विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन थालेको पदावली ‘क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् जलवायु न्याय अन्यत्र धेरै ठाउँमा जस्तै नेपाली समाजका लागि पनि नयाँ हो । आखिर के हो जलवायु न्याय ? ‘यो भनेको एक हिसाबले वातावरणीय न्याय नै हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘जलवायु न्यायको दृष्टिकोण विश्वव्यापी हुन्छ र यसले जलवायु परिवर्तनबाट हुने फाइदा र घाटालाई देशहरूको संलग्नताअनुसार समन्यायिक हिसाबले उत्तरदायी बनाउँछ ।’

उनका अनुसार पर्यावरणीय न्यायको एक रूप मानिने जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई मुख्य रूपमा केलाउँछ । विशेष गरी सीमान्तकृत र कमजोर समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले बढ्ता दुःख दिने हुँदा मानवीय जीवनमा हुने जोखिमलाई कम गराउने काम जलवायु न्यायले गर्ने भट्टराईले बताए ।

त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनको बोझ र न्यूनीकरणका प्रयासको दायित्व देशहरूको क्षमताअनुसार हुन्छ भन्ने मान्यता जलवायु न्यायको सिद्धान्तले राख्छ । यसले समानता, मानवअधिकार, सामूहिक अधिकार र ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई नीतिगत परिवर्तन र वकालतमार्फत सम्बोधन गर्छ । राष्ट्रसंघका अनुसार जलवायु न्यायले कमजोर समुदाय, आदिवासी र भावी पुस्ताको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

जलवायु न्यायका मुख्यतया तीन मूल दस्ताबेज छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा । पहिलो हो, सन् १९९२ मा जारी ‘युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ । यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी सहकार्यको ढाँचा स्थापना गर्‍यो । यो सन्धिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई स्थिर गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसले जलवायु न्यायको आधार तयार पार्दै कमजोर देशहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति बनायो ।

सन् १९९७ मा मस्यौदा गरिएको क्योटो प्रोटोकल अर्को महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो, जुन सन् २००५ मा लागू भएको थियो । यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध कानुनी रूपमा बाध्यकारी कदमहरू चाल्यो । यसले विकसित देशहरूलाई सन् १९९० को तुलनामा सन् २००८–२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसतमा ५ प्रतिशतले घटाउन बाध्यकारी लक्ष्य तोकेको छ । क्योटो प्रोटोकलले कार्बन व्यापार र स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणहरू प्रस्तुत गर्‍यो । यसले विकासशील देशहरूमा दिगो विकासको अवधारणालाई अघि बढायो ।

त्यस्तै, सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता जलवायु न्यायको तेस्रो र सबभन्दा पछिल्लो दस्ताबेज हो । यसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल (र सम्भव भए १.५ डिग्रीमा) सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो सम्झौताले सबै राष्ट्रहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा राष्ट्रिय योगदानमार्फत उत्सर्जन कटौती र अनुकूलन रणनीति प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको छ ।

पेरिस सम्झौताले जलवायु न्यायमा समन्यायको सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिएको छ, जुन यसअघिका दस्ताबेजहरूमा थिएन । यो सिद्धान्तले कमजोर र निमुखालाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोप र हानिबाट जोगाउन उनीहरूको सामर्थ्य अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राख्छ ।

आनन्दमोहन भट्टराई, पूर्वन्यायाधीश

‘यी तीनै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी दस्ताबेजको एउटा साझा सिद्धान्त छ, त्यो के भने वातावरणीय ह्रास जोगाउने देशहरूको साझा तर पृथकीकृत दायित्व हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो भनेको जसले हरित गृहको प्रभाव बढाउन कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, ती देशको र उत्सर्जन नै नगर्ने देशको दायित्व फरक हुन्छ भनेको हो तर रोक्ने जिम्मेवारीचाहिँ दुवैको हुन्छ ।’

यो सिद्धान्तले जलवायु परिवर्तन सबै मानिसको साझा चासोको विषय भए पनि यसको उत्तरदायित्व फरक–फरक छ भन्ने तथ्यमा पनि जोड दिन्छ । नेपाल विश्वका तीन ठूला प्रदूषकहरू चीन, अमेरिका र भारतमध्ये पहिलो र तेस्रोको बीचमा रहेको र प्रदूषणमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि प्रदूषणको प्रभावबाट भने ज्यादै बिथोलिएको देश भएकाले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउन र देशभित्रका संरचनामा पनि लागू गर्न जरुरी हुने भट्टराईले बताए ।

विशेष गरी, बढ्दो विश्वव्यापी तापमानले नेपालका हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदै गएका छन् र त्यसलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको यो प्रयास जलवायु न्यायको विश्वव्यापी प्रभावका सम्बन्धमा छ । संसारभरका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूका आधारमा विकास भएको जलवायु न्यायको सिद्धान्तले पनि कमजोर वा प्रदूषण नगरीकनै मारमा परेको राष्ट्रलाई यसबाट बच्न प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट सहयोग पाउने अधिकार प्रदान गर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संसारका धेरै अदालतहरूले जलवायु न्यायका पक्षमा गरेका फैसला र आदेशहरूले यसको सिद्धान्त निर्माणमा योगदान गरेका छन् । सन् २०१५ मा भएको ‘उर्गेन्डा भर्सेस नेदरल्यान्ड सरकार’ को फैसला यस मामिलामा अग्रणी मानिन्छ । सन् २०१३ मा उर्गर्न्डो फाउन्डेसन र ८ सय ८६ डच नागरिकहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्न पर्याप्त कदम नचालेर नागरिकहरूको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै नेदरल्यान्ड सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरे ।

सन् २०१५ मा अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला सुनायो, सरकारलाई सन् २०२० सम्ममा २५ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न आदेश दियो । सरकारले अपिल गरे पनि सन् २०१८ मा अपिल अदालत र सन् २०१९ डिसेम्बर २० मा नेदरल्यान्ड्सको सर्वोच्च अदालतले यो फैसलालाई सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले मानवअधिकारमा गम्भीर खतरा निम्त्याउने र सरकारको यो जोखिम कम गर्न कानुनी दायित्व सरकारमा रहेको ठहर गर्‍यो ।

यो विश्वमै पहिलो यस्तो मुद्दा थियो, जसले सरकारलाई मानवअधिकारका आधारमा उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य बनायो । नेपालको न्यायालयले पनि यस फैसला तथा नेपाल पक्ष भएका जलवायु न्यायका तीनै सिद्धान्तहरूबाट प्रेरित भएर वातावरणीय संरक्षणमा दर्जनौं फैसला गरेको छ ।

जस्तो कि, पदमबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ मा एक फैसला गर्दै पेरिस सम्झौताका सबै पक्षलाई हेरेर वातावरणीय कानुन छुट्टै ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधनबाट जलवायु परिवर्तन र जोखिमपूर्ण फोहोरहरूका बारेमा छुट्टै अध्याय राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले २०७७ को बजेट भाषणमा चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई वर्षअघि ‘इकोसाइड’ अर्थात् पर्यावरणको आम विनाश हुने गरी विकासका कुनै पनि काम नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।

‘भारत र पाकिस्तानका अदालतहरूले पनि यस्ता थुप्रै फैसला गरेका छन्, अचेल जसले जलवायु न्यायको सिद्धान्त विकासमा योगदान दिएका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘मानवअधिकारको रक्षा जलवायु स्वस्थ नभए हुन सक्दैन, त्यसैले पनि यसको निकै ठूलो महत्त्व छ ।’