फोर आइज न्युज
सोमवार, बैशाख १५, २०८२

This Week

महिला कलाकारमाथि डिजिटल हिंसा : किन चुपचाप छन् फिल्मकर्मीका संस्था ?

Highlights

  • एउटा फिल्मकर्मीमाथि नियोजित र व्यक्तिगत आक्रमण भइरहँदा पनि अधिकांश फिल्मकर्मीले भने यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ — केही दिनयता अभिनेत्री सुरक्षा पन्तबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस्तो टिप्पणीमा फरक मतभन्दा पनि घृणा, आवेग र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । आफूमाथि भइरहेको यस्तो टिप्पणीबारे जानकार भएरै सुरक्षाले फेसबुकमा प्रतीकात्मक कविता लेखेर विरोध जनाइन् । कुरा यतिमै रोकिएन, सुरक्षामाथि भइरहेको आक्रमणबारे टिप्पणी गरेकै आधारमा अभिनेत्री ऋचा शर्मामाथि पनि आक्रमण र घृणा बर्साउन सुरु भएको छ ।

सुरक्षा अभिनित फिल्म ‘खेल’ अहिले प्रदर्शनमा छ । कतिपयले उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर फिल्म बहिष्कारको अभियानसमेत चलाइरहेका छन् । ६ दिनअघि कार्यक्रम ‘द प्रकाश सुवेदी शो’मा अन्तर्वार्ताकारले जोडेको प्रसंगमा पूर्वयुवराज पारस शाह र उनका छोरा हृदयेन्द्रबारे केही बताएकै आधारमा उनीमाथि घृणा बर्साउन सुरु भएको थियो । जुन निरन्तर छ ।

एउटा फिल्मकर्मीमाथि नियोजित र व्यक्तिगत आक्रमण भइरहँदा पनि अधिकांश फिल्मकर्मीले भने यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । आफ्नो फिल्म करिअर र फिल्म व्यवसायमा जोखिम हुन्छ भन्दै उनीहरूले यस्तो व्यक्तिगत आक्रमणविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छैनन् । फिल्मकर्मीहरूको हकहितका लागि खोलिएका सम्बन्धित संस्थाहरूले भने मौनता साँधिरहेका छन् । कतिसम्म भने कलाकारकै हकहितका निम्ति भन्दै खुलेका चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र निर्देशक संघहरू यो सारा परिदृश्यमाथि बेखबरझैं देखिन्छन् ।

केही अभिनेत्रीले भने सुरक्षामाथि साइबर संसारमा भइरहेको आक्रमणबारे प्रस्ट शब्दमा बोल्ने हिम्मत गरेका छन् । अभिनेत्री ऋचाले यसबारे खुलेरै आवाज उठाइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षालाई ढाडस दिँदै लेखिन्, ‘आजभोलि केही मानिसलाई लागिरहेको छ कि तिमीले जे भन्यौ, त्यो सधैं उनीहरूको पक्षमा हुनुपर्छ । तिमीले आफ्नो विचार राख्नु, प्रश्न उठाउनु, असहमति जनाउनु एकदम ठिक कुरा हो । तिमी आफ्नो आवाज हो, अरूको प्रतिध्वनि होइनौ…।’ उनले सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै साँचो बोल्दा कतिलाई रिस उठ्नु र अप्ठयारो लागे पनि त्यो कमजोरी उनीहरूकै भएको उल्लेख गरिन् ।

Digital violence against women artists: Why are the filmmakers' organizations silent?

Hope IVF
Sunrise bank

ऋचाले यति बोलेपछि आक्रमण उनीमाथि पनि सुरु भयो । उनको भनाइमा असहमति राख्ने त सामान्य कुरा भयो, तर घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने काम सुरु भयो । उनलाई केहीले त च्याटमार्फत अश्लील गाली दिँदै घृणाजन्य धम्की दिएका छन् । च्याटमामार्फत अश्लील गाली गर्नेको एकजनाको त ऋचाले च्याटको स्क्रिनसट नै सार्वजनिक गरिदिइन् । जहाँ सार्वजनिक रुपमा पढ्नसमेत नसिकने शब्दहरु लेखिएका छन् ।

ऋचा यतिबेला आक्रमण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छिन् । ‘म अहिले थ्रेट दिनेहरूको विवरण खोजिरहेको छु । त्यसमध्ये बाबुराम धिताल र सम्राट ठकुरीका विवरण आइसकेका छन् । अब एउटा उदाहरण सेट गर्न एकदमै जरुरी भइसक्यो । सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली सुन्न हामीलाई जरुरी छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनले आफ्नो स्थान बनाइसकेको फिल्म इन्डस्ट्रीका मान्छेलाई त यस्तो गर्छन् भने तिनीहरुले सामान्य केटीहरुलाई कस्तो व्यवहार गर्लान् भनेर प्रश्न गरिन् ।

पटकथाकार सम्पदा मल्लले पनि सुरक्षाको अभिव्यक्तिमाथि समर्थन जनाउँदै उनीप्रति सम्मान बढेको उल्लेख गरिन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनिन्, ‘म तपाईंमाथि गर्व गर्छु । किनभने तपाईं आफ्नो विचार व्यक्त गर्न डराउनुभएन । तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो कि एक अभिनेत्री केवल मनोरन्जनको साधन होइन । उनको समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यही कारण गर्दा समाजले उनीहरूलाई आफ्नो समाजका लागि उभिन सेलिब्रिटीको दर्जा दिएको छ ।’

रंगकर्मी आकांक्षा कार्कीले पनि सुरक्षामाथि व्यक्तिगत रुपमा भइरहेको घृणाविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘हामी सोच्छौं कि हामी समाजको रूपमा प्रगति गरिरहेका छौं तर हरेक दिन हामी पछाडि सरिरहेका छौं । हामीलाई विचार भएकी महिला अझै पनि खतरा हुन्, र यसले मानिसहरूलाई असहज बनाउँदा लाग्छ ।’

‘यदि मानिसहरूले हरेकपटक आफूलाई सेन्सर गर्नुपर्ने, के भन्छन् भनेर गणना गर्नुपर्ने, कूटनीतिक बन्नुपर्ने र जनताको मासमा बढी मनपर्ने हुन सिधा झुट बोल्नुपर्छ भने यो भन्दा दयनीय र निराशाजनक अरू केही हुँदैन,’ उनले भनिन् । उनले ऋचालाई आएको धम्कीको पोस्ट सेयर गर्दै साइबर ब्युरोलाई एक्सन लिन आग्रह पनि गरिन् ।

पन्छिन्छन् फिल्मकर्मीका संघ
फिल्मकर्मीहरूको हकअधिकारका लागि भनेर खोलिएका संघसंस्था भने यतिबेला मौन देखिन्छन् । उनीहरूले यस विषयमा आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ति निकाल्नु त परै जाओस्, व्यक्तिगत रुपमा पनि विकास भइरहेका घटनाबारे अनदेखा गरिरहेझैं देखिन्छ ।

चलचित्र निर्माता संघका महासचिव सुनिलकुमार थापाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘संघसंस्थाबाट यसबारे लेख्न सकिन्न । संघसंस्थामा गणतन्त्रवादी र राजावादी पनि आबद्ध छन् । प्रधानमन्त्री जस्तोले यो कुरा रोक्न सकेनन् भने कलाकारका संघसंस्थाले कहाँ सक्छन् ?’ यो घटनामा निर्माता संघले केही गर्न जरुरी नभएको तर्क गर्दै उनले बरु कलाकार संघले यसबारे हेर्नुपर्ने बताए ।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले सुरक्षाले कुनै गलत कुरा नबोलेको बताए । व्यक्तिगत रुपमा सुरक्षामाथि भइरहेको आक्रमण निन्दनीय भएको बताए पनि उनकै संस्थाबाट आधिकारिक रुपमा कुनै आवाज उठेको छैन । उनले यसबारे संस्थामा छलफल चलिरहेको बताए । ‘हामीबीच यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यस विषयमा हामी पहिले पनि बोल्दै आइरहेका छौं । तर हामी जसको विषयमा बोल्यौं, ती विषय हामीसँग सम्पर्कमै आउँदैनन् । संस्था एकजनाको मात्र होइन, नेपालभरिका कलाकारको हो । उहाँहरू पनि समन्वय सम्पर्कमा आइदिनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । कलाकारले पनि आफ्नोभन्दा फरक विषयमा बोल्दा विचार गर्नुपर्नेमा भने उनले जोड दिए ।

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीपक पराजुली भने कलाकार संघको प्रतिक्रिया पर्खिरहेका छन् । ‘हामीले बोल्नुपर्ने त हो । तर उहाँ कलाकार संघको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला । हामी कलाकार संघको प्रतिक्रिया पर्खिरहेका छौँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले लोकतन्त्रमा जो कोहीलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार भएको बताउँदै भने, ‘उहाँको विचारप्रति आपत्ति जनाउनुर्ने केही छैन । अरु संस्थाले चलचित्रकर्मीको हितमा बोलेको कुरालाई ऐक्यबद्धता जनाउँछन् । व्यक्तिगत तर्फबाट सुरक्षाको पक्षमा छु,’ उनले भने ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले बोर्डले यसबारे केही बोल्न नमिल्ने सुनाए । उनले यतिमात्रै भने, ‘बोर्ड एनजीओ होइन । सरकारी संस्था हो । हामीले बोल्नै मिल्दैन ।’

