फोर आइज न्युज
बुधबार, साउन १, २०८२

This Week

तनहुँको मादी नदीको पुलबाट जीप खस्दा तीन जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते

तनहुँ — पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ जोड्ने मादी नदी पुलबाट शनिबार राति करिब ११:३० बजेको समयमा जीप खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

दमौलीबाट चापाघाटतर्फ जाँदै गरेको ग२च ५७६० नम्बरको जिप पुलको रेलिङ भत्काएर मादी नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीका अनुसार जिपमा पाँच जना सवार थिए । दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको दमौली अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपश्चात् एक जनालाई थप उपचारका लागि पोखरा रिफर गरिएको छ ।

Three people died and two were injured when a jeep fell from the Madi river bridge in Tanahun

घाइतेमध्ये एक जना गम्भीर छ भने चालकको अवस्था सामान्य रहेको छ ।

भिजिट भिसामा अनावश्यक दुःख दिएर रकम असुली

Highlights

  • आफैं अनुसन्धानको घेरामा रहेका सहसचिव छवि रिजालका नाममा विज्ञप्ति– ‘मन्त्रालयको नेतृत्व संलग्न छैन’
  • राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि, गृहमन्त्रीको संलग्नता नहोला तर इस्यु आइसकेपछि आफू स्वच्छ छु भनेर देखाउन पनि राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ : शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता
  • मेराविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट झूटा प्रचारबाजी भइरहेको छ, कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो ? : रमेश लेखक, गृहमन्त्री

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने खेल संस्थागत रूपमा चल्दै आएको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपालीलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि केही वर्षदेखि नै विकल्पका रूपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ ।

ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीच रकम लेनदेन गरेर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारका अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जान चाहने व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म र अन्य मुलुकका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको थियो । अध्यागमनको अभिलेखअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनमा सरदर चार सय जना भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेका छन् ।

यसअघि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि पुस २०८० मा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो । त्यस क्रममा गिरोहको योजनाबमोजिम एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई पक्राउ गरेपछि तस्करीको जालो अझ खुलेको थियो ।

डेढ वर्षअघि मुद्दा चलाइएका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका तर पछि मुद्दा जितेर निलम्बन फुकुवा भएका गणेश ओझा अहिले गृह मन्त्रालयमै छन् । उनी पनि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान घेरामा परेका छन् । उनीविरुद्धको पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

Charged for undue hardship on visit visas

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा कर्मचारी खटाउने, ती कर्मचारीले गिरोहको सञ्जालभित्र रहेका बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सीका मान्छेसँग मिलेमतो गरी भिजिट भिसामा मानिस पठाउने र त्यस क्रममा गिरोहबीच ‘कोड भाषा’ प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । मुद्दा चलिरहेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारी कसैलाई पनि गृह प्रशासनले जिम्मेवारीबाट अलग राखेको छैन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।

उक्त कठोर प्रावधानका कारण गिरोहको ‘सेटिङ’मा भिजिट भिसामा जानेक्रम बढेको पाइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘कडाइ गर्दा कि त सेटिङमा कागज मिलाएर जानुपर्ने भयो, नत्र जानै नपाइने वा विमानस्थलबाट फिर्ता गराइने भयो,’ उनले भने, ‘विकल्पमा नेपालबाट भारत हुँदै गन्तव्य मुलुकमा जानेक्रम पनि बढ्यो ।’

मानव तस्करीलाई मलजल हुने गरी प्रावधान ल्याइएको भन्दै सुरुमै विरोध भएको थियो । तर सरकारले तत्काल मापदण्ड हेरफेर गरेन । अवैध धन्दाको आशंकामा प्रहरीले भदौ २०८० मा अध्यागमनमा विशेष ‘अपरेसन’ चलाएपछि प्रहरी र कर्मचारीबीच हात हालाहाल स्थिति आएको थियो । त्यसपछि अध्यागमन प्रमुख गोगन हमालसहितका कर्मचारीले प्रहरीमाथि कारबाही र आफूमाथि अनावश्यक केरकार रोक्न माग गरेर गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । खासमा त्यस बेला गिरोहको ‘सेटिङ’मा संलग्न कर्मचारीको संलग्नता खुलेपछि प्रतिरक्षा गर्न हमालले गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

खाणका पालामा जारी गरिएको १७ बुँदे मापदण्ड नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेपछि खारेज गरियो र माघ २०८० मा ६ बुँदे सर्त राखेर नयाँ मापदण्ड लागू गरियो । त्यसमा भिजिट भिसामा जान ‘कम्तीमा ६ महिनाको अवधि भएको राहदानी, भिसा, टिकट, गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ वा आफन्तले स्पोन्सर गरेको कागजात, पाँच सय डलर र फर्किने स्वघोषणाको कागजातसहितका आवश्यक सर्त’ समेटिएको छ । मापदण्ड केही खुकुलो भए पनि अध्यागमनका कर्मचारीले नेपाली यात्रीबाट उही शैलीमा रकम असुल्दै आएका छन् ।

सरकारले मनमौजी रूपमा मापदण्ड हेरफेर गर्दै भिजिट भिसामा जान व्यवधान खडा गरिदिने र मिलेमतोमा रकम असुलेर मानव तस्करी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘भिजिट भिसामा कोही जान खोज्छ भने उसलाई सरकारले किन अवरोध गर्नुपर्‍यो ? किन कठोर प्रावधान र सर्त तेर्स्याउनुपर्‍यो ? बरु भिजिट भिसामा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ छ कि छैन, ऊसँग यात्राका लागि चाहिने न्यूनतम रकम छ कि छैन ? यसको प्रत्याभूति हुने गरी पो मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याको आर्थिक दायित्व बोक्न सरकार बाध्य हुनेछैन भनेर स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र अभिभावकलाई साक्षी राख्ने प्रावधान ल्याइयो भने रकम बुझाएर जानै पर्दैन ।

पूर्वडीआईजी मल्ल भिजिट भिसाका नाममा तस्करीका विषयमा पछिल्लो पटक अख्तियारबाट भइरहेको अनुसन्धानका अलावा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव तस्करी र अध्यागमन कसुरमा छुट्टै पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘यो अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको खोजबिन हुनुपर्छ, संगठित रूपमा सेटिङमा चलाइएको अपराधको जालो तोड्न अख्तियारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेकै छ, यसको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि बाँकी अपराधमा पनि अनुसन्धान र अभियोजन हुनैपर्छ । यो उपयुक्त मौका हो,’ उनले भने ।

भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनुसन्धान दायरामा तानिएका छन् । गृह प्रशासन र संगठित गिरोहको मिलेमतोमा तस्करी भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको हो । गिरोहसँग मिलेर रकम असुल गर्दै भिजिट भिसामा नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोपमा विमानस्थलस्थित प्रमुख अध्यागमन अधिकृत (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको समेत शंकास्पद भूमिका देखिएको छ ।

प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराई पक्राउ परेकै दिन अख्तियारले भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदी, सीआईटी कलेजकी कर्मचारी कविता पौडेल र हात्तीसारस्थित ग्रिनल्यान्ड होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कालाई बोलाएर प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो । बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी कागज गराएर उनीहरूलाई छाडिएको छ । अख्तियारले प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा ग्रिनल्यान्डका सञ्चालक खड्काले ‘अध्यागमन र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मले भिजिट भिसाको लाइन खुलाएबापत भाग पाउने’ गरेको खुलाएका थिए । अख्तियारले भट्टराईसहित चारै जनाबाट नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायतका विद्युतीय उपकरण र कागजात परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । प्रयोगशालाबाट ‘रिपोर्ट’ आएपछि सुवेदी, पौडेल र खड्कालाई बयानमा बोलाउने अख्तियारको तयारी छ ।

सुवेदीको बैंक खातामा एक महिनामै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको र त्यो रकम केही दिनभित्रै निकालेर लगेको पनि पाइएको छ । यसरी शंकास्पद रूपमा जम्मा गरेको र अस्वाभाविक रूपमा निकालिएको रकम तस्करीको लाइन खुलाउन सहयोग गर्ने पक्षका लागि गएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको आशंका छ । ‘लाइन खुलाएबापत विमानस्थलका कर्मचारीले तोकेका व्यक्तिमार्फत गिरोहलाई रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यो रकम बाँडीचुँडी खाने गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेकाले यसमा बाँकी विषय खुल्दै जाला ।’

भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी प्रकरणमा गृहकै सहसचिव भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परेको चार दिनपछि गृह मन्त्रालयले ‘यसमा मन्त्रालय नेतृत्व’ को संलग्नता नभएको भन्दै शनिबार प्रस्टीकरण दिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा रहेका सहसचिव छवि रिजालले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जोडेर समाचार र क्रिया–प्रतिक्रिया आएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा अख्तियारमा छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले आयोगबाट हुने छानबिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने’ बताएका छन् ।

