ने, नतिजा नदिने आयोजनाको संख्या कटौती गर्ने थियो, ४ हजार ६ सय ५४ आयोजना कटौती पनि गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना तीन करोडभन्दा तल विनियोजन नगर्ने भन्ने नीतिमा सबै मन्त्रालयलाई अर्थले आह्वान गरेको हो, कुनै मन्त्रालयले यस्तो भएको भए कार्यान्वयनका क्रममा सच्याएर तल्लो तहबाट अख्तियारी दिएर कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।’ तीन करोडभन्दा तलका आयोजना बजेटमा राखिएको भए त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

१ हजार बजेटका योजना

–इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६ देखि १५ वडाका १८२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–इलाम नगरपालिका १० मा १९३ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका १५ मा ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका ६ मा ७२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका ३ देखि ६ वडाका ३४१ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–झापाको गौराहद नगरपालिका ९ मा १७० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–धनुषाको जनकपुर उप–महानगरपालिकाको १७ वटा वडाका २३२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको १६ वटा वडाका ६१५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तिलोत्तमा नगरपालिकाका १४ वडामा ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तिलोत्तमा नगरपालिकाकै १ देखि ६ वडामा ४५४ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिका १ देखि ४ वडामा १०६ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका १७१६ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बाराको फेटा गाउँपालिकाको १ देखि ४ वडाका ३४३ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको १ देखि ३ वडाका ८५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाको ८ वडाका १७२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–महोत्तरीको भागाहा नगरपालिकाको ४ वटा वडाका २५४ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–मोरङको रंगेली नगरपालिकाको ४ देखि ७ वडाका २७७ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाको १ देखि ४ वडाका १९५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तनहुँको व्यास नगरपालिकाको ५ र ६ वडाका १९५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १५ वडाका ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता १७७ नेपाली ‘डिपोर्ट’

Highlights

  • आइतबार मात्रै ३२ पुरुष र ५ महिलालाई चार्टर्ड विमानबाट नेपाल फिर्ता

काठमाडौँ — डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता १ सय ७७ जना नेपाली निष्कासन (डिपोर्ट) मा परेका छन् । अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा शनिबारसम्म १ सय ४० नेपाली निष्कासनमा परेकामा आइतबार थप ३७ जनालाई अमेरिकाले चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं पठाएको हो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालका अनुसार अमेरिकाले ओम्नी एयर इन्टरनेसनलको कल–साइन एन–४८६ एएक्स जहाजबाट ३२ पुरुष र ५ महिलालाई नेपाल फर्काएको हो । चार्टर्ड विमानबाट अमेरिकाले भारत र बंगलादेशका नागरिकलाई पनि फिर्ता ल्याएको हो । त्यसरी फिर्ता भएका भारतीय र बंगलादेशीलाई उनीहरूकै देशमा पुर्‍याएर आइतबार साँझ ३७ नेपालीसहित चार्टर्ड विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको थियो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर २० जनवरी २०२५ पदभार सम्हालेसँगै अमेरिकाले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालसहितका आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने नीति लिएको हो । त्यसयता अमेरिकाबाट एकै पटक चार्टर्ड विमान गरेर नेपाल फिर्ता पठाइएकामध्ये आइतबारको संख्या हालसम्मकै धेरै हो ।

यसअघि ८ जनालाई एकै पटक गत २१ फागुनमा चार्टर्ड जहाजबाट र बाँकीलाई नियमित उडानबाट नेपाल ल्याइएको थियो ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका अधिकांश नेपाली मानव तस्करीमा संलग्न संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न देश हुँदै अमेरिका छिर्नेहरू बढी छन् । केही व्यक्ति भने विभिन्न कार्यक्रममा अमेरिका गएर उतै गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका पनि छन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

गिरोहलाई रकम बुझाएर जानेहरूमा रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दाङ, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लाका बढी छन् ।