पटक-पटक सिकार
सुरक्षा मात्र होइन, यसरी अभिव्यक्ति र ट्रोलको सिकार बन्ने कलाकार थुप्रै छन् । प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीकै कार्यक्रममा अभिनेत्री पूजा शर्माले नेताहरू नचिन्दा र सामान्य ज्ञानको जवाफ दिन नसक्दा उनी पनि ट्रोलको सिकार भएकी थिइन् । लामो समयसम्म उनीमाथि मानसिक हिंसा नै भएको थियो ।

सोही कार्यक्रमको एक एपिसोडमा निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले राजेश हमाल ‘महानायक’ होइन भनेर आफ्नो आलोचकीय दृष्टिकोण राख्दा उनीमाथि पनि उस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बर्साइएको थियो । कतिसम्म भने उनी आबद्ध नियमित टेलिभिजन कार्यक्रमबाट समेत बाहिरिनुपर्‍यो । उनका फिल्म बहिष्कार गर्ने धम्की दिइयो । मानसिक रुपमा दीपाश्रीलाई ठूलै आघात पर्‍यो । उनले रुँदै सामाजिक सञ्जालमा माफी माग्दा पनि घृणा फैलाउने क्रम बन्द भएन । यही घटनापछि दीपाश्री कतै भिडियो अन्तर्वार्ता दिने र बोल्ने कुरामा निकै हच्किन्छिन् ।

सोही कार्यक्रममा गएर ट्रोल हुनेमध्येमा अभिनेता सौगात मल्ल पनि पर्छन् । नेताहरूको नाम थाहा नहुँदा उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार बने ।

गत फागुनमा गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतले ‘केपी शर्मा ओली : सपना, संघर्ष र संकल्प’ पुस्तक लोकर्पणमा प्रधानमन्त्री ओलीको जीवन प्रेरणादायी भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । ओलीमाथि प्रशंसा गरेकै कारण उनले सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजको सामना गर्नुपर्‍यो । तुच्छ शब्दमार्फत उनलाई जातीय विभेद पनि गरियो । रिलिज नजिकै रहेको उनको फिल्म ‘वसन्त’ बहिष्कारको अभियानसमेत चल्यो ।

यही घटनाका कारण अहिले त उनी आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पनि हच्किरहेका छन् । केही समयअघि पोखरामा भएको एक सांगीतिक कार्यक्रममा उनले आफू केही नबोल्ने बरु गीत मात्रै गाउने बताएका थिए । चैत पहिलो साता पूर्वमा तय भएको एक साहित्यिक महोत्सवमा उनी अतिथि थिए तर अन्तिम समय यही घटनाका कारण उनले कार्यक्रम नै ‘क्यान्सिल’ गरे । यसरी सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिकै कारण मानसिक हिंसाको सिकार हुने कलाकारको लामो सूची छ ।

ऋचाले यस्तो बेला सम्बन्धित संघसंस्थाले आवाज नउठाउँदा कलाकार एक्लो हुने गरेको गरेको बताइन् । उनले ट्रोल र मानसिक हिंसाको सिकार हुनेमा अभिनेत्री नै ज्यादा भएको सुनाइन् । भनिन्, ‘हिरोइनले केही भन्नेबित्तिकै एकदम पर्सनल्ली लिने प्रचलन धेरै छ । अत्याचार र अराजकता देखाएपछि सहेर बस्न सकिन्न । आफ्नै इन्डिस्ट्रीको चेली-बहिनीहरूलाई यस्तो भइरहेको छ भने म बोल्छु । यदि चुप लागेर डिप्लोम्याटिक हुने हिरोइन भएको भए मैले केही पनि भोग्नुपर्दैन थियो होला ।’

एकलाई पर्दा अर्को चुपचाप बस्ने वा कसैले केही भन्छ कि भनेर डराउने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै भनिन्, ‘हिरोहरू त झन् बोल्नै सक्नुहुन्न । मेरो अपेक्षा हिरोहरूले नभने पनि हिरोइनहरू एकजुट हुनुपर्ने हो । तर कसैको पनि सपोर्ट छैन ।’

साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका अनुसार कानुनमा सुरक्षा पन्तमाथि भइरहेको आक्रमणलाई दुर्व्यवहारका हिसाबले हेर्न सकिन्छ । ‘यो विषय विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार महिलामाथिको दुर्व्यवहार कानुनअन्तर्गत जान सक्छ । यसमा पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय, एक लाखसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्ति हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । अहिले समाजको स्वभाव रुढ हुँदै गएको र त्यसको रिफ्लेक्सन भर्चुअलमा भएको पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस्तो हुनुमा प्रयोगकर्ताको डिजिटल लिट्रेसी नभएकाले उनीहरूको परिणाम अनुमान पनि गर्न नसक्ने र परिणामलाई वास्ता पनि नगरेको कारण यो किसिमका घटना भइरहेका छन् । हामी क्राइम र नन क्राइमका कुरामा प्रस्ट छैनौं । कानुनको विद्यमानताका बारेमा पनि धेरै मान्छेलाई थाहा छैन ।’

०००

अत्याचार र अराजकता देखाएपछि सहेर बस्न सकिन्न : ऋचा शर्मा
जहिल्यै यस्तो घटनाको सामना गर्ने त हिरोइनहरूले हो । आजसम्मको इतिहासमा हिरोहरूले खासै गर्नुपरेको छैन । उनीहरूले जे भन्दा पनि त्यसलाई यादै गरिन्न जस्तो लाग्छ । हिरोइनले केही भन्नेबित्तिकै एकदम पर्सनल्ली लिने प्रचलन नै हो । तपाईंले इतिहास हेर्नुभयो भने पूजा शर्मा, दीपाश्री निरौला, वर्षा राउत र मेरै केसमा पनि । र, अहिले सुरक्षा !Digital violence against women artists: Why are the filmmakers' organizations silent?

अत्याचार र अराजकता देखाएपछि सहेर बस्न सकिन्न । आफ्नै इन्डस्ट्रीको चेली बहिनीहरूलाई यस्तो भइरहेको छ भने म बोल्छु । म चुप लागेर डिप्लोम्याटिक हुने हिरोइन भएको भए केही पनि भोग्नुपर्दैन थियो होला । भोलिका दिनमा मलाई कसैले साथ नदिए पनि म बोल्छु । किनकि सही हो भने सही र गलत हो भने गलत भन्ने हिम्मतचाहिँ राख्नुपर्छ । यो बेलामा तपाईंले आफ्नो आवाज राख्न पाउनुपर्छ ।

मैले आवाज उठाएँ । आवाज उठाएको यहाँ मन पर्दैन । महिलाले आवाज उठाएको त झनै मन पर्दैन । यही कुरा हिरोले गरेको भए फरक हुन्थ्यो होला । हिरोहरू त झन् बोल्नै सक्नुहुन्न । सिनियरदेखि जुनियरले पनि बोल्न सक्दैनन् । मेरो अपेक्षा हिरोहरूले नभने पनि हिरोइनहरू एकजुट हुनुपर्ने हो । तर कसैको पनि सपोर्ट छैन ।

बोल्दा डर होला । भोलि मैले काम पाउँदिनँ कि, इमेज पो खत्तम हुने हो कि भन्ने डर होला । अहिले जुन प्रकारको आक्रमण आइरहेको छ, एकएक जनालाई एक्स्पोज गर्दै छु म । यतिसम्म कि मान्छेहरू को हुन्, कुन पेसामा लागिरहेका छन्, त्योसहित जानकारी लिइसकेको छु । म अब मुद्दा दर्ता गर्दै छु, म बाबुराम धिताल र सम्राट ठकुरी (अमरबहादुर सिंह) विरुद्ध । यी सबैको विरण आइसक्यो । हामीलाई सपोर्ट नगर्ने छन् भने गर्ने पनि त्यतिकै छन् । एउटा उदाहरण सेट गर्न एकदमै जरुरी भइसक्यो । सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली दिने क्रम बढिरहेका छन् । यस्ता कुरा हामीले सुन्न जरुरी छैन । चित्त बुझेन भने आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । तर आमाचकारी गाली दिने कुरा हामीले सुन्न जरुरी छैन ।

कल्पना गर्नुस्, म एउटा स्थान बनाइसकेको फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई त यस्तो गर्छन् । एउटा सामान्य केटीलाई कस्तो गर्छन् होला ? कसरी डिल गर्ने उनीहरूले ? अनि किन यो देशमा बलात्कार र आत्महत्या जस्तो घटना हुन्नन् त ?