अनुसन्धान घेरामा रहेका गृहका अधिकारीहरूलाई पदमै राख्दा प्रमाण लोप गरिन सक्ने भन्दै जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि जनस्तरबाट उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा दिएर अख्तियारको अनुसन्धानमा सघाउन सुझाव दिएका छन् । विगतमा समेत भ्रष्टाचारका विषय उठेपछि केही मन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाएको स्मरण गर्दै कोइरालाले शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नैतिक धरातलमा पनि उहाँले ल म छोडिदिन्छु, छानबिन गर भने हुन्छ । सामान्य कुरा हो यो त । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि । उहाँको संलग्नता नहोला तर इस्यु आइसकेपछि आफू स्वच्छ छु भनेर देखाउन पनि छानबिन हुन जरुरी छ ।’

प्रतिपक्षी रास्वपाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा सांसद रमेश लेखकले नै सदनमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनुभएको थियो, आज उहाँलाई नै यही स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गर्छौं ।’

पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले आफू मातहतका कर्मचारी गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि यसको नेतृत्व गर्ने पक्षले नैतिकता र जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताए । ‘यस अपराधमा गृहमन्त्रीजी संलग्न हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि पत्यार लाग्दैन, जसले अपराध गरेको छ, सजायको भागीदार त्यही व्यक्ति हुन्छ । तर आफू मातहतकै उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा नेतृत्वमा बसेकाले नैतिकता र जवाफदेहिता त देखाउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि बिष्टको राजीनामा आयो, रंगशालाको भागदौडमा नागरिकको ज्यान जाँदा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिनुभयो, डलर खाता प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजीनामा दिनुभयो । विवाद भएपछि गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङलगायतले पनि नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिनुभयो ।’

गृहमन्त्री लेखकले भने आरोप सावित भए राजीनामा मात्रै नभएर राजनीति नै छाड्ने भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले ‘कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट झूटो प्रचारबाजी भइरहेको मन्त्री लेखकको दाबी छ । ‘भिजिट भिसाको विषय मात्रै होइन, मेरो सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै पनि आर्थिक अनियमितता गरेको कसैले प्रमाणित गर्‍यो भने, प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन, राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु,’ उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी मल्लले विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमै मुद्दा खेपेका, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र विवादित व्यक्ति मन्त्रीको सचिवालयमा रहनुले प्रशस्तै आशंका उब्जिएको बताए । ‘गृहमन्त्रीलाई के–के हुन्छ, को–को कार्यरत छन् भन्ने थाहा नहुने हो भने मन्त्री आउनासाथ किन अस्वाभाविक रूपमा केही युनिटका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी किन रातारात हटाइन्छ ? विवादित व्यक्तिलाई किन आफ्नै सचिवालयमै ल्याइन्छ ?’ उनले भने, ‘यसमा पनि गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन भने मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ ? जवाफ दिनुपर्छ, यस प्रकरणबाट भाग्न पाइँदैन ।’

विगतमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवसमेतको मिलेमतोमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रपञ्च रचिएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ । रकम असुली नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने गम्भीर अपराधमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकै पालाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ‘राज्यका बलशाली व्यक्ति’ विरुद्ध दायर भएको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

‘नेपालमा पाइने सबै कछुवा खतराकै सूचीमा छन्’

काठमाडौँ — सानैदेखि खरायो र कछुवाको दौडमा चलाख खरायोलाई धैर्यवान् कछुवाले जितेको सुन्दै आएका थियौँ। तर त्यही धैर्यताको प्रतीक मानिने कछुवा अव्यवस्थित विकास र मानवीय स्वभावका कारण अहिले संकटमा पर्दै गएको छ। नेपालमा पाइने ९० प्रतिशत बढी कछुवा खतराको सूचीमा छन्।

आज विश्व कछुवा दिवस समेत मनाइँदैछ । यही सेरोफेरोमा नेपालमा कछुवाको अवस्थाबारे कछुवा तथा सरिसृप विशेषज्ञ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक करनबहादुर शाहसँग मनोज पौडेलले गरेको कुराकानी :

नेपालमा कति प्रकारको कछुवा पाइन्छ ?

यहाँ १७ प्रजातिका कछुवा पाइन्छन् । तर कतिपयले थप दुई उपप्रजातिको कछुवाको पनि गणना गर्छन् । त्यो भनेको सामान्य मान्छेलाई बुझाउनु पर्दा १७ प्रजाति नै भन्नुपर्छ । कछुवाकै बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, शोध गर्दाका बेलामा भने उपप्रजातिका कुरा जोडिन्छन् । त्यही भएर नेपाल पाई मुख्य प्रजाति भनेको १७ नै भन्नुपर्छ ।

नेपालमा पाइने कछुवाको अवस्था के छ ?

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

नेपालमा पाइने सबै प्रजातिका कछुवा करिब करिब खतराकै सूचीमा छन् । त्यही भएर कछुवाको अध्ययन अनुसन्धान बढाएर संरक्षण अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न अबेला गर्नुहुन्न ।

पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलन गर्न के गर्छ ?

कछुवाले ससाना जीवजन्तु खाने र कछुवालाई अन्य जीवजन्तुले खाने गर्छ । यसले खाद्य चक्र सन्तुलन गरिरहेको हुन्छ । कछुवाले पानीमा रहेको फोहर र सडेगलेका जीवजन्तु खान्छन् । जमिनको कुचीकार गिद्ध भए जस्तै पानीको कुचीकार कछुवा हो ।

पर्यापर्यटनमा कस्तो योगदान गर्छ ?

पर्यापर्यटनका लागि पनि राम्रो योगदान गर्छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान बढ्न थालेको छ । यो पनि एउटा पर्यापर्यटन हो । कछुवा हेर्न जान थालेका छन् । यसका लागि कोसी, बर्दिया, जगदीशपुर, बेतना सिमसार र लुम्बिनी प्रमुख छन् । कछुवाले जलीय प्रणालीमा परागसेचनाको पनि भूमिका गर्ने हुँदा उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालमा कछुवाको अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था के छ ?

बिस्तारै हुदैछ । बाघ, अर्ना, गैँडा, हिउँ–चितुवाजस्ता ठुला जीवमा जस्तो नभए पनि अहिले चासो बढ्दै गएको छ । कछुवाका बारेमा सोधखोज बढ्न थालेको छ । अहिलेका युवामा कछुवा संरक्षणप्रति अभिरुचि बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप सन् २००० देखि मे २३ तारिखलाई विश्व कछुवा दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

सोख र अन्धविश्वासले संकटमा कछुवा

Highlights

  • सन्दर्भ : विश्व कछुवा दिवस
  • नेपालमा १७ प्रजाति र दुई उपप्रजातिका गरी १९ खालका कछुवा पाइन्छन् ।

लुम्बिनी — सानैदेखि खरायो र कछुवाको दौडमा चलाख खरायोलाई धैर्यवान् कछुवाले जितेको सुन्दै आएका थियौँ। तर त्यही धैर्यताको प्रतीक मानिने कछुवा अव्यवस्थित विकास र मानवीय स्वभावका कारण अहिले संकटमा पर्दै गएको छ। नेपालमा पाइने ९० प्रतिशत बढी कछुवा खतराको सूचीमा छन्।

ढाड भएको जीवमा सबैभन्दा बढी लोप हुने खतराको अवस्थामा कछुवा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा प्रायः ठुला वन्यजन्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण हुँदा कछुवालगायतका जीवको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको हो। कछुवा संकटापन्न हुँदै गएको थाहा पाएर पनि राज्यले संरक्षणमा योजना बनाउन सकेको छैन।

वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जीव कछुवाले जलीय प्रणालीमा भएका सडेगलेका वस्तु खान्छन् । यिनले फोहर, सिनो र मासुका टुक्रा पानीमा मिश्रण हुन नदिएर जलीय कुचीकारका रूपमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। सिमसार एवं नदीभित्र पाइने वनस्पति खाइदिएर अन्य जीवका लागि वासस्थान निर्माण गरिदिन्छन् ।

ठुलो कछुवाले समुन्द्र र ठूल्ठूला नदीमा ‘जियोलोजिकल ईञ्जिनयर’को पनि काम गर्ने र अन्य प्रजातिका जीवलाई माटो खनेर बस्ने आश्रयस्थल पनि बनाइदिन्छ । कछुवा अनुसन्धानकर्ता तथा आईयूसीएनका कछुवा र ताजा पानीको कछुवा विशेषज्ञ समूह सदस्य सबिन अधिकारीका अनुसार नेपालमा १७ प्रजाति र दुई उपप्रजातिका गरी १९ खालका कछुवा पाइन्छन् ।

त्यसमा पहेँलो टाउके कछुवा (सुन कछुवा/ठोटरी), तीन धर्के छाने, कालो नरम खबटे र रातो मुकुटे छाने कछुवा विश्वमै अति संकटापन्न अवस्थामा छन् । त्यस्तै, थोप्ले पोखरी, मुकुटे नदी, तीन धर्के पहाडी, भारतीय आँख्ले, भारतीय साँघुरो टाउके नरम खबटे (बहदर), गंगे नरम खबटे र भारतीय मयुर पंखीनरम खबटे कछुवा विश्वमै संकटापन्न अवस्थामा छन् । भारतीय धुरी कछुवा र थोप्ले उत्तरी भारतीय ढकनी खबटे कछुवा विश्वमै संवेदनशील अवस्थामा छन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

