कांग्रेस र एमालेले १७ असारमा गरेको ७ बुँदे सहमतिको जगमा ३० असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला संसद्का दुई ठूला दलबीच गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्न संविधान संशोधनलाई मुख्य लक्ष्य भनिएको थियो ।
सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।
कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गत पुसमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । शृंखलाबद्ध बैठकपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका थिए ।
सिटौला संविधानसभाबाट जारी संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत हुन् । गठबन्धन बनेको ९ महिना बितिसक्दा कार्यदलसमेत घोषणा गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्र आलोचना सुरु भइरहेको छ । यस बीचमा सरकारले आम नागरिकमा निराशा बढाउने काम गर्नाले पनि कांग्रेसभित्र रहेको असन्तुष्टिमा मलजल पुगेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
कांग्रेस नेता सिटौला सरकारले नयाँ वर्षको प्रारम्भबाटै संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्नॅपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कार्यान्वयनका दृष्टिले संविधानको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको हितमा काम गर्न संशोधन आवश्यक भए त्यसमा जानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि भएको छ भने सुधार गरेर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
संविधान संशोधनका सवालमा सरकारले काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइरालाले धेरै अघिदेखि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनी सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पछिल्लो समय गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनसमेत थालेका छन् । कोइरालाले सातबुँदे सहमतिअनुसार एउटा पनि काम नभएको बताए । ‘हामी सरकारमा छौं, किनकि यो गठबन्धन कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको छ । हामी चाहन्छौं यसले राम्रो काम गरोस्, अघि बढोस् । जनतालाई आशा र भरोसा दिन सकोस् । तर सरकारको ध्यान त्यस दिशामा छैन । जनताबाट टाढा हुने काम मात्रै भइरहेको छ । सडकमा आक्रोश बढेको छ ।’
सरकारले सुशासन दिन नसकेको, संविधान संशोधनमा काम अघि नबढाएको, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर राज्य प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउन खोजेको र दण्डहीनता बढाएको कोइरालाको ठम्याइ छ । ‘प्रधानमन्त्री सडकमा गएर बोल्ने होइन । सडकको आवाज सुनेर काम गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले सडकमा गएर बोल्दा कसैले पत्याउनेवाला छैन, कामले मात्रै जनताले पत्याउन सक्छन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गर्ने हो । आयोग बनाएर हुन्छ कि संसदीय समिति बनाएर, संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो ।’
शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा भए पनि सत्तामा नभएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो सरकारले खासगरी संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ, यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सडकमा असन्तुष्टिको आकार अझ बढ्दै जान्छ,’ बीपी सामुदायिक सहकारी अस्पतालको १७ औं वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए ।
कांग्रेसभित्रै सरकारको ‘टेको’ मानिएका महामन्त्री गगन थापा पनि पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार सरकारले काम नगरेपछि थापा बालुवाटारको घेराबाट बाहिर निस्कन खोजेका छन् । सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर नभएको उनको निष्कर्ष छ ।
विशेषगरी चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा नहटाउन सुझाव दिँदादिँदै पनि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको, नियुक्तिमा आआफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढ्न खोजिएको भन्दै महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । तर राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य पनि नछाड्ने र सरकारको आलोचना पनि गर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा सदस्य छन् । एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले सरकार स्थिरता खोज्नभन्दा पनि अरूतिर बरालिएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले स्थिरता नपाएपछि दुई ठूला दलबीच गठबन्धन बन्न पुग्यो । तत्कालका लागि मात्रै नभएर स्थायी स्थिरता खोज्ने दिशामा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो गठबन्धन बनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यस बीचमा संविधान संशोधन गरेर प्रणाली सुदृढ बनाउने, सुशासन र सरकारको स्थिरता खोज्नेतर्फ अघि बढेको देखिँदैन ।’ सरकारको कार्यशैलीले प्रणाली र व्यवस्था विरोधीलाई सहयोग पुर्याइरहेको तथा आस्थावान कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा निराशा बढाएको उनले बताए । उनले थपे, ‘त्यसैले सरकार गठनको औचित्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्न थालेका छन् । एमाले नेता पदम गिरी सरकारले चाँडै कार्यदल गठन गरेर संविधान संशोधनका लागि बहस चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ । राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पनि छ,’ उनी भन्छन् । संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार गर्ने दिशामा सरकारको प्राथमिकता रहेको दाबी उनले गरे ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई निःसर्त सहयोग गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन् । उनले बिहीबार इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए माओवादीले प्रस्ट सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