आमा, बहिनी र ज्वाइँ लिएर कश्मीर घुम्न गएका थिए सुदीप

Highlights

  • शिक्षक आन्दोलनमा गएका बाबुले थाहै पाएनन् श्रीमती, छोराछोरी र ज्वाइँ घुम्न गएको, एक्कासि सुने मृत्युको खबर

बुटवल — भारतको जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा मंगलबार उग्रवादीको आक्रमणमा मारिएका २७ वर्षीय नेपाली युवा सुदीप न्यौपाने आमा, बहिनी र ज्वाइँ लिएर घुम्न पुगेका थिए । बुटवल–१४ बेलभरियाका उनी पछिल्लो ४ वर्षदेखि बुटवल–११ कालिकानगरको होराइजन चोकनजिकै बस्दै आएका थिए ।

बाबु ध्रुव (कौशल) र आमा रीमाबीच सम्बन्धविच्छेद भएपछि ४ वर्षदेखि उनी आमा र बहिनी सुष्मासँगै बस्दै आएका थिए ।

बहिनीको २ वर्षअघि पोखरामा विवाह भएपछि घरमा आमा मात्र भएकाले काठमाडौंमा बीडीएच अध्ययनरत भए पनि सुदीप घर आउजाउ गरिरहन्थे । उनले धरानबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातक गरेका थिए । अहिले काठमाडौंमा बीपीएच अध्ययन गर्दै थिए ।

बीपीएच अध्ययनकै क्रममा उनले बुटवलको आधुनिक समाज डेन्टलसँगको सहकार्यमा मुख स्वास्थ्य अभियान परियोजनामा काम गरिरहेका थिए । त्यही परियोजनाको कामका साथै बहिनी सुष्मा र ज्वाइँ उज्ज्वल काफ्ले पोखराबाट आएकाले भेट्ने मेलोमेसो मिलाएर उनी बिहीबार बुटवल आएका थिए ।

बुटवलमा आएपछि मात्र शनिबार परिवारका चार जना मिलेर कश्मीर घुम्न जाने योजना बनाएको र त्यहीअनुसार नै उनीहरू गएको सुदीपका काका पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष दधिराम न्यौपाने बताउँछन् ।

‘घरमा आमा एक्लै भएकाले आउजाउ त गरिरहन्थ्यो, यस पटक बिहीबार घरमा आएको रहेछ,’ वडाध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘शनिबार चार जना भएर घुम्न निस्केछन् ।’ फर्केपछि केही दिन आफ्नो परियोजनाको काम गरेर काठमाडौं फर्कने योजना सुदीपले अरूलाई सुनाएको पनि उनको भनाइ छ ।

आधुनिक समाज डेन्टलका सञ्चालक अमृत भुसालका अनुसार सुदीपले मुख स्वास्थ्य अभियान लिएर प्युठान, बुटवल, भैरहवालगायतका ठाउँमा पुगेर काम गर्दै आएका थिए । ‘पछिल्लो ८/९ महिनादेखि हाम्रो परियोजनासँग जोडिएर ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गको मुखको स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान चलाइरहेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य नागरिकसँग तत्काल घुलमिल हुने र उनीहरूलाई सजिलै बुझाउन सक्ने क्षमता सुदीपमा थियो ।’ समाज सेवाबाट आफ्नो परिचय बनाउनुपर्छ धारणा सुदीपले व्यक्त गर्दै आएको भुसाले सुनाए ।

सुदीपको मृत्युपछि बुटवल–११ होराइजन चोक नजिकैको मनकामना पथ शोकमा डुबेको छ । छिमेकी राजेन्द्रकुमार आचार्यले सबैसँग घुलमिल हुने र समभाव राख्ने सुदीपको अल्पायुको निधनले सबैलाई शोकमा डुबाएको बताए ।

‘पारिवारिक घुमघाममा गएको सुनेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘अचानक मृत्युको खबर सुन्नुपर्‍यो ।’ सुदीपका बाबु ध्रुव (कौशल) पेसाले शिक्षक हुन् । बुटवल–१८ मा रहेको भवानीपुर माविमा आधारभूत तहमा पढाउँछन् । उनी काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनमा थिए । ध्रुव बेलभरियाकै घरमा अर्की पत्नीसँग बस्ने गरेका थिए । सम्बन्धविच्छेदपछि छोरा सुदीप र छोरी सुष्मा भने आमा रीमासँगै बस्दै आएका थिए ।

नियमित कुराकानी नहुने गरेकाले घटनाबारे आफूले अचानक सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी पाएको बाबु ध्रुव बताउँछन् । ‘मंगलबारसम्म काठमाडौंमा आन्दोलमै थिएँ, घरमा अन्य काम परेपछि बुधबार बस चढेर घर फर्केने क्रममा धेरै फोन आए, बसमा छु, घर फर्कंदै गरेको भनेपछि कसैले केही भनेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पछि बसमै मोबाइलको डाटा खोलेर हेर्दा पो झल्याँस्स भएँ । सपनाजस्तै लाग्यो । तर मन कन्ट्रोल गर्दै घरसम्म आइपुगें ।’

कुन अवस्थामा घरमा आइपुगें भन्ने कुरा र पीडा व्यक्त गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘मेरो रगतको सम्बन्ध हो, मैले सक्ने जति लगानी गरेको छु, एक छोरा र एक छोरी हुन्, छोरीको बिहे भएको हो,’ उनले भने, ‘९० वर्षको बुबाआमा हुनुहुन्छ, मैले किरिया गर्न मिलेन त्यसैले छोराको शव घरमै ल्याएर बुबालाई क्रिया गर्न अनुरोध गर्छु ।’

शव बुझ्नका लागि बुधबार बुटवलबाट काठमाडौं पुगेका वडाध्यक्ष न्यौपानेले शव आउन ढिलाइ भएकाले आफू बुधबार नै बुटवल फर्किएको बताए । शव कश्मीरबाट दिल्ली, दिल्लीबाट लखनऊ जहाजमार्फत आउने र लखनऊबाट गाडीमार्फत सुनौली नाका हुँदै पठाउने तयारी भएकाले आफू काठमाडौंबाट फर्किएको उनले बताए ।

सफल जनआन्दोलनका दुई दशक : जनताको जित अटल, प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ जारी

Highlights

  • २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमन जाँचबुझ गर्न गठित रायमाझी आयोगले कानुन बनाएर पनि राजालाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो
  • रायमाझी आयोगले २०१ जनालाई दोषी किटान गरेकामा कसैलाई पनि कारबाही गरिएन, उल्टै लोकमानसिंह कार्कीसहित धेरैजसोलाई दलका नेताहरूले सत्ता र शक्तिमा पुर्‍याए

काठमाडौँ — नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरे, जसमा उनले पुनः गद्दीनसिन हुने आफ्नो चाहना प्रस्ट रूपमा व्यक्त गरे । सँगै, राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा १५ चैतमा भएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडको घटनाप्रति दुःख लागेको समेत उनले जनाए ।

मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको तीनकुने घटनाप्रति दुःखमनाउ गर्ने शाह तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सत्ता टिकाउन दोस्रो जनआन्दोलनमा व्यापक दमन गरेका थिए । उनी त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसमेत थिए । राज्यले गरेको दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र स्रोतको दोहनबारे छानबिन गर्न जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै

सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय आयोगले तत्कालीन राजा शाहलाई सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्र नै काटेको थियो ।

शाह बयान दिन गएनन् तर आयोगले उनलाई घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

रायमाझी आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तलुसी गिरी, गृहमन्त्री कमल थापा, मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की, सेनापति प्यारजंग थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली, प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, रथी रुक्मांगद कटवाल तथा चार दर्जनभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासकसमेत गरी दुई सय एक जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो न कसैलाई कारबाही नै ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि १९ वैशाख २०६३ मा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २२ वैशाखमा रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगमा रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, हरिहर विरही र किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आयोग गठन गर्ने बेला रायमाझीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए जिम्मेवारी नलिने सर्त राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएपछि उहाँ शक्तिशाली कार्यादेशसहितको उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षता गर्न तयार हुनुभएको थियो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन ।’

दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको आयोगलाई काम सक्न थप ५ महिना लागेको थियो । ‘त्यस अवधिमा हामीले दुई हजारभन्दा बढीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्‍यौं, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले सोधपुछका लागि बयान दिन दुई पटक पत्र लेखेर बोलायौं, प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई पनि बोलाएका थियौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सुनाए, ‘पटकपटकको ताकेतापछि थापा आए, राजा भने आएनन् ।’

Two decades of successful people's movement: The people's victory is unwavering, the fight against trends continuesजनआन्दोलन सफल भएपछि भोलिपल्टको कान्तिपुर

बयानमा बोलाउँदा नआएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनमा शाहलाई काटिएको पत्र नै समावेश गरिएको थियो । जनआन्दोलनमा गरिएको दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र राज्य स्रोतको दोहनको जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका नाताले शाह नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । आयोग अध्यक्ष रायमाझीले मौजुदा कानुनमा राजालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुन बनाएर कारबाही गर्नू भनी सिफारिस गरेका थिए । त्यसमा हरिहर विरही र रामप्रसाद श्रेष्ठले रायमाझीलाई समर्थन गरेका थिए । अर्का रामकुमार श्रेष्ठ र किरण श्रेष्ठले भने असहमति राख्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

जानकारका अनुसार दरबारले आयोगका सदस्यहरूलाई प्रभावित पारेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था ल्याउन खोजेको थियो । अयोगले १४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन २ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिपाऊँ’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले परमादेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेपछि सरकारले त्यसलाई संसद्को सिंहदरबारस्थित पुस्तकालयमा राखेको थियो,’ ज्ञवालीले भने ।

जनआन्दोलनताकाका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रायमाझी आयोगले दोषी भनी कारबाही गर्न गरिएका कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो । ‘मैले त्यति बेला संसद्को पुस्तकालयमा गई कार्कीका बारेमा आयोगले गरेको सिफारिस र उनको दोष उतारेको थिएँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अनि त्यसका बुँदाहरू रिटमा समावेश गरी सर्वोच्चमा दायर गरेको थिएँ ।’ त्यही रिटमा सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य हुने आदेश गरेपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए ।

आयोगहरू बन्ने तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने पुरानै समस्या रहेको सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन् । ‘सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएको दमनबारे अध्ययन गर्न मेरै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो, मैले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन पनि दिएँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएन र सार्वजनिक पनि गरिएन,’ उनी भन्छन् । पहिलेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएकै कारण अहिले सडकमा राजावादी सलबलाएको उनको विश्लेषण छ ।

रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कमल थापा गणतन्त्रमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तिनै जना प्रधानमन्त्री भएका बेला उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । अरू राजावादी पनि यस बीचमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमन जाँचबुझ गर्न पनि आयोग गठन भएको थियो । पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, पञ्चायत जाँचबुझ आयोगका प्रमुख नवराज सुवेदी, मन्त्री कमल थापा, शरतसिंह भण्डारी, पशुपतिशमशेर जबरा लगायत २ सयलाई कारबाही गर्नू भनी सिफारिस गरेको थियो ।

तर उनीहरू कसैलाई पनि कारबाही भएन । उल्टै चन्द र थापालाई एमाले र कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री बनाए । भण्डारी लगायतका अन्य नेता पटकपटक मन्त्री बने । अहिले राजावादीले घोषणा गरेको जनआन्दोलन समितिको अध्यक्षमा नवराज सुवेदी तोकिएका छन् । त्यही समितिले १५ चैतमा तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंस्रक बनेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंका अनुसार मल्लिक आयोग कार्यान्वयन गरिएको भए तत्कालीन राजाले संसद् भंग गरी आफ्नो हातमा शक्ति लिने आधार नै पाउने थिएनन् । ‘रायमाझी आयोग कार्यान्वयन गरिएको भए न राजावादी सलबलाएर १५ चैतको आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो न राज्यले यसरी बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बल प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दा दण्डहीनताको संस्कृति हट्थ्यो ।’

रायमाझी आयोगले के भनेको थियो ?

आयोगको राय तथा ठहर खण्डको पहिलो पृष्ठमा २०६१ माघ १९ पछिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा दोषी ठहर भएकाहरूको विवरण दिनुअघि कस्ता प्रकृतिका मानिस त्यसमा संलग्न थिए भन्ने उल्लेख छ ।

रायमाझी आयोगले ‘दमन, ज्यादती एवम् सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहरिएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र राष्ट्र सेवामा रहेका विभिन्न उच्च ओहदाको अवकाश प्राप्त व्यक्तिसमेतका उपर उचित कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनको व्यवस्था नभएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘त्यस्ता कसुरका लागि जिम्मेवारमध्ये कसैलाई कारबाही हुने र कसैलाई नहुने स्थिति उत्पन्न भई दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना नहोस् र भविष्यमा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गर्ने कार्य हुन नपाओस् भन्नका लागि अविलम्ब आवश्यक कानुन निर्माण गरी सम्बन्धित दोषीमाथि उपयुक्त कारबाही हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ आयोगले भनेको थियो ।

त्यसरी बनाउने कानुनमा ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको दमन, ज्यादती तथा पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जिम्मेवार ठहरिएका खास गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले अन्य दण्डात्मक व्यवस्थाका अतिरिक्त भविष्यमा निश्चित समयसम्म सत्ता र शक्तिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारी हासिल गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने’ आयोगको सुझाव थियो ।

आयोगले तत्कालीन राजालाई ‘तत्कालीन मन्त्रिपषिद्का अध्यक्ष’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । ‘दमन गरेबापत राजालाई के सजाय हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था थिएन, त्यसैले कसैलाई सजाय हुने कसैलाई नहुने अवस्था नआओस् भनेर कानुन बनाउनु भन्ने सिफारिस भएको थियो,’ आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर त्यो कारबाही नै भएन ।’ आयोगले ‘१९ माघ २०६१ पछिको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा धनजनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका’ भनेर सूची राखेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू

१. तुलसी गिरी, २. कीर्तिनिधि विष्ट, ३. कमल थापा, ४. बद्रीप्रसाद मण्डल, ५. निरञ्जन थापा, ६. सलिम मियाँ अन्सारी, ७. दानबहादुर शाही, ८. रमेशनाथ पाण्डे, ९. राधाकृष्ण मैनाली, १०. टंक ढकाल ११. खड्गबहादुर जीसी, १२. प्रकाश कोइराला, १३. केशरबहादुर विष्ट, १४. बुद्धिराज वज्राचार्य, १५. बुद्धिमान तामाङ, १६. नारायण सिंह पुन, १७. मधुकरशमशेर जबरा, १८. कृष्णलाल थकाली, १९. दुर्गा श्रेष्ठ, २०. रामनारायण सिंह, २१. श्रीशशमशेर राणा, २२. रूपज्योति, २३. मणि लामा, २४. दुर्गा पोखरेल , २५. रवीन्द्र खनाल, २६. बृजेशकुमार गुप्ता, २७. याङकिला शेर्पा, २८. रोशन कार्की, २९. राजेशकाजी श्रेष्ठ, ३०. भुवन पाठक, ३१. सोनेलाल यादव, ३२. सिनेट श्रेष्ठ, ३३. जगत गौचन, ३४. निक्षशमशेर राणा

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकहरू

३५. जगदीश खड्का, ३६. रवीन्द्र चक्रवर्ती, ३७. क्षेत्र विक्रम शाह, ३८. मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, ३९. गणेश शेरचन

तत्कालीन अञ्चल प्रशासकहरू

४०. श्याम किशोर सिंह, ४१. रणबहादुर चन्द, ४२. रामकुमार सुब्बा, ४३. जनक जंगली, ४४. प्रजापति कोइराला, ४५. शेखर गुरुङ, ४६. कुमारबहादुर कार्की, ४७. रामजी विष्ट, ४८. रामकृष्ण पन्त, ४९. ललितबहादुर थापा मगर, ५०. मीनबहादुर पाल, ५१. कर्णबहादुर धिमाल, ५२. महेन्द्रमान व्यथित

विघटित राजपरिषद् स्थायी समिति

५३. सभापति परशुनारायण चौधरी, ५४. सदस्य सच्चितशमशेर जबरा

अन्य पदाधिकारी

५५. प्यारजंग थापा, ५६. भरतकेशर सिंह, ५७. विक्रमबहादुर थापा, ५८. राजाराम श्रेष्ठ, ५९. ध्रुव महर्जन, ६०. बच्चुराम श्रेष्ठ, ६१. सुशील चौगाईं, ६२. प्रेमलाल महर्जन, ६३. दीपकविक्रम राणा, ६४. देवीराम शर्मा, ६५. केशवराज राजभण्डारी

‘जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनमा’ दोषी– २५ जना

बढी दमन भएका झापा, उदयपुर, सर्लाही, बारा, चितवन, दोलखा, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, लमजुङ, कास्की, रूपन्देही, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, डोटी, कैलाली, बर्दिया, दैलेख, बाँकेलगायत २४ जिल्लाका प्रमुख अधिकारी, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी

दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम राख्ने प्रावधानमा राज्य व्यवस्था समितिको लगाम

काठमाडौं — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नपाउने गरी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि दोषी ठहर कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था थियो, जसप्रति चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। समितिको निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।


🔹 मुख्य बुँदाहरू 

  • दोषी कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्ने प्रस्तावलाई समिति समर्थन।

  • भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने संकेत।

  • संसदमा प्रस्ताव संशोधनको तयारी।

कानुनमा अग्रिम जमानतको प्रावधान राख्ने तयारी

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी अग्रिम जमानत (anticipatory bail) को प्रावधान राख्ने तयारी थालेको छ। हालको कानुनमा अभियुक्तलाई पक्राउपछि मात्र जमानतको सुविधा दिन सकिन्छ। तर नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने सोच छ।

🔍 प्रमुख बुँदाहरू:

  • अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको अवस्था।

  • प्रस्तावित संशोधनबाट अभियुक्तले पक्राउ हुनुअघि नै अदालतबाट राहत लिन सक्ने।

  • यो विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेस गर्ने तयारीमा सरकार।

🧑‍⚖️ उद्देश्य:

नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्दै दुरुपयोगबाट जोगाउनु, र कानुनी प्रक्रिया मानवअधिकारमैत्री बनाउनु प्रमुख लक्ष्य हो।

प्रधानमन्त्रीको असहयोग र उपेक्षापछि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौँ — शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद बढेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । राजीनामापत्रमा स्वास्थ्य समस्या देखाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको असन्तुष्टिका कारण उनी पद छोड्न बाध्य भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

 

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर माग पूरा गराउन भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ७ बुँदे प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री अनुदार बनेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहित शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । तर सोमबार बालुवाटारको भेटमा सहमति नबनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर उनी मन्त्री निवास नगई सिधै चाबहिलस्थित निजी निवास गएकी थिइन् ।

उनी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उपस्थित भएकी थिइनन् । ‘शिक्षक आन्दोलन र मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनु भएन, विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि संसदीय समितिमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले पनि विधेयक पारित गर्ने विषयमा आफ्नै ढंगले कुरा गर्न थालेपछि मन्त्री पदमा बस्न हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।’

घाँटीको टन्सिल बढेपछि फागुन तेस्रो साता त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएकी मन्त्री भट्टराई चैत पहिलो सातासम्म आराममा बसेकी थिइन् । ‘फेरि संक्रमणको लक्षण देखिन थालेको छ, मन्त्रालयका समस्या पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, सहयोगभन्दा असहयोग बढ्दो छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘समय दिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिने टुंगो भयो, असन्तुष्टिका विषय त पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भएका छन् ।’

भट्टराईले भने राजीनामापछि तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे ‘कुनै जानकारी नभएको’ बताएका थिए, एक मन्त्रीका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएन ।

Resignation of Education Minister after Prime Minister's non-cooperation and neglect