Tortoise in trouble with hobbies and superstitions

पहेँलो खबटे धुरी, खैरे धुरी र असम पाते कछुवा विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । गुलाबी कण्ठे, पहेँलो भुँडे धुरी र कालो पानी (पदनी) कछुवा विश्वमा कम चासो भएकोमा रहेका छन् । नेपालमा तराईको लोल्याण्डदेखि चुरे शिवालिक क्षेत्रसम्म पाइन्छ । भुईँ कछुवा भनेर पनि चिनिने विश्वकै दुर्लभ ठोटरी कछुवा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । सालको जंगलमा बढी पाइन्छ । असम पाते कछुवा पनि झापा, इलामका पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ ।

नेपालमा कछुवाको ‘बायलोजी’ र ‘डिष्ट्रिब्युसन’बारे खासै अध्ययन नहुँदा धेरै कुरा थाहा हुन सकेको छैन । झापाको कछुवा उद्धार तथा संरक्षण केन्द्रमा एउटा ठोटरी कछुवा अढाई वर्षसम्म केही पनि नखाई बाँचेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन छ । घस्रेर हिँड्ने सरिसृप प्रजातिको यो जीव बाह्य तापक्रममा निर्भर हुन्छ ।

जाडोमा कम सक्रिय, निराहार र लामो समयसम्म लुकेर बस्छन् । गर्मीमा बढी बाहिर निस्कन्छन् । यसको शरीरमा विशिष्ट हड्डीको खोल (खबटो) ले ढाकेको हुन्छ । सामान्यतया खबटो कछुवाको बाहिरी सुरक्षा कबच भनेर बुझिन्छ । कछुवा कडा खपटा र नरम खबटा भएको हुन्छन् । कडा खबटो केराटिन तत्त्वले बनेको हुन्छ । यही तत्त्वले मानिसको नङ र कपाल बन्छ । नरम खबटो मासुले बनेको हुन्छ । खबटामा भएको पिडा महसुस गर्न सक्छ ।

यसले कठोर मौसम र अन्य जनावरबाट हुने खतराबाट जोगाउँछ । खतरा महसुस भएमा कछुवाले आफ्नो टाउको र खुट्टा खबटाभित्र लुकाउने गर्छ । कछुवाले जमिनमा खाडल खनेर अण्डा पार्छन् । प्रजाति अनुसार दुईदेखि एक सय वटासम्म अण्डा पार्छन् । भाले पाथीको निर्धारण तापक्रमले हुन्छ । औसत तापक्रमभन्दा बढी भयो भने पोथी र कम भयो भने भाले हुने आईयूसीएनका कछुवा र ताजा पानीको कछुवा विशेषज्ञ समूह सदस्य अधिकारीले बताए ।

Tortoise in trouble with hobbies and superstitions

२००८ मा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेख अनुसार मानवीय अतिक्रमणका कारण सबैभन्दा पहिले लोप हुने ढाड भएको जीवको सूचीमा कछुवा नै हुने उल्लेख छ । धेरै प्रजातिका कछुवा सिमसारमा आश्रित छन् । सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले कछुवा प्रजातिलाई निकट भविष्यमा धेरै असर गर्ने उनले उल्लेख गरिएको छ ।

लजालु स्वभावको यो कछुवा अधिकांश समय लुकेर बस्छ । वन फडानी, आगलागी, बढ्दो सहरीकरण, पानीको स्रोतमा ह्रास, वन क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्ने बढ्दो प्रचलन, सिकार गर्ने तथा घरमा पाल्नेजस्ता क्रियाकलापले यो प्रजाति झन् संकटमा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको अस्ट्रियामा ‘टर्टल आईल्याण्ड’मा ‘ईन्टन’ गरिरहेकी कछुवा अनुसन्धानकर्ता अस्मिता रणपहेलीले बताइन् । जलप्रदुषण, अवैध चोरी सिकारी, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनले पनि कछुवालाई संकटमा पारिरहेको उनले बताइन् ।

आईयूसीएनको कछुवा र ताजा पानीको कछुवा विशेषज्ञ समूहको प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपाल कछुवा र ताजा पानीको कछुवा प्रजातिका हिसाबले विश्वको १३ औँ धनी देश भएको वाईल्ड क्याट विशेषज्ञ डा. रमा मिश्रले बताइन् । कतिपय मन्दिरका छेउछाउमा रहेको पोखरी तालमा पनि कछुवा ल्याएर छोड्ने गरिन्छ । कछुवालाई हिन्दु धर्मावलम्बीले विष्णुको दोस्रो अवतारका रूपमा लिन्छन् ।

यही कारण नेपाल र भारतका कयौँ मन्दिरमा विभिन्न प्रजातिका कछुवा राख्ने गरिएको छ । लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरमा पनि प्रशस्त कछुवा राख्ने गरिएको छ । मन्दिरमा कछुवा राख्दा उनीहरूले पाउनु पर्ने प्राकृतिक वातावरण नपाउँदा समस्या भइरहेको वाईल्ड क्याट विशेषज्ञ डा. मिश्रले बताइन् । कछुवालाई घाम चाहिन्छ । घाम नतापे शरीर कमजोर बन्ने र शारीरिक विकास सुस्त हुने गर्छ ।

Tortoise in trouble with hobbies and superstitions

‘मन्दिरभित्र बालिने धूप धुवा, तेल, घिउ र अबिर–केशरीले पनि कछुवालाई समस्या पारिरहेको छ । त्यसै त कछुवा संकटमा छ । त्यसमाथि धार्मिक क्रियाकलापले नजानिँदो किसिमले कछुवालाई खतरा थपिँदै गएको छ,’ वन्यजन्तु विशेषज्ञ डा. हेमसागर बरालले भने, ‘प्राकृतिक काम गर्न नपाउँदा कछुवा बन्दी जस्तै बस्छन् ।’

लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा यस्तै समस्या छ । मन्दिर छेउ दक्षिण पुष्करिणी पोखरी छ । त्यसमाथि चारैतिर तीन तहको कंक्रिट सिँढी छ । ‘घाम ताप्न बाहिर निस्किए पनि अण्डा पार्न जमिनमा जान पर्‍यो,’ डा. बरालले भने, ‘जमिन खनेर अण्डा पार्न त्यहाँबाट निस्कन निक्कै गाहृौं छ । फेरि त्यहाँको पानी चलायमान छैन । एउटै पानीमा बस्दा रोगब्याधि सङ्क्रमण बढ्छ ।’

सबै प्रजातिका कछुवा एक ठाउँमा राख्दा एकले अर्कालाई टोक्ने, घाइते बनाउने घटना मायादेवीमा बढी छ । ‘यसले कछुवा संरक्षणमा समस्या थापेको छ,’ उनले भने । मायादेवी मन्दिरनजिक रहेको पुष्करिणी पोखरीमा कछुवा छाड्नुको मुख्य कारण पुनः जन्म दिनु रहेको वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले बताए ।

सडक दुर्घटनामा पनि कछुवालगायतका साना जीवजन्तुको मृत्यु बढेपछि उनीहरूका लागि मुख्य बाटोमा अन्डर पास बनाउन थालिएको चराविद् कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । अहिले बन्न लागेको एसियन स्टयान्डर्डको काँकडभट्टिा–लौकाई र बुटवल–चन्द्रौटा सडक खण्डमा ठुला जीवजन्तुबाहेक साना जीवका लागि पनि छुट्टै अण्डरपास बनाउन थालिएको छ ।

पूर्वमा बेतना र पथरी तथा पश्चिममा बुढ्ढी र बरकुलपुरमा कछुवालगायतका साना जीवका लागि फरक अन्डर पास बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको उनले बताए । कछुवाले वन क्षेत्रमा बोटबिरुवाका बिउ फैलाएर वन र बिउ संरक्षणमा योगदान तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन जोगाउन मद्दत गर्ने उनले बताए ।

१९ खालका कछुवामा सबै कछुवाको आनीबानी फरक हुन्छ । सबै वासस्थान र खानपिन फरक हुन्छ । कोही गहिरो पानी र कोही मन्द बग्ने पानीमा बस्छन् । यी प्रजातिमध्ये केही पानीको स्रोतनजिक, कुनै पानीभित्रै र दलदलमा बस्ने हुन्छन् ।

कछुवा बुद्धिमत्ता, सहनशीलता र धेर्यताको प्रतीक मानिने हुँदा मानवले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । कछुवा र खरायोको कथा त हामी सबैले सुनेकै छौँ । कछुवाको प्राकृतिक परिस्थितिसँग लड्ने अद्भुत क्षमता हुने संरक्षणकर्मी बताउँछन् । सबैजसो कछुवाले प्रायः नदी किनार छेउमा अण्डा पार्छन् । कछुवाको अण्डा केही जीवका लागि आहारा बन्छ । अण्डाले सामुद्रिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन भूमिका खेलेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।

कछुवाले समुन्द्र र जमिन बीचको पौष्टिक चक्रमा पनि प्रभाव पारेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । कछुवाको शारीरिक वृद्धि ढिलो हुन्छ । सुस्तरी बढ्ने र प्रजनन् योग्य हुन धेरै समय लाग्छ । कछुवाको रहनसहन र खानपिनको विशिष्टीकृत मिश्रणले गर्दा लामो आयु हुने गरेको वैज्ञानिकको दाबी छ। अर्का थरी वैज्ञानिक कछुवाको पाचन प्रक्रिया र कोषको वृद्धि ढिलो हुने भएकाले धेरै वर्षसम्म बाच्ने बताउँछन् ।

Tortoise in trouble with hobbies and superstitions

कछुवाको अण्डाबाट भाले निस्कन्छ कि पोथी, त्यो तापक्रमले निर्धारण गर्छ । औसत तापक्रमभन्दा केही बढी हुँदा पोथी र कम हुँदा भाले निस्कने गर्छ । एक पटक अण्डाबाट निस्किएपछि कछुवाले बाच्नका लागि आफैँ संघर्ष गर्नुपर्छ । केही बच्चालाई अन्य जीवले खाइदिन्छन् । कछुवा सर्वभक्षी जंगली फलफूल, वनस्पति, किराफटुयांग्रा, गडयौला खान्छन् । बच्चा सर्वाहारी हुन्छन् । केही वयस्क हुँदै गएपछि शाकाहारी हुन्छन् ।

नेपालमा कछुवा संकलन, पाल्न प्रजनन् गराउन, विक्री वितरण वा त्यसकालागि ओसारपसार गर्नु वा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुर्‍याउन त अपराध मानिन्छ । प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरे दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

हिन्दुहरू धार्मिक आस्थाले पनि कछुवाको पूजा गर्छन् । कतिपयले कछुवा किनेर मन्दिरमा चढाउने गर्छन् । कछुवा घरमा राख्दा शुभ मानिने हुँदा कतिपयले पाल्ने पनि गरेका छन् । कतिपयले शौकका रूपमा कछुवाको खबटा प्रयोग गरी सजावटका सामान बनाउने कारण पनि यसलाई मार्ने गरिन्छ । कछुवाको खबटो घरमा राख्दा चट्याङ पर्दैन मान्यताले कछुवा मार्ने र चोरीशिकारी पनि बढेको छ । मानिसको शौख र अन्धविश्वासका कारण कछुवा विश्वमै सकटमा पर्दै गएको हो ।

नेपालमा पाइने सबै कछुवा खतराकै सूचीमा छन्

Tortoise in trouble with hobbies and superstitions

प्राध्यापक करनबहादुर शाह, कछुवा तथा सरिसृप विशेषज्ञ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपालमा कति प्रकारको कछुवा पाइन्छ ?

यहाँ १७ प्रजातिका कछुवा पाइन्छन् । तर कतिपयले थप दुई उपप्रजातिको कछुवाको पनि गणना गर्छन् । त्यो भनेको सामान्य मान्छेलाई बुझाउनु पर्दा १७ प्रजाति नै भन्नुपर्छ । कछुवाकै बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, शोध गर्दाका बेलामा भने उपप्रजातिका कुरा जोडिन्छन् । त्यही भएर नेपाल पाई मुख्य प्रजाति भनेको १७ नै भन्नुपर्छ ।

नेपालमा पाइने कछुवाको अवस्था के छ ?

नेपालमा पाइने सबै प्रजातिका कछुवा करिब करिब खतराकै सूचीमा छन् । त्यही भएर कछुवाको अध्ययन अनुसन्धान बढाएर संरक्षण अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न अबेला गर्नुहुन्न ।

पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलन गर्न के गर्छ ?

कछुवाले ससाना जीवजन्तु खाने र कछुवालाई अन्य जीवजन्तुले खाने गर्छ । यसले खाद्य चक्र सन्तुलन गरिरहेको हुन्छ । कछुवाले पानीमा रहेको फोहर र सडेगलेका जीवजन्तु खान्छन् । जमिनको कुचीकार गिद्ध भए जस्तै पानीको कुचीकार कछुवा हो ।

पर्यापर्यटनमा कस्तो योगदान गर्छ ?

पर्यापर्यटनका लागि पनि राम्रो योगदान गर्छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान बढ्न थालेको छ । यो पनि एउटा पर्यापर्यटन हो । कछुवा हेर्न जान थालेका छन् । यसका लागि कोसी, बर्दिया, जगदीशपुर, बेतना सिमसार र लुम्बिनी प्रमुख छन् । कछुवाले जलीय प्रणालीमा परागसेचनाको पनि भूमिका गर्ने हुँदा उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालमा कछुवाको अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था के छ ?

बिस्तारै हुदैछ । बाघ, अर्ना, गैँडा, हिउँ–चितुवाजस्ता ठुला जीवमा जस्तो नभए पनि अहिले चासो बढ्दै गएको छ । कछुवाका बारेमा सोधखोज बढ्न थालेको छ । अहिलेका युवामा कछुवा संरक्षणप्रति अभिरुचि बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप सन् २००० देखि मे २३ तारिखलाई विश्व कछुवा दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

निर्यात ७३ प्रतिशत बढे पनि व्यापार घाटा उस्तै, पुग्यो साढे १२ खर्ब

Highlights

  • १० महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब नाघ्यो निर्यात, १ खर्ब ११ अर्ब १३ करोडको खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा ८८ अर्ब ८७ करोडको प्रशोधित तेल निर्यात

काठमाडौँ — खानेतेल निर्यातमा भन्सार सहुलियत र अग्रिम भुक्तानी सुविधाले निर्यात व्यापार ७३ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । यो निर्यात रकम हालसम्मकै धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो ।

भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निर्यात व्यापार बढे पनि मुलुकको व्यापार घाटामा भने सुधार छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को उक्त अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पहिलो पटक २ खर्ब ३ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो । त्यसयता अहिले (२०८१/८२ को १० महिनामा) निर्यात २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको विभागले जनाएको छ । खानेतेलका कारण समग्र निर्यात व्यापार बढेको हो । निर्यात भएका वस्तुमध्ये खानेतेलको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा ८८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको खानेतेल निर्यात भएको छ ।

‘अन्य मुलुकबाट भारतमा भित्रिने तेलको भन्सार दर २७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित उत्पादन भएका वस्तुले भारतीय बजारमा भन्साररहित प्रवेश पाउँछ,’ वाणिज्य विज्ञ रवि सैंजुले भने, ‘त्यही भएर उद्योगी व्यवसायीले कच्चा तेल आयात र प्रशोधन गरेर भारत पठाएका छन् । जसले गर्दा निर्यात अस्वाभाविक बढेको हो, यो दिगो होइन ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै सोयाबिन तेल ७८ अर्ब ७५ करोड, सनफ्लावर तेल १० अर्ब ९ करोडको निर्यात भएको छ । पाम तेलको निर्यात ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खानेतेलको कच्चा पदार्थ अमेरिका, अर्जेन्टिना, युक्रेन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्डबाट आयात हुँदै आएको छ । १० महिनामा आयात व्यापारमा खानेतेल (कच्चा) को हिस्सा साढे ७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोडको वस्तु आयात भएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

आयातित वस्तुमध्ये खानेतेल (कच्चा पदार्थ) १ खर्ब ११ अर्ब १३ करोडको आयात भएको छ । जसमध्ये सोयाबिन (कच्चा तेल) ८१ अर्ब ८९ करोड, सनफ्लावार (कच्चा तेल) २४ अर्ब ६४ करोड र पाम तेल (कच्चा तेल) ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यसरी आयात भएको कच्चा तेल उद्योगी व्यवसायीले प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गरेका हुन् । भन्सार सहुलियतसँगै भारतमा निर्यात गर्दा अग्रिम भुक्तानी पाउने भएकाले उद्योगी पनि उत्साहित छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोडको वस्तु आयात भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा १३.११ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडको वस्तु आयात भएको विभागले जनाएको छ । आयातमध्ये पहिलो नम्बरमा डिजेल १ खर्ब २ अर्ब ३८ करोडको आयात भएको छ । दोस्रोमा नम्बरमा भने सोयाबिन तेल (कच्चा पदार्थ) नै हो ।

तेस्रो नम्बरमा भने पेट्रोल ५३ अर्ब ५ करोड, खाना पकाउने एलपी ग्यास ५१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यस्तै, ४१ अर्ब ४९ करोडको आइरन, २८ अर्ब ७६ करोडको स्मार्टफोन, २८ अर्ब ७५ करोडको स्टिल आइरन, २४ अर्ब ६४ करोडको सनफ्लावर तेल (कच्चा), १८ अर्ब ९५ करोडको धान, १७ अर्ब १२ करोडको सुन, १६ अर्ब १४ करोडको हवाई इन्धन, १४ अर्ब ९७ करोडको मकैलगायत वस्तु आयात भएको छ ।

