सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ उठेको विभागको भनाइ छ । साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड र चैतमा ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

वैशाखमा राजस्वसँगै कुल कित्ताकाट पनि बढेको छ । तर कुल कारोबार चैतको तुलनामा घटेको विभागको तथ्यांक छ । कुल कारोबार घटे पनि चैतको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट दुवैको लिखत पारित बढेको विभागले जनाएको छ । वैशाखमा मात्रै ५२ हजार ४२३ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । गत चैतमा ४९ हजार ८ सय ३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा कुल १ लाख ४४ हजार ६० र चैतमा १ लाख ४७ हजार ४ सय १६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ  । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल १२ लाख ६९ हजार ४ सय ४८ कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५७ हजार ९२८ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको विभागले बताएको छ । गत चैतमा ५४ हजार २ सय ७९ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको थियो । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । वैशाखमा कुल १ लाख २८ हजार ४ सय ८७ पटक कित्ताकाट भएको छ । यसअघि सबैभन्दा कम कित्ताकाट भदौमा ६१ हजार ३ सय ३२ पटक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल ९ लाख ९७ हजार ९ सय २७ पटक कित्ताकाट भएको विभागको भनाइ छ ।

गत भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि २०८१ भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

भदौमा कित्ताकाट ठप्प भएपछि कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित घटेको थियो । राजस्व पनि साउनको तुलनामा घटेको थियो । असोजयता लगातार बढिरहेको कारोबार र कित्ताकाट माघयता फेरि घटेको छ । वैशाखमा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी कारोबार र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । असोजमा ७२ हजार ९५८ पटक कित्ताकाट भएकामा पुसमा १ लाख १५ हजार १३४ पटक भयो । तर माघमा १ लाख १४ हजार २०६ र फागुनमा १ लाख १२ हजार ३६२ पटक कारोबार भएको छ ।

असोजमा १ लाख ८ सय ४८ वटा कारोबार हुँदा कात्तिकमा ९७ हजार १९६ वटा भएको छ । पुसमा १ लाख ४० हजार ६२१ वटा कारोबार हुँदा माघमा १ लाख ३२ हजार ३१ वटामा सीमित बनेको विभागको तथ्यांक छ । सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि

छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । पछिल्लो समय सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।

पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार तथ्यांकमा बढेको देखिए पनि सामान्य सुधार मात्रै भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने महासंघको माग छ  । २०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आवासीय कर्जा (२ करोड रुपैयाँसम्म) प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३८ अर्ब ६३ करोड २१ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ११ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रियल इस्टेट कर्जाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा ९ महिनामा ८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँले अन्य रियल इस्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) कर्जा ऋणात्मक थियो ।