यसरी तल्लो बाटो (डंकी रुट) बाट महिनौं लगाएर अमेरिका छिर्नेहरूले गिरोहलाई १ करोड रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका तथ्यहरू नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले त्यहाँको ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) मार्फत नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा गैरकानुनी बसोबास गर्ने आप्रवासीलाई पक्राउ गरी निष्कासनको अभियान नै चलाएको छ । आइसले नेपालसहित विभिन्न देशबाट अमेरिका पुगेका १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जनालाई निष्कासन गर्ने सूचीमा राखेकामा सबैभन्दा बढी मेक्सिको, एल साल्भाडोर, भारत, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, भेनेजुएलाका नागरिक गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

आइसले गत २४ नोभेम्बरसम्म ‘डिपोर्ट’ का लागि अन्तिम आदेश पाइसकेका तर पक्राउ नपरेकालाई पछिल्लो समय धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित देशमा फिर्ता गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा २४ जुन २०१५ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका र अमेरिका छाड्नुपर्ने आदेश पाइसकेका कागजातविहीन आप्रवासीहरू ‘डिपोर्ट’ मा परिरहेका छन् । उक्त सूचीमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको बताइन्छ । त्यसमध्ये करिब २ हजार नेपाली ‘टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस’ (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । टीपीएस सुविधाअन्तर्गत करिब ८ हजार नेपाली अमेरिकामा छन् ।

अमेरिकाबाट यसअघि पनि विभिन्न मितिमा नेपालीहरू निष्कासनमा पर्दै आएका भए पनि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता (२० जनवरी २०२५) भने फिर्ता हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म १ सय ४० नेपाली निष्कासनमा परेकामा सन् २०२१ मा ३८, २०२२ मा २४, सन् २०२३ मा २५ र सन् २०२४ मा ५३ नेपालीले अमेरिका छाड्नुपरेको थियो । वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले ‘डिपोर्ट’ मा पर्ने नेपालीका लागि ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ जारी गर्दै आएको छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का : टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा ३३ करोड भ्रष्टाचार

Highlights

  • पूर्व र बहालवाला प्रबन्ध निर्देशकसहित १८ लाई मुद्दा, १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग

काठमाडौँ — बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका बहालवाला र पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले पहाडी र पौडेलका अलावा तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिमा वैद्य भनिने प्रतिमा श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवीन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडालाई प्रतिवादी बनाएको छ । तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण भनिने हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी उनीहरू चौध जनाविरुद्ध नै बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । मुख्य कसुरदारको अभियोग लगाइएका उनीहरू सबैलाई १० देखि १४ वर्षसम्मका दरले कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।

टेलिकमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएको अभियोगमा ठेकेदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय मागदाबी गरिएको छ । मिलेमतोमा खरिद हत्याएको अभियोगमा अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड (साबिक एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इन्क) र त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ र कलर रिङब्याक टोन (सीआरबीटी) को प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन सञ्चालन/ परियोजना प्रबन्धक हुआङ विई र ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेस श्रेष्ठलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको हो ।

बिलिङमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्याल (पछि मुख्यसचिवबाट अवकाश) र हरिप्रसाद बस्याल लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

Contract to Chinese company without competition: 33 crore corruption in telecom's billing systemअख्तियारको अनुसन्धानमा तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू सहसचिवद्वय भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री र शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल र तत्कालीन नायब प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन निर्देशक सविना मास्के, तत्कालीन प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगा सागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी तथा तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि छानबिन गरेको थियो । तर ‘कसुरदार देखिने प्रमाण’ अभाव भनेर अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । ‘पछि थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिए सोही बखत निज शंकितहरूउपर सोहीबमोजिम हुने’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी बनाइएका टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक पौडेल यसअघि नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पेमेन्ट गेटवे, फर्जी कागजात, विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको लगायतका आधा दर्जन कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । यो उनको सातौं मुद्दा हो ।

टेलिकमको बिलिङ सेवालाई गुणस्तरीय पार्न भन्दै साढे ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको र त्यसका लागि मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा भुक्तान गरी ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । टेलिकमले ९ पुस २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी तत्कालीन एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजसँग ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ’ (सीआरटीबी) र कस्टमर सपोर्ट (सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

त्यति बेला टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन, वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायत दूरसञ्चार सेवालाई एउटै प्रणाली/प्लाटफर्ममा एकीकृत गरी रियल टाइम बिलिङबाट तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्यसहित ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसमा ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गर्न सकिने प्रावधान पनि थियो । यसका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत घट्दो दरमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा सम्झौता र सर्तविपरीत बदनियतपूर्वक ५ प्रतिशत छुट दिएर ठेकेदार कम्पनीसँग टेलिकमले २ करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।

सुरुमा सम्झौता गर्दा एएमसीबापत ३४ लाख ७२ हजार ५६ अमेरिकी डलर रहेकामा दोस्रो वर्ष ४ वटा पूरक सम्झौता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । त्यस क्रममा मिलेमतोमा वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार ५ सय ६९ अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गरिएको हो । त्यसपछि पनि थप २ वटा पूरक सम्झौता गरी वार्षिक रूपमा छुटसहित ५ वर्षको सम्झौता गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको ६ असोज २०७८ को बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर उक्त सम्झौता गर्दा कम्पनीलाई २४ लाख ४३ हजार ६ सय २० अमेरिकी डलर (३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ) बराबर हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

हानिनोक्सानी भएको रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । हालसम्म भुक्तान भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ (७ लाख २८ हजार ३ सय ८ डलर) भने प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । खरिद सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आन्तरिक समिति र विज्ञ सम्मिलित समितिले नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो तर त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो ।

सेवा प्रवाहमा बारम्बार समस्या आएपछि टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा नयाँ प्रविधि र सेवा खरिद गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर राय पेस गर्न १३ पुस २०७५ मै समिति गठन गरेको थियो । समितिले २२ चैत २०७५ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो । १८ भदौ २०७६ मा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्धक नरेशकाजी शाक्यको संयोजकत्वमा नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान स्पेसिफिकेसन तयार पार्न समिति बन्यो । समितिले २६ मंसिर २०७७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि स्पेसिफिकेसन जाँच तथा पुनरावलोकन समितिले समग्र बिलिङ प्रणालीसहितको सेवा खरिद गर्न ४ अर्ब १० करोड २४ लाख ८८ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ ३९ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जान सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसलाई ४ साउन २०७८ को सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । यता, नयाँ प्रक्रियाबाट जाने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भए पनि पुरानै प्रणालीलाई अपग्रेड गर्ने भनी चिनियाँ कम्पनीले २ करोड ७७ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ८ वर्षका लागि ठेक्का लिन टेलिकमलाई १९ साउन २०७८ मा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले अर्को महिना ३ भदौमा नरेशकाजी शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उमेर हदका कारण बीचमै शाक्यको अवकाश भएपछि विनिता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । त्यहीबीच चिनियाँ कम्पनीलाई नै मूल सम्झौताविपरीत सेप्टेम्बर २०२१ देखि १ वर्षका लागि पुनः ३५ लाख ८६ हजार ५ सय ६९ मा ठेक्का लम्ब्याइयो ।

२ असोज २०७९ मा पुनरावलोकन समितिले नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जाँदा ४ करोड ४१ लाख ८ हजार १ सय ६ अमेरिकी डलर र अपग्रेडमा जाँदा २ करोड ३८ लाख २२ हजार २ सय ५ डलर लाग्ने गरी अनुमानित लागत तयार पार्‍यो । तर पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई अपग्रेडसहित ठेक्का दिने नियतका साथ योजना बनाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । हरेक वर्ष ५ प्रतिशत घटाएर शुल्क भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय हटाई एकमुष्ट ६ वर्षका लागि अपग्रेड रकम निर्धारण गरेर सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस भएको पनि खुलेको छ ।

नयाँ प्रक्रियामा नगई चिनियाँसँगै थप वार्ता गरी अवधि लम्ब्याउन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधानको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि अपग्रेड गर्ने गरी ८ जनवरी २०२३ मा चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फोसँगै सोझै खरिद सम्झौता गरिएको थियो । बिलिङ प्रणाली सुधारमा गर्ने आवरणमा बिनाप्रतिस्पर्धा पहिलेकै कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पेर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली अनिश्चित

टेलिकमका उच्च पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । टेलिकमले साढे १३ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग २ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरमा ‘कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ’ र ‘कस्टमर सपोर्ट’ प्रणाली खरिद गरेको थियो । यो प्रणाली ६ पुस २०६९ देखि सञ्चालनमा आयो । यसले ३ करोड १० लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि टेलिकमले क्रमिक रूपमा सीडीएमए, जीएसएम, वाईम्याक्स, पीएसटीएन, इमेलजस्ता विभिन्न सेवा यसै प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गरेको थियो । तर यो प्रणाली पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले फाइभजीजस्ता नयाँ सेवाका लागि उपयुक्त नहुने ठहर साउन २०७८ मा गरेर नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

टेलिकमले नयाँ प्रणालीका लागि १८ चैत २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरे पनि सुरुवाती चरणमा कुनै आवेदन परेन । त्यति बेला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी सीमित कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर टेन्डर खोलिएको आरोप लागेको थियो । यस विषयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका कम्पनीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन नमिल्नेसमेत भनिएको थियो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि १७ जेठ २०७८ मै नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै कन्भर्जेन्ट बिलिङ सिस्टममा कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टम प्रोभाइडर एउटै भए बिलिङको डेटा दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याएको थियो । यस विषयमा निर्णय लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न पनि नियामकले सुझाव दिएको थियो ।

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले कात्तिक २०८१ मा १६ जनाको जम्बो समिति बनाएर बोलपत्र पुनरावलोकन गरी पुनः आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि हुवावे र जेडटीईले आवेदन दिएका थिए । तर अदालतको आदेशविपरीत टेलिकम नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै विवाद भएको थियो । अब यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

फ्रेन्च ओपन २०२५ : गउफ बनिन् च्याम्पियन

काठमाडौँ — अमेरिकी खेलाडी कोका गउफले शनिबार फ्रेन्च ओपन २०२५ को महिला एकलको उपाधि जितेकी छिन् । उनले रोलान्ड ग्यारोसमा भएको फाइनलमा बेलारुसकी नम्बर १ खेलाडी आरयन सबलेन्कालाई तीन सेट चलेको खेलमा पराजित गरेकी हुन् ।

पहिलो सेट गुमाएयता २१ वर्षीया गउफले उत्कृष्ट पुनरागमन रचिन् र खेल ६–७ (७/५), ६–२ र ६–४ ले आफ्नो पक्षमा परिन् । उनले फ्रेन्च ओपनको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक हो ।

गउफले समग्रमा ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेको भने यो दोस्रोपल्ट हो । यसअघि उनले सन् २०२३ मा यूएस ओपन जितेकी थिइन् ।

वर्षा लागिसकेकाले अब ठूलो आन्दोलन हुँदैन : अध्यक्ष लिङ्देन

बनियानी — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्षा लागिसकेकाले अब ठूलो आन्दोलन नहुने भएकाले उपयुक्त समयमा पार्टीले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

झापाको हल्दिबारीमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीले गरिरहेको आन्दोलन राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रका लागि मात्रै नभएको भन्दै उपयुक्त समयमा राप्रपाले ठूलो आन्दोलन गर्ने दाबी गरे । राप्रपाले गरिरहेको आन्दोलन राजसंस्था पुनःस्थापना, हिन्दू राज्यसँगै देशमा सुशासन र विकासका लागि पनि भएको उनको भनाइ छ ।

जुनसुकै व्यवस्था आए पनि तीन दशकदेखि सीमित नेताले देशमा नेतृत्व गरिरहेकाले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष लिङ्देनले संविधानमा रहेका कतिपय कुरामा पार्टीको फरक मत रहे पनि कतिपय राम्रा रहेको उल्लेख गरे ।

