अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकरण खरिद कार्यमा संलग्नविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर कैद सजाय मागदाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै अख्तियारले परामर्शदाता भेनराइज सोलुसन्स र त्यसका सीईओ जमल अनौती, भेनराइजका स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय महेन्द्रमान गुरुङ र वैकुण्ठ अर्याल (मुख्य सचिवबाट अवकाश) र सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल सचिवबाट अवकाश) विनोद सिंहसहितलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । उनीहरूले अपराध पुष्टि हुने गरी कसुर गरेको प्रमाणित नभएकाले प्रतिवादी नबनाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले दाबी गरे ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेत तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध समान १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैदसजाय मागदाबी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री बस्नेतविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल, मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र नाघेर आफैंले गैरकानुनी रूपमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकामा थप १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उच्च ओहदामा रहेर कसुर गरेकामा बस्नेतविरुद्ध थप ३ वर्ष कैद सजाय पनि माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनाललाई पनि समान ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल र उच्च ओहदामा कसेर कसुर गरेकामा थप ३ वर्ष कैदसजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा विज्ञ सदस्यका रूपमा खटाइएका तत्कालीन सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) ज्ञवाली र अर्का सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीबाट संयुक्त रूपमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्नेर् अख्तियारको मागदाबी छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध एकमुष्ट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल, गलत प्रतिवेदन दिएकामा थप ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशकद्वय सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि एकमुष्ट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो असुल मागदाबी गरिएको छ ।

भेनराइज सोलुसन्स र त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जमल अनौतीलाई मतियारका रूपमा कसुरदार बनाएर एकमुष्ट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल र १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ । यस्तै भेनराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक, त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि मतियारकै रूपमा भेनराइज सोलुसन्स र अनौतीलाई जति नै बिगो असुल, कैद र जरिवाना दाबी गरेर मुद्दा चलाइएको छ ।

विदेशबाट आउने कल नियमन तथा अवैध कल बाइपासबाट हुने राजस्व छली रोक्ने भन्दै सरकारले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ जडान गर्ने निर्णय लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाएकामा मन्त्रालयले बजेटमा समावेश नभएको टेरामक्स उपकरण खरिदसमेतलाई समेटेर २३ भदौ २०७४ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यस क्रममा ‘यसका साथै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी कल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण–प्रणालीहरू खरिद गर्ने’ भन्ने बुँदा थपिएको थियो । त्यसपछि १ असोज २०७४ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने त्यति बेला प्राधिकरण अध्यक्षमा झा थिए । जबकि व्यक्तिको फोनकल ‘ट्यापिङ’ गर्ने कानुन नबनाई त्यस्ता उपकरण जडान गर्न नहुने भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०७२ मै आदेश गरिसकेको थियो ।

उपकरण खरिदका लागि प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसअघि असोज १७ मा तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र मन्त्री बस्नेतले चरणबद्ध रूपमा फाइल स्वीकृत गराएका थिए । आम निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हटेसँगै र यो विषय मुद्दा मामिलामा गएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।

आम निर्वाचनपछि माओवादीको साथमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले टेरामक्सको उपकरण खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपकरण खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ मागेर पत्र पठाएकामा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको बजेट कात्तिक २०७५ मा स्वीकृत गराए । त्यसपछि पनि यो विषय मुद्दामामिला र विवादमा परेपछि फाइल अघि बढेन ।

त्यसको डेढ वर्षपछि फागुन २०७६ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ७० करोडको ‘घूस डिल’ मा मुछिएपछि बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि युवराज खतिवडा सञ्चारमन्त्री भए । उनका पालामा टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली पदमुक्त भएर २८ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसलगत्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाइयो ।

त्यति बेला कांग्रेस नेता कार्की सञ्चारमन्त्री थिए भने अर्याल सचिव थिए । त्यही अवधिमा साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइज सोलुसन्समार्फत सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण किन्न ठेक्का लगाइएको थियो । मन्त्री र सचिवबाट अघि बढाइएको फाइलमा ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार’ भनी लेखेका कारण उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । उपकरण खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान हुँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा नै अध्यक्ष थिए ।

