गुठीको २५२ रोपनीसहित ५५४ रोपनी जग्गा पतञ्जलिले २८ कात्तिक २०६५ मै खरिद गरिसकेको थियो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघ २०६६ मा मात्रै स्वीकृति दिएको थियो
काठमाडौँ — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको साढे २ सय रोपनीसहित ५ सय ५४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा ल्याइसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।
पतञ्जलिले २४ मंसिर २०६४ देखि २८ कात्तिक २०६५ सम्ममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले भने पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्ने अनुमति १८ माघ २०६६ मा मात्रै दिएको थियो ।
मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालयलगायतको मिलेमतोमा पतञ्जलिले गरेको खरिद–बिक्रीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको हो । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा २० असोज २०६४ मा पतञ्जलि नेपालमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि ९ पुस २०६४ मा काभ्रेमा उद्योग खोल्न भनेर पतञ्जलिले ७ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको थियो ।
११ फागुन २०६४ मा मन्त्रालयले यो पत्र भूमिसुधार विभागलाई पठाएको थियो । त्यसपछि पत्र काभ्रे मालपोतमा पुगेको थियो ।२५ असार २०६५ मा तीन ठाउँमा ७ सय रोपनी जग्गा खरिद गरे कुनै विवाद नहुने भनी मालपोत काभ्रेले सरजमिन मुचुल्का उठाएर भूमिसुधार विभागलाई पठाएको थियो ।
त्यसपछि २८ कात्तिक २०६५ सम्ममा हाल बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकका साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान गाविसअन्तर्गत ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा पतञ्जलिले खरिद गरिसकेको थियो । पतञ्जलिले खरिद गरेको जग्गामध्ये २ सय ५२ रोपनी ३ आना १ पैसा गुठी संस्थान ‘हिटीचोक गुठी’ को थियो । तर मालपोत र गुठी कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यो जग्गा कम्पनीका नाममा लगिएको थियो ।
जग्गा किनिसकेपछि १९ माघ २०६५ मा काभ्रे मालपोतले पतञ्जलिले हदबन्दी छुटमा जग्गा पाउने गरी भूमिसुधार विभागलाई पत्र पठाएको थियो । यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय काभ्रे र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
पतञ्जलिमा नामसारी गरिसकेको जग्गा कर्जा निकाल्ने प्रयोजनका लागि रोक्का राख्न १३ फागुन २०६५ मा सनराइज बैंकले मालपोतलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि १५ फागुनमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षणबापत धितोमा राखी कर्जा निकालिएको थियो ।
पतञ्जलिले भने ११ मंसिर २०६६ मा मात्र हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न अनुमति मागेर निवेदन दिएको थियो । त्यहीबमोजिम विभागले ३० मंसिर २०६६ मा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २२ पुस २०६६ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएको थियो ।
दुई दिनपछि २४ पुसमा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनीसहित दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, चितवनमा १५ बिघा, धनुषामा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिघा जमिन ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २९ पुसमा प्रस्ताव विधेयक समितिमा पठाएको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समितिबाट अनुमोदन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न दिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक समितिको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत रहेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने निर्णय भएको महिना दिन नबित्दै १७ फागुन २०६६ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री/सट्टापट्टा गर्न पाऊँ भनी पतञ्जलि नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनबमोजिम तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले १ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशअनुसार’ भनी जग्गा बिक्री प्रस्तावको टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । त्यहीअनुसार ६ चैत २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले ताकेता गरेका थिए । सोही ताकेताअनुसार १७ चैतमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषद्को व्यहोरासहितको पत्र विभागलाई पठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनअनुसार नभएको भनी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले इन्कार गरे । मन्त्रिपरिषद्ले २६ चैतमा बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । भोलिपल्ट २७ चैतमा मन्त्रालयबाट जितबहादुर थापालाई विभाग महानिर्देशक बनाएर पठाइयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
‘पतञ्जलि, भूमि प्रशासन र मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीको मिलेमतोमा सिलसिलेवार रूपमा हदबन्दी छुट जग्गा किनबेचसम्बन्धी निर्णय भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘खासमा सबै कारोबारको टुंगो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुअगावै टुंग्याइसकेको देखिन्छ ।’
भूमिसम्बन्धी ऐन (२०५८ मा संशोधित) २०२१ अनुसार व्यक्तिले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा राख्न पाउँथ्यो । आठौं संशोधन (२०७६) मा भने व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भए तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ ।
उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत निश्चित प्रयोजनका लागि भने सरकारबाट अनुमति लिएर हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । हदबन्दी छुटमा राखिएको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । पहिले तोकिएको प्रयोजनविपरीत रहे जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्छ । पतञ्जलिको भने हदबन्दी छुटको जग्गा कानुन मिचेर सरकारी संयन्त्रकै आडमा हाउजिङ कम्पनी तथा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको थियो ।
पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय जितबहादुर थापा र केशरबहादुर बानियाँ तथा पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन अभियोगमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा बिगोबापतको रकम असुलउपर गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि २८ व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीमा सुरुमा भारतीय योगगुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, राधेश्याम सर्राफ, राजेन्द्र सिंह र शालिग्राम सिंह सञ्चालक थिए । पछि कम्पनी सञ्चालक हेरफेर गरी राधेश्याम सर्राफको ठाउँमा उमेश सर्राफलाई समेटिएको थियो ।