मस्कबारे ट्रम्पले भने – ‘उसले होस गुमाइसक्यो’

Highlights

  • इलन मस्कका बाबु एरोल भन्छन्, ‘उच्च ओहदामा बसेर काम गर्दा उत्पन्न तनाव र थकाइले यस्तो भएको हो ।’

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिन अघिसम्मका निकट सहयात्री टेक अर्बपति इलन मस्कलाई होस गुमाइसकेको व्यक्तिका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । एबीसीन्यूजसँगको शुक्रबार गरेको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पलाई सुरुमै सोधिएको थियो, ‘मस्कसँग कुराकानी गर्न कुनै नयाँ तालिका बनाउनुभएको छ की ?

जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘त्यो मानिस जसले होस गुमाइसक्यो ? म अहिले उनीसँग कुरा गर्न खासै इच्छुक छैन ।”एकअर्का विरुद्ध सार्वजनिक छेडखानीमै उत्रिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इलम मस्कबिचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले पनि ट्रम्पले मस्कसँग बोल्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुबीच सम्बन्ध सुधारको सम्भावना पनि कम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

रोयटर्सले मस्कले नयाँ राजनीतिक पार्टी ‘द अमेरिका पार्टी’ गठन गर्ने विचार व्यक्त गरेको भन्दै यदि यसो भएमा अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प र मस्क बिचको विवादले भने अमेरिकी राजनीति र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । उनीहरु बिचको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रीसकेको देखिन्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कसँग खरिद गरेको रातो रंगको टेस्ला गाडी बेच्ने वा कसैलाई दिनसक्ने विषयमा विचार गरिरहेको एबीसीन्यूजले लेखेको छ । सामाजिक संजाल एक्समा राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गरेपछि टेस्लाको शेयर बिहिबार एकैदिनमा १४ प्रतिशतले घटेको थियो । टेस्लाको सेयर मूल्य अप्रिलयता १८ प्रतिशतसम्म घटेका छन् । लगानीकर्ताहरू मस्कको अनावश्यक राजनीतिक संलग्नता र ट्रम्पको पुरातन प्रविधि र अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) मैत्री नीतिका कारण टेस्लाले गुमाउँदै गएको बजार हिस्सा र ब्रान्ड प्रभावका बारेमा चिन्तित छन् । इलेक्ट्रेकका फ्रेड लाम्बर्ट लेख्छन्, ‘ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीले टेस्लालाई कसरी मार्दै लगेका छन् भन्ने कुरा मस्कले अब बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।’भारत आएका इलन मस्कका बाबु एरोल मस्कसँग दिल्लीस्थित विमानस्थलमा अर अरेबिया इङ्लिसले कुराकानी गरेको थियो । एरोलले छोरा र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच झगडालाई ‘केही हदसम्म मूर्खतापूर्ण’ बताउँदै उच्च ओहदामा बसेर काम गर्दा उत्पन्न तनाव र थकाइले यस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले छोरा र राष्ट्रपति बिचको लडाइँमा ट्रम्प नै विजयी हुने बताउँदै भनेका छन्, ‘ट्रम्पले पक्कै पनि जित्नेछ , किनभने अमेरिकाका धेरै जनताले उसलाई मतदान गरेका छन् ।’

