विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाका लागि बुधबार अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनसमेत पठाउँदै थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रियाका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए भने १७ माघ २०७८ देखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छन् । मुनकर्मी भने २०७४ देखि आयोजना प्रमुख छन् ।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उपसमितिले कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामा लेखा समितिमा विवाद भएको थियो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न लागिएको हो, उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रतिवेदनमा जथाभावी कारबाही सिफारिस गरिएको छ । जसले

लगानी १४५ मिलियनबाट २१६ मिलियन डलर बनायो, त्यसको नाम छैन । जसले रिट्ठेडाँडा काट्न अनुमति र बजेट दियो, उसको नाम लेखिएको छैन ।

कारबाही सिफारिस गर्ने भए त यो गल्ती गरेको भनेर लेख्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीहरू तानिनुहुन्छ कि तानिनुहुन्न ? चिनियाँहरूलाई सोधखोज नै गरेका छैनौं । उहाँहरू महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भनेका थिए । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततासम्बन्धी निर्णयको प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीका कोही संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा आउने बताए । ‘मेरो कार्यकालमा पोखरा विमानस्थलमा कुनै अनियमितता भएको देखिए अख्तियारले छानबिन गर्दा म बयान दिन जान्छु । अर्को पयर्टनमन्त्री पनि जानुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा एमालेकै सांसद ज्वालाकुमारी साह र अच्युत मैनालीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर आफ्नो धारणा राख्न र सफाइको मौका दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ दिने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । प्रतिवेदनमा नामै तोकेर फलानो भन्यौं तर ती व्यक्तिहरूको भनाइ के हो ?’ मैनालीले भनेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलबारे कागजात माग्दा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको सुनाए ।

‘हामीले अहिलेसम्मको फ्लाइट प्रोसिड्युर डिजाइन माग्दा २०२२ नोभेम्बरको मात्र उपलब्ध गराइएको छ । अहिलेसम्म अरू डकुमेन्ट पनि पर्याप्त पाएका छैनौं । ट्याक्सको डकुमेन्ट माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाएनौं,’ पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका आलेले भने, ‘१४५ मिलियन डलरमा बन्ने एयरपोर्टको लागत रातारात २१६ मिलियन डलर पुर्‍याइएको छ । गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट हाल्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ठेक्का गर्नॅपर्छ तर यहाँ १० अर्बभन्दा बढी रकमको आयोजना वार्ताद्वारा ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ ।’

उपसमितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद अर्जॅननरसिंह केसीले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको बताए । ‘हामीले यत्रो महँगो ब्याजमा ल्याएको ऋण नेपाली जनताको थाप्लोमा बोकाएर हामी चुपचाप बस्ने परम्परा स्थापित भयो भने के हुन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले भने उपसमितिले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ‘अर्बौं रकम लगानी भयो तर विमानस्थल चलेको छैन । मुख्य उद्देश्य त्यो थियो तर प्रतिवेदन बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘जुन कुराका लागि उपसमिति बन्यो, त्यसमा उपसमिति प्रवेश गरेन ।’

उपसमिति संयोजक लिङ्देनले भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनका लागि प्रतिवेदन नबनेको बताएका थिए । लेखा समितिले अख्तियारमा पठाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न तथा विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

मूल सम्झौतामा ‘एडिसनल आइटम’ १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको उल्लेख रहेको तर अन्तिम बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विमानस्थलको‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नॅपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा काम अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच ८ जेठ २०७१ मा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नॅपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।