टेन्डरमा सामेल १६ कम्पनीमा भेनराइज सोलुसन्स, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इन्क क्यानडा, एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलगायत थिए । सुरुमै निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मिलेमतोमा टेन्डरका प्रावधान राखिएकाले सर्ट–लिस्टमा परेकामध्ये भेनराइजलाई छानेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँं) को ठेक्का दिलाइएको थियो । त्यति बेला टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलरमै उपकरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । यी प्रक्रियादेखि खरिदसम्मका कार्य मिलेमतोमै काम भएको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भेनराइज सोलुसन्सले पहिलो चरणमा अस्वाभाविक मूल्य राखेर उपकरण ल्याएपछि अनियमितता खुलासा भएको थियो । त्यति बेला सामानको मूल्य अस्वाभाविक देखेर विमानस्थल भन्सारले रोकिदिएको थियो । टेरामक्स खरिदमा सिलसिलेबार रूपमा गरिएको ‘सेटिङ’ र अनियमितताका विषयमा कान्तिपुरले ४ माघ २०७९ मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिदिएको समेत तथ्य पाइएको थियो । विमानस्थल भन्सारले गोदाममै सामान रोकेर जाँच गर्दा कानुनविपरीत उपकरण ल्याउने मात्रै होइन, चीनमा बनेका उपकरण साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनीले लेबनानको कम्पनीबाट कारोबार गर्ने गरी ल्याउने सम्झौता भएको खुलेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणबाट खरिद प्रक्रिया थाल्दै अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा कैफियत भेटिएको भन्दै अख्तियारले भेनराइजसँगको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले तेस्रो पटक चेतावनीसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि २९ वैशाख २०७६ मा भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन छलेर खरिद गर्नलाई जोडबल भने चलिरहेको थियो । ठेक्का रद्दपछि ठेकेदार कम्पनी ठेक्का खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन समितिमा नगई सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भेनराइजबाटै ठेक्का अघि बढाउन आदेश गर्‍यो । त्यसको साढे २ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कार्कीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पूरक बजेट खर्च गर्न पाउने गरी ठेक्का सम्झौतालाई सहमति दिएका थिए ।

टेरामक्स खरिदका लागि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सिंहले पूरक बजेट स्वीकृतिका लागि १७ कात्तिक २०७८ मा टिप्पणी आदेश उठाएका थिए । ५ दिनपछि २२ कात्तिकमा सचिव अर्यालले ‘माथि प्रस्तुत विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि प्राधिकरणको चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी टेरामक्सका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु’ भन्ने व्यहोरासहित पेस गरेका थिए । सचिवबाट पेस भएको फाइल तत्कालीन मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा सदर गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा २१ भदौ २०७९ मा १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट ल्याइएको थियो । ती सामानको खरिद मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । ५० हजार डलरका दरले दुईवटा ल्यापटपको मूल्य देखाइएको थियो । सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर भनिएको थियो । पहिलो चरणका सामान ल्याउन भेनराइजलाई प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

अस्वाभाविक मूल्य देखिएपछि भन्साले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पछि प्राधिकरणका अधिकारीले ‘सेटिङ’ मा सामान छुटाउन जोडबल गरेका थिए । त्यसपछि ३२ करोड रुपैयाँ जमानत राखेर भन्सारले सामान जाँचपास गरिदिएको थियो । भन्सारमा थन्किएका उपकरण छुटाउन प्राधिकरण आफैंले २ कात्तिक २०७९ मा लिखित दबाब दिएको थियो । खरिद गर्ने कम्पनीले सामान जिम्मा लगाएपछि मात्र स्वामित्व प्राधिकरणको हुने भनिएकामा पहिले नै सामान छुटाउन प्राधिकरणका अधिकारीले ‘बिचौलिया’ भूमिकामा दौडधुप गरेका थिए ।

जमानत राखेर सामान पास गराएकै दिन भन्सारले १० माघ २०७९ मा अख्तियार, राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएर बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

टेरामक्स उपकरण ठेक्का हत्याउन प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कम्पनी स्थापना भएको पनि देखिएको छ । भेनराइजले २३ पुस २०७८ मा नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि २७ मंसिर २०७८ मा भ्याट/प्यान तथा २५ पसमा अर्को भ्याट/प्यान दर्ता गराइएको थियो । त्यसपछि माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकमा खाता खोलिएको थियो ।

भेनराइज र प्राधिकरणबीच १४ मार्च २०२२ (३० फागुन २०७८) मा खरिद सम्झौता भएपछि ३० मार्च (१६ चैत) मा भेनराइजको स्थानीय एजेन्टका रूपमा कनेक्सन ट्रेड लिंकलाई नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसका लागि कमिसनको २ प्रतिशत दिने सम्झौता गराइयो । बोलपत्र अगावै एजेन्ट टुंगो लगाउनुपर्नेमा पछि गराएकाले यो प्रक्रिया खरिद सिद्धान्त र कानुनविपरीत रहेको अख्तियारले निष्कर्ष छ ।