बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले जोखिम भार तोकिदिएको हुन्छ । जोखिम भार बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा धेरै र कम भएका क्षेत्रमा थोरै तोकिन्छ । जोखिम भार बढी रहेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोरै र कम जोखिम भार रहेका क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले जोखिम भार बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको र कम हुँदा लचिलो बनेको विश्लेषण गरिन्छ ।

सेयर कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकको स्थिर नीति देखिँदैन । कहिले लचिलो त कहिले खुकुलो नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक चार वर्षअघिको अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ देखि एकीकृत निर्देशन जारी गर्न थालेको हो । त्यति बेला सेयर धितोमा प्रवाह हुने सबै कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत थियो । २०७५ पुस ११ मा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत बनाइयो । कोभिड संक्रमणपछि आक्रामक कर्जा विस्तार भएको भन्दै २०७८ फागुन ११ मा जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्‍याइयो । २०७९ मा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको थियो । २०८० मा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार पुर्‍याइयो । अहिले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

‘विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशतबाट घटाई १ सय प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेका बेला सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न जोखिम भार घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘२०७८ सालमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढाइएको थियो, नीतिको सन्तुलित अवधारणाअनुसार अहिले त्यसलाई घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सेयर कर्जा बढिरहेको छ । तर सेयर कर्जा बढेको अनुपातमा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । यसकारण सेयर धितोमा लिएको कर्जा अन्यत्र उपयोग भएको विज्ञहरूको आशंका छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ३४ अर्ब २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको नौ महिनामा यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको सेयर कर्जा ३७.८. प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सेयर कर्जाको वृद्धिदर १३ प्रतिशतले बढेको थियो । सेयर धितोमा प्रवाह भएको कर्जा अन्यन्त्र क्षेत्रमा उपयोग हुने सम्भावना धेरै रहेकाले पनि सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रवाह नदेखिएको हुन सक्ने नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए । ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिन्छन् । चलनचल्तीमा त्यसलाई मार्जिन लेन्डिङ भनिए पनि त्यो कर्जा फरक प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘यो कर्जा लिएर सेयरमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । यसकारण सेयर धितोमा लिएको कर्जा अन्यन्त्र उपयोग भएको हुन सक्छ ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणनासम्बन्धी व्यवस्थामा थोरै कडाइ गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था यथावत् छ । तर बैंकहरूले सीआरआर कायम गरे कि गरेनन् भनेर राष्ट्र बैंकले हरेक १४ दिनमा परीक्षण गर्छ, त्यति बेला बैंकहरूले निर्देशित ४ प्रतिशतको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम कायम गर्नुपर्छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशतको सीमा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको हो । यसअघि बैंकहरूले हरेक १४ दिनमा निर्देशित चार प्रतिशत सीआरआरको ७० प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने ठाउँमा अब ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्था बैंकहरूका लागि कसिलो हो भने राष्ट्र बैंकका लागि सजिलो हो । किनकि हालसम्म बैंकहरूले ७० प्रतिशत नगद देखाउँथे भने बाँकी ३० प्रतिशत अधिक तरलता भन्दै राष्ट्र बैंकमा अल्पकालीन निक्षेप (एसडीएफ) राखेर त्यसको ब्याज लिँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले यसरी प्राप्त आम्दानीमा अंकुश लगाइदिएको छ ।

‘अनुमतिप्राप्त क, ख र ग वर्गका संस्थाले २०७९ भदौ १२ देखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।’

नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय प्रणाली तरलता व्यवस्थापनमा केही सहज हुने प्रवक्ता पौडेलले जनाए । वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलता रहेकाले यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । समीक्षामा आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ । ‘नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन्तुलित बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।