भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यही जेठ १३ मा स्वीकृत गर्दै जेठ १४ मा देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूलाई यस सम्बन्धमा ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । केवाईसी दोहोरो हुने भन्दै सरलीकरण गर्न हटाइएको भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जनाए । ‘केवाईसी भर्नुपर्ने प्रावधान तत्काललाई हटाइएको छ,’ उनले भने ।

घरजग्गा कारोबारमा खरिद–बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्ने, राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बैनाबट्टाको कागजमा खुलाउनुपर्नेलगायत प्रावधान हटाइएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि ‘घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको थियो । कारोबार रकमको प्रमाण भनिए पनि आममानिसले सम्पूर्ण बैंक स्टेटमेन्ट बुझ्दा हटाउन बाध्य भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

‘सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा विक्रेता दुवैको केवाईसी फाराम भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता केवाईसी फाराम भू–सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रले र भू–सेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेस्कले भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको थियो । यसले दोहोरोपना हुने भन्दै हटाइएको विभागको दाबी छ ।

अब घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थामा भने केही परिमार्जन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा पालिकाले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजातसाथ पेस गर्न विभागले भनेको थियो । उक्त व्यवस्था पनि हटाइएको हो ।

‘बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनबापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको थियो । उक्त प्रावधान पनि विभागले हटाएको हो ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । यसका लागि कार्ययोजना पनि बनाएको छ । सोही कार्ययोजनाबमोजिम विभागले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन जारी गरेको हो । तर चौतर्फी दबाब आएपछि विभागको निर्देशन एक साता पनि टिक्न सकेन ।

मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर मालपोत नियमावली संशोधन भइसकेको छैन । विभागले नियमावली संशोधनका लागि पठाए पनि मन्त्रालयमै छ । अब यी विषयलाई मालपोत नियमावलीमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिने विभागले जनाएको छ ।