उक्त मापदण्डले टुक्रे योजना संघमा नरहने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने तय गरेको थियो । यसलाई लत्याउँदै संघीय सरकारले यसपालिको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १ हजारका २० वटा कार्यक्रम राखेको हो । एक हजारपछि लाखका कार्यक्रम दुई दर्जन छन् ।

चालु वर्षमा सय हाराहारी एक लाखका योजना राखेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि लाखका योजना राख्न छुटाएको छैन । एक, दुई, तीनदेखि माथि लाखका टुक्रे योजना धेरै छन् । अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मनपरी गरेको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै भने पनि सहरी विकास मन्त्रालय मातहत ३ करोडका आयोजना नै कमै छन्, टुक्रे आयोजना बढी छन् ।

सहरी विकासका लागि चालु वर्षमा ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी वर्षलाई बजेट बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सहरी विकासअन्तर्गत ६ हजार ७ सय ५५ कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा समेटिएका छन् । धेरै बजेट सहरीमा पठाएर कार्यकर्ता रिझाउने काम गरिएको एक पूर्वसचिवले बताए । ‘आगामी वर्षका लागि सहरीमा धेरै बजेट विनियोजन हुनेबित्तिकै केही गडबडी छ भन्ने लागेको थियो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘नभन्दै भएभरका टुक्रे योजना यतै पठाइएको रैछ, यो केही होइन, कार्यकर्ता रिझाउने मेसो मात्र हो ।’

फुसका छाना हटाएर जस्ताको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिने गरी बजेटमा ती कार्यक्रम राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली बताउँछन् । ‘अहिले बजेटमा नील हुन नदिने गरी एक–एक हजारका कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पछि रकम थप गरेर फुसका घर भएकालाई सम्बन्धित निकायमार्फत उपलब्ध भुक्तानी गर्दै लगिनेछ ।’ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भुक्तानी दिन भन्दै एक हजारका २० वटा कार्यक्रम राखिएका हुन् । त्यस्तै एक लाखका २६ वटा कार्यक्रम छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ससर्त अनुदानका ३ करोडभन्दा तलका सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा योजना राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल बताउँछन् । ‘संघले ३ करोडभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघरपरिवारले ७५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्, यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो, यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छ, त्यहीअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको हो ।’ कसले कार्यान्वयन गर्ने हो कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यक्रम छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकिएको छ, यो ससर्त संघीय बजेट हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघले विनियोजन गरेर अख्तियारीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछ ।’ संघको कार्यक्रम बनाउँदा स्वतः स्थानीय तहको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा जाने उनले बताए । एक लाखका सिँचाइ लगायतका टुक्रे योजनाबारे भने उनले केही खुलाएनन् ।

थोरै बजेट भएका आयोजना नभएर नियमित गर्नुपर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘कतिपय पुराना तीन करोडभन्दा कमका कार्यक्रम भएर त्यसलाई सम्पन्न गर्न पनि बजेटमा राखिएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । कतिपय तीन वटा कार्यक्रमलाई मिसाएर तीन करोड पुर्‍याउन एउटै कार्यक्रममा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । विनियोजन ऐनको दफा १२ मा आयोजना बैंकको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यान्वयनमा नलगिने उल्लेख भएको अधिकारीले बताए । ‘आयोजना बैंकमा प्रक्रिया पूरा गर्नलाई ३ करोडको आयोजना हुनैपर्छ, टुक्रे योजना कसैले राखे त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयमा साना योजना छिराउन सकिएन भने अन्तिममा सहरीमा पठाउने चलन छ ।’ सहरी मन्त्रालय बनेदेखि नै यस्तो अभ्यास भइरहेको उनले सुनाए ।

‘३ करोडभन्दा तलका आयोजना अन्यत्र राख्न पाइँदैन भनेपछि सहरीले त पाउँछ भनेर साना टुक्रे योजना राखिएका हुन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयले ३ करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेशमा पठाएका छन् ।’ योजना अहिले मनपरी राखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तीन करोड हुनैपर्ने उनले बताए । ‘विनियोजन ऐन भनेको शक्तिशाली ऐन हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ भनिएको छैन भने पुराना आयोजनाका हकमा तीन करोडभन्दा कम हुन सक्छ, चलाखी गरेर एक/डेढ करोड बनाउन सक्लान् तर एक लाख त भनेको होइन, सहरीले पहिला पनि यस्तै गर्दै आएकाले अहिले पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्छ ।’

यसमा आयोगले बजेट पास गरेपछि समीक्षापछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने नजाने हेरिने उनले बताए । ‘हामी कार्यान्वयनमा जाने बेला स्ट्रिक्ली हेर्छौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जस्तो मनपरी अब हुँदैन ।’

संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने नीति रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय बताउँछन् । ‘विपद्का कारणले त्योभन्दा कममा सम्पन्न हुने विपद्जन्य र अघिल्लो वर्ष (चालु आव) मा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी गर्ने, निर्माणाधीन कार्यक्रम, निर्माणाधीन आयोजना, जुन कम खर्चमा सम्पन्न हुन्छन् भने त्यसमा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्र भएका र कम खर्चमा बन्ने योजनाबारे एउटा बाउन्ड्री बनाइएको थियो, उक्त बाउन्ड्रीमा रहेर मात्र एलएमबीआईएस इन्ट्री गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको थियो ।’

निर्देशनभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रालयहरूका आयोजना इन्ट्रीमा परेका भए सम्बन्धित मन्त्रालयले सच्याउने उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको समग्र नीति साना, अधुरा, लामो समय लाग्ने, नतिजा नदिने आयोजनाको संख्या कटौती गर्ने थियो, ४ हजार ६ सय ५४ आयोजना कटौती पनि गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना तीन करोडभन्दा तल विनियोजन नगर्ने भन्ने नीतिमा सबै मन्त्रालयलाई अर्थले आह्वान गरेको हो, कुनै मन्त्रालयले यस्तो भएको भए कार्यान्वयनका क्रममा सच्याएर तल्लो तहबाट अख्तियारी दिएर कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।’ तीन करोडभन्दा तलका आयोजना बजेटमा राखिएको भए त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

…

१ हजार बजेटका योजना

–इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६ देखि १५ वडाका १८२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–इलाम नगरपालिका १० मा १९३ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका १५ मा ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका ६ मा ७२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका ३ देखि ६ वडाका ३४१ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–झापाको गौराहद नगरपालिका ९ मा १७० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–धनुषाको जनकपुर उप–महानगरपालिकाको १७ वटा वडाका २३२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको १६ वटा वडाका ६१५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तिलोत्तमा नगरपालिकाका १४ वडामा ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तिलोत्तमा नगरपालिकाकै १ देखि ६ वडामा ४५४ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिका १ देखि ४ वडामा १०६ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका १७१६ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बाराको फेटा गाउँपालिकाको १ देखि ४ वडाका ३४३ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको १ देखि ३ वडाका ८५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाको ८ वडाका १७२ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–महोत्तरीको भागाहा नगरपालिकाको ४ वटा वडाका २५४ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–मोरङको रंगेली नगरपालिकाको ४ देखि ७ वडाका २७७ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाको १ देखि ४ वडाका १९५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–तनहुँको व्यास नगरपालिकाको ५ र ६ वडाका १९५ वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी

–मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १५ वडाका ५० वटा आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी