सुक्खा सिजन सुरु भएकै एक महिना बित्यो । तर भुक्तानी नपाएका दुग्ध किसानको बक्यौता चुलिएको छ । उनीहरूले ६ महिनायताकै मूल्य पाएका छैनन् । डेरी उद्योगबाट किसानले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाउनुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ । निजी डेरीबाट साढे ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानले नपाएको संघका महासचिव राम आचार्यको भनाइ छ ।

‘सुक्खा सिजन सुरु हुँदा किसानको बक्यौत्ता अझै बाँकी छ । ४ देखि ६ महिनाको ५ अर्बभन्दा बढी बक्यौता छ,’ आचार्यले भने, ‘डेरी उद्योगीहरूले नगदमै बिक्री गरेका छन् । सुक्खा सिजन भएकाले मौज्दातको पनि समस्या छैन । तर पनि किसानले पैसा पाएनन् ।’

किसानले पैसा नपाएपछि केन्द्रीय संघमा आवद्ध जिल्लास्थित संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएको आचार्यले जनाए । वैशाख १ मा बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा बुझाएको ज्ञापनमा मिल्क होलिडेको समस्यासँगै किसानले ६ महिनादेखि पैसा नपाएको उल्लेख छ ।

‘६ महिनादेखि भुक्तानी नगर्दा दैनिक गुजारा चलाउने किसान मर्माहत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूलो जनशक्ति पलायन हुने देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी बक्यौता राख्ने उद्योगी र सहकारी संस्थासहितको सबै विवरण बुझाएका छौं । दुग्ध रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन अनुरोध छ ।’

मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले पनि २०८१ चैत ३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उसले पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको र किसानलाई परेको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘किसानले पाउनुपर्ने पैसा एक साताभित्र उठाइदिन भन्दै किसानले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । माग सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

दुग्ध क्षेत्रमा करिब ६ लाख किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन् । नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले करिब ४ लाख किसानबाट दुध संकलन गर्छ । डीडीसीले करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दूध संकलन गर्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । निजी डेरीले मुनाफा गर्न बक्यौता रोक्नु सामान्य रहे पनि सरकारी डेरीले पनि किसान मार्ने काम गरेको संघले जनाएको छ ।

किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीले सरकारसँग पटकपटक सहुलियत ऋण पनि लिने गरेको छ । तर बक्यौता उस्तै छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता घटेको छैन । डीडीसीभित्र हुने अनियमितता आदिले समस्या पारेको बताइने गरेको छ ।

‘डीडीसी र निजी डेरीले सामान्यतः १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर डीडीसीका धेरैजसो किसानले गत मंसिरकै पैसा पाएका छैनन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर नेतृत्वबाट केही प्रश्न भएन । अचम्मको कुरा डीडीसीलाई प्रभावकारी बनाउन महाप्रबन्धकसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयकै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

डीडीसीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सवा अर्ब रहेको डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले स्विकारे । उपत्यकाभित्र रहेका दुग्ध किसानले पुस १५ सम्मको भुक्तानी पाएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा आयोजानालाई भने मंसिरदेखिकै भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए । ‘दूध संकलन बढी भएर पाउडर र बटर बनाएर मौज्दात गर्‍यौं, जति मौज्दात छ, त्यति रकम बराबरको बक्यौता बाँकी छ,’ गौतमले भने, ‘करिब सवा अर्बको बक्यौता छ ।’

डीडीसीका अनुसार पाउडर दूध साढे ९ सय टन र वटर ७ सय ६० टन मौज्दात छ । निजीभन्दा डीडीसीको समस्या बढी रहेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जनाए । दुई/चारवटा निजी डेरीबाहेक अन्यले भुक्तानी गरेको उनको दाबी छ । ‘निजी डेरीको करिब २ महिनाको बक्यौता होला, त्यो पनि थोरैथोरै होला । तर भुक्तानी निरन्तर छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिले दूध कम उत्पादन हुने सिजन हो । बढी भएको दूध कन्भर्सन भएको छैन । अब बिस्तारै भुक्तानी हुन्छ ।’ दिनहुँ ७ करोडको कारोबार हुने दुग्ध क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब बक्यौता सामान्य भएको उनको दाबी छ ।