‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषय रहेको सम्मेलनका दर्जनभन्दा बढी सत्रमा १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल भएको थियो ।

विशेषगरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधनका उपाय खोज्ने, जलवायु न्याय तथा मानवताको भविष्यका लागि आवाज उठाउने, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत एजेन्डामा सम्मेलन केन्द्रित रहेको थियो ।

आह्वान पत्रमा सगरमाथा संवादमार्फत् नेपालले हिमालदेखि समथर भूभागसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई उजागर गरेको उल्लेख छ । प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न साझा अवधारणा तथा कार्यलाई प्रवर्द्धन गरेको र सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिइएको आह्वान पत्रमा छ ।

‘जलवायु मैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौं,’ आह्वान पत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दिगो कार्य बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिन्छौं ।’

पहाडी क्षेत्रको दिगो विकास तथा जलवायु कार्यका लागि लक्षित वित्त परिचालन गर्न पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने, विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय साधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समर्थन प्रवाह र परिचालन वृद्धि गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।

औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने कार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत पत्रमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य तय गर्नुपर्ने, विकासोन्मुख देशका लागि उचित, समावेशी र प्रमाणमा आधारित समाधान सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायका कामलाई जोड दिन्छौं ।’

बालबालिका, युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सक्रिय सहभागिताका लागि समावेशी जलवायु कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने पनि पत्रमा उल्लेख छ । हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म स्थापना, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपयोग तथा समाधान गर्न पनि नेपालले आह्वान पत्रमार्फत सिफारिस गरेको छ ।

आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले विश्वजगत्लाई हिमाल बचाउनुपर्ने सन्देश दिएको बताइन् । ‘संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालमा बढ्दै गरेको जोखिम विश्वसामु प्रस्तुत भएको छ’, परराष्ट्रमन्त्री राणाले सम्मेलनको समापनमा भनिन् । सगरमाथा संवादका सहभागीहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिमप्रति सचेत रही मानव भविष्यलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषयमा सहमत भएको समेत उनले बताइन् ।

प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र तुभालुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुन तथा मानवअधिकार नीति विज्ञ इयान फ्राईले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तन र त्यसको चुनौती सम्बन्धमा स्पष्ट सन्देश दिएको भन्दै नेपालको प्रशंसासमेत गरे ।

नेपालले जारी गरेको आह्वान पत्रसँग सबैको सहमति रहेको उनले बताए । ‘म सानो टापु राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएको हुँ, त्यसैले यो स्पष्ट छ कि हामी पग्लिँदै गरेको हिमनदी र बढ्दै गरेको समुद्री सतहसँगको विषयमा जोडिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सहकार्य गर्न सक्छौं, किनभने हिमालमा जे भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई असर पार्छ ।’

सहकार्य विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर पहिचान गर्न यो संवाद महत्त्वपूर्ण भएको इयान फ्राईको भनाइ छ । ‘हामीले आफ्नो आवाज राख्न पर्वतीयदेखि टापु राष्ट्रसम्मको समूह चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘सामूहिक आवाज राख्न, लबिइङ गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित भेलामा एउटै आवाज बनाउन हामी सक्छौं ।’

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आह्वान पत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा पुर्‍याइने बताए । ‘नेपालको सौम्य जलवायु कूटनीति यतिमा मात्र सीमित रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई ताजकिस्तानमा हुने ग्लेसियर्स प्रिजर्भेसन कन्फरेन्स इन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, कोप–३०, क्षेत्रीय साझेदारी फोरमदेखि अन्तर्राष्टिय समुदाय र नागरिकसम्म लगिनेछ ।’ आह्वान पत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

युथ अलायन्स फर इन्भाइरोमेन्टकी कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले बालबालिका, युवा र पिछडिएका समुदाय तथा बासिन्दाका साथै फरक क्षमता भएकालाई असर पारिरहेको बताइन् । ‘यस संवादले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ ।’

जलवायु तथा वातावरण विज्ञ सनोत अधिकारीले नेपालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र अन्य पर्वतीय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका विषयमा छलफल भएको र त्यसैका आधारमा आह्वान पत्र आएको बताए । ‘मूलभूत रूपमा नेपालले उठाउन खोजेका एजेन्डा समावेश भएको छ,’ उनले भने, ‘सहभागी सबै राष्ट्रले समेत साझा धारणा बनाउनुभएको छ ।’

नेपालले सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकास गर्दै हरेक दुई वर्षमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने उद्देश्यसहित करिब ६ वर्षअघि नै सगरमाथा संवाद थाल्ने निर्णय नेपाल सरकारले लिएको थियो । कोभिड महामारी र राजनीतिक सत्ता परिवर्तनलगायतका कारण संवाद निर्धारित मितिमा हुन सकेको थिएन ।