अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

अभियोगपत्रमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीका हैसियतमा भ्रष्टाचार गरेकाले उनीमाथि थप ३ वर्ष कैद सजायको मागसमेत गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत निलम्बित भएका छन् ।

मुद्दाका अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय प्रेमबहादुर सिंह र डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायत छन् । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिएका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

अख्तियारले प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भूमिका र जिम्मेवारीअनुसार कसैलाई एकल र कतिपयलाई संयुक्त बिगो कायम गरी असुलउपर, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

पतञ्जलि तथा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको बनेपाको ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा तथा धुलिखेलको ८५ रोपनी ३ आना २ दाम जग्गा जफत गर्न पनि अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ ।

नेता नेपाल ११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितको संलग्नतामा हदबन्दी छुट जग्गा हिनामिना गरेको सम्बन्धी ‘पतञ्जलि जग्गा अपचलन प्रकरण’ बारे कान्तिपुरमा ६ असार २०८१ मा समाचार छापिएको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत संयन्त्रबाट विस्तृतमा छानबिन अघि बढेकामा बिहीबार अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । केही साताअघि मात्र लेखा समितिले पनि यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नेपाल पहिलो हुन् । माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा ‘भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग’ लगाएर पक्राउ गरे पनि पछि शाही आयोग खारेजसँगै उक्त आयोगबाट भएका कारबाहीको वैधता पनि खारेज भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीविरुद्ध ‘गलैंचा निर्यात’ मा अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । पछि अदालतले गिरीविरुद्धको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनले सफाइ पाएका थिए । बहुदल आएपछि भने पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा नेपाल पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । यसमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पनि संलग्नताको आरोप लागेको थियो । तर अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अझै विचाराधीन छ ।

विशेषले फागुन २०८० मा ललिता निवासको मुद्दा किनारा लगाउँदै १ सय ३४ जनालाई ठहर गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएकामा विशेषले प्रश्न उठाएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको ओहदाको कर्तव्यको परिधिभित्र नपरेका कार्यका सम्बन्धमा यस्तो उन्मुक्ति हुन सक्दैन । ओहदाको कार्य गरेउपर मुद्दा खेप्नुपर्ने खतराबाट निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन बाट रोक्न कार्यकारिणी उन्मुक्ति आवश्यक रहे पनि ओहदा बाहिरको कामका लागि उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले प्रधानमन्त्रीको ओहदा बाहिरको कार्यउपर अभियोजन गर्न रोकछेक गर्दैन,’ विशेषले फैसलामा भनेको थियो ।

पतञ्जलिको जग्गा विवादमा उजुरी परेपछि २०६८ मा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्रारम्भिक छानबिन गरेर अख्तियारले २५ माघ २०६९ मा तामेलीमा राखेकामा पछिल्लो पटक भारतबाट पतञ्जलिकै नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याएर दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले पुनः पुरानो फाइल खोलेको थियो । पार्टी काममा रौतहटमा रहेका नेपालले मुद्दा दायरपछि बिहीबारै काठमाडौं फर्केर पार्टी कार्यालयमा कानुनविद्हरूसहित आकस्मिक बैठक राखेका थिए ।

पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी सरकारी जग्गा किन्न दिन र उक्त हदबन्दीको जग्गा गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्न दिन माधवकुमार नेपाल सरकारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो । ‘राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी पतञ्जलिलाई गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा व्यक्ति तथा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी निजी प्रयोग/प्रचलनमा लैजान निर्णय गराएकामा’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अभियोगपत्रमा मुख्य कसुरदार बनाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन कानुनमन्त्री सिंह, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ (निधन भइसकेकाले छोरा सन्तोष), तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरे (निधन भएकाले पत्नी कमला घिमिरे) लाई छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । मृत्यु भएका बाहेकको हकमा प्रत्येकलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले छुट्टाछुट्टै बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिम नै जरिवाना र १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध एकमुष्ट बिगो तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ । यस कसुरमा नेपाल सरकारका संवैधानिक अंग, निकाय, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत, नियुक्ति, संस्थान प्रमुख, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीको ओहदामा रहेर कसुर गरेकामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप ३ वर्ष कैद सजाय गर्न पनि अख्तियारको माग छ ।

यसैगरी भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध एकमुष्ट बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र १४ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग छ । भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँविरुद्ध १० देखि १४ वर्षसम्म कैद, बिगो असुल, बिगोबमोजिम जरिवाना र थप ३ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

