स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले पारेको असरबारे मंगलबार छलफल गरेका छन् । कमिसन माग्ने बिचौलियासँग सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको निष्कर्ष छ ।
‘बाहिर भन्न गाह्रो छ । हिजो मात्र तीन जना प्रवर्द्धकसँग कमिसन मागियो, के गरौं भनेर सोध्नुभयो,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘पहिले ३ प्रतिशत भन्ने थियो, अहिले ५ देखि ७ प्रतिशतको कुरा आएको छ । यस्तो हो भने आयोजना बनाउन सकिँदैन ।’
आईपीओबाट करिब २४ अर्ब उठाउने योजनामा रहेका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले ५ प्रतिशत कमिसन उठाएमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ । मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति दिनुपर्ने लिखित मागसहित इप्पान सेबोनमा जाने भएको छ ।
‘बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने पक्षमा छौं । बोर्डले हाम्रो माग सुनेन भने आन्दोलनमै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘लामो समयदेखि आईपीओ रोकिँदा प्रवर्द्धकहरू पीडामा छन्, कमिसन मागेर थप पीडा दिनु भएन ।’
धितोपत्र बोर्डमा मंगलबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । ती कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये होटल तथा पर्यटनका ९, लगानी समूहका ३, उत्पादन तथा प्रशोधनका १८, फाइनान्स कम्पनी १, लघुवित्त ३ र अन्य क्षेत्रका १२ कम्पनी छन् ।
इप्पानका अनुसार १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ आयोजना आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । ‘बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ ।
प्रवर्द्धकहरूले थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज बैंकमा तिर्नुपरेको छ,’ उपाध्यक्ष लामाले भने, ‘आयोजनाहरूको लागत बढेर २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार पुगेको छ । सेयर निष्कासन नहुँदा ५५ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख आम्दानी गुमेको छ ।’
उता सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको बताएको छ । तर त्यसभन्दा बढी नेटवर्थ भएका जलविद्युत् आयोजनाको पनि अनुमति रोकिएको लामाको भनाइ छ । ‘रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिन पटकपटक माग गर्दा पनि पाइएको छैन,’ उनले भने ।
बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवर्द्धक विजयमोहन भट्टराईले बताए । ‘हाम्रा थुप्रै समस्या छन् । हामी सबै एकसाथ अघि बढेनौं भने भविष्य अँध्यारो छ,’ उनले भने । बोर्डको गतिविधिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न इप्पानले १० सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले आईपीओ अनुमतिका लागि गुहार नमागेको ठाउँ र निकाय नै नरहेको बताए । आईपीओको अनुमति पाउन यो जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले यो बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, दलका शीर्ष नेताहरू, संसदीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई भेटेका छन् ।
तर, कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बरु बिचौलिया आएर कमिसन माग्न थालेको उनीहरूको आरोप छ । ‘अहिले फरक (कमिसन) कुरा निस्कियो । त्यसो गर्दा अनुमति पाइने हो भने त झन् भयावहको अवस्था आउँछ,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘बोर्डले सिधै भनिदिनुपर्यो, आईपीओको अनुमति दिने कि नदिने ?’
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने विद्युत् उत्पादकहरूको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । ‘कमिसनको आरोप के हो, उहाँहरूले बताइदिनुपर्यो । यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु । यो सबै नियोजित प्रचार हो, हामी कतै चुकेका छैनौं,’ उनले भने ।
धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक संस्थान (पुँजी बजारको नियामक निकाय) हो । बोर्डको कार्यशैलीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले खुलेआम उठाइरहेको प्रश्नका सम्बन्धमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यसबारे कुनै जानकारी वा उजुरी नआएको बताए । ‘त्यस्तो केही आए सम्बन्धित निकाय कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुन्छ,’ उनले भने ।
धितोपत्र बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन थियो । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै ठप्प थियो । अध्यक्ष नियुक्तिकै विषयमा कुरा नमिलेका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएको साढे चार महिनापछि सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । उनी अध्यक्ष भएयता विभिन्न क्षेत्रका आठ कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छन् । तर, आईपीओको अनुमति दिने र रोक्ने मापदण्ड पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
यो आरोपमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं अघि आएको कम्पनीको मापदण्ड पुगेको हुँदैन, त्यसलाई मापदण्ड पुर्याउन आग्रह गरिन्छ । त्यो कम्पनीले मापदण्ड पुर्याएर आउँदासम्म अर्को कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
‘कमिसन मागेको पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु’
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड
जलविद्युत् प्रवर्द्धकले २२ महिनासम्म पनि आईपीओ अनुमति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, किन रोक्नुभएको हो ?
