फोर आइज न्युज
बिहिबार, साउन २, २०८२

This Week

धरानलाई सभापति कप

सुनसरी — धरान उपमहानगरपालिकाले इटहरीमा जारी पहिलो सभापति कप अन्तरनगरस्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । इटहरी–५ स्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा दुहबी नगरपालिकालाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै धरानले उपाधि जितेको हो ।

धरानलाई उपाधि जिताउन कप्तान तपन कार्कीले २ तथा सरुण श्रेष्ठले १ गोल गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच धरानका तपन कार्की घोषित हुँदै नगद २ हजार ५ सय पाए । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी धरानका मदन लिम्बु घोषित भए । उनले ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

धरानका प्रबिण लिम्बु उत्कृष्ट गोलकिपर, तपन कार्की बेष्ट मिडफिल्डर, अर्जुन राई उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । दुहबीका अभिषेक गुरुङ बेष्ट फरवार्ड र भगवानलाल माझी उत्कृष्ट डिफेन्स घोषित भए । उनीहरुले जनही नगद ५ हजार पुरस्कार पाए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ कोशी प्रदेशले संयोजन गरेको प्रतियोगिताको विजेता धरानले नगद १ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । उपविजेता दुहबीले ५५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार हात पारेको छ ।

इटहरी फुटबल क्लबको आयोजनामा वैशाख २४ देखि सुरु भएको प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ८ पालिकाको सहभागिता थियो ।

मिश्रलाई थप पाँचदिन हिरासतमा राख्न अनुमति-

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौँले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

गत चैत १५ गते पक्राउ परेका मिश्रसहितका आरोपितलाई आठौँपटक म्याद थपका लागि मंगलबार अदालत लगिएको थियो । राजावादीले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि त्यसमा भूमिका खेलेको आरोपमा मिश्रलगायतमाथि प्रहरीले विभिन्न अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेता मिश्रमाथि प्रहरीले राज्यद्रोह, सङ्गठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईं पनि थुनामै छन् । प्रसाईंलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग कसुर लगाएको छ ।

हत्या आरोपित १९ वर्षपछि पक्राउ

तिलोत्तमा — रुपन्देही प्रहरीले १९ वर्षअघि हत्या भएको घटनामा फरार भएका एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । साबिक सिलौटिया गाविस वडा नं १ हाल मर्चवारी गाउँपालिका-४ महादेवाका पुजारी कुर्मीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मर्चवारी-६ बगौलीका ३६ वर्षीय दशरथ कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

दशरथ कुर्मी लगायतका व्यक्तिले पुजारी कुर्मीलाई घरबाट लगेर हत्या गरेको आरोप छ । प्रहरीका अनुसार पुजारी कुर्मीको शव २०६३ भदौ ३१ गते दिउँसो धानखेतमा सडे गलेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

घटना सम्बन्धमा सोही समयदेखि फरार रहेका प्रतिवादीलाई खोजतलास गर्दा गोप्य सूचनाको आधारमा भारतबाट नेपाल घरतर्फ आउँदै गरेका कुर्मीलाई यही २८ गते मर्चवारी-३ सुरहवा खोलाबाट पक्राउ गरेको रुपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी सुरज कार्कीले बताए । पक्राउ परेका दशरथलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मंगलबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेकोमा अदालतले ५ दिनको म्याद थप भई हाल इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारबाट थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको उनले जनाए ।

विद्यार्थीमाथि जातीय विभेद गर्ने उपप्राध्यापकलाई कारबाही

Highlights

  • ५ दिनमै खोसियो जिम्मेवारी

कास्की — त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका एक जना उपप्राध्यापक विद्यार्थीमाथि जातीय विभेद गरेपछि कारबाहीमा परेका छन् । क्याम्पस प्रमुख डा. हरिप्रसाद पाठकले मंगलबार उपप्राध्यापक डा. देवीलाल शर्मालाई व्यवस्थापन अनुसन्धान विभाग प्रमुखबाट हटाएका हुन् ।