भूमिसुधार विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, अधिकृत सीताराम पोखरेल र नासु बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध एकमुष्ट बिगो, त्यसैबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मालपोत कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर देसारविरुद्ध एकल तथा तत्कालीन नासु केदारप्रसाद भट्टराई र मोहनराम शर्माविरुद्ध एकमुष्ट बिगो, त्यसबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी छ । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, अधिकृत वेदप्रसाद अर्याल र शिवहरि शर्मा सुवेदी, नासुहरू विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा र हरिप्रसाद हुमागाईंविरुद्ध एकमुष्ट बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो, त्यसबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग छ ।

गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कामु प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य र फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईंविरुद्ध १३ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग छ ।

हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा धितो राखी कर्जा दिलाएको अभियोगमा तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एसु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रवीनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धि, अनुपालन विभागका सुनीलरत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टविरुद्ध पनि अख्तियारले मुख्य कसुरदारसरह बिगो, त्यसबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ ।

हदबन्दी छुट जग्गा हिनामिनामा मतियार भएर काम गरेकामा पतञ्जलि योगपीठ नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहलाई मुख्य कसुरदारसरह १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र बिगोबमोजिमकै जरिवाना माग गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरू भोजराज शर्मा वाग्लेलाई ६ करोड ७० लाख, जीवराज कँडेललाई ६५ लाख, ध्रुवराज थापालाई ५ करोड ९४ लाख ५० हजार, मनु घिमिरेलाई २ करोड ६० लाख, ओमप्रकाश वंशललाई ८७ लाख, भीमदत्त जोशीलाई ९० लाख, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ७८ लाख र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध १४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो असुली, बिगोअनुसारकै जरिवाना र कैद सजाय मागिएको छ ।

पतञ्जलिको जग्गा गैरकानुनी किनबेच प्रक्रियामा संलग्न गुठी संस्थान शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद रेग्मी, फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईं र कार्यालय सहायक राजकुमार सिग्देलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ को ‘गलत लिखत’ तयार पारेको कसुरमा कैद र जरिवाना मागदाबी छ । उनीहरूविरुद्ध ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना मागिएको छ ।

बिगो खुलेको बाहेक पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका शालिग्राम सिंहविरुद्ध गलत लिखत तयार पार्न कर्मचारीसँगै मतियारका रूपमा काम गरेकामा पनि मुख्य प्रतिवादीसरह नै कैद र जरिवाना मागदाबी छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी तत्कालीन सनराइज बैंकबाट कर्जा प्रवाह गरेकामा काभ्रे मालपोतका विनोद कोइराला, रामकृष्ण खत्री, हरिशरण श्रेष्ठ, रामकाजी श्रेष्ठ र बद्रीप्रसाद हुमागाईं तथा गुठी संस्थान काभ्रेका पवन आचार्य र मतियारका रूपमा काम गरेकामा सनराइज बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुलीलाई पनि कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

काभ्रे मालपोतका अरू १३ कर्मचारीलाई पनि लिखत किर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, शाखा अधिकृत नवराज बस्नेत, नासुहरू रामकृष्ण खत्री, केदारनाथ भट्टराई, विनोद कोइराला, विष्णुप्रसाद होमागाईं, रामकाजी श्रेष्ठ, हरिशरण श्रेष्ठ, रामप्रसाद सत्याल र कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा खरिदारहरू बद्रीप्रसाद हुमागाईं, पुष्पकुमार पौडेल र रोसकाजी जस्पाउविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ को ‘गलत लिखत’ तयार पारेको कसुरमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।

५५४ रोपनी जफत गर्न दुई कम्पनी र २८ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा

बनेपामा रहेको हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरी आफ्नो नाममा राखेका दुई कम्पनी र २८ व्यक्तिविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जलिमार्फत किनबेच भएको बनेपाको ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत गर्न उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार हदबन्दी छुट जग्गा हाल आफ्ना नाममा राखेकाहरू पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सुसम्पन्न हाउजिङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ओमप्रकाश वंशल, लक्ष्मण कार्की, गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ दोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेलविरुद्ध पनि जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइएको छ ।

अख्तियारले बद्रीभक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुइतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबञ्जार र सुरेन्द्रकुमार कोइरालालाई सोही प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछेरत्न खाइतु, प्रकाश खाइजु, मीनु सुवाल, विक्रम प्रजापति, शिवनाथ त्वाना बासु र मञ्जु कवाँलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