निर्यातमा पहिलो नम्बरमा सोयाबिन तेल, सनफ्लावर तेल नै पर्छ । त्यसपछि ८ अर्ब ८४ करोडको कार्पेट, ६ अर्ब ६७ करोडको अलैंची, ४ अर्ब ७९ करोडको स्टिल तथा आइरन, ४ अर्ब ५५ करोडको जुट, ४ अर्ब ५२ करोडको जुस, ४ अर्ब ४४ करोडको धागोलगायत वस्तु निर्यात भएको छ ।

हिउँ कम र वर्षा धेरै हुन थालेपछि मुस्ताङका ‘मुन्डे घर’ जोखिममा

Highlights

  • काँचो माटो जमाएर लगाएको गारोमाथि निदाल र दलिन राखी त्यसमाथि हिमाली काँडेदार बुट्यान ओछ्याएर काँचो माटोले नै थिचेर छानो हाल्ने पुरातन सांस्कृतिक शैलीका घर वर्षाका कारण नासिने क्रममा

मुस्ताङ — मुस्ताङमा औसतभन्दा अधिक वर्षा तथा लगातार दुई–तीन दिनसम्म झरी पर्न थालेपछि माटोले बनाइने परम्परागत ‘मुन्डे घर’का छत पानीले भिजेर चुहिन थालेका छन् । मुस्ताङका परम्परागत घर र गुम्बाहरू काँचो माटोको इँट्टाले बनाइएका हुन्छन् ।

तर अत्यधिक वर्षाको भेल थेग्न नसक्ने भएपछि नयाँ पुस्ताले आरसीसी ढलान गरेर कंक्रिटका घर बनाउन थालेका छन् । काँचो माटो जमाएर लगाएको गारो (पर्खाल) माथि निदाल र दलिन राखी त्यसमाथि हिमाली काँडेदार बुट्यान ओछ्याएर काचोमाटोले थिचेर छानो हाल्ने पुरातन सांस्कृतिक शैलीका घरहरू भने नासिने क्रममा छ ।

माटोको छाना भएका मुन्डे घर हिमपात र चिसो सिरेटोको असरबाट अनुकूलित हुन्छन् । मुन्डे घरका छानाको डिलमा माटो बग्न नदिन भनी राखिने दाउराको चौघेरा मुस्ताङवासीको पहिचान पनि हो । तर मौसममा आएको परिवर्तनले गर्दा पुर्खाले हस्तान्तरण गरेको रैथाने सीप, ज्ञान र वास्तुकलायुक्त माटोका घरहरू वर्तमान पुस्तालाई जोगाउन हम्मे परेको छ । अर्कातर्फ बालुवाको खातखात परेको मुस्ताङको भूगोलमा वर्षाको पानी जमिनमा भिज्नुको सट्टा बग्न थालेकाले बाढी, पहिरो आउन थालेको छ ।

रैथाने सीप, ज्ञान र प्रविधिमा माटो जमाएर बनाइने काँचो माटोको इँट्टाबाट निर्माण गरिएका लोमन्थाङ र मुस्ताङका घरहरू स्थानीय जलवायु र वातावरणसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । बाक्लो गारो भएको माटोको घरभित्र बस्दा जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल महसुस हुन्छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

त्यस्ता घरमा जाडोयाममा चिसोजन्य रोगले छुँदैन थियो । विज्ञका अनुसार माटो आफैं तापको कुचालक वस्तु (इन्सुलेटिङ मेटिरियल) नभए पनि यसमा रहेको तापीय पिण्ड (थर्मल मास) ले गर्दा माटोले तातो, चिसो सोसेर राख्छ, सञ्चार गर्दैन, त्यसैले माटोको गारोबाट बनेका घरहरू आधुनिक आरसीसी घरहरूभन्दा बढी जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल महसुस हुन्छ । ढुंगा र सिमेन्टले चिसो र तातो सोसेर राख्न सक्दैनन्, सञ्चार गर्ने भएकाले बढी चिसो हुन्छ ।

वस्तुहरूको विशिष्ट तापधारण क्षमताको कारण छिटो तात्ने वस्तु छिटै सेलाउने र ढिलो तात्ने वस्तु ढिलो सेलाउने भएकाले आरसीसी घरहरू गर्मीमा धेरै तातो र चिसोमा अति चिसो हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार ढुंगामाटोका घर गर्मीमा शीतल र जाडोमा न्यानो हुने गर्छ । ‘आरसीसी घरहरूमा बाक्लो वाल, घरको भित्ता प्लास्टर गर्दा बालुवाको सट्टा भुस वा काठको धूलोको मिश्रणबाट गर्न सके घरलाई न्यानो राख्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै पुरातत्त्वविद् देवेन्द्र भट्टराईका अनुसार मुस्ताङीले मौसम परिवर्तनको मारबाट जोगिन महँगो मूल्य तिरेरै कंक्रिटको घरमा प्रश्रय लिन प्रयास गरिरहे पनि त्यसबाट आफैं सन्तुष्ट नरहेको गुनासो गर्छन् । ‘भौगोलिक विविधतासँगै संसारभरका मानिसहरू बस्ने घरका पनि स्वरूप र संरचनागत विविधता छन्,’ उनले भने, ‘प्रकृतिले दिएको हावापानी अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा बनेका घरहरूको स्वरूप, संरचना र शैली फरक–फरक छन् ।’

मुस्ताङका सबै बस्तीका परम्परागत घरहरू माटोले बनेका छन् । तर ती सम्पदाहरू जलवायु परिवर्तनको चेपुवामा पर्न थालेका छन् । वर्तमान तथा भावी सन्ततिका लागि पूर्वजले बनाएका ऐतिहासिक सम्पदा, स्मारक र देवस्थलको अस्तित्व नासिँदै जान थालेका छन् ।

पर्यावरणीय प्रभावका कारण जीवनयापन, वातावरणीय अवस्था, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थामा फेरबदल हुन थालेको छ । जलवायु परिर्वतनको प्रभावले घट्दो हिमपात, बढ्दो तापक्रम र वर्षाले मानिस तथा पशुचौपायाको स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हुने, रैथाने सीप र ज्ञान तथा पहिचान नासिने तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हानि पुग्न थालेको छ । हिउँ र पानी पर्ने चक्र/शैली फेरिएपछि हिमाली जीवनशैली र संस्कृतिमा पनि असर पर्न थालेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिङका कारणले हिउँ मात्र पर्ने ठाउँमा हिउँदमा हिउँ पर्न छोडेर मनसुनमा भारी वर्षा हुन थालेपछि सृष्टिको संरचनामै उल्टोपना देखिन थालेको छ, जसले गर्दा माटोका दरबार, घर, गुम्बा, छोर्तेन र गुफाहरू पानीले भिजेर भत्कन थालेका छन्,’ थासाङ गाउँपालिका–४ कोवाङका वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले भने, ‘मुस्ताङको बस्ती बस्ने प्याटर्न आफ्नै मौलिकता भएको माटोको मुन्डे हो, अति सामान्य वर्षा हुने ठाउँमा ठूलो वर्षा हुन थालेपछि माटोले गलेर गिलो हुँदै बिस्तारै चुहिन थाले, घरको मौलिकता पनि नासिन थाल्यो । गर्मी बढेपछि बख्खु जस्ता पहिरन हराए ।’

मुस्ताङ कोवाङमा जन्मेहुर्केकी प्रकृति रिसोर्स सेन्टरकी जलवायु अध्यता प्राज्ञ शेरचनले उपल्लो मुस्ताङको धे गाउँमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव अध्ययन गर्दा मुस्ताङमा पानी पर्ने क्रम बढेसँगै काँचो माटोले बनेका घरहरू, गुम्बा, प्राचीन दरबारका छानो (छत) चुहिएर दलिन, खम्बा र निदाल कुहिएका र मक्केका बताइन् ।

उनले आफू हुर्केको माटोको छाना भएको घर पनि चुहिन थालेसँगै छानामा जस्तापाता वा प्लास्टिक बिछ्याएर जोगाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरिन् । ‘प्रयोगहीन प्राचीन दरबार र गुम्बाहरू भने संरक्षण अभावमा केही वर्षमै भत्कने अवस्थामा छन्, अस्तित्व संकटमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुस्ताङमा ग्लेसियर पग्लने, बाढी आउने र पहिरो चल्ने बहुविपद्को जोखिममा छ ।’

युनेस्कोले गरेको व्याख्याअनुसार पुर्खाहरूबाट परम्परागत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको मौखिक परम्परा, कला, सामाजिक अभ्यास, ज्ञान, सीप, शिल्पी, धर्म जसले मानिसलाई पहिचान र आफ्नोपना अनुभूति गराउँछ । सांस्कृतिक सम्पदाले विगत, वर्तमान र भविष्यसँग जोड्छ, आफ्नो पहिचान गराउँछ र अपनत्वको बोध गराउँछ ।

सम्पदालाई प्राकृतिक र सांस्कृतिक गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई मूर्त र भौतिक सम्पदालाई अमूर्त सम्पदा भन्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा कुनै वस्तु मात्र हैन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्त्रण हुँदै आएका स्थानीय समुदायको भाषा, ज्ञान र पहिचानका विषय हुन् ।

सांस्कृतिक सम्पदाले मानिसलाई एकताको महसुस गराउँछ । प्राचीन स्मारक संरक्षण कार्यविधि ०६४ का अनुसार स्मार थप नष्ट, भ्रष्ट हुन नदिन भावी सन्ततिका लागि हस्तान्त्रण गर्न पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु संरक्षण गर्न मुख्यतया तीन वटा विधि अपनाउनुपर्छ । पुनः प्रयोगमा ल्याउनका लागि त्यस्ता पुरातात्त्विक वस्तुको जीर्णोद्धार गर्ने, वातावरणीय प्रभावबाट जोगाउन पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण गर्ने र प्राकृतिक वा कृत्रिम वातावरणबाट बिग्रन सक्ने खतराबाट जोगाउन रोकथामको विधि अपनाउने हो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्रीले वृद्धि भइरहेको छ । हेर्दा, सुन्दा थोरै जस्तो लागे पनि यो स्तरको तापमान वृद्धिले ठूलो असर गर्न थालिसकेको छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार अहिले विश्वको तापक्रम १.१ डिग्री बढ्दा पनि हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र भएको छ । यो तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित पार्न सकेमात्र पनि हिमाली क्षेत्रको एक तिहाइ हिउँ पग्लेर सकिने सम्भावना छ ।

प्राकृतिक रूपमै मुस्ताङको भूगोल पानी सहन क्षमताले बनेकै हैन । पोखरा र उपल्लो मस्ताङको भूगोल पानी सहन क्षमताले एकै हुँदै हुँदैन । पोखरामा प्रतिघण्टा ५० मिमी वर्षा सामान्य हो, लोमन्थाङमा प्रतिघण्टा ५० मिमी वर्षा हुँदा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउँछ । त्यसैले मुस्ताङमा वर्षाको मात्रा बढ्ने खतराको संकेत भएको प्रकृति रिसर्च सेन्टरका निर्देशक जलवायु विज्ञ प्रविनमान सिंह बताउँछन् ।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन

Highlights

  • विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखा समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाका लागि बुधबार अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत पठाउँदै थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रियाका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए भने १७ माघ २०७८ देखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छन् । मुनकर्मी भने २०७४ देखि आयोजना प्रमुख छन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

Directing the authority to investigate the corruption of Pokhara Airport

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उपसमितिले कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामा लेखा समितिमा विवाद भएको थियो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न लागिएको हो, उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रतिवेदनमा जथाभावी कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जसले

लगानी १४५ मिलियनबाट २१६ मिलियन डलर बनायो, त्यसको नाम छैन । जसले रिट्ठेडाँडा काट्न अनुमति र बजेट दियो, उसको नाम लेखिएको छैन ।

कारबाही सिफारिस गर्ने भए त यो गल्ती गरेको भनेर लेख्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीहरू तानिनुहुन्छ कि तानिनुहुन्न ? चिनियाँहरूलाई सोधखोज नै गरेका छैनौं । उहाँहरू महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भनेका थिए । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततासम्बन्धी निर्णयको प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीका कोही संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा आउने बताए । ‘मेरो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थलमा कुनै अनियमितता भएको देखिए अख्तियारले छानबिन गर्दा म बयान दिन जान्छु । अर्को पयर्टनमन्त्री पनि जानुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा एमालेकै सांसद ज्वालाकुमारी साह र अच्युत मैनालीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर आफ्नो धारणा राख्न र सफाइको मौका दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ दिने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । प्रतिवेदनमा नामै तोकेर फलानो भन्यौं तर ती व्यक्तिहरूको भनाइ के हो ?’ मैनालीले भनेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलबारे कागजात माग्दा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको सुनाए ।

‘हामीले अहिलेसम्मको फ्लाइट प्रोसिड्युर डिजाइन माग्दा २०२२ नोभेम्बरको मात्र उपलब्ध गराइएको छ । अहिलेसम्म अरू डकुमेन्ट पनि पर्याप्त पाएका छैनौं । ट्याक्सको डकुमेन्ट माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाएनौं,’ पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका आलेले भने, ‘१४५ मिलियन डलरमा बन्ने एयरपोर्टको लागत रातारात २१६ मिलियन डलर पुर्‍याइएको छ । गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट हाल्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ठेक्का गर्नॅपर्छ तर यहाँ १० अर्बभन्दा बढी रकमको आयोजना वार्ताद्वारा ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ ।’

उपसमितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद अर्जॅननरसिंह केसीले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको बताए । ‘हामीले यत्रो महँगो ब्याजमा ल्याएको ऋण नेपाली जनताको थाप्लोमा बोकाएर हामी चुपचाप बस्ने परम्परा स्थापित भयो भने के हुन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले भने उपसमितिले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ‘अर्बौं रकम लगानी भयो तर विमानस्थल चलेको छैन । मुख्य उद्देश्य त्यो थियो तर प्रतिवेदन बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘जुन कुराका लागि उपसमिति बन्यो, त्यसमा उपसमिति प्रवेश गरेन ।’

उपसमिति संयोजक लिङ्देनले भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनका लागि प्रतिवेदन नबनेको बताएका थिए । लेखा समितिले अख्तियारमा पठाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न तथा विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

मूल सम्झौतामा ‘एडिसनल आइटम’ १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको उल्लेख रहेको तर अन्तिम बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विमानस्थलको‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नॅपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा काम अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच ८ जेठ २०७१ मा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नॅपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘निजामतीलाई मात्र कुलिङ पिरियडले अपमान हुन्छ’

पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन्। किन त ?

यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका ऋषिराम पौडेलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा तपाईंसहित सचिवहरूको असन्तुष्टि किन ?

पहिलो त, संसद्मा रहेको विधेयकका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरूको हो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले सल्लाह दिन सक्छन् । ऐन बनाउने सवालमा त्यसभन्दा बाहेकको भूमिका कर्मचारीको रहँदैन । ‘कुलिङ पिरियड’ का विषयमा सचिव, सहसचिव धेरैले केही असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मलाई पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि जायज नै छ भन्ने लागेको हो । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ राख्नुपर्ने कुरा छैन । मुख्य कुरा ऐन बनाउँदा राज्यको एउटा पक्षलाई मात्र नभई सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । निजामतीलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’को बन्देज लगाउन खोज्दा कर्मचारीले अपमान महसुस गरेका छन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको मुख्य कारण जागिर छाड्नेबित्तिकै नियुक्ति नपाउने भएर हो ?

३० वर्षसम्म जागिरमा रहँदासम्म ठीक हुने कर्मचारी अवकाशपछि कसरी बेठिक हुन्छ भन्ने प्रश्न सचिवहरूले उठाएका छन् । संवैधानिक रूपमा यस्तो गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको आवाज जायज भन्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन अरूलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने तर निजामतीलाई मात्र लाग्ने ऐनले बनाउँदा विभेद जन्मिने भनाइ आएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अभिभावकको हैसियतमा कतिपय विषय मैले सुन्नुपर्छ । तर संसद्ले ऐन बनाउने हो । त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि होइन, अनुरोध गर्नेसम्म हो ।

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दुईवर्षे ॅकुलिङ पिरियड’को प्रावधान नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भनेका हुन् ?

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेको थाहा पाएको छु । उहाँहरूले आफूलाई लागेको विषय गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर सामूहिक राजीनामा दिने कुरा मलाई थाहा छैन । कसैले व्यक्तिगत रूपमा आवेगमा आएर भनेको भए पनि सुनेको छैन । फेरि कर्मचारीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन पनि । संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो ।

‘कुलिङ पिरियड’ का सन्दर्भमा सचिवहरूले उठाएको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुन्न भन्ने होइन, निजामतीलाई मात्र बन्देज लगाइएकामा बढी असन्तुष्टि हो । सरकारी सेवामा काम गरेको मान्छे सरकारी सेवामै अयोग्य हुँदैन । संवैधानिक आयोग र राजदूत सरकारी सेवा होइन र ? सबैलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्‍यो । हाम्रो भनाइ निजामतीलाई मात्र किन बन्देज भन्ने हो ।

राख्ने नै हो भने निजामती सेवा ऐनमा होइन, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा समानताको हकविपरीत हुँदैन । संविधानमा पनि निवृत्त कर्मचारीको सेवालाई उपयोग गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारी निवृत्त भएपछि आयोजना, परियोजना, दातृ निकाय, निजी फर्म आदिमा एक वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखेका थियौं ।

‘कुलिङ पिरियड’ को प्रस्तावले तिलमिलाए सचिवहरू

Highlights

  • अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने प्रस्ताव रोक्न शीर्ष नेताको घरदैलो

काठमाडौँ — पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन् ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।

निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

एक सचिवका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’, अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउनेलगायतका विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिन सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बिहान देउवालाई भेट्न सचिवहरू बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

कर्मचारीले दबाब दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समिति सभापति रामहरि खतिवडामार्फत विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा लैजाने तयारी भए/नभएकोबारे जानकारीसमेत लिएका थिए । र, तत्काल निर्णय नगर्न देउवाले समितिका सभापति खतिवडालाई ‘आदेश’ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

The proposal of a 'cooling period' shook the secretaries

समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा सांसदहरूले सोमबार साँझ हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, समिति सभापति खतिवडा र सांसदहरू जम्मा भएका थिए ।

तर मुख्य सचिव र सचिवहरूले ओली र देउवामार्फत तत्काल हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्न लगाएको एक सांसद बताउँछन् । ‘समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिलेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । मन्त्री, सभापति र सांसदहरू हस्ताक्षरका लागि जम्मा हुनुभएको थियो, तर पछि के कुरा भयो हस्ताक्षर भएन,’ ती सांसद भन्छन् ।

मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि हुन् । उनी दिनहुँजसो प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हरेक निर्णयमा प्रस्ताव अघि बढाउने र निर्णय लेख्ने कामसमेत मुख्य सचिवकै हुने हुँदा उनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नै हुन्छ । हरेक मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय लिन मन्त्रालयमा अनुकूलका सचिव खोज्छन् ।

बहाल छँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग मुख्य सचिव र सचिवहरूको हिमचिम बढ्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको ‘सेटिङ’ त्यहीं देखि सुरु हुने गर्छ । मुख्य सचिवको पद सकिनु दुई वर्षअगावै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत भएका थिए । पहिलोपल्ट ५ माघ ०७७ मा बेलायतको राजदूत भएका रेग्मी दोस्रो पटक अमेरिकाका राजदूत छन् । रेग्मीका यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो ।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्वमुख्य सचिव हुन् सोमलाल सुवेदी । उनले नियुक्ति लिँदा राजीनामा दिने नैतिकतासमेत देखाएनन् । मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए ।

पेन्सन बढ्ने लोभमा राजीनामा नदिईकनै एडीबीको जागिर खान गएको भनेर त्यतिबेला उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । ०७२ साउनमा मुख्य सचिव भएका सुवेदीको तीनवर्षे कार्यकाल २० साउन ०७५ सम्म थियो । तर उनी एक वर्षअघि १ साउन ०७४ देखि नै मुख्य सचिवको पद जगेडामा (अतिरिक्त) राखेर एडीबी मुख्यालय फिलिपिन्स पुगिसकेका थिए ।

समितिका सभापति खतिवडाले भने दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था नराखिए आफूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै नगर्नेसम्मको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ‘कर्मचारीले धम्की दिए भन्दैमा संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विषय हटाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक उल्टाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसदीय समितिले एक पटक निर्णय गरिसकेको विषय पुनः उल्टाउन पाइँदैन, कि समितिमा फेरि फर्केर आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब संसद्को फुल हाउसमा पेस गर्नेबाहेक त्यसलाई चलाउन पाइँदैन, यदि छोयो/चलायो भने त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ, संसदीय मर्यादाविपरीत पनि हुन्छ ।’

प्रशासकहरूले राजनीतिक दललाई धम्क्याउने र ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको विषय सार्वजनिक चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै यो अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति अराजक र छाडा छ भन्ने देखाएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र अनुशासित भएन भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था कुनै राजनीतिक लहडबाजी नभएर प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले एघार वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ । पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको समितिले एघार वर्षअघि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध विच्छेदका लागि पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक रहेको र यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा भएको दाहाल बताउँछन् ।

‘राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्धमा क्रमभंगता भंग नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यावसायिकता वृद्धि हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘योग्य र सक्षम व्यक्तिको वृद्धि विकासका लागि निरन्तर अघि बढ्न पाउनुपर्छ, कानुन बनाएर किन छेक्ने भन्ने धारणा कर्मचारीको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी सान्निध्यता हुँदा कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिकता गुमाउने कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कुलिङ पिरियडको अभ्यास छ ।’

लोक सेवा आयोगमा पचास प्रतिशत नियुक्ति कर्मचारीबाट हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अन्यत्र भने रोक्न नमिल्ने सचिवहरूको तर्क छ । ‘कर्मचारीका वृद्धि विकासका लागि राज्यले जीवनभर करोडौं लगानी गरेको हुन्छ, त्यो दक्षता र योग्यतालाई रोक्ने गरी कुलिङ पिरियड ल्याउन मिल्दैन, ल्याउने हो भने संविधानमै संशोधन हुनुपर्छ कि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क हामीहरूको हो,’ एक सचिव भन्छन्, ‘अहिले प्रबन्धन गर्न खोजिएका विषय सरकारको खिलापमा समेत रहेकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो । सम्माननीयज्यू र अरू नेताहरूलाई समेत दिनहुँजसो भेटेर हामीले भनिरहेका छौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड नहुँदा अख्तियार र निर्वाचन आयोग पूर्वप्रशासकको क्लब नै बन्ने गरेको छ । नियुक्ति खान पदमै हुँदादेखि राजनीतिक शक्तिसँग गठजोड गर्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा पुगेपछि नियुक्तिकर्ताका विरुद्धमा मुद्दा नलैजाने र निर्णय लिन नसक्ने चरम बेथिति देखिएको छ ।’ ‘कुलिङ पिरियड’ राख्दा नेता–कर्मचारीको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुने भएकाले त्यसपछि हुने नियुक्तिले अहिलेजस्तो बेथिति नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कार्यकारीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व कम हुने सम्भावना रहन्छ । सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि अर्को नियुक्ति पाइन्छ कि भनेर राजनीतिक दल र नेताकामा धाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिर्जनाशील र योग्य मान्छे संवैधानिक अंगमा प्रवेशको सम्भावना रहन्छ ।’

मुख्य सचिव अर्यालले कार्यकाल बढाउने र त्यसपछि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिको बाटो खुला राख्न खोजिरहेका छन् । त्यसमा निजामती ऐन बाधक नबनोस् भनेर उनले जोडबल गरिरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । यो आर्थिक वर्ष नसकिँदै निजामती विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार उनको कार्यकाल एक वर्ष बढ्नेछ । तर आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सुरु भएपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरण भएमा अर्याल आगामी मंसिरमा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ ।

अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने विधेयकको व्यवस्था विधेयक प्रमाणीकरण भएपछिको आर्थिक वर्षदेखि मात्र लागू हुने भनी समितिबाट सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ । तर, २ जेठमा पारित उक्त व्यवस्था संशोधन गरी मुख्य सचिव र सचिवहरूले यो व्यवस्था ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रावधान लेख्न कानुन मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरहेको समितिका सांसदहरूको भनाइ छ ।

 

‘निजामतीलाई मात्र कुलिङ पिरियडले अपमान हुन्छ’

The proposal of a 'cooling period' shook the secretariesएकनारायण अर्याल, मुख्य सचिव

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा तपाईंसहित सचिवहरूको असन्तुष्टि किन ?

पहिलो त, संसद्मा रहेको विधेयकका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरूको हो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले सल्लाह दिन सक्छन् । ऐन बनाउने सवालमा त्यसभन्दा बाहेकको भूमिका कर्मचारीको रहँदैन । ‘कुलिङ पिरियड’ का विषयमा सचिव, सहसचिव धेरैले केही असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मलाई पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि जायज नै छ भन्ने लागेको हो । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ राख्नुपर्ने कुरा छैन । मुख्य कुरा ऐन बनाउँदा राज्यको एउटा पक्षलाई मात्र नभई सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । निजामतीलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’को बन्देज लगाउन खोज्दा कर्मचारीले अपमान महसुस गरेका छन् ।

असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको मुख्य कारण जागिर छाड्नेबित्तिकै नियुक्ति नपाउने भएर हो ?

३० वर्षसम्म जागिरमा रहँदासम्म ठीक हुने कर्मचारी अवकाशपछि कसरी बेठिक हुन्छ भन्ने प्रश्न सचिवहरूले उठाएका छन् । संवैधानिक रूपमा यस्तो गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको आवाज जायज भन्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन अरूलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने तर निजामतीलाई मात्र लाग्ने ऐनले बनाउँदा विभेद जन्मिने भनाइ आएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अभिभावकको हैसियतमा कतिपय विषय मैले सुन्नुपर्छ । तर संसद्ले ऐन बनाउने हो । त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि होइन, अनुरोध गर्नेसम्म हो ।

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दुईवर्षे ॅकुलिङ पिरियड’को प्रावधान नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भनेका हुन् ?

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेको थाहा पाएको छु । उहाँहरूले आफूलाई लागेको विषय गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर सामूहिक राजीनामा दिने कुरा मलाई थाहा छैन । कसैले व्यक्तिगत रूपमा आवेगमा आएर भनेको भए पनि सुनेको छैन । फेरि कर्मचारीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन पनि । संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो ।

‘कुलिङ पिरियड’ का सन्दर्भमा सचिवहरूले उठाएको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुन्न भन्ने होइन, निजामतीलाई मात्र बन्देज लगाइएकामा बढी असन्तुष्टि हो । सरकारी सेवामा काम गरेको मान्छे सरकारी सेवामै अयोग्य हुँदैन । संवैधानिक आयोग र राजदूत सरकारी सेवा होइन र ? सबैलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्‍यो । हाम्रो भनाइ निजामतीलाई मात्र किन बन्देज भन्ने हो ।

राख्ने नै हो भने निजामती सेवा ऐनमा होइन, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा समानताको हकविपरीत हुँदैन । संविधानमा पनि निवृत्त कर्मचारीको सेवालाई उपयोग गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारी निवृत्त भएपछि आयोजना, परियोजना, दातृ निकाय, निजी फर्म आदिमा एक वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखेका थियौं ।

छुमचौरको मार्सी रोपाइँ [तस्बिरहरु]

जुम्ला — विश्वको उच्च स्थानमा मार्सी धान फलाउने जिउलोको रूपमा चिनिएको छुमचौरमा मार्सी धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले धान दिवसको आयोजना गरेर छुमचौर जिउलोमा औपचारिक रूपमा मार्सी धानको रोपाइ सुरु गरेको हो । पातारासी गाउँपालिका ३ स्थित छुमचौर जिउलोको तीन वटा खेतमा रोपाइँ चलेको हो ।

पछिल्लो समयमा मार्सी खेती सुरु हुने समयमा सबै यार्सा टिप्न पाटनतिर जाने भएकोले जिउलोमा रोपाइँ गर्न छोडिएको थियो । जसले गर्दा मार्सी धानको पहिचान बचाउन गाह्रो थियो ।

अहिले जिउलोमा मकै, सिमी, कोदो, चिनो र कागुनोको खेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । मार्सी धानको खेती सुरु गर्न पटक पटक किसानको दैलोमा पुगेको समेत उनले बताए । उनका अनुसार पहिले पूरै जिउलो नै बाँझो थियो । अहिले धेरै खेतहरूमा मार्सी चामल रोपेको पाइन्छ ।

पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले मार्सी धानको बिउ खेतमा रोपेर रोपाइँ सुरु भएको थियो । पछिल्लो समयमा मार्सी धानमा रोगको संक्रमण देखिने,असिनाले नष्ट गर्ने र युवायुवती सबै पाटनमा जाने भएकोले धान खेती गर्न छाडिएको थियो ।

रोपेको धानमा रोग लाग्ने, असिना र वर्षातका कारण भित्र्याउने समयमा दाना झार्नेदेखि धानभित्रको चामल टुक्रा टुक्रा हुने समस्या देखिएकाले किसानहरुमा मार्सीप्रतिको चासो कम हुने गरेको छ ।

लामो समयदेखि किसानहरूले खेतहरू बाँझै राख्दै आएकोमा यो महोत्सवले किसानलाई हौसला दिने भएको छ । पातारासी गाउँपालिका–३ छुमचौरकी ललिता बोहोराले छुमचौरमा रोपिने मार्सी धानको पहिचान आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् । तर मरुवा रोगका कारण सधैँ उत्पादन कम हुने भएकोले किसानहरूको जोस हराउँदै गएको हो । ‘संसारको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सी धान जिउलो छुमचौर भनेर सामान्य ज्ञानहरूमा समेटिएको छ । तर बर्सेनि खेतहरू बाँझो हुँदै जाँदा किसानहरू मार्सी धानको खेती छोड्न थालेका छन् । यो राम्रो भएन ।’ उनले भनिन् ।

छुमचौर जिउलोमा पछिल्लो समयमा न्यूनतम २० देखि ३० खेतमा मार्सी धानको रोपाइँ हुने गरेको छ । मार्सी धानको उत्पादनका लागि निरोगी मार्सी धानको बिउ उपलब्ध हुनुपर्ने, व्यावसायिक मार्सी धान खेतीको सुरुवातका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । मार्सी धानको खेतीबाट उत्पादन राम्रो नभएपछि किसानहरू यो समयमा हरेक वर्ष यार्सा संकलन गर्न पाटनतिर जाने गरेका छन् ।

समुन्द्री सतहदेखि २ हजार ८ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको प्रख्यात छुमचौर जिउलोमा मार्सी धान लहलहाउने गरेर योजना बनाउनसमेत किसानहरूले जिल्ला स्थिति सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

‘मार्सी धानको माग पनि अत्यधिक छ । मूल्य पनि उच्च नै छ,’ कृषि कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘किसानले गुणस्तरीय मार्सी धान उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गरिबी निवारणमा योगदान पक्कै पुर्‍याउने छ ।’

पातारासी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष गोविन्द बुढाका अनुसार गाउँपालिकाले मार्सी धानको खेती सुरु गर्न डीपीआरसमेत बनाएको छ । भूमि व्यवस्था आयोगका विज्ञ सदस्य सुमन आचार्यले छुमचौर जिउलो आफैमा मार्सी धानको पहिचान बोकेको अमूल्य स्थान भएको बताए । उनले भने, ‘मार्सी धानको खेतीमा किसानको ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुको विकल्प छैन । उनले धानको पहिचान र महत्त्वका आधारमा धान संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मार्सी धानको मूल्य र महत्त्व दुवै छ तर हामीले थाहा पाइरहेका छैनौँ ।’

पातारासी–३ की बाटुल्ली बोहोराले छुमचौर जिउलोलाई मार्सी धानको पकेट क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै यार्सा टिप्न पाटन जान लागे । असिनाले भित्र्याउन लागेको धान सखाप पार्न लाग्यो । रोप्नेरी र हली समेत पाइने अवस्था छैन । धान रोगले ग्रसित छ ,’ उनले भनिन्, ‘निरोगी मार्सी धान र मार्सी धानप्रति स्थानीयको चासो अहिलेको अपरिहार्य हो ।’ पहिले पूरै जिउलोमा धान पाकिरहँदा निकै रमाइलो हुने गरेको स्मरण समेत उनले गरिन् । ‘यहीँको धान कतिपटक त काठमाडौंसम्म पुर्‍यायौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले दसैंतिहारमा टीका लगाउने चामलसमेत पाउन कठिन छ ।’

ट्रम्पले भने–युद्धविरामका लागि रुस–युक्रेन तत्काल कुराकानी गर्नेछन्, पुटिन र जेलेन्स्कीले के भने?

अमेरिका — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीच युद्धविराम र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण युद्ध अन्त्यका लागि तत्काल कुराकानी सुरु गर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा लेख्दै सोमबार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग दुई घण्टा कुराकानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पका अनुसार पुटिनसँगको कुराकानी सकारात्मक भएको थियो ।

उनले लेखेका छन्, ‘रुस र युक्रेन युद्धविराम र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण युद्धको अन्त्यका लागि तत्काल कुराकानी सुरु गर्नेछन् । यसका सर्तहरु दुवै पक्षबीचको सम्झौताले तय गर्नेछ ।’

ट्रम्पले यसको जानकारि ट्रुथमार्फत युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई पनि दिएका छन् । यसबाहेक ट्रम्पले युरोपीय आयोगका अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ, इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चान्सलर फ्रिड्रिक मर्त्ज र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति एलक्जेन्डर स्टबलाई पनि जानकारी गराएका छन् ।

यता रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रुस शान्तिका लागि युक्रेनसँग सम्झौताबारे चर्चा गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यद्दपि उनले सम्झौतामा के के सर्त हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेका छैनन् । उनले संकटको मूल कारणलाई सम्बोधित गर्नुपर्ने चाहना राखेका छन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

यस्तै यस विषयमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की युद्ध समाप्त पार्नका लागि युक्रेन रुस, अमेरिका, युरोपीय संघका देश र बेलायतबीच एक उच्चस्तरीय बैठकमा विचार गर्ने बताएका छन् ।

जेलेन्स्कीले अमेरिकासँग पनि यस विषयको चर्चामा आफूलाई टाढा नराख्न अपील गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘रुसलाई पनि सार्थक वार्तामा सहभागी हुनका लागि तत्परता देखाउन आवश्यक छ ।’

राप्रपा सांसद कार्कीको कटाक्ष : कांग्रेस सांसदहरू प्रधानमन्त्री खोज्न जानुभयो कि गभर्नर खोज्न ?

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले कांग्रेस सांसदहरूको उपस्थिति संसद्‍मा कम रहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले कांग्रेस सांसदहरू संसद्‍मा कम रहेको बताइन् । ।

‘आज त नेपाली कांग्रेसका माननीयज्युहरू त सात, आठ जनादेखि बढ्ता त देखिँदैन नि । उहाँहरू कता जानुभयो ? गभर्नर खोज्न जानुभयो कि प्रधानमन्त्री खोज्न जानुभयो ? तपाईंहरू एकदमै कम संख्यामा हुनुहुन्छ, ठूलो पार्टी भएको भएर मलाई त शंका लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

लोकप्रिय