१० महिनामा साढे ८८ हजारले त्यागे बिमा

Highlights

  • आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसक्दा नागरिकको आम्दानी घटेको र त्यसको असर बिमा क्षेत्रमा पनि परेको दाबी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब साढे ८८ हजारले बीचैमा बिमालेख छाडेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेपछि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले नागरिकको आयआर्जन घटेको छ । त्यसको असरका कारण गएको १० महिनामा करिब साढे ८८ हजारले बीचैमा बिमालेख त्यागेको जानकार बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म ८८ हजार ६ सय ३५ जनाले बीचैमा बिमालेख त्यागेको बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । बीचैमा बिमालेख छाड्दा उनीहरूले १२ अर्ब २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म ८९ लाख ७७ जनाले बिमालेख छाडेका थिए । ती बिमालेखबाट बिमितले १० अर्ब ९८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बिमा त्यग्ने संख्या ०.५० प्रतिशतले घटे पनि त्यसबापत फिर्ता लाने रकम ११.७० प्रतिशतले बढेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा १२ लाख ५४ हजार ४ सय ७८ वटा बिमालेख नवीकरण भएका छैनन् अर्थात् व्यतित भएका छन् । ती बिमालेखबापतको रकम ३६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ११ लाख २३ हजार ७ सय ४२ बिमालेख व्यतित भएका छन् भने ती बिमालेखको रकम ३० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर बिमा क्षेत्रमा पनि परेकाले बीचैमा बिमा छाड्ने र नवीकरण नहुने प्रवृत्ति देखिएको नेपाल जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले जनाए । ‘खासगरी अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएसँगै बिमा सरेन्डर (बीचैमा छाड्ने) गर्ने र ल्याप्सेस (नवीकरण नगर्ने) हुने क्रम धेरै बढेको थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरेन्डर गर्ने संख्या थोरै घटेको हो ।’ अर्थतन्त्र चलायमान नबन्दा उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी प्रभावित भयो । यसले नागरिकको आयआर्जनमा कमी आएकाले त्यसको असर अरू क्षेत्रमा जस्तै बिमामा पनि परेको पौडेलले बताए । पछिल्ला महिनामा बिमालेख बीचमै छाड्ने र नवीकरण नगर्ने संख्या घट्दै गएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा जीवन र लघुजीवन बिमा कम्पनीबाट ५६ लाख ४६ हजार ९ सय ९ वटा बिमालेख जारी भएका छन् । सो अवधिमा निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बिमा कम्पनीबाट २६ लाख ६६ हजार ८ सय ८६ वटा बिमालेख जारी भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा जारी जीवन बिमालेख संख्या १.८६ र निर्जीवन बिमालेख संख्या ७.५९ प्रतिशतले बढेको हो । समग्रमा यस आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा १ करोड ५३ लाख ६ हजार ९ सय ९३ वटा कुल सक्रिय जीवन बिमालेख छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ९.६८ प्रतिशतले बढेको प्राधिकरणको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बिमा शुल्क १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको वैशाखसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब ५३ करोड बिमा शुल्क संकलन भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा यो १ खर्ब ७६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार जीवन तथा लघुजीवन बिमाको बिमा शुल्क १५.५५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा निर्जीवन तथा लघुनिर्जीवन बिमाको बिमा शुल्क ८.४६ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बिमा दाबी भुक्तानी संख्या १२.०७ र दाबी भुक्तानी रकम ३.३८ प्रतिशतले घटेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको दाबी संख्या २ लाख १८ हजार ९ सय ५१ रहेको र जसअन्तर्गत ४८ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी भएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा दाबी भुक्तानी संख्या र रकममा केही कमी आएको देखिन्छ ।’

प्रादेशिक रूपमा हेर्दा गत वैशाखसम्म बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी बिमा शुल्क संकलन गरेको छ । यस्तो शुल्क कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम छ । बिमा शुल्कका आधारमा बागमतीपछि धेरै बिमा शुल्क संकलन गर्ने प्रदेश क्रमशः लुम्बिनी, कोशी, गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन् ।

कुल जारी बिमालेखको संख्या बागमती प्रदेशमा धेरै रहेकाले बिमा शुल्क संकलन पनि सोही प्रदेशमा धेरै रहेको जानकार बताउँछन् । गत वैशाखसम्म जारी कुल बिमालेखमध्ये ६६.१७ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्र छ । यसले अझै पनि बिमा सेवा विकेन्द्रित हुन नसकेको पुष्टि हुने जानकारको भनाइ छ ।