त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा ३ देखि ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ । उक्त सुविधा उपयोग गर्ने ३ सय २० जनाभन्दा बढीले अध्ययन पूरा नगरेको र १ सय ८० जना अध्ययनका लागि विदेश गए पनि विश्वविद्यालय नफर्केको भेटिएको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन बिदा लिने शिक्षक तथा कर्मचारी खोजबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सहप्राध्यापक जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालले जनाए ।

गत माघमा गठित समितिले कार्यकारी परिषद्सहित निमित्त उपकुलपति खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाल र रेक्टर दुविनन्द ढकाललाई कार्य प्रगतिको जानकारी गराएको छ । कार्यकारी परिषद् स्रोतका अनुसार बिदा लिएर पढाइ पूरा नगर्ने अधिकांश उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, प्राध्यापकले निजी कलेजमा पढाउने गरेको समेत पाइएको छ ।

अध्ययन बिदामा बस्दा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ४० लाखसम्म तलब सुविधा लिएको समिति स्रोतले जनाएको छ । ‘औसतमा एक जनाले मासिक ६० हजार सुविधा लिँदा वार्षिक ७ लाख ८० हजार बुझ्छन् । औसतमै ४ वर्षको दरले एक जनाले ३१ लाख २० हजार पाउँछन् । ५ सय जनाले अध्ययन बिदाको रकम दुपयोग गर्दा विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा डेढ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको छ,’ कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले भने ।

खोजबिन समितिले तथ्यांक संकलन सकेर प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको संयोजक काफ्लेले बताए । ‘एक/दुई साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं । कतिपय तथ्यांक पुनः रुजु भइरहेको छ’, उनले भने । अध्ययन बिदा लिएर फर्केपछि त्यति नै समय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रावधान छ । समितिले उक्त व्यवस्था उल्लंघन मात्रै नभएर आर्थिक अनियमिततासमेत भएको जानकारी गराएको परिषद्का ती सदस्यले बताए । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक नोक्सानसमेत भएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्न समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता करिब १ हजार शिक्षक, कर्मचारीले अध्ययन बिदा लिएका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अध्ययन नै पूरा नगरेको र पूरा गरे पनि विश्वविद्यालय नफर्की तलब सुविधा उपभोग गरेको भेटिएको हो । यस्ता प्राध्यापक, कर्मचारीबाट १० प्रतिशत ब्याज/जरिवानासहित तलब सुविधा असुलउपर गर्नसमेत खोजबिन समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।

त्रिविका ६४ आंगिक क्याम्पस, विभाग र केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको समितिले औंल्याएको छ । समितिले गत फागुन ९ मा देशभरका त्रिविका निकायलाई अध्ययन बिदा उपयोग गरी नफर्कने र उक्त बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षक, कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कतिपय क्याम्पस विभागले त्यस्तो विवरण लुकाएको समितिले पदाधिकारीलाई बताएको छ ।

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट प्राध्यापक संघ/संगठनको राजनीति गर्ने प्राध्यापक, कर्मचारीले नै अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेकाले पहुँचका आधारमा क्याम्पस, विभागका प्रमुखलाई दबाब दिएर विवरण लुकाएको गुनासो समितिले गरेको छ,’ परिषद्का एक पदाधिकारीले भने । विवरण लुकाएका कारण अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेको संख्या ३ सय २० भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । विदेशबाट नफर्कने र अध्ययन पूरा नगर्ने कतिपयले भने खोजबिन थालेपछि आर्थिक प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेको रजिस्ट्रार कार्यालयको भनाइ छ ।

अध्ययन बिदा पूरा गरेपछि पनि बेतलबी बिदा लिएर कतिपय प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको समितिले फेला पारेको छ । ‘५ वर्ष अध्ययन बिदापछि ७–८ वर्षसम्म बेतलबी बिदामा बसेका प्राध्यापक पनि भेटिएको जानकारी आएको छ,’ कार्यकारी परिषद्का ती सदस्यले भने, ‘बेतलबी बिदासमेत जोडेर पेन्सन सुविधा लिने प्राध्यापक–कर्मचारी पनि भेटिएका छन् ।’

त्रिवि नियमअनुसार बेतलबी बिदा गणना गरेर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नु गैरकानुनी हो । समिति स्रोतका अनुसार यसमा पनि अंकुश लगाउन कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । अध्ययन बिदामा बस्ने, अध्ययन नगर्ने, अध्ययन गरे पनि नफर्कने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयमा आंशिक, करार प्राध्यापकको समस्या झाँगिएको खोजबिन समितिले औंल्याएको छ । ‘प्राध्यापक बिदामा बसेपछि कक्षा सञ्चालन गर्न उनीहरूको सट्टामा आंशिक वा करारमा शिक्षक भर्ती हुन्छन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘वर्षौं आंशिक वा करारमा काम गरेपछि सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दबाब दिन्छन् ।’ दशकअघिदेखि यस्तो प्रवृत्ति त्रिविमा विद्यमान छ ।

अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी अमेरिका, त्यसपछि युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायत स्थानमा पुगेका प्राध्यापकहरू नफर्कने गरेको पाइएको छ । समितिले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई तलब सुविधा फिर्ता गर्न कम्तीमा ३ महिना दिन र उक्त समयमा फिर्ता नगरे नामावली सार्वजनिकसहित कार्यरत निकायमा लेखी पठाउन त्रिविलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।