नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
परिषद्ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्यमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विद्यालयको मेरूदण्डको रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नसमेसटनु पटक–पटक गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रको कुनै औचित्य नरहनुप्रपति परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौताको कुनै औचित्य नरहेको पनि बजेट वक्तव्यले पुष्टि गरेको परिषद्को भनाइ छ ।
तुरून्तै गम्भीर छलफल गरि निकास निकाल्न परिषद्ले सरकार समक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ । यदि तत्काल कनै निकास नआए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने परिषद्ले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
आन्दोलनबाट पर्ने असरप्रति सजग रहन पनि सरकालाई परिषद्ले अनुरोध गरेको छ ।