तीन सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर भट्टराईले ७ बुँदे एजेन्डा तयार गरेकी थिइन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी उनले आइतबार नै प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । तर, शिक्षकका मागमा सहमति भए आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले असहमति राखेका थिए ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदाको रकम अवकाशपछि दिने व्यवस्था गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी वा सोसरह ग्रेड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीले अघि बढाएकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक नदेखिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘७ बुँदे प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएन, मन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेरै अर्थले असहयोग गर्ने हो भने पद छाड्छु भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अर्थको सहमति ल्याऊ भन्ने, अर्थमन्त्रीले सहमति नदिने, त्यसैको दोहोरो मारमा परेर केही गर्न नसक्ने भएपछि उहाँले छाड्नुभयो ।’

त्यस अघिदेखि नै अर्थमन्त्रीले अपेक्षाअनुसार सहयोग नगरेकाले पनि भट्टराई निराश रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘शिक्षकका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदा शिक्षामन्त्री बेखबर हुनुपर्ने अवस्था देखियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आआफ्नै तरिकाले अघि बढेजस्तो पछिल्ला दिनमा देखिन्थ्यो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले पनि उक्त प्रस्ताव मन्पिरिषद्बाट पारित गर्न नसकिने बताएपछि भट्टराई थप चिढिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार राज्यले धान्न सक्ने शिक्षकका माग मात्र पूरा गर्न सकिने बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूसामु भने, ‘ऐन पास हामीले गर्‍यौं भनेर जस लिन यहाँ (आन्दोलनमा) बस्नु पर्दैन, राज्यले धान्ने माग मात्र पूरा गर्छ ।’

अर्कोतर्फ शिक्षकले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भए मात्र विद्यालय फर्कने अडानसहित २० दिनदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । तर एमाले सचिवालय सदस्य तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । ‘शिक्षामन्त्रीले गत हिउँदे अधिवेशनमा नै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, दफावार छलफल नहुँदै अधिवेशन सकियो, उहाँ नैतिक संकटमा हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले विधेयकको दफावार छलफलमा पनि विवादित र पेचिलो बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई देखाउन मात्र उपसमितिको बैठक बसेजस्तो हुँदै गएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ देखि संसद् बैठक आह्वान गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसलाई फरक ढंगले विश्लेषण गरेकामा पनि मन्त्री भट्टराई रुष्ट बनेको सचिवालयका सदस्यले बताए । ‘शिक्षकका मागका विषयमा तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिएर आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने र विधेयक पारित गर्ने शिक्षामन्त्रीको योजना थियो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग भएन, विधेयक अघि बढ्ने पनि स्थिति देखिएन ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षक आन्दोलनबाट फर्केर भर्ना, परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुने, ऐन जारी नभएसम्म धर्नार्लगायत सांकेतिक आन्दोलन जारी राख्ने अनौपचारिक सहमति शिक्षक र मन्त्रालयबीच भएको थियो ।

शिक्षक र निजी विद्यालय व्यवस्थापनलगायत विधेयकमा पेचिला र विवादित दफामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईको फरक मत देखिन्छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा थिइन् । गत असार ३१ मा मन्त्री भएलगत्तै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको खाका अघि बढाएकी छन् । खाकाअनुसार कल्याणकारी/गैरनाफामूलक अवधारणामा निजी विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले गत पुसमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने ‘मोडालिटी’ समेत बताएका थिइन् । ‘संविधानअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता छ, मेरो प्रतिबद्धता कमजोर हुने अवस्था आयो भने पदमा बस्दिनँ,’ उनले त्यतिबेला नै भनेकी थिइन् । विधेयकमाथि संशोधन माग्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले ५ देखि २० वर्षमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली निजी विद्यालयलाई अहिलेकै नाफामूलक ‘कम्पनी मोडल’ मा चलाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । गत फागुनमा प्याब्सन अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालय नाफामूलक तरिकाले सञ्चालन हुने भन्दै लगानी बढाउन सञ्चालकलाई आग्रह गरेका थिए ।

राजीनामाको कारणका रूपमा पछिल्लो पृष्ठभूमि शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयक देखिए पनि शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच बढेको मतभेदलाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरुदेखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे ।

चैत १५ मा त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे ‘नाई नभन्न’ बराललाई फोन गरेर आग्रहसमेत गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत रह्यो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृतपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाइरहेको थियो । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढेका छन् । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।

औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा शिक्षामन्त्री भट्टराई केही सुधारका काम गर्न खोज्दा ‘आफ्नाबाटै असहयोग भएको’ गुनासो गर्थिन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् । सत्ता गठबन्धनले पहिल्यै कसलाई उपकुलपति बनाउने भनी निश्चित गरेर सिफारिस समिति गठन गरेको थाहा पाएपछि भट्टराईले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । त्रिविका एक प्राध्यापकको टिप्पणी छ, ‘सबै प्रकरणले प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप बढेको बुझाइ शिक्षामन्त्रीको थियो ।’

गत भदौ पहिलो साता त्रिविका पदाधिकारीले असुरक्षा देखाउँदै विश्वविद्यालय जान छाडेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्रीसँग सुरक्षाको माग गरेकी थिइन् ।

त्यसले पनि एउटै मन्त्रिपरिषद्मा तालमेलको कमी रहेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो । बाढीले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न रकमान्तर गर्न खोज्दा पनि अर्थले नमान्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक दबाब दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षामन्त्री सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाट शिक्षामन्त्री दिक्क हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै कर्मचारी संगठनको सहयोग देखिँदैन थियो ।’

०००

शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको मार्गचित्र अलपत्र

शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव

विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनबाट पास गर्ने । शिक्षकहरू जिल्ला फर्कने, एसईईको कापी जााच्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, आन्दोलन सांकेतिक रूपमा मात्र गर्ने गरी माग पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सातबुादे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने ।

अर्थमन्त्रीको अडान

सेवा सुविधाका माग सम्बोधन गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेट । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावअनुसार सहमति भए आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको जवाफपछि विवाद ।

प्रधानमन्त्रीको उपेक्षा

आन्दोलन तीन साता पुग्न लाग्दा शुक्रबार बेलुका शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाए । एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले संयोजन गरेको यो भेटघाटमा शिक्षामन्त्रीलाई बोलाइएन । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेमा जिम्मा लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसाग पनि छलफल गर्न भने । शिक्षकहरू राति १२ बजे सभामुखकहाा पुगेका थिए । तर सरकारसागको सहमतिबारे सभामुखले बोल्न सकेनन् ।

आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष

प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सोमबार कीर्तिपुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूप्रति कटाक्ष गर्दै फेरि भने, ‘ऐन पास हामीले गर्‍यौं भनेर जस लिन यहाा बस्नु पर्दैन, फर्किए हुन्छ, राज्यले धान्ने माग पूरा गर्छ ।’ उता शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइनबाटै आइतबार नै प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाएको थियो । सोमबार क्याबिनेटअघि प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि राजीनामा दिएर हिाडिन् । स्वास्थ्यका कारण हो भनिएको छ ।

मन्त्रीको प्रस्ताव अलपत्र

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको सातबुादे प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीसाग छलफल गर्न शिक्षामन्त्री सोमबार अपराह्न बालुवाटार पुगिन् । तर आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सहमत भएनन् । मन्त्री भट्टराई बालुवाटारमै राजीनामा बुझाएर आफ्नो निजी निवास चाबहिलतर्फ लागिन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै भएन

सााझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘जानकारी नभएको’ बरु शिक्षमन्त्री अलिक अस्वस्थ रहेको बताए । शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको एजेन्डामाथि बैठकमा कुरै भएन ।

असहमति पहिल्यैदेखि

त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बराललाई काम गर्न दिन, उनलाई बोलाएर राजीनामा फिर्ता लिन लगाउन शिक्षामन्त्रीको पहल थियो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । त्यस्तै त्रिविको जग्गाको खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीले न त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, न शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए ।

भ्रष्टाचारमा दोषी पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन दिने प्रस्तावबाट पछि हट्दै सांसद

Highlights

  • चौतर्फी विरोधपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यबीच अनौपचारिक छलफल, मूल विधेयककै प्रावधानलाई समेटेर समितिको बैठकमा निर्णय लिने सहमति
  • अदालतबाट दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायमै हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा निजामती कर्मचारीको दबाब, ट्रेड युनियनको धम्की र त्यसमा ठूला दलको समर्थन नै मुख्य कारण हो। – सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लोसपा सांसद एवं निजामती विधेयक, अध्ययन उपसमितिका सदस्य

काठमाडौँ — अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी वा तिनका ‘नजिकका हकदार’ भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन जनिने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको निजामती विधेयकको प्रावधान संशोधन हुने भएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले नैतिक पतनजन्य कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने गरी तयार पारेको व्यवस्था संशोधन गरी मूल विधेयककै विषय समेटिने भएको हो ।

बडूको संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एसका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सम्मिलित उपसमितिले विधेयकको दफा ६८ हटाएर दोषी ठहरे पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन समितिमा पेस भइसकेको छ ।

दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको समेत पेन्सन कायम रहने प्रावधानको व्यवस्था गर्दै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसदबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा मूल विधेयकको दफाअनुसारै दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने विषय समेटिने सहमति भएको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडा र उपसमिति संयोजक बडूसहित आइतबार एमालेका पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे, लोसपाका शुक्ललगायत सांसदबीच सिंहदरबारमा उपसमितिमा प्रतिवेदनका विवादित विषयबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा उपसमितिबाट आएको प्रावधान पारित हुनुपर्ने विषय उठेको पनि धेरैजसो सदस्यले ‘राम्रो सन्देश नजाने’ भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने मत राखेपछि सबैजना मूल विधेयककै प्रबन्ध समेट्न एकमतले राजी भएका थिए ।

समिति सभापति खतिवडा उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत भएको र सोहीअनुसार सोमबारको बैठकमा यसलाई पेस गरिने बताउँछन् । ‘नैतिक पतन देखिने कसुरमा संलग्न पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम नरहने भन्ने मूल विधेयकको प्रबन्ध हटाएर उपसमितिले पेस गरेको प्रबन्ध विवादित बनेकाले यसमा अब मूल विधेयकमै भएको व्यवस्था समेट्नुपर्छ भन्नेमा सबैबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ, सोमबार बस्ने समितिको बैठकले औपचारिकता दिनेछ,’ सभापति खतिवडा भन्छन् ।

माओवादी सांसद पाण्डे पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा समितिको बैठकबाटै उचित निर्णय हुने भएकाले थप विवाद गर्न आवश्यक नरहेको ठान्छन् । ‘उपसमितिले यो विषय सर्वसम्मतिले नै टुंग्याएको हो, अहिले विवाद भयो, जेजस्तो भए पनि प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेस भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पूर्ण बैठकमै छलफल भएर सोहीअनुसार निर्णय हुनेछ ।’

उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरी राखिएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई पन्छाएर एउटा मात्र विषय मिडियाले उचालेको गुनासो उनले गरे । ‘यस विषयमा आइतबार उपसमितिमा रहेका केही सदस्य र सभापतिसहित बसेर अनौपचारिक छलफल भएको छ, सोमबार औपचारिक छलफल हुने र निर्णय हुनेछ,’ पाण्डे भन्छन् ।

अनौपचारिक छलफलमा सहभागी उपसमिति सदस्य एवं लोसपा सांसद शुक्ल अदालतबाट दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायमै हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा निजामती कर्मचारीको दबाब/प्रभाव, ट्रेड युनियनका धम्की र त्यसमा ठूला दलको समर्थन नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘उपसमितिमा म पनि सामेल थिएँ, यसमा लामै छलफल र विमर्श भएकै थियो, दोषी ठहर भए पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम गर्ने/नगर्ने भन्नेमा विभिन्न मत आएका थिए, तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा मूल विधेयकको दफा हटेर यसमा केही उल्लेख नगरी पेस गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएकै छ, राज्य व्यवस्था समितिबाट यो त्रुटि सच्चिनुपर्छ ।’

उपसमितिले विभिन्न मितिमा २० वटा बैठक राखेर विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो । जसमा दफा ६८ को ‘निवृत्तिभरण सुविधा’ नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त दफाको ठाउँमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेको अवस्थामा अन्यत्र नियुक्ति भएमा दोहोरो सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मूल दफामा भने भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने लेखिएको थियो ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो । उपदफा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भनिएकामा उपसमितिले उक्त दफाको विषय हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा बहाल छँदै निलम्बनमा परेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । अवकाशपछि मुद्दा चलेर नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई त्यसपछि पनि पेन्सन दिने/नदिने भन्ने उल्लेख छैन । जसका कारण निवृत्तिभरण भइसकेपछि नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहरे पनि पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।

बहालवालामै मुद्दा परेर दोषी ठहरेको हकमा यो सुविधा छैन । अब पनि विगतको यही छिद्रलाई टेकेर कर्मचारी आफूलाई लाभ पुग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङमा लागेकामा उपसमितिले पनि त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएको विषय विवादित बनेको छ ।

त्यस्तै गरी स्वतः निलम्बन हुनेबाहेकका कसुरमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीले निलम्बन

हुन नपर्ने भनी उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरेको विषयमा पनि समितिमा छलफल हुने सभापति खतिवडाले बताए ।

मूल विधेयकको दफा १०३ (४) मा ‘कुनै निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

तर उपसमितिले दफा १०३ (४) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर उल्लेखितबाहेक कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएर धरौटी, जमानत र तारिखमा छुटे त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन नगरिने प्रबन्ध थपेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा रहने छैन ।’ सभापति खतिवडाले पेन्सन र निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा समितिले उचित निर्णय लिने बताए ।

विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले ९ फागुन २०८१ मा कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएकामा गत चैतमा उपसमितिले विधेयकका थुप्रै

प्रावधान संशोधन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेताको आदेश कुर्दा गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न सकेन

Highlights

  • गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढ्दा २५ चैतदेखि राष्ट्र बैंक कायममुकायम नेतृत्वमा, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था
  • समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीज्यूको हो, बोलाउनुभएको छैन, छिट्टै बोलाउने भन्नुभएको छ।- विश्व पौडेल, सिफारिस समिति सदस्य
  • सञ्चारमाध्यमबाट पाएको जानकारी भागबन्डा नमिलेर बैठक नबसेको भन्ने छ, संयोजकले बैठक बोलाउने हो तर खबर आएको छैन। – विजयनाथ भट्टराई, सिफारिस समिति सदस्य

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भइसकेको भनिए पनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठक बस्नै सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ११ चैतमा गठित समितिले एक महिना बित्न लाग्दा एउटा पनि बैठक गर्न नसकेको हो । गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ ।

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमा भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘तर समितिले नाम पाएको छैन । नेताहरूको आदेश पर्खंदा सिफारिस समिति भूमिकाविहीन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे । ‘सिफारिस समितिले उत्कृष्ट तीन जना छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो । यसको अर्थ तीनै जना उत्कृष्ट छन्, तीमध्ये सरकारलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ देखाउनका लागि समिति गठन गरियो । समितिको एउटा पनि बैठक बस्न नसक्नु चरम राजनीति हो । यसले समितिका संयोजक र सदस्यहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न खडा गर्‍यो ।’

The meeting of the Governor's recommendation committee could not be held while waiting for the leader's orders

बैठक बोलाउने जिम्मेवारी समिति संयोजकको भएको जनाउँदै सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पौडेलले आफूहरू जतिबेला बोलाए पनि काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । हालसम्म बोलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूले छिट्टै बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ ।’

समितिका अर्का सदस्य भट्टराईले समितिको बैठक नबस्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘सञ्चारमाध्यमबाट पाएको जानकारीमा दुई दलबीच भागबन्डा नमिलेर बैठक नबसेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हामी सदस्य भएकाले संयोजकले बैठक बोलाए जाने हो । अझैसम्म खबर आएको छैन ।’

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । सिफारिस समितिलाई गभर्नर छान्ने जिम्मा ऐनले दिए पनि त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरी आफैं छान्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले समितिको भूमिकालाई निकम्मा बनाउँदै आएको छ । गभर्नरलाई सार्वजनिक संस्थानकै महानिर्देशक छानेजस्तो बनाइँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले बनाएको तीन जनाको सूचीबाटै सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने हो । तर सिफारिस गर्न नसक्नु अनौठो हो ।’

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा गभर्नरको भूमिका अहम् भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ४ वर्षपछि दिनहुँ सुनुवाइ

Highlights

  • निरन्तर सुनुवाइमा पनि बुधबारअघि टुंगो नलागे प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जाने भएकाले दुई साता सुनुवाइ नहुने

काठमाडौँ — अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि दैनिक सुनुवाइ सुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आइतबार सुरु गरेको सुनुवाइ रिटलाई अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जारी रहने छ ।

अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

आइतबारदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिनको पूरै बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरे । उनले गत बुधबार संवैधानिक इजलास सकिनु आधा घण्टाअघि थालेको जवाफी बहसलाई आइतबार निरन्तरता दिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसमा क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा गरेको निर्णय के कति कारणले ठिक थियो भन्ने पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरे । ‘तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान पालना नगरेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको र निष्पक्ष भूमिका देखाएको कारण आइलागेको संवैधानिक संकट टार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उनले जिकिर गरे ।

इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालले लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश नल्याई नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्था त्यतिबेला रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउनैपर्ने दायित्व सरकारले पालना गरेको हुनाले त्यसविरुद्ध दायर रिट खारेजभागी रहेको उनको दाबी थियो । ‘नियुक्तिपछि अध्यादेश जीवित रहेन, मृत अध्यादेशका बारेमा बहस गर्न आवश्यक नरहेको भनी सर्वोच्चबाटै बारम्बार नजिर प्रतिपादन भएको छ । त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी नजिर छन्,’ उनले तर्क गरे ।

स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गर्ने अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६१ मा सर्वोच्चले अध्यादेश मृत भइसकेकाले थप निर्णय गर्नु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यस्तै, प्रवीणता पोखरेलले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा पनि २०७१ मा फैसला दिँदै सर्वोच्चले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार भनी व्याख्या गरेको थियो ।

अध्यादेशकै सम्बन्धमा सोमकान्त मैनालीले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले निष्क्रिय भइसकेको कानुनमा वैधानिकता परीक्षण नहुने भनी २०६३ मा फैसला दिएको थियो । यस्तै नजिर महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रस्तुत गरे । सोमबारको बहस पनि बडालकै हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।

