५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई २०८२/८३ को बजेटमार्फत १० प्रतिशत पुर्याइएपछि सम्बन्धित उद्योग संकटमा, कतिपय बन्द हुने अवस्थामा
विराटनगर,पर्सा — सरकारले जीआई तार उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गरेको थियो । त्यति बेला घरेलु उत्पादनमाथि प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले उक्त शुल्क घटाई १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका थिए ।
तर उद्योगीहरूका उक्त मागप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । दुई वर्षअघि देखिएको यही समस्या अहिले पुनः दोहोरिएको छ । हालै सार्वजनिक बजेटमार्फत बाइन्डिङ र जीआई तारका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा पुनः भन्सार शुल्क वृद्धि गरिएको छ । जसले पुरानै समस्या उल्टाएर उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा फेरि सास्ती दिने काम भएको छ ।
उद्योगीहरूका अनुसार यस्तो नीति घरेलु उद्योगलाई धराशायी बनाउने खालको छ । यसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । पर्साको वीरगन्जस्थित उद्योगी व्यवसायीले बिहीबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्राचार गर्दै कच्चा पदार्थमा बढाइएको भन्सार शुल्कप्रति औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा विगतमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत १० प्रतिशत पुर्याइएपछि सम्बन्धित उद्योगहरू संकटमा परेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुनु स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि त्यसविपरीत बाइन्डिङ तार तथा जीआई तारमा ६ प्रतिशत (साफ्टा छुटसहित) र कच्चा पदार्थ तारको डन्डीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरिएकाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने संकेत मिलेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालभर दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले फलामे डन्डी आयात गरेर बाइन्डिङ तार उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
यस्तो प्रावधानले सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगको अर्बौं रुपैयाँ लगानी र हजारौं रोजगारी संकटमा पार्ने खतरा रहेको पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।
पत्रमार्फत तारको डन्डीमा पूर्ववत् ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरी बाइन्डिङ तार तथा जीआई तार उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
उता, विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तोकिएको करलाई पुनः वृद्धि गरेर सरकारले उद्योगीहरूलाई समस्यामाथि समस्या थोपर्न खोजेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको आरोप छ ।
देशभर जीआई तारका दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् । वायर र रड उद्योग एउटा मात्रै छ, जगदम्बा स्टिल । ‘एउटा उद्योगलाई पोस्ने र अरू धेरै उद्योगलाई मास्ने सरकारको नियत देखिएको छ,’ राठीले थपे, ‘यो कदापि मान्य हुँदैन ।’ सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा प्रिमियम, पायोनियर, कमला रोलिङ मिल, हुलास र अरियन्त गरी ५ वटा जीआर तार उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारको उक्त नीतिपछि ती उद्योगमा समस्या बढ्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको चेतावनी छ ।