म अध्यक्ष भएको पाँच महिना भएको छ । २२ महिनासम्म किन रोकियो भन्ने जवाफ दिन सक्दिनँ । पाँच महिनामा आठ कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाएका छन् ।
तपाईं अध्यक्ष नियुक्त हुँदा आईपीओका लागि ८२ कम्पनीको आवेदन थियो, अहिले ८९ पुगेको छ । काम गराइको गति राम्रो हो ?
मापदण्ड नपुगेका कम्पनीले अनुमति पाउँदैनन् । कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) मा बोर्डले सम्झौता गर्दैन । कम्पनीका लागि सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरले डीडीए गरिदिएको हुन्छ । त्यसको प्रतिवेदनलाई बोर्डको संयन्त्रले पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कम्पनीको डीडीएमा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेकाले पनि अनुमति दिन नसकिएको हो ।
बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको लगानीको सुरक्षा हो । यसकारण प्राप्त आवेदनलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । कम्पनीहरूले छिटो भन्दैमा मापदण्ड नपुगेकालाई पनि आईपीओ अनुमति दिने भन्ने हुँदैन ।अर्कातिर बोर्डको काम आईपीओ अनुमति दिने मात्र होइन । कम्पनी बढेअनुसार बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन । क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
कम्पनीले पेस गरेको डीडीए रिपोर्ट परीक्षण गर्दा सूचक फरक परेकाले आईपीओ अनुमति दिन ढिलाइ हुन पुगेको भन्न खोज्नुभएको हो ?
केही कम्पनीको डीडीए प्रतिवेदनमा केही मापदण्ड पुगेको हुँदैन । त्यस अवस्थामा ती मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरिन्छ । कम्पनीबाट मापदण्ड पुर्याएर ल्याउँदा र त्यसलाई बोर्डले पुनः परीक्षण गर्दा समय लाग्छ । उदाहरणका लागि, कतिपयको फाइल अघि आएको हुन्छ तर त्यो कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा नै भएको हुँदैन ।
साधारणसभा गर्न त समय लाग्छ । कुनै कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिँदा बोर्ड विश्वस्त हुनुपर्छ । किनकि जनताको लगानीको विषय हो । यसभन्दा अघि के कसरी भइरहेको थियो, तीनमा प्रश्न उठिरहेको छ । ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।
प्रक्रियामा रहेका धेरै कम्पनीमध्ये ८ वटाले मात्रै के आधारमा आईपीओ अनुमति पाए ?
प्राप्त आवेदनलाई समूहगत रूपमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा समान रूपमा अनुमति दिइन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनी आए भन्दैमा तिनलाई मात्र अनुमति दिने भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीं अघिआएको कम्पनीको मापदण्ड पुगेको हुँदैन, त्यसलाई मापदण्ड पुर्याउन आग्रह गरिन्छ । त्यो कम्पनीले मापदण्ड पुर्याएर आउँदासम्म अर्को कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डमा कुन कम्पनीले कहिले आवेदन दियो, त्यसको रिभ्यु कहिले भयो, कहिले अपुग कागजात मागियो, कहिले अनुमति दिइयो भन्ने सबै विवरण वेबसाइटमा उल्लेख छ । हामीले लुकाएर काम गरेका छैनौं । ती आठ कम्पनीले मापदण्ड पुगेकै कारण अनुमति पाएका हुन् । मापदण्ड नपुगेका कम्पनीलाई अनुमति दिँदा बोर्डमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्न उठ्ने काम बोर्डले गर्दैन ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई छोडेर बोर्डले भर्खर आएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दियो भन्ने आरोप छ नि ?
भन्नेले जे पनि भन्छन् । बोर्डको कामकारबाही पारदर्शी ढंगले भएको छ ।
अहिलेसम्म आवेदन दिएका कम्पनीले कहिलेसम्म अनुमति पाउँछन् ?
आईपीओको विषयमा यति समयभित्रै अनुमति दिइसक्छौं भन्ने योजना बनाएका छैनौं । बोर्डको क्षमता कम भएकै हो । अब काम गराइको रफ्तार बढाउँछौं ।
आईपीओ अनुमतिका लागि तपाईंनिकट मानिसले कमिसन मागेको आरोप छ नि ?
यो झूटो आरोप हो । सम्बन्धित निकायलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु । जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले यस्तो ठूलो आरोप लगाउनु खेदजनक छ । म नैतिक रूपमा चुकेको छैन । यस्ता कुरा एकैपटक सञ्चारमाध्यमबाट सुन्दा दुःख लागेको छ ।
