चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टिल तथा जस्तापाता र सेनिटरी प्याडको निर्यात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म २ अर्ब ४१ करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ६१ हजारको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६४ करोड ९२ लाख रुपैयाँको क्लिंकर र १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट र १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको क्लिंकर निर्यात भएको थियो । अहिले सिमेन्ट, सेनिटरी प्याड, प्लाइउड र जुत्ता उत्पादन गर्ने केही उद्योगले मात्रै गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएको उद्योगी बताउँछन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दा निर्यात घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बीआईएसको समस्या अझै सुल्झिन नसकेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले बताए । ‘बीआईएसको समस्या ८ महिनाभन्दा बढी समयदेखिको हो । दुई–तीन सिमेन्ट उद्योगबाहेक अन्यले बीआईएस पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरेको देखिन्छ । तर नयाँ र नवीकरणमा भारतले बीआईएस दिएको छैन । यसले निर्यातमा धेरै असर गरेको छ ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पनि भारतले बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा झन्डै ६ महिना निर्यात रोकिएको जनाए । ‘अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्र पोहोर १ अर्बको सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । यसपालि १ अर्ब २० करोडको निर्यात गर्ते लक्ष्य थियो । तर नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘पहिला भारतले दुई वर्षको नवीकरण गर्थ्यो । यसपालि १ वर्षको मात्रै नवीकरण गरिदियो । त्यो पनि निवेदन दिएको समयदेखिको ५/६ महिनाभन्दा बढी निर्यात गर्न मिल्दैन ।’

यस अवधिमा सेनिटरी प्याडको निर्यात पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँको सेनिटरी प्याड निर्यात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै सेनिटरी प्याड निर्यात भएको छ । सेनिटरी प्याडको मात्रै बीआईएस प्रमाणपत्र पाएको हेल्थ एन्ड हाइजिन प्रोडक्टका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश लाहोटीले जनाए । ‘सेनिटरी प्याडका लागि गुणस्तर प्रमाणपत्र पायौं । तर बेबी डाइपरको पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘एडल्ट डाइपरमा बीआईएस अनिवार्य छैन । तर भारतको भन्सारले रोकेको छ । बेबी डाइपरमा गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।’

भारत–पाकिस्तान युद्धका कारण भारतीय कर्मचारी फ्याक्ट्री अडिटका लागि नआउँदा बीआईएस प्रमाणपत्रका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको लाहोटीको भनाइ छ । भारतले आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न बीआईएस अनिवार्य गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि सोही नीति अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बीआईएस प्रमाणपत्र नहुँदा वर्ष दिनदेखि निर्यात गर्न सकिएको छैन, तर भारतकै सामान आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले जस्तै नेपालले पनि आयात हुने सामानमा नेपालको गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न सक्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ अर्ब ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको स्टिल तथा जस्तापाता निर्यात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ८४ करोड १३ लाख रुपैयाँको मात्रै भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सरकारले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गरेसँगै भारतले आयात खोल्न अनौपचारिक दबाब दिएको जानकारको भनाइ छ । त्यसपछि बीआईएस वितरणमा रोक लगाउँदै आएको थियो ।

स्थानीय उत्पादन मौज्दात रहेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुनमा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यति बेला खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाएर अर्को निर्णय नभएसम्म आयात परमिट जारी नगर्न भनेको थियो । त्यसपछि भारतले बीआईएसमा कडाइ गर्न थालेको हो । अहिले दुग्ध पदार्थ आयातमा पनि केही खुकुलो बनाइएको स्रोतको भनाइ छ । औपचारिक निर्णय नगरिए पनि वैध–अवैध रूपमा आयात भएकै छ । त्यसपछि भारतले पनि बीआईएस वितरणमा केही खुकुलो गरेको छ ।

प्रक्रियामा समस्या भए पनि अहिले केही उद्योगीले बीआईएस पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जनाए । ‘बीआईएस नवीकरणको म्याद सकिएपछि आवेदन दिँदा ढिलाइ भएको थियो । नयाँका लागि पनि ढिलाइ भइरहेको थियो । गत पुस अन्तिम साता नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र (आईजीसी) बैठकमा पनि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘बैठकपछि केही सुधार भएको छ, अहिले त्यति समस्या आएको छैन ।’

प्लाइउड उद्योगीहरूले आंशिक रूपमा मात्रै बीआईएस पाएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘आवेदन दिएकामध्ये करिब २५ प्रतिशतले मात्रै बीआईएस पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि चार महिनायता केहीले मात्र बीआईएस पाएका छन् । तर जुन हिसाबले निर्यात हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’

जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष रुद्र न्यौपानेले पनि जुत्ता क्षेत्रमा गत कात्तिकदेखि बीआईएस वितरण भइरहेको जनाए । ‘बीआईएस प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्नेमा ४ महिना रोकियो । साउनदेखि हुनुपर्नेमा कात्तिकमा मात्रै भयो । तर रोक्नुपर्ने कारण केही खुलाइएन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘अहिले त्यति समस्या छैन ।’