धुलिखेलमा जग्गा किनबेच गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा

बनेपाको हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेर धुलिखेलमा खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न २ कम्पनी र मालपोत कार्यालय धुलिखेलका कर्मचारीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । ‘चौतारामा प्रालि’ का नामबाट हदबन्दीभन्दा बढी ८५ रोपनी ३ आना २ दाम जग्गा खरिद गरी पतञ्जलिका नाममा गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको देखिएको भन्दै चौतारामा, पतञ्जलि र मालपोतका कर्मचारीलाई थप सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले उक्त कसुरमा तत्कालीन जिल्ला मालपोत प्रमुख वेदप्रसाद अर्याल, अधिकृत उमेशराज दाहाल, नायब सुब्बाहरू तुलामणि राजभण्डारी, जीवरमण उप्रेती र मोहनप्रसाद पराजुलीलाई एकमुष्ट ५१ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

चौतारामा प्रालि र यसका संस्थापक सदस्यद्वय विश्वरत्न शाक्य र शेखरकुमार राणाविरुद्ध पनि सोही बिगो मागदाबी गरिएको छ । जग्गा हिनामिनामा मतियारका रूपमा काम गरेको भन्दै पतञ्जलि नेपालका संस्थापक राधेश्याम सर्राफलाई प्रतिवादी बनाई ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनको निधन भइसकेका कारण अख्तियारले बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो बराबरको रकम असुलउपर गर्न उनका छोरा अरुणकुमारलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले उद्योग खोल्न २०६६ सालमा काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा किन्न १८ माघ २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर त्यसको दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराएर जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएका थिए ।

त्यसपछि पतञ्जलिले विभिन्न व्यक्ति तथा हाउजिङ कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गरेको थियो । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा खरिद–बिक्री अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री, सिंह कानुनमन्त्री, घिमिरे मुख्यसचिव र पन्त भूमिसुधार सचिव थिए । यस प्रकरणमा उनीहरूको सिलसिलेवार संलग्नता देखिएको छ ।

हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्ने अनुमति माग्दै पतञ्जलि नेपाल प्रमुख सिंहले १७ फागुन २०६६ मा मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि चरणबद्ध प्रक्रियाबाट फाइल खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो । पतञ्जलिले किनेको हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीको बाटो खोल्न तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए, जसलाई मन्त्री श्रेष्ठले ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव’ मै उल्लेख गरेका थिए, यस तथ्यलाई अख्तियारले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले गरेको गैरकानुनी कार्य भनी समावेश गरेको छ ।

१ चैत २०६६ मा मन्त्रालयबाट पठाइएको प्रस्ताव सदर गर्दै तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले ‘निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनेर रायसहित टिप्पणी लेखेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैतमा ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि १८ चैत २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर पतञ्जलिले बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ‘असहयोग’ गरी फाइल मन्त्रालयमै फर्काइदिएका थिए । पछि २६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरे पनि अघि बढ्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चुनौती दिएको आरोपमा बानियाँलाई २७ चैतमा जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयबाट सहसचिव जितबहादुर थापालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर योजनाबद्ध रूपमा जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

आरोपितसँग बयानसहित विस्तृत अनुसन्धान गरेको अख्तियारले गत चैत पहिलो साता पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको थियो । यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठको ३० असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।

यसमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमुख्यसचिव घिमिरे २०७३ मा सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् । पतञ्जलि प्रकरणमै प्रतिवादी बनाइएका राधेश्याम सर्राफको निधन भइसकेको छ । निधन भएकाको हकमा कैद सजाय मिनाहा हुने भए पनि बिगोको हकमा निजका नजिकका तीन जना हकदारलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पतञ्जलि जग्गा हिनामिनामा मुख्य निर्णयाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमका लागि ‘ऐतिहासिक’ र अख्तियारको ‘साहसिक’ निर्णय भएको बताउँछन् ।

‘विगतमा कर्मचारी तहलाई देखाएर मुख्य निर्णयाधिकारी उम्किन्थे, मुख्यकर्तालाई चोख्याएर बाँकीलाई मुद्दा लैजाँदा अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो तर यस पटक त्यस्तो नियति दोहोरिएन, मुख्यकर्ता प्रतिवादी बनेका छन्,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘नीतिगत आवरणमा राज्य दोहन गर्नेहरू कुनै न कुनै दिन कानुनी फन्दामा पर्छन् भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो, ज–जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, क्रमशः सबैको पालो आउने पतञ्जलिको मुद्दाले स्पष्ट संकेत दिएको छ ।