संवैधानिक नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बडालसहित ९ जनाको टोली खटिएको छ । यसअघिका चार दिन रिट निवेदकले समय लिएकाले सरकारका तर्फबाट पनि त्यति नै समय लाग्ने देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आइतबार समय व्यवस्थापन गरी चुस्त बहस गर्न र पहिल्यै भनिएका कुरा नदोहोर्‍याउन दुवै पक्षलाई निर्देश गरेको छ ।

Daily hearing after 4 years on writ against 52 appointments of constitutional bodies

इजलासले महान्यायाधिवक्ताको टोलीलाई एक दिन र संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीलाई एक दिन बहस गर्न दिएर बाँकी एक दिन जवाफी बहसमा खर्च गर्ने योजनाका साथ समय व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यसअनुसार बहस अघि नबढेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । महान्यायाधिवक्ता एक्लैले तीन दिनसम्म बहस गरेपछि बाँकी आठले पनि थप दुई–तीन दिन लिने रणनीति सरकार पक्षबाट बनेको छ ।

विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्येकले दुईदेखि आठ जनासम्म कानुन व्यवसायीलाई प्रतिरक्षामा उतार्दै छन् । ‘उहाँहरू सबैका तर्फबाट बहस सक्न कम्तीमा अरू चार/पाँच दिन लाग्ला,’ लोक सेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारीका तर्फबाट बहसको तयारीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले भने, ‘एक जनाका तर्फबाट एक जनाले मात्र बहस गर्ने हो भने पनि ५२ जनाले बोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गर्दा नै धेरै दिन जान्छ । एउटैले धेरै कानुन व्यवसायी राखेपछि त समय लाग्ने नै भयो ।’

केही खास मुद्दामध्ये यो पनि एक भएकाले बहसमा ठूलो संख्यामा अधिवक्ता जुटेका र यसले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बस्नेतको भनाइ छ । ‘यसअघि संसद् विघटनको मुद्दामा वकालतनामा धेरैको परेको थियो, त्यसपछि पक्ष–विपक्षमा बोल्ने संख्याका हिसाबले यो नै ठूलो मुद्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा नियुक्ति भएकाहरू नै ५२ जना छन्, त्यसमाथि सरकारका तर्फबाट हुने बहस छँदै छ, रिट पनि १५ वटा छन् ।’

चार वर्ष ढिलो सुनुवाइ सुरु गरेको सर्वोच्च अदालत अब मुद्दा छिटो सक्ने योजनामा छ । ‘इजलासले भनेझैं बहसमा सबैले समयको पावन्दीलाई स्वीकार गरे यसै साता यो विषय टुंगिन्छ,’ रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘मुद्दा लम्बिँदै गयो भने चलखेल र षड्यन्त्र पनि बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ, जुन राम्रो होइन ।’

संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भए पनि इजलासका कुनै न्यायाधीश कुनै कारणले अदालत नआए सुनुवाइ रोकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत बुधबार दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निक्लँदै छन् । सुरुमा उनले टर्कीको सर्वोच्च अदालत भ्रमण गर्नेछन् र त्यसपछि उतैबाट १५ वैशाखमा लन्डन पुग्नेछन् । उनी २३ वैशाखमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । बुधबारअघि यो विषय टुंगो नलागे अर्को सुनुवाइ कम्तीमा २४ वैशाखपछि मात्रै हुनेछ ।

परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने’ प्रावधान राखि सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसरी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् ।

ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका ३२ पदका लागि ३० मंसिर २०७७ मा सिफारिस गरेको थियो, तर ५ पुसमा संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पुर्‍याएर २१ माघमा नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै थप २० पदमा २६ वैशाख २०७८ मा नियुक्तिका सिफारिस गरिएको थियो । तर ८ जेठमा संसद विघटन भएकाले यसपालि पनि संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी थिइन् । दुवै पटकका सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाको समेत गरी १५ रिट परेका थिए ।

सहमहामन्त्रीबाट दिएकाे राजीनामा अस्वीकृत हुन्छ जस्तो त लाग्दैन : श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौँ — १५ दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी सभापतिलाई राजीनामा बुझाउने बेला सायदै सोचेकी थिइन्, उनले दिएको राजीनामाको खबर बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै बाहिर आउँछ भन्ने ।
तर उनले राजीनामा दिएको खबर बाहिरिएलगतै सुमनाले यो घटना सुनियोजित तरिकाले बाहिर ल्याइएको र यसमा कसैले मिडिया ट्रायल नै गरिएको बुझाइ बनाएकी छिन् । उनले दिएको राजीनामाको पृष्ठभूमि र त्यसपछिका उनका योजनाबारे कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

 

तपाईंको राजीनामाको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त ?
खै । आजको केन्द्रीय समिति बैठकले पास गर्छ होला भन्ने लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । छलफलमा मात्रै आयो । मलाई केही सोधिएको छैन । बिहानै को मान्छेले यो खबर बाहिर ल्यायो ? त्यो थाह पाउन पाए रमाइलो हुन्थ्यो ।

तपाईंको राजीनामा किन आएको हो ?
मैले राजीनामाबारे सार्वजनिक चासो बढेपछि पार्टीको भाईबर ग्रुपमा पनि राखिदिएको छु । सबैले पढुन् भनेर । त्यसमा मेरा धारणा स्पष्ट छन् । यसअघिको पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको भावी नेतृत्व र सिस्टम हस्तान्तरणको विषयमा मैले धारणा पनि राखेको थिए । त्यति बेला नै मैले भनेको थिएँ, आउ भन्ने तर ठाउँ नछोड्ने परिपाटी हुँदैन । त्यो सिलसिलामा नै मैले यो विषयमा विचारहरु राखेका थिए । रविजी पक्राउ परेपछि त्यो गलत समय बन्न पुग्यो र यसबारे केही गरिएन् । पछि रविजी फर्केपछि यो विषयमा एउटा मुभमेन्ट नै ल्याउनुपर्‍यो भनेर मैले बैठक अध्यक्षता गर्नुअघि भनेको थिए । यसमा महाधिवेशन गर्दै जाँदा पार्टीभित्रबाट क्षमतवान व्यक्तिहरुलाई अघि ल्याउनुपर्‍यो र दोस्रो आफूलाई जे कुरामा चित्त बुझेको छैन, आफूले पनि त्यही कुरा गर्दै हिँडेर त भएन नि ! त्यो त पुरानै दलका नेताको जस्तो भयो नि त भनेर पनि ।

पुरानो नेतृत्व बदलिनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने तपाईंको सैद्धान्तिक अवधारणा भयो ?
एउटा त्यो भयो । म मन्त्री हुँदा पनि म सहमहामन्त्री थिए । त्यतिबेला मैले सह महामन्त्रीको कामबारे केही सोच्दा पनि सोचिनँ । मन्त्रीको भूमिका मात्रै निर्वाह गरे । त्यतिबेला सहमहामन्त्रीले गर्नुपर्ने काम अरु कसैले पनि त गरेन नि ! भनेपछि यो मैले अनुभवबाट पनि सोचेर यो निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो भन्नेमा पुगेको हो । एउटा मान्छेले धेरै पद लिएर केही हुन्न र केही गर्न सकिन्न भन्ने अनुभवबाट नि मैले यो निर्णय लिएको हुँ ।

तर पार्टी सभापति थुनामा परेको वा पार्टी अप्ठ्यारो समयबाट गुज्रिरहेका बेला तपाईंको राजीनामा आउँदा त्यसलाई तपाईंले भनेजसरी मात्रै सोचिएला त ? यसले पार्टीभित्र थप ध्रुविकरण गर्दैन र ?
हो । यो त मैले शुक्रबार पार्टी सभापति पक्राउ पर्नुभन्दा अघि नै दिएको हो । उहाँ पक्राउ पर्नुअघि कुराकानी हुँदा आइतबार यो पत्रमा स्विकृती पत्र राख्ने भन्नुभएको थियो । पक्राउ परेपछि मैले कार्यवहाक सभापति डीपी अर्याललाई यो विषय होल्ड गरौं । दिस ईज द ब्याड टाईमिङ भनेर विशेष अनुरोध गरेको थिए । तर यो विषय कसरी बाहिर आयो । मैले त फोन गरी गरी यो कुरा बाहिर ल्याएको होइन् । जसले यो कुरा बाहिर ल्याउनुभयो, यो सबैका निम्ति गलत समय हो ।

अब के हुन्छ त प्रक्रिया ?
राजीनामा दियो भनेर केन्द्रीय समिति बैठकमा आज छलफल भयो । कार्यवहाक सभापतिले हामी बसेर कुराकानी गर्छौं । त्यसपछि निर्णयमा पुग्छौं भन्नुभएको छ ।

राजीनामा स्वीकृत भए के हुन्छ, नभए के हुन्छ ?
राजीनामा अस्वीकृत हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । तर मैले धेरै कुरा देखेको छु । स्वीकृत भएको दिनदेखि मेरा पुरानै तीनवटा प्राथमिकताका विषयमा काम गर्नुछ । संसद्‌मा पेस गर्न प्राइभेट बिलहरु तयार गरेको छु । अर्को कुरा कानुन निर्माणमा काम गर्ने र तेस्रो भनेको एनआरएनसहित जोडेर एउटा नेटवर्क बनाएर नेपालका निम्ति केही काम गरौं भन्ने छ । यसमा मैले काम नै गर्न पाएको थिइनँ, अब गर्नेछु

संसदीय उपसमितिको ठहर : ‘पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार’

काठमाडौँ — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेनि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ठहर गरेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवं व्यfवसायिक विकासको उद्देश्य लिई २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकf लागि ३१०६ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले ठहर गरेको छ , ‘२०६८ मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्यअघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएदेखि यसको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र निर्माण प्रकृयामा नै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस उपसमितिको भ्रमण टोलीले उक्त विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायहरुबाट उपलब्ध भएको कागजातको समेत अध्ययन गरी ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अनियमितता गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको,’ उपसमितिले भनेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । ‘विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयमा कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उपसमितिको सिफारिस छ ।

यो संसदीय उपसमितिमा ११ सदस्य थिए । राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना सदस्य रहेका थिए । एमालेबाट गोकुलप्रसाद बास्कोटा, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी सदस्य थिए । एकीकृत समाजवादीबाट प्रेमबहादुर आले सदस्य थिए ।

के ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको जिम्मा देलान् ?