‘कांग्रेसको जस्तो चाहना हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्छ । यो कुरा एकदम क्लियर हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसले बाहिरबाट सहयोग गरिदेऊ भने पनि हामी तयार । सरकारमा आएर सहयोग गर भन्यो भने पनि त्यहीअनुसार हुन्छ ।’ दाहालको यस्तो भनाइले सरकारकै भविष्यमाथि समेत संशय पैदा गरिदिएको छ ।
‘९ महिना बिताउनु नै सरकारको उपलब्धि भयो’
हामीले कल्पना गरेको बाटोमा सरकार अघि बढ्न सकेन, सुशासन झन् कमजोर बन्न पुग्यो, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, दण्डहीनता छ, आर्थिक अवस्थामा सुधार छैन, संविधान संशोधनको काममा सिन्को भाँचेको छैन
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले नौ महिना पूरा गरेको छ । यस बीचमा सरकारको काम गर्ने शैलीलाई लिएर एकातिर सडकमा आक्रोश बाक्लिँदै गएको छ भने अर्कातिर सत्तारूढ दलभित्रै खचपचसमेत बढ्न थालेको छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले केही गर्न सकेन भन्दै आउनुभएको छ । साँच्चै त्यस्तै हो ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्नुअघि सरकारमा अस्थिरताको चरम अवस्था थियो । ०७९ सालमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । चुनावपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो । फेरि एमाले र माओवादीको भयो । यस्तो अस्थिरता अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने बिन्दुमा हामी आएका हौं । संविधान संशोधन, सुशासन कायम, दण्डहीनता अन्त्य र आर्थिक सुधारको मुद्दा लिएर पनि गठबन्धन भएको हो । तर हामीले कल्पना गरेको बाटोमा सरकार अघि बढ्न सकेन । सुशासन झन् कमजोर बन्न पुग्यो । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । दण्डहीनता बढेको छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार छैन । संविधान संशोधनको काममा सिन्को भाँचेको छैन ।
दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारप्रति पनि यति चाँडै निराश हुनुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण के हो ?
सरकारको प्राथमिकता नै मूल लक्ष्यतिर देखिएन । प्राथमिकता एउटा कर्मचारी हटाउने दिशामा हुन्छ, कुनैलाई त्यहाँ राख्नका लागि हुन्छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अधिकांश समय एउटा कर्मचारी हटाउने विषयले लियो । प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री त्यसैलाई मुद्दा बनाएर हिँडे । त्यसबाट पनि सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूको मानसिकता के छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसरी सरकार चल्दैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिमा सरकारको प्राथमिकता प्रस्ट छ । त्यसअनुसार सरकारले काम गरेन भन्ने तपाईंको तर्क हो ?
हो, सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकेन । समय लाग्छ तर सुरुवात पनि सरकारले गरेन । केही गर्दै छ भन्ने पनि भएन । १५ चैतमा तीनकुनेमा जुन खालको घटना भयो, त्यो सरकारका कारणले भयो कि प्रदर्शनकारीका कारणले भन्नेमा सबैका आआफ्ना प्रतिक्रिया छन् । तर सरकारले किन त्यसको न्यायिक छानबिनका लागि आयोग बनाउन चाहेन ? न्यायिक छानबिन त गर्नुपर्यो नि ? सरकारले जनतालाई हेर्नुपर्छ । हामीसँग टाढा हुने यस्तै कुराले हो । डेढ दशकयता तीन/चार अनुहारले मात्रै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राम्रो काम भएको छ भनेर कसरी जनताले पत्याउँछन् ?
तपाईंले सरकारमा छौं तर सत्तामा छैनौं भन्दै आउनुभएको छ, यसको अर्थ के हो ?
हामी सरकारमा छौं, किनकि यो गठबन्धन कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको छ । हामी चाहन्छौं, यसले राम्रो काम गरोस्, अघि बढोस् । जनतालाई आशा र भरोसा दिन सकोस् । तर सरकारको ध्यान त्यस दिशामा छैन । जनताबाट टाढा हुने काम मात्रै गरिरहेको छ । सडकमा आक्रोश छ । सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजका पीडित आन्दोलनमा छन्, शिक्षक सडकमा छन्, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू सेतो कोट लगाएर आन्दोलनमा छन् । भोलि अर्को समूह आउला । सडकको आक्रोश हेरेर सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्दैन ? बेलैमा सोचेर समाधानको उपाय खोजिएन भने त्यसले झन् दुर्भाग्य ल्याउँछ भन्ने सोचिएन । एउटा कर्मचारीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा मात्र सोचियो । कांग्रेस सरकारमा एमालेसँग छ । तर हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि एमालेसँग नै छ । त्यसैले गलत काम गर्दा एमालेको मात्रै होइन, हामीले हाम्रै मन्त्रीहरूको पनि विरोध गर्नुपर्छ, गरेका छौं ।
संविधान संशोधन गरिएन भने सडकमा आक्रोश अझै बढ्छ भन्दै आउनुभएको छ । संविधान संशोधनसँग आम नागरिकलाई त्यस्तो चासो छ र ?
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा धेरै त्रुटि देखिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ । अहिले पनि मधेशका केही समुदायले संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यो निर्वाचन प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक निकायमा सुधारको कुरा उठिरहेको छ । संरचनागत सुधार र अधिकार बाँडफाँटका विषयमा प्रश्न छन् । ती सबैलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ । त्यसमा काम नगरेर प्रधानमन्त्री आफैं सडकमा गएर बोल्नुहुन्छ । अहिले देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्, तिनलाई नदेखेर प्रधानमन्त्री बुटवलतिर जानुभयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता प्रवृत्तिले कांग्रेस र एमाले मिल्नुको औचित्य स्थापित हुन सकेन । दुई दल मिल्नुको औचित्य चाँडै स्थापित होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
यो सरकारले एउटै उपलब्धि हासिल गरेको छैन त ?
म केही पनि देख्दिनँ । यो सरकारको उपलब्धि भनेकै नौ महिना बिताउनु हो ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार सफल हुन सकेन भनिरहनुभएको छ । सरकार असफल भएपछि विकल्प पक्कै सोच्नुभएको होला । के छ विकल्प ?
अहिल्यै हामीले विकल्प भनिरहेका छैनौं । सच्चिएर काम गर्ने अवसर अझै पनि छ । त्यस दिशामा सरकारले छिट्टै काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं । सरकार चाँडै सुध्रियोस् भन्ने कामना छ ।
सरकार सुध्रनका लागि तपाईंहरू कहिलेसम्म धैर्य रहने ?
हामी राजनीतिक प्राणी भएकाले धैर्य गरौंला तर सडकले धैर्य गर्न सक्दैन । यही गतिमा सरकार अघि बढ्यो भने सडकले विकल्प खोज्छ । सडकले जुन दिन विकल्प खोज्छ, त्यो दिन तपाईं हामीले कल्पना गरेभन्दा बाहिर नेपालको राजनीति जान्छ । त्यो दिन आउन दिनु हुन्न ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि निःसर्त सहयोग गर्ने बचनबद्धता जनाएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कांग्रेसलाई धेरै उत्साहित बनाउने हिसाबले प्रचण्डजीले बोल्नुभएको छ । तर केही दिनपहिले उहाँले ‘हामी कम्युनिस्टहरू फुटेका छौं, जुट्न सक्दैनौं भन्ने नसोच्नुहोस् है, जुट्न पनि सक्छौं’ भन्नुभएको छ । यसले कांग्रेसलाई सशंकित पनि बनाएको छ ।
वामपन्थी एक हुन्छन् कि भन्ने भय पनि तपाईंहरूमा छ ?
त्यस्तो होइन । हामी जसरी प्रजातन्त्रवादी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्छौं भने वामपन्थीहरूबाट पनि एक हुनुपर्छ भन्ने आवाज आउनुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुन्न । वामपन्थीहरू मिलेर देश कता लैजान्छन् भन्ने चिन्ता मात्रै हो । यसै पनि ०७९ पुसयता वामपन्थी नेताहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कांग्रेस त सहयोगी मात्रै भइरहेको छ । यसले पनि वामपन्थीको सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने थाहा भइहाल्यो नि ।
कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्न थालेको हो ?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै ‘ट्रेड वार’ चलेको छ । यसले पनि हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं । त्यसैले सरकार परिवर्तनका लागि हामीमा हतारो छैन । प्रधानमन्त्रीले सडकमा गएर बोल्ने होइन, सडकका आवाज सुनेर काम गर्नुपर्यो । आज प्रधानमन्त्री सडकमा गएर बोल्दा कसैले पत्याउनेवाला छैन, कामले मात्रै जनताले पत्याउन सक्छन् ।
घरमा आगलागी गरेको आरोपमा घटनालगत्तै हिरालाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी लगेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख डीएसपी माधवराज खरेलले आफ्नै घर आगजनीको आरोप लागेका हिरालाललाई म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
