सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो । अहिले गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ भदौ २०८० मा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘अर्थमन्त्रीले अन्तरिम आदेशबारे बताउँदा सांसदहरूले अर्को उपाय निकालेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘शीर्षक र अवधारणा फेरेर भए पनि कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूको दबाब छ ।’

विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसद योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुन नमिल्ने आवाज उठ्दै आए पनि सबैजसो सांसद आफ्नो तजबिजी रहने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकमा सांसदले आफ्नो सिफारिसका योजना नपरे बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा कुस्त बजेट राख्ने तर सांसदले सिफारिस गरेका योजना नपार्ने हो भने बजेट पारित हुँदैन भन्ने धारणा आएको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई २१ करोड बजेट छुट्याउने तयारीका विषयमा सबै सांसद सहमत देखिँदैनन् । सरकारले यस पटक संघअन्तर्गत तीन करोडमाथिका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो गरिए हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको तजबिजी रहने योजना बढीमा सातवटा मात्र हुनेछन् ।

सातवटा योजनाका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्दा सांसदहरू बीचमा झगडा हुन सक्ने सांसद हृदयराम थानी बताउँछन् । ‘एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका समेत गर्दा चार/पाँच सांसद हुन्छन् । एउटा मात्रै सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि त कुस्त हुने भयो तर धेरै सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड कसरी वितरण गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दा त गत वर्षको मोडल नै ठिक छ ।’

तीन करोडमाथि योजनामा मात्र संघले बजेट छुट्याउने अघिल्लो सरकारको निर्णयविपरीत गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सांसदसँग योजना मागेर बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए । त्यति बेला लाखका योजनामा पनि बजेट छुट्याइएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीको तत्कालीन गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० मा कार्यविधि नै ल्याएर संघले तीन करोड, प्रदेशले एक करोडमाथिका र पालिका तहले एक करोड तलका योजना मात्रै ल्याउन पाउने गरी सीमा तोकेका थिए । त्यसपछि एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेको हो । अहिले पनि सांसदहरू उक्त कार्यविधिले तोकेको सीमा अव्यावहारिक रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महत संघले सानातिना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा संघीयताप्रति जनविश्वास कमजोर हुने तर्क गर्दै आफूले पहिले ल्याएकै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संघले दिने योजना तीन करोडभन्दा कमको हुनु हुँदैन, प्रदेश सरकारको एक करोडको भन्दा कमको योजना हुनु हुँदैन । एक करोडभन्दा कमका योजना त स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महत सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘सांसदले योजना सिफारिस गर्नु हुँदैन भन्नु व्यावहारिक छैन,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ समितिको १० वैशाखमा बसेको बैठकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्री महतले सांसदको सिफारिसका आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि जनताले केन्द्रमा पठाएका जनप्रतिनिधिले गरेका वाचा पूरा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट आउनुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेसका अर्का सांसद विनोद चौधरीले पनि आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषमार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्य रहेका पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी उपमहासचिव पुन सांसद विकास कोषकै रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक योजना बनाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘सांसदले प्राथमिकताका आधारमा योजना सिफारिस गर्नु उचित हुन्छ, त्यही आधारमा समानुपातिक हिसाबले योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसले आवश्यक विकासका काम अघि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थ समिति सदस्य रहेकी एमाले सांसद भगवती चौधरीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकै नाममा बजेट विनियोजन हुने सम्भावना नरहेको तर निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना आउने सम्भावना रहेको बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट कि योजना भन्ने विषयमा अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो । ‘जनताको माग योजनामै रहेको धेरै सांसदको जोड छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थ समिति सदस्य रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सांसदको सिफारिसका आधारमा तीन करोडभन्दा माथिका योजना समेट्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘सांसदको सिफारिसमा तीन करोडभन्दा माथिका योजना आउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘पहिले मन्त्रालयले जसरी योजना पठाउँथे, अब सांसदले सिफारिस गरेका योजना ल्याउने तयारी भएको मैले बुझेको छु ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरू निर्वाचनकेन्द्रित बजेटभन्दा आयोजनाको काम छिटो, पारदर्शी गराउनेतिर लाग्नुपर्ने बताए । ‘सांसदहरूको जिम्मेवारी आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने हो, पुँजीगत खर्च बढाउने हो,’ उनले भने ।

संसद्को तजबिजी रहने कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना बढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । साबिकको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएका थिए । त्यति बेला यस कार्यक्रमका नाममा १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद सम्हालेपछिको पहिलो संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नँ/नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । इजलासमा श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका थिए ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवं त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

अन्तरिम आदेशमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने’ पनि उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चले सांसदहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगका कामको संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको समेत सम्झाएको थियो ।

सर्वोच्चले ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन’ भन्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा ८ पटकसम्म पेसी चढे पनि सुनुवाइ भएको छैन । यसको पेसी आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ । बजेट भने सरकारले १५ जेठमा ल्याउँदै छ ।