‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बलियो बजेट ल्याउन सक्थ्यो, यो मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने मौका पनि थियो,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई आर्थिक दुष्चक्रबाट निकाल्ने मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन, समस्याहरूलाई थाती राखेर टालटुले बजेट ल्याउने काम भयो ।’ बजेटमा जे जसो भनिए पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद रहेको बताए ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पति, पशु तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम कर खारेज गरिनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उधारो कानुनको योजना तर्जुमा गर्ने घोषणा, भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रविधिको स्वचालित डाटाबेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लग्ने घोषणा पनि स्वागत योग्य रहेको उनले बताए ।

निजगढ–काठमाडौँ द्रुत मार्गलाई २०८४ सम्म सम्पन्न गर्ने घोषणा स्वागत योग्य भए पनि वीरगन्ज–पथलैया करिडोरलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ । संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास द्रुत मार्गलाई सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु उचित हुने बताए । निकासी, पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गर्नु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

युवा उद्योगी आशिष लाठले पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ बजेटले ठोस उपाय दिन नसकेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । १० करोडसम्मको आर्थिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरिनु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका ३ वर्षको भाडा छुट दिइनु र विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादार प्रति बर्गमिटर २० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा घटाउनु पनि स्वागत योग्य कदम रहेको उनले बताए ।