डा. शर्माले एमबीए वित्ततर्फको शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा जाँदा विवाद भएपछि विद्यार्थी अमन परियारमाथि सोमबार अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर धम्क्याएका थिए । यसपछि पीडित विद्यार्थीले उपप्राध्यापक शर्मामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग क्याम्पस प्रशासनसामु राखे । यस घटनालाई लिएर क्याम्पसमा सक्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियु, दलित विद्यार्थी समाज, तराई कानुन विद्यार्थी संघले क्याम्पस प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

घटनाबारे बुझेपछि क्याम्पस प्रमुख पाठकले शर्मालाई व्यवस्थापन अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट विशेष परिस्थितिका कारण हटाइएको पत्र थमाएका हुन् । वैशाख २६ मा विभाग प्रमुख बनेका डा. शर्माको जिम्मेवारी ५ दिनमै खोसिएको हो ।

उपप्राध्यापक शर्मालाई विभागीय जिम्मेवारीबाट मात्र नभई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । दलित विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष अमृत विकले शैक्षिक स्थलमा जातीय विभेदका घटना पटक-पटक हुनु आपत्तिजनक भएको बताए । डा. शर्मालाई बर्खास्त गरिनुपर्ने उनले माग गरे ।

निष्कासनको सिफारिस गर्न क्याम्पस प्रशासनले तदारुकता नदेखाए स्ववियुले यो मुद्दालाई गम्भीर ढंगले लिने स्ववियु सचिव विराट दुवाडीले बताए । ‘विश्वविद्यालयकै स्थायी भएकाले क्याम्पस प्रमुखले निष्कासन गर्न मिलेन । क्याम्पसले केन्द्रमा सिफारिस नगरे स्ववियु गम्भीर भएर अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

छोरीको भविष्यमाथि प्रदेश सरकारको ‘खेलबाड’

Highlights

  • कर्णाली सरकारले सुरु गरेको ‘छोरी खाता कार्यक्रम’का लागि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या, फरक मोडेलबाट लैजाने वा बन्द गर्ने भन्नेबारे छलफल
  • स्थानीय तहले विवरण नै नपठाउँदा कति छोरीको खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्ने यकिन हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ

सुर्खेत — कर्णाली सरकारले २०७६/७७ सालमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सुरु गर्दा ७ करोड बजेट छुट्याएको थियो । २०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख र २०७८/७९ मा यही कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर अहिलेसम्म कति छोरीको खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग नै छैन ।

२०७९/८० मा २० करोड र २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि कुनै छोरीको खातामा रकम गएको छैन । २०७६ साउन १ यता जन्मिएका छोरीहरुको नाममा एक हजार रुपैयाँको खाता खोलिदिने र मासिक ५ सयका दरले रकम जम्मा गरिदिन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसरी २० वर्षसम्म छोरीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्दा झन्डै १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कर्णाली सरकारको अनुमान छ । बढी आर्थिक भार पर्ने र ठूलो रकम बैंकमा थन्किएर बस्ने जोखिम भएको भन्दै पछिल्ला वर्ष सरकारले यो कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकता दिएको हो ।

‘एक त प्रदेश सरकारको आम्दानी नै न्यून छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश,’ सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘कार्यक्रम अनुत्पादकजस्तो पनि देखियो, त्यसैले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भयो, आगामी वर्षदेखि यसलाई फरक मोडेलबाट लैजाने वा बन्द गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

कार्यविधिअनुसार यो अवधिमा जन्मिएका एक छोरीको खातामा २० वर्षको अवधिसम्म सरकारले एक लाख २१ हजार रकम जम्मा गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित करिब दुई लाखसम्म रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमपछि झन्डै ४१ हजार ५ सय छोरीको खाता खोलिएको तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । ‘स्थानीय तहले विवरण पठाएअनुसार रकम निकासा दिने गरेका थियौं तर कति छोरीको खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्ने विवरण नै पठाएनन्,’ मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलले भनिन्, ‘अहिले सबै स्थानीय तहबाट विवरण मगाएका छौं, एक साताभित्र स्पष्ट तथ्यांक आउछ ।’

