गन्तव्य मुलुक प्रवेश गर्न अनुमति भएर पनि उनीहरू ‘गिरोहको सेटिङ’ मा नपर्दा विमानस्थलबाटै फर्काइएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । गृह प्रशासनका कर्मचारीसहित ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र यो नेटवर्कमा रहेर बिचौलियाको काम गर्ने गिरोहको सक्रियतामा भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी मौलाएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत र बिचौलियाको भूमिकामा काम गर्ने अरू तीन जना पक्राउ परिसकेका छन् । भट्टराईसहित चारै जनालाई अख्तियारले तारिखमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विमानस्थल अध्यागमनका अनुसार ‘तोकिइएका कागजात’ पूरा नभएको बहानामा साढे तीन वर्षमा हजारौं यात्रु अध्यागमनबाट फर्काइएको भेटिएको हो । युरोप, एसिया, अफ्रिकालगायत देशमा भिजिट भिसामा यात्रा तय गरेका व्यक्तिहरूलाई अध्यागमन कक्षबाटै फिर्ता गरिँदा टिकटलगायतमा उनीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी पनि व्यहोर्न पुगेका छन् ।

नेपालबाट एसियाका यूएई, मलेसिया, कतार, ओमान, कुवेत, इराक तथा युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ पुगेपछि ‘वर्किङ भिसा’ मा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले आफ्नो ‘तजबिज’ चल्ने गरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्न कठोर सर्तसहितका मापदण्ड/निर्देशिका ल्याउने गरेको छ ।

कठोर सर्तले यात्रा गर्न नपाउनेसम्मको अवस्था निम्तिँदा गिरोहको सेटिङमा छिरेर रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा यात्रु छन् । सेटिङमा छिरेकालाई सहजै पार गराउने तर त्यस बाहेककाको हकमा ‘कागजात नमिलेको बहाना’ मा अध्यागमनबाटै फिर्ता गरिदिँदा हजारौं मानिस यात्राबाट वञ्चित हुने गरेका नेपाल प्रहरीले यसअघि नै गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

अध्यागमन विभागको २०२२ देखि २१ मे २०२५ सम्मको अभिलेखअनुसार यो अवधिमा विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानेको संख्या ७ लाख ५५ हजार ७ जना छ । यीमध्ये २०२२ मा १ लाख ७७ हजार ३ सय १०, २०२३ मा २ लाख ४ हजार ५ सय ३५, २०२४ मा २ लाख ७६ हजार ६ सय २४ र २०२५ को मे २१ सम्ममा ९६ हजार ५ सय ३८ जना भिजिट भिसामा विदेश उडेका छन् । यो आँकडाअनुसार २०२२ मा दैनिक सरदर साढे ७ सय, २०२३ मा दैनिक सरदर साढे ५ सय, २०२४ मा दैनिक सरदर ५ सय नेपाली भिजिट भिसामा जाने गरेको देखिन्छ ।

गिरोहको ‘सेटिङ’ बाट भिजिट भिसामा जानेले युरोपका लागि ३ लाखसम्म र खाडीसहित एसियाका विभिन्न मुलुकका लागि प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

गिरोहलाई बुझाइएको रकमको हिस्सा अध्यागमनदेखि गृह मन्त्रालयको उच्च पदस्थसम्मै जाने गरेको पक्राउ परेका केही आरोपितले खुलाएका छन् । भिजिट भिसामा विदेश उड्नेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यात्रु गिरोहको नेटवर्कबाट जाने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार र प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् ।

रकम नबुझाई यात्रा तय गर्नेहरू कर्मचारी तथा ‘गिरोह’ कै केरकारमा परेर विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् । अध्यागमनको आँकडाअनुसार २०२२ मा ४ हजार २ सय ९३, २०२३ मा ४ हजार ८ सय ८३, २०२४ मा ९ हजार ५ र २०२५ को मे २१ सम्म २ हजार ३ सय १७ जना भिजिट भिसावाहक अध्यागमनबाटै फर्काइएका हुन् ।

भिजिट भिसामा लगाइएको कठोर प्रावधानपछि गिरोहको योजनामा जानेहरू बढेको र अब यस्ता विवादित प्रावधान नहटाएसम्म यो समस्या नरोकिने अवस्था रहेको अनुसन्धानरत स्रोतको भनाइ छ । कडा प्रावधानका कारण ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीच रकम लेनदेन हुने र त्यही सेटिङमा जानेको सूची तय हुने गरेको अनुसन्धानबाटै खुलिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक भिजिट भिसामा मौलाएको तस्करी नियन्त्रण गर्न यस्ता विवादास्पद र अव्यावहारिक मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल मुलुकको शासन–प्रशासन ऐन–कानुन र विधि–पद्धतिबाट भन्दा पनि ‘तजबिज’ का कार्यविधि–मापदण्ड तथा परिपत्रले चल्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । अध्यागमन प्रशासनसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरण पनि यसकै एउटा पाटो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ऐन/नियमभन्दा पनि परिपत्र र निर्देशनबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार र मन्त्रीपिच्छे आउने आदेश/मापदण्ड र कार्यविधिमा राखिएका झन्झटिला अनि अनावश्यक प्रबन्धले भिजिट भिसामा गिरोहको धन्दा फस्टाएको हो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको नियतमा प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि यसलाई टेकेर बदनियतपूर्ण रूपमा लाभ उठाउने र ठगी खानेका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘भिजिट भिसामा गएर शारीरिक शोषणमा परेका विषयलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यसका लागि जानेका कागजात विमानस्थलको अन्तिम प्रस्थान कक्षमा परीक्षण गर्ने होइन, जानुभन्दा अगावै सम्बद्ध निकायबाट दोहोरो परीक्षण हुनुपर्छ, जानेका तत्तत् कागजात सही छन् भनेर पहिल्यै प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ, त्यसो भयो भने विमानस्थलबाट व्यक्ति फिर्ता हुनु पर्दैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर यहाँ अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि कागज खोज्ने र ट्र्यापमा पारेर रकम असुली गर्ने काम भइरहेको छ, यो रोकिनुपर्छ ।’

विधिविज्ञानको प्रतिवेदन नआएकाले बयान अझै सुरु भएन

विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआएकाले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायतको बयान अहिलेसम्म सुरू हुन सकेको छैन । मानव तस्करको सेटिङमा भिजिट भिसामा असुली धन्दा चलाएको प्रकरणमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख भट्टराईसहित गिरोहमा काम गर्ने तीन जनालाई अख्तियारले बुधबार पक्राउ गरेको थियो । चारै जनाबाट अख्तियारले मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूलाई सोही दिन कागज गराएर छाडिएकामा बरामद उपकरण विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ ।