विश्वभर मोबाइल इन्टरनेट सेवाको मूल्य सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको १४.१ र सन् २०२४ मा १७.९ प्रतिशतले घटेको ‘द एफोर्डाबिलिटी अफ आईसीटी सर्भिसेज’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही अवधिमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मूल्य भने वार्षिक रूपमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ९.४ प्रतिशतले मात्रै घटेको थियो । अफ्रिकामा मोबाइल सेवाको मूल्य प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ३ देखि ७ प्रतिशत पर्ने र फ्रिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा भने सबैभन्दा महँगो प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको १४ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा वाईफाई डिभाइस प्रयोग गरेर थ्रीजी, फोरजी, फाइजीजस्ता मोबाइल नेटवर्कमार्फत प्रदान गरिने इन्टरनेट सेवा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड हो । यसका लागि सिमकार्ड वा मोबाइल डेटा प्याक आवश्यक पर्छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भनेको चाहिँ अप्टिकल फाइबर, एडसीएल वा केबलमार्फत घर वा कार्यालयहरूमा जडान गरिने इन्टरनेट सेवा हो । यसमा राउटरले विभिन्न उपकरणमा इन्टरनेट वितरण गर्छ ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको मूल्य प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कममा झरे पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड अझै २ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । अमेरिकामा भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको समेत उल्लेखनीय रूपमा मूल्य घटेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा माथिलाई महँगो मानिन्छ । यस हिसाबले युरोपमा मोबाइल र फिक्स्ड दुवै इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ र राम्रो स्थितिमा देखिएका छन् । त्यहाँ मोबाइल सेवा र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको शुल्क प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको क्रमशः ०.५ प्रतिशत र १.१ प्रतिशत छन् ।

आईटीयू र युनेस्कोको संयुक्त ब्रोडब्यान्ड आयोगले सन् २०२५ सम्म विकासोन्मुख देशहरूमा सुरुवाती चरणको ब्रोडब्यान्ड सेवाको मूल्य प्रतिव्यक्ति मासिक कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कममा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य मोबाइल सेवाको हकमा धेरै देशले पूरा गरिरहे पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको हकमा अझै धेरै देश पछि परेको आईटीयूको दूरसञ्चार विकास ब्युरोका निर्देशक कसमस लकिसन जाभाजाभाले औंल्याएका छन् ।

नेपालले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको हकमा लक्ष्य पूरा गरिसकेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यहाँ कम्तीमा २ जीबी डेटा हुने मोबाइल इन्टरनेट सेवा मासिक कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम शुल्कमा उपलब्ध छ । यसले मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो क्रममा रहेको र प्रयोगकर्ताले अपेक्षाकृत सस्तो दरमा सेवा पाउन थालेको देखाउँछ । तर मोबाइल सेवाको मूल्य राष्ट्रिय औसतभन्दा सस्तो भए पनि न्यून आय हुने प्रयोगकर्ताका लागि अझै पनि महँगो मानिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ती देशहरूमध्ये पर्छ, जहाँ असमान आयका कारण सेवा सस्तो देखिए पनि अधिकांश प्रयोगकर्ताका लागि महँगो छ । तुलनात्मक रूपमा मूल्य सस्तो रहे पनि इन्टरनेट प्रयोग नै कम रहेको देशमा नेपाललाई राखिएको छ । विश्वभर फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर सुधारिएको भए पनि न्यून आय भएका देशहरूमा स्पिड अझै पनि १० एमबीपीएसभन्दा कम रहेको पाइएको छ । सन् २०२४ मा नेपालजस्ता देशमा औसत स्पिडमा खासै सुधार देखिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उच्च आय भएका देशमा भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मासिक शुल्क राष्ट्रिय कुल आयको १ प्रतिशत बराबरमा झरेको छ । निम्न आय भएका देशहरूमा यो दर अझै पनि २९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालजस्ता तल्लो–मध्यम आय भएका देशमा यो समस्या अझै गम्भीर मानिएको छ । किनभने यहाँ धेरै उपभोक्ताले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा खरिद गर्न सक्दैनन् ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको गुणस्तरमा भने पछिल्ला वर्षमा सुधार देखिएको छ । ‘औसत डाउनलोड स्पिड उल्लेखनीय रूपमा बढेको र सेवा प्रवाह फाइबर वा हाइब्रिड केबलमार्फत हुने क्रम पनि विस्तार भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, यस्तो प्रविधिको विस्तार सबै देशमा समान रूपमा भएको छैन ।’ नेपालमा पनि कपर तार हटाएर सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर प्रयोगलाई बढाएका छन् । नेपाल टेलिकमले कपर बेस्ड नेटवर्कलाई फाइबर टु द होम प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले गत माघमा आफ्नो २१ औं वार्षिकोत्सवमा कर्णालीलाई कपर नेटवर्करहित प्रदेश घोषणासमेत गरेको थियो ।

आईटीयूले इन्टरनेट सेवाको मूल्य मात्र नभएर, त्यसको गुणस्तर, सेवा पहुँच र आम्दानीको सापेक्ष लागतलाई समेत ध्यानमा राखेर मूल्यांकन गरिएको जनाएको छ । डिजिटल पहुँचका लागि मूल्य मात्रै सस्तो भएर नहुने बरु सेवा गुणस्तरीय, सुलभ र सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।