Highlights

  • स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन् : अब एमालेको नेतृत्वमा भण्डारी नै हो, ओली बाधक बन्ने अवस्था छँदै छैन

धनगढी — अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रापतापमा चलिरहेको नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आगामी नेतृत्व लिन अग्रसर देखिएसँगै पार्टीभित्र हलचल सुरु भएको छ । आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा ओलीको निरन्तरता या भण्डारीको आगमन भन्नेमा बहस एमाले केन्द्रमा मात्र होइन, तल्लो तहसम्मै पुग्न थालेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको कार्यकाल अन्त्यतिर पुग्दा नै एमालेको नेतृत्व लिने मनसुवाको पेरिफेरीमा भण्डारीले भित्रभित्रै आफ्नो समूह सक्रिय बनाउन थालेको संकेत बहिरिएका छन् । जब उनी ०७९ फागुनमा शीतल निवासबाट बिदाइ भइन्, त्यसपछि भने उनले पार्टी राजनीतिमा फर्कने आकांक्षा र योजनाका स्पष्ट संकेत सार्वजनिक गर्न थालेकी हुन् । एमालेका केही नेताले भण्डारीलाई पार्टीको भावी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने लबिइङ बढाउनु त्यसै योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो । पछिल्लो समयमा भण्डारीले आवश्यकता परे ‘तयार रहेको’ स्पष्ट भनाइ नै सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् ।

ओली र भण्डारी पक्षधरताका नाममा एमालेमा विभिन्न जिल्ला अधिवेशनका बेला पनि पनि कार्यकर्ता प्रस्टै विभक्त भएका थिए । पूर्वका कतिपय जिल्लामा त स्थानीय तहसम्मै संस्थापन (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) र इतर (भण्डारी समर्थित) धार निर्माण भइसकेका छन् ।

मोरङको जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै भण्डारीले एक हप्ता विराटनगरमा बिताइन् । त्यस क्रममा उनले थुप्रै नेतासँग भेटघाट, छलफल पनि गरिन् । परिणामस्वरूप गत फागुन २३ गते मोरङमा सम्पन्न पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा भण्डारी पक्षधर अम्बर राई समूहले पदाधिकारीमा ‘क्लिन स्विप’ गरेपछि भण्डारीको अग्रसरताको चर्चा बढ्यो । त्यसअघि उनले गण्डकीलाई आफ्नो राजनीतिक मुकाम भेटघाट गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय एकातिर उनी पक्षधर समूह निर्माणको क्रम अन्य प्रदेशमा चलेको छ भने अर्कोतिर उनी आफैंले पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने स्पष्ट संकेत दिइसकेकी छिन् ।

एमालेमा भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा खुलेर प्रस्तुत भएका एक नेता कर्ण थापा हुन् । हाल स्थायी कमिटी सदस्य रहेका नेता थापा कुनै बेला ओलीका निकै निकटका पात्रका रूपमा चिनिन्थे । जतिबेला ओली सत्ता र शक्तिमा थिएनन् । ओलीको सत्ता र शक्ति यात्राका सुरुका दिनमा पनि सँगै रहेका थापा पछिल्ला एक डेढ वर्षयता ओली वृत्तबाट बाहिर देखिन्छन् । यतिसम्म कि केही समय त ओलीसँग भेटका लागि पनि थापालाई बाटो बन्द भएको अवस्था बन्यो । यिनै थापा डेढ/दुई वर्षयता भण्डारी अध्यक्ष हुनुपर्ने लबिङमा छन् ।

एमालेको छैटौं महाधिवेशनसम्म किनारामा रहेका केपी शर्मा ओली सातौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तत्कालीन माओवादीविरुद्ध कठोर प्रहार गर्ने नीतिको अगुवाइका कारण आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका थिए । त्यसबेला ओली समूह अहिलेजस्तो मजबुत थिएन । तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल समूह एमालेमा सर्वेसर्वा थिए । बहुमत पनि उनकै पछाडि थियो । थापाका अनुसार अहिले ओली समूहका बलिया खम्बाका रूपमा देखिएका धेरैजसो नेताहरू पनि त्यसबेला नेपाल समूहमा थिए । तर त्यसबेला ओलीको पक्षमा खरो उत्रिएर पैरबी गर्ने एमाले नेतामध्ये अग्रस्थानमा भने उनै कर्ण थापा थिए ।

सातौं महाधिवेशनका बेलासम्म जसरी अधिकांश शीर्ष नेता नेपाल पक्षमा हुँदा ओलीको पक्षमा बोल्नेको संख्या नगन्य हुन्थ्यो । सार्वजनिक रूपमा त थापा मात्रै ओलीका पक्षमा बोल्थे । ठीक त्यसैगरी यतिबेला उनै थापा ओलीको विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्ने खुलेआम लबिङ गर्दै मुख खोल्ने पहिलो एमाले नेता मानिन्छन् ।

ओली शक्तिमा पुगिसकेपछि पनि थापा लामै समय उनकै पक्षमा उभिएका थिए । तर ओलीका वरिपरि रहेको घेराले ओलीबाट टाढा गराएपछि भने थापाले पार्टीको आगामी नेतृत्वमा ओलीको विकल्पको लबिङ सुरु गरेका हुन् । लबिङ त छदैछ, थापाको दाबी त अबको नेतृत्वमा भण्डारीको विकल्प नै नभएको भन्नेमा छ । ‘सुरुसुरुमा त मैले बोल्दा एक्लै बोलेजस्तो सुनिन्थ्यो, तर अहिले फरक परिस्थिति बनिसक्यो नि,’ थापाले भने ।

थापाका विचारमा भण्डारी अध्यक्ष हुने केही आधार छन् । पहिलो आधार एमालेको वर्तमान विधानको व्यवस्था हो । उमेर हद र दुई कार्यकालका सन्दर्भको व्यवस्थाले ओलीका लागि फेरि नेतृत्व लिने चाहनालाई साथ दिँदैन । विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद कायम रहेको थापाले बताए । ‘७० वर्षे उमेरहद सचिवालयले स्थगन मात्र भनेको हो,’ थापा भन्छन् ‘महाधिवेशनबाट निर्मित व्यवस्था बीचैमा अपव्याख्या गर्ने वा बदल्ने अधिकार कुनै कमिटीलाई छैन । कुनै पनि प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई मात्र त्यो अधिकार हुन्छ ।’ नेतृत्वमा नदोहोरिने र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने एजेन्डा ओलीकै एजेन्डा भएकाले अहिले त्यो मान्दिन भन्नु स्वयं ओलीका लागि हितकर नहुने थापाको भनाइ छ ।

थापाकै दाबीमा अहिले सबै पार्टीमा चलिरहेको नेतृत्व हस्तान्तरको दबाव र माहोल दोस्रो आधार हो । एमाले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबमा छ । ‘त्यस अवस्थामा विद्या नै सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ,’ थापाले भने ‘दोस्रो पंक्तिका अन्य नेता त एकले अर्कोलाई कसैले स्वीकार्ने अवस्था नै छैन ।’ बाहिर सार्वजनिक नभइसकेको भए पनि आन्तरिक रूपमा भने पार्टीका शीर्ष नेताहरूको ठूलो पंक्ति त्यसका लागि तयार भइसकेको दाबी थापाको छ ।

थापाले दाबी गरेअनुसार भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आउन सक्ने अर्को आधार भनेको ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने अवस्थामा उनका लागि सबैभन्दा सहज र विश्वसनीय पात्र भनेकै भण्डारी हुन् । ओली र विद्याबीच विश्वास र सहकार्यको लामो शृंखला छ । ओलीलाई सर्वाधिक सहयोगी भूमिका उनै विद्याको थियो । ‘ओली बाधक बन्ने अवस्था छँदै छैन,’ थापाले भने । अर्कोतिर विद्यासँग जनताको बहुदलीय जनवादको विरासत पनि छ । मदन भण्डारी पत्नी हुनुका नाताले पनि भण्डारीलाई सहानुभूतिको त्यो सुविधा छ ।

आधार जतिसुकै मजबुत भए पनि भण्डारीले एमाले नेतृत्व लिन अग्रसरता हुने अवस्थामा एउटा खड्को भने मजबुत छ । भण्डारी देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भएकी व्यक्ति हुन्, त्यो पनि दुई पटक । पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्ति फेरि पार्टीको नेतृत्वमा आउँदा आम नागरिकमाझ अलिखित आचारसंहिता र मर्यादा चर्को बहस सिर्जना हुने निश्चित छ । कतिपय एमाले कार्यकर्ता त्यस अवस्थामा राष्ट्रपति पदकै गरिमामाथि आँच पुग्न सक्ने जोखिम उत्पन्न गर्ने जिकिर गर्छन् ।