उनका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष ०७६/७७ मा ३ करोड ८४ लाख र ०७७/७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत ११ हजार ४ सय १५ छोरीको खातामा जम्मा भएको मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ । कुनै छोरीको खातामा दुई र कुनैको खातामा एक किस्ता (वार्षिक) मात्र जम्मा भएकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

सुरुमा खाता खोल्दा एक हजार रुपैयाँ सरकारले नै दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि कार्यक्रम ल्याइएको कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘पुस्तौंदेखि कर्णालीका छोरी विभिन्न अवसरबाट वञ्चित छन्, छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्‍याउन केही नौलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो,’ कार्यक्रमका परिकल्पनाकार उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै जाँदा यो मोडेल राम्रो हुन्छ भन्ने भयो, त्यसै आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीज्युहरुलाई पनि कन्भिन्स गराइयो, कार्यक्रम राम्रै थियो, तर बीचैमा अलपत्र पर्‍यो ।’ नयाँ कार्यविधि अपनाएर भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

Provincial government's 'game' on daughter's future

कार्यक्रम अलपत्र परेपछि विपन्न अभिभावक समस्यामा परेको सल्यानको बाग्चौर नगरपालिका-३ की शान्ति विकले बताइन् । उनले २०७१ वैशाखयता दुई छोरी मंगला र सुस्मितालाई जन्म दिएकी छिन् । उनीहरुका नाममा नगरपालिकाको सहजीकरणमा बैंक खातासमेत खोलिएको छ । तर दुवै छोरीका नाममा अहिलेसम्म पैसा जम्मा भएको छैन । ‘छोरीको भविष्यका लागि हो, प्रदेश सरकारले बर्सेनि पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा ३ वर्ष बित्यो, अहिले त पैसै जम्मा हुँदैन ।’

२०७९ साउन ४ गते सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका-४ की विमला विकले छोरी प्रभालाई जन्म दिइन् । छोरीभन्दा अगाडि पनि उनका ४ सन्तान छन् । पालिकाको सहयोगमा छोरीको बैंक खाता खोलेकी उनले पनि एक पैसा नआएको बताइन् । ‘खाता खोल्न मात्रै दुःख भयो, नेता र कर्मचारीले पैसा आउँछ भन्छन्, कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आस देखाएर हामी विपन्नलाई सरकारले धोका दियो, खातामा पैसा हालिदिएपछि छोरीको भविष्यका लागि सहयोग पुग्थ्यो ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँछन् । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे छोरीहरुको आत्मबल बढ्न सहयोग पुग्ने बताइन् । ‘कार्यक्रम सुरु भएपछि समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो, छोरी मात्रै जन्माउनेहरु हर्षित थिए,’ उनले भनिन्, ‘गर्भपतन र लैंगिक विभेदमा कमी आउनुका साथै छोरीको शिक्षामा पनि राम्रो सहयोग पुगेको थियो तर कार्यक्रम बन्द भएपछि छोरीका अभिभावकहरु दिनहुँ गुनासो गर्न आउनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार पालिकाभर झन्डै ४ हजार छोरीका खाता खोलिएका छन् ।

Provincial government's 'game' on daughter's future

छोरीको भविष्यका लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा त्यसले नकारात्मक असर परेको अधिकारकर्मी शर्मिला बीसीले बताइन् । ‘एक त कर्णालीका अधिकांश ठाउँ दुर्गम छन्, जहाँ अशिक्षाका कारण छोरा र छोरीमा ठूलो विभेद छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले विभेद हटाउन मात्र सहयोग गरेको छैन, बालविवाह र महिला हिंसा घटाउन मद्दत पनि गरेको छ, सुरुमा तामझाम र ठूलो महत्वकांक्षासहित सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा हजारौं छोरीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले छोरीको सम्मान बढाउन पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यो कार्यक्रमले छोरीको भविष्य उज्वल बनाउन प्रेरणा दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय हुन र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि दुई आर्थिक वर्षको रकम मात्रै छोरीहरुको खातामा जम्मा भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय तहले विवरण नै नपठाउँदा यसबारे लेखाजोखा गर्न समस्या भएको बताए ।

कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस १ मा कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । ‘कार्यक्रम राम्रो हो, तर के मिलेन अहिले अलपत्र पर्‍यो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कार्यक्रमलाई वैकल्पिक मोडल अपनाएर भए पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा प्रतिवर्ष २५ हजार बालबालिकाको जन्म हुन्छ । तीमध्ये करिब १३ हजार छोरीको जन्म भएको देखिएको आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । तर कर्णालीका छोरीहरुको जन्मको प्रक्षेपण नगरेरै तयारीबिना कार्यक्रम सुरु गरिएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको आम्दानी र कार्यक्रममा हुने लगानीको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारलाई बढी आर्थिक दायित्व पर्ने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘प्रतिफल आउन पनि लामो समय लाग्ने देखिएकाले छोरी खाता कार्यक्रम ओझेलमा परेको देखिन्छ, पैसा बैंकमा मात्र थुपारेर मात्र पनि कार्यक्रम दीर्घकालीन बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमको प्रभावकारिता पहिल्यै ख्याल गरेर योजना बनाएको भए कार्यक्रम बीचैमा अलपत्र पर्ने थिएन ।’

Provincial government's 'game' on daughter's future

कार्यविधिअनुसार खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने व्यवस्था छ । महिला विकास अधिकृत पौडेल कार्यक्रमका लागि छुट्टै कर्मचारी नहुनु, स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरुको समयसीमाभित्र खाता नखोलिनुलगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको बताइन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कार्यक्रम नयाँ मोडेलबाट चलाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिता दिएरै अभियान सुरु गर्‍यो, ३/४ वर्ष त कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन पनि सफलै भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिए, त्यसैले नयाँ मोडेलमार्फत फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

सगरमाथा संवादमा १७५ विदेशी पाहुना

Highlights

  • शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्र प्रमुख, सरकार  प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिए पनि मन्त्री तहसम्मको मात्र सहभागिता रहने

काठमाडौँ — काठमाडौंमा २ जेठदेखि तीन दिनसम्म हुने सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा १७५ विदेशी पाहुना सहभागी हुने भएका छन् । सरकारले सगरमाथा संवादमा विभिन्न राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलाई समेत निमन्त्रणा गरेकामा मन्त्री तहसम्मको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका अनुसार सगरमाथा संवादमा स्वदेशी र विदेशी गरी ३५० जनाको उपस्थिति रहनेछ । विभिन्न १२ देशबाट सम्बन्धित मन्त्री तथा उच्च प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

संवादमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जिए र भारतबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्दर यादवले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । कोप–२९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभ पनि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।

जापानबाट संसदीय उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिको, भुटानबाट ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छिरिङ, माल्दिभ्सबाट पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री थोरिक इब्राहिम र बेलायतबाट उपविदेशमन्त्री ब्यारोनेस सुसान हेमन पनि संवादका लागि आउनेछन् ।

कतारबाट राजदूत एवं जलवायु परिवर्तनका लागि विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत एवं उपमन्त्री बादर ओमल अल डफा र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ऊर्जा तथा दिगोपन मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलाला संवादमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

पाकिस्तान र बहराइनबाट एक–एक मन्त्री र बंगलादेशबाट समाज कल्याण र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सल्लाहकार संवादमा सहभागी हुनेछन् । किर्गिस्तान, ओमन, ब्राजिल र इजिप्टले पनि प्रतिनिधित्व गराउनेछन् । ‘सार्क, बिमस्टेक, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विकास साझेदार गरी ६१ संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि संवादमा सहभागी हुनेछन्,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ अवधारणामा केन्द्रित छ । यही अवधारणाअनुरूप नै विभिन्न देशका प्रतिनिधिले संवादमा सहभागिता जनाउने परराष्ट्रमन्त्री राणाले जानकारी दिइन् । ‘यो संवाद विश्वव्यापी मञ्च हो । सबैका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ मानव जगत्का विभिन्न समस्यामा संवाद गर्ने र समाधानका लागि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ ।’

