तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन् ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।

निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

एक सचिवका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’, अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउनेलगायतका विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिन सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बिहान देउवालाई भेट्न सचिवहरू बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

कर्मचारीले दबाब दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समिति सभापति रामहरि खतिवडामार्फत विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा लैजाने तयारी भए/नभएकोबारे जानकारीसमेत लिएका थिए । र, तत्काल निर्णय नगर्न देउवाले समितिका सभापति खतिवडालाई ‘आदेश’ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा सांसदहरूले सोमबार साँझ हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, समिति सभापति खतिवडा र सांसदहरू जम्मा भएका थिए ।

तर मुख्य सचिव र सचिवहरूले ओली र देउवामार्फत तत्काल हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्न लगाएको एक सांसद बताउँछन् । ‘समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिलेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । मन्त्री, सभापति र सांसदहरू हस्ताक्षरका लागि जम्मा हुनुभएको थियो, तर पछि के कुरा भयो हस्ताक्षर भएन,’ ती सांसद भन्छन् ।

मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि हुन् । उनी दिनहुँजसो प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हरेक निर्णयमा प्रस्ताव अघि बढाउने र निर्णय लेख्ने कामसमेत मुख्य सचिवकै हुने हुँदा उनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नै हुन्छ । हरेक मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय लिन मन्त्रालयमा अनुकूलका सचिव खोज्छन् ।

बहाल छँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग मुख्य सचिव र सचिवहरूको हिमचिम बढ्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको ‘सेटिङ’ त्यहीं देखि सुरु हुने गर्छ । मुख्य सचिवको पद सकिनु दुई वर्षअगावै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत भएका थिए । पहिलोपल्ट ५ माघ ०७७ मा बेलायतको राजदूत भएका रेग्मी दोस्रो पटक अमेरिकाका राजदूत छन् । रेग्मीका यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो ।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्वमुख्य सचिव हुन् सोमलाल सुवेदी । उनले नियुक्ति लिँदा राजीनामा दिने नैतिकतासमेत देखाएनन् । मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए ।

पेन्सन बढ्ने लोभमा राजीनामा नदिईकनै एडीबीको जागिर खान गएको भनेर त्यतिबेला उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । ०७२ साउनमा मुख्य सचिव भएका सुवेदीको तीनवर्षे कार्यकाल २० साउन ०७५ सम्म थियो । तर उनी एक वर्षअघि १ साउन ०७४ देखि नै मुख्य सचिवको पद जगेडामा (अतिरिक्त) राखेर एडीबी मुख्यालय फिलिपिन्स पुगिसकेका थिए ।

समितिका सभापति खतिवडाले भने दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था नराखिए आफूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै नगर्नेसम्मको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ‘कर्मचारीले धम्की दिए भन्दैमा संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विषय हटाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक उल्टाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसदीय समितिले एक पटक निर्णय गरिसकेको विषय पुनः उल्टाउन पाइँदैन, कि समितिमा फेरि फर्केर आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब संसद्को फुल हाउसमा पेस गर्नेबाहेक त्यसलाई चलाउन पाइँदैन, यदि छोयो/चलायो भने त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ, संसदीय मर्यादाविपरीत पनि हुन्छ ।’

प्रशासकहरूले राजनीतिक दललाई धम्क्याउने र ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको विषय सार्वजनिक चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै यो अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति अराजक र छाडा छ भन्ने देखाएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र अनुशासित भएन भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था कुनै राजनीतिक लहडबाजी नभएर प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले एघार वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ । पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको समितिले एघार वर्षअघि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध विच्छेदका लागि पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक रहेको र यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा भएको दाहाल बताउँछन् ।

‘राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्धमा क्रमभंगता भंग नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यावसायिकता वृद्धि हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘योग्य र सक्षम व्यक्तिको वृद्धि विकासका लागि निरन्तर अघि बढ्न पाउनुपर्छ, कानुन बनाएर किन छेक्ने भन्ने धारणा कर्मचारीको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी सान्निध्यता हुँदा कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिकता गुमाउने कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कुलिङ पिरियडको अभ्यास छ ।’

लोक सेवा आयोगमा पचास प्रतिशत नियुक्ति कर्मचारीबाट हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अन्यत्र भने रोक्न नमिल्ने सचिवहरूको तर्क छ । ‘कर्मचारीका वृद्धि विकासका लागि राज्यले जीवनभर करोडौं लगानी गरेको हुन्छ, त्यो दक्षता र योग्यतालाई रोक्ने गरी कुलिङ पिरियड ल्याउन मिल्दैन, ल्याउने हो भने संविधानमै संशोधन हुनुपर्छ कि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क हामीहरूको हो,’ एक सचिव भन्छन्, ‘अहिले प्रबन्धन गर्न खोजिएका विषय सरकारको खिलापमा समेत रहेकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो । सम्माननीयज्यू र अरू नेताहरूलाई समेत दिनहुँजसो भेटेर हामीले भनिरहेका छौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड नहुँदा अख्तियार र निर्वाचन आयोग पूर्वप्रशासकको क्लब नै बन्ने गरेको छ । नियुक्ति खान पदमै हुँदादेखि राजनीतिक शक्तिसँग गठजोड गर्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा पुगेपछि नियुक्तिकर्ताका विरुद्धमा मुद्दा नलैजाने र निर्णय लिन नसक्ने चरम बेथिति देखिएको छ ।’ ‘कुलिङ पिरियड’ राख्दा नेता–कर्मचारीको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुने भएकाले त्यसपछि हुने नियुक्तिले अहिलेजस्तो बेथिति नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कार्यकारीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व कम हुने सम्भावना रहन्छ । सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि अर्को नियुक्ति पाइन्छ कि भनेर राजनीतिक दल र नेताकामा धाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिर्जनाशील र योग्य मान्छे संवैधानिक अंगमा प्रवेशको सम्भावना रहन्छ ।’

मुख्य सचिव अर्यालले कार्यकाल बढाउने र त्यसपछि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिको बाटो खुला राख्न खोजिरहेका छन् । त्यसमा निजामती ऐन बाधक नबनोस् भनेर उनले जोडबल गरिरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । यो आर्थिक वर्ष नसकिँदै निजामती विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार उनको कार्यकाल एक वर्ष बढ्नेछ । तर आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सुरु भएपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरण भएमा अर्याल आगामी मंसिरमा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ ।

अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने विधेयकको व्यवस्था विधेयक प्रमाणीकरण भएपछिको आर्थिक वर्षदेखि मात्र लागू हुने भनी समितिबाट सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ । तर, २ जेठमा पारित उक्त व्यवस्था संशोधन गरी मुख्य सचिव र सचिवहरूले यो व्यवस्था ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रावधान लेख्न कानुन मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरहेको समितिका सांसदहरूको भनाइ छ ।

‘निजामतीलाई मात्र कुलिङ पिरियडले अपमान हुन्छ’

एकनारायण अर्याल, मुख्य सचिव

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा तपाईंसहित सचिवहरूको असन्तुष्टि किन ?

पहिलो त, संसद्मा रहेको विधेयकका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरूको हो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले सल्लाह दिन सक्छन् । ऐन बनाउने सवालमा त्यसभन्दा बाहेकको भूमिका कर्मचारीको रहँदैन । ‘कुलिङ पिरियड’ का विषयमा सचिव, सहसचिव धेरैले केही असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मलाई पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि जायज नै छ भन्ने लागेको हो । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ राख्नुपर्ने कुरा छैन । मुख्य कुरा ऐन बनाउँदा राज्यको एउटा पक्षलाई मात्र नभई सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । निजामतीलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’को बन्देज लगाउन खोज्दा कर्मचारीले अपमान महसुस गरेका छन् ।

असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको मुख्य कारण जागिर छाड्नेबित्तिकै नियुक्ति नपाउने भएर हो ?

३० वर्षसम्म जागिरमा रहँदासम्म ठीक हुने कर्मचारी अवकाशपछि कसरी बेठिक हुन्छ भन्ने प्रश्न सचिवहरूले उठाएका छन् । संवैधानिक रूपमा यस्तो गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको आवाज जायज भन्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन अरूलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने तर निजामतीलाई मात्र लाग्ने ऐनले बनाउँदा विभेद जन्मिने भनाइ आएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अभिभावकको हैसियतमा कतिपय विषय मैले सुन्नुपर्छ । तर संसद्ले ऐन बनाउने हो । त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि होइन, अनुरोध गर्नेसम्म हो ।

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दुईवर्षे ॅकुलिङ पिरियड’को प्रावधान नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भनेका हुन् ?

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेको थाहा पाएको छु । उहाँहरूले आफूलाई लागेको विषय गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर सामूहिक राजीनामा दिने कुरा मलाई थाहा छैन । कसैले व्यक्तिगत रूपमा आवेगमा आएर भनेको भए पनि सुनेको छैन । फेरि कर्मचारीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन पनि । संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो ।

‘कुलिङ पिरियड’ का सन्दर्भमा सचिवहरूले उठाएको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुन्न भन्ने होइन, निजामतीलाई मात्र बन्देज लगाइएकामा बढी असन्तुष्टि हो । सरकारी सेवामा काम गरेको मान्छे सरकारी सेवामै अयोग्य हुँदैन । संवैधानिक आयोग र राजदूत सरकारी सेवा होइन र ? सबैलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्‍यो । हाम्रो भनाइ निजामतीलाई मात्र किन बन्देज भन्ने हो ।

राख्ने नै हो भने निजामती सेवा ऐनमा होइन, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा समानताको हकविपरीत हुँदैन । संविधानमा पनि निवृत्त कर्मचारीको सेवालाई उपयोग गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारी निवृत्त भएपछि आयोजना, परियोजना, दातृ निकाय, निजी फर्म आदिमा एक वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखेका थियौं ।