मन्त्री राणाका अनुसार सगरमाथा संवादका क्रममा साइडलाइन बैठकहरू पनि हुनेछन् । ‘विदेशी पाहुनाका लागि प्रधानमन्त्री र समकक्षी मन्त्रीसँग भेटको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ । संवादबाट नेपालले कूटनीतिक नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा ‘पर्वतभन्दा बाहिर : पर्वतलाई महासागरसँग जोड्दै,’ ‘हरित अर्थतन्त्र,’ ‘जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य,’ ‘हानि–नोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण गर्ने र सम्बोधन गर्ने उपाय’ र ‘विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारी’ गरी ५ वटा अवधारणाका सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

कार्यक्रमको अन्तिम दिन ‘सगरमाथा संवाद घोषणा’ गरिनेछ । घोषणाअघि आमन्त्रित पाहुनालाई हवाई उडानबाट सगरमाथा अवलोकन गराउने तयारी छ । सरकारले २०७६ मै सगरमाथा संवाद आयोजनाको तयारी गरेको थियो । तर कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रष्टाचार छानबिनमा प्रवेशै नगरी लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन

Highlights

  • ७ सय बिघा अधिग्रहण गरिएको छ, विमानस्थललाई आवश्यकभन्दा बढी जग्गा किनिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ, जग्गा किनेर ‘ओभर भ्यालुएसन’ गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि छ : श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक कांग्रेस
  • अनियमितता गरेका विषयमा उपसमिति ‘इन्ट्री’ नै गरेन, टर्मिनल भवन र जग्गा अधिग्रहणबारे प्रश्न उठेका छन् तर त्यसमा प्रवेश नै गरिएन : मनीष झा – सांसद, रास्वपा

काठमाडौँ — गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले मुख्य कार्यादेशमा नै प्रवेश नगरेको पाइएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको उपसिमितिले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ । भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको हो ।

उपसमितिको संयोजकमाथि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा गरेका छन् । उपसमितिले भट्टराईको सट्टामा संयोजक चयन गर्न बुधबार बैठक बोलाइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिलाई आयोजना निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । ‘निर्माणमा कुनै त्रुटि छ भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के कस्तो अवस्था हो ? जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमै केही समस्या रहेका भन्ने सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन कसरी भएको थियो ?’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपसमितिको उद्देश्यबारे लेखिएको छ, ‘र, विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य के कस्ता चुनौती र समस्या छन् ?’

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि अख्तियारलगायतका निकायलाई लेखी पठाउने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन गरिएको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘भौतिक संरचना निर्माण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणलगायतका विषयमा अनियमितता, हिनामिना वा भ्रष्टाचार भएको आशंका उत्पन्न भएमा उक्त विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र त्यस्तो भएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो,’ उपसमितिले हालसम्म तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलका विषयमा समितिमा परेका उजुरी, सांसदले बारम्बार समिति र संसद्मा उठान गरेका विषयलगायतलाई आधार बनाएर छानबिन उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर, उपसमितिले प्रतिवेदनमा आफ्ना सीमाबारे लेखेको छ, ‘विमानस्थलका कतिपय प्राविधिक पक्षमा पूर्ण बुझाइ तथा ज्ञानमा कमीका कारण धेरै गहिरो बुझाइमा पक्कै पनि प्रभाव परेको महसुस भएको छ ।’

उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको समस्या समाधानका लागि दिएका सुझाव र निष्कर्ष खण्डमा जग्गा मुआब्जा, निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय उल्लेख नै गरेको छैन । संयोजक भट्टराई विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा २०७६ साउन १५ देखि २०७७ पुस ५ सम्म थिए । उनी जिम्मेवारीमा रहेका बेला विमानस्थल निर्माण भइरहेको थियो । भैरहवामा २०७१ माघ १ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए भने २०७९ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको र हाल त्यो विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको संयोजक बनेर वास्तविकता छोप्न लागेका हुन् कि भनी सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदले संयोजकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उपसमिति बैठक लामो समयसम्म नबोलाएको र विमानस्थल निर्माणका नाममा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय प्रतिवेदनमा राख्न छलफलमा प्रवेश नगरेको भनेर विवाद भएको हो ।

लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद मनीष झाले पहिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू तत् निकाय मातहतका छानबिनको नेतृत्वमा रहन नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए । जुन व्यक्ति र पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ती व्यक्ति र पार्टीका सांसदको नेतृत्वमा छानबिन गर्न सही नहुने भनी समितिमा प्रश्न उठेको हो ।

लेखा समिति बैठकमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि भट्टराईले उपसमिति संयोजक नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले संयोजक नबस्ने भनेपछि उपसमिति बैठक नै बस्न सकेको छैन । ‘प्रश्न उठिसकेपछि म उपसमितिमा बस्न मिल्दैन, भैरहवामा मलाई मान्नुहुन्न भने पोखरामा कसलाई लगाउनुहुन्छ ? पोखराको प्रतिवेदन प्रारम्भिक रूपमा नै स्वार्थप्रेरित छ,’ उनी भन्छन् ।

लेखा समितिको अघिल्लो आइतबारको बैठकमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको संयोजक भट्टराईलाई राख्न नहुने भनेपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एमालेकै सांसद अच्युत मैनालीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद पोखरेल लेखा समिति सभापति छन् । विमानस्थल निर्माणमा निर्णय गर्ने क्रममा एमालेकै मन्त्रीहरू संलग्न रहेकाले लेखा उपसमितिको छानबिन संयोजक एमालेकै सांसद बनाउन नहुने पनि प्रश्न उठेको छ ।

उपसमितिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद मञ्जु खाण, एमालेबाट संयोजक भट्टराईका अलावा अच्युत मैनाली र सराज अहमद फारुकी, रास्वपाका मनीष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह गरी ८ सदस्य छन् ।

कांग्रेसका घिमिरेले भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको विषयमा मुख्य प्रश्न रहेको बताए । उनले बाँकी विषय उपसमितिमा छलफलमा रहेको जानकारी दिए । ‘भैरहवा विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा किनिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । जग्गा किनेर ओभर भ्यालुएसन गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि छ,’ उनले भने, ‘७ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, सिंगल रनवेका लागि त्यति जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? यी विषयमा उपसमितिमा छलफल हुन बाँकी छ ।’

उपसमितिमा रहेका सांसदका अनुसार ३ हजार मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको एउटा धावनमार्ग निर्माणका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा त्यति ठूलो रकम खर्चेर जग्गा अधिग्रहण गर्नुको कारण उल्लेख छैन । जग्गाका विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उपसमिति छानबिनमै प्रवेश गरेको छैन । ‘विमानस्थल विस्तारका लागि करिब २२ सय घरधुरीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो,’ उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको लगानी सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिए पनि सम्पन्न हुँदासम्म बढेर ८ अर्ब ८२ करोड पुगेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘भैरहवाको स्थलगत अनुगमनपछि कसरी सञ्चालनमा ल्याउनेमा मात्र छलफल केन्द्रित भयो, निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेका विषयमा उपसमिति इन्ट्री नै गरेन, टर्मिनल भवन, जग्गा अधिग्रहणबारे प्रश्न उठेका छन् तर त्यसमा उपसमिति प्रवेश नै गरेन,’ झा भन्छन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनको ड्राफ्ट बनेपछि एक पटक मात्र छलफल भएको छ, डाफ्टमा जग्गा अधिग्रहणको विषय नै राखिएन, त्यहाँ शंकास्पद देखिएपछि मैले संयोजकमाथि प्रश्न उठाएको हो ।’

टर्मिनल भवन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभई डोमेस्टिक क्षमताको भएको र तीन वटा जहाज अवतरण गर्दा धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको, अहिलेको संरचनाले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना नरहेको पाइएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइ छ । तर यी विषय उपसमितिको छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन भने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरिएको छैन ।

एमाले सांसद मैनालीले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणबारे उपसमितिले खोजबिन गरेको बताए । ‘भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताभन्दा पनि चल्न नसक्नुका कारण र निर्माण कार्यका विविध कार्यबारे उपसमितिमा छलफल गरेका थियौं, यसैबीचमा संयोजकका बारेमा समितिमा उजुरी परेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सम्बन्धित विषयको उपसमितिमा नबस्ने भन्ने भद्र सहमति पनि भएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘निर्माणका बारेमा आएका गुनासा ग्रहण गर्नॅपर्छ । अनियमितता भएको लागेमा सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाउन सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह उपसमिति विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितताको छानबिनमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा जग्गा मुआब्जामा अनियमितता भएको छ, बाटो नभएको जग्गामा पनि बाटो देखाएर बढी मूल्यमा अधिग्रहण गरिएको छ, महँगो मूल्य तिरेर किनिएको बारे छानबिन प्रवेश नै गरेको छैन,’ सिंहले भने ।

चोरमाराको पुल भाँच्चियो, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ठप्प

नवलपरासी पूर्व — सोमबार राति कावासोती-दुकीवास खको बीचमा पर्ने चोरमारा पुल
भाँच्चिएपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा यातायात ठ भएको छ ।
नारायणगढदेखि ४२ किलोमिटर पश्चिममा रहेको फलामे पुल भाँच्चिएका कारण राजमार्ग
अव भएको हो । पुल थोरै दबिएको हुँदा पूर्व-पश्चिम हिँडेका सयौँ गाडी चोरमारा र
अणखोलामा रोकिएको हरीले जनाएको छ ।
‘पुल भाच्चिएको छ हा अनुगमनमा जिल्ला हरी मुख यादव ढकालसहितको टोली
गएको छ । राजमार्ग ठ छ,’ डीएसपी मधु नेपालले भने ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअर्गत नवलपरासी पूर्वकै दुकीवासको फलामे पुल भाँच्चिएको ४
महिना पछि स्तै कृतिको चोरमारा पुल भाँच्चिएको हो ।
5/13/25, 6:29 AM चो रमा रा को पुल भाँ च्चि यो , पूर्व-पश्चि म रा जमा र्ग ठ- समा चा र – का न्ति पुर समा चा र
https://ekantipur.com/news/2025/05/12/chormara-bridge-broken-east-west-highway-blocked-05-29.html 1/1

उपकप्तानीमा जिम्मेवारीमा फर्किए दीपेन्द्र

काठमाडौँ — रोहित पौडेलको कप्तानीमा नेपालले बेलायत भ्रमणका लागि शनिबार १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । नेपालले जुन महिनामा स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग २ को शृंखलामा स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नेछ । त्यसपछि यी तीन टोलीबीच नै ट्वान्टी–२० त्रिकोणात्मक शृंखला हुनेछ ।

त्यसअघि नेपालले इंग्ल्यान्ड र वेल्समा स्थानीय टोलीसँग ४ अभ्यास खेल तथा स्कटल्यान्डमा गएर स्कटल्यान्ड ‘ए’ सँग २ अभ्यास खेल खेल्नेछ । लिग २ का खेल स्कटल्यान्डको डन्डी र ट्वान्टी–२० त्रिकोणात्मक शृंखला ग्लास्गोमा हुनेछ । नेपाली टोली यसै साता इंग्ल्यान्ड जाने तालिका छ ।

नेपाली टोलीमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई उपकप्तान बनाइएको छ । सन् २०२१ को अन्तिममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध मिडियामा बोलेका कारण ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दीपेन्द्रलाई उपकप्तानबाट हटाइएको थियो । त्यसयता दीपेन्द्र पहिलो पटक उपकप्तानी जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् ।

रोहित र दीपेन्द्रबाहेक टोलीमा छनोट खेलाडीमा आसिफ शेख (विकेटकिपर), कुशल भुर्तेल, अनिल साह, भीम सार्की, आरिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, बसिर अहमद, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललितनारायण राजवंशी, नन्दन यादव र रिजन ढकाल छन् ।

त्यस्तै ट्वान्टी–२० त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि रुपेशकुमार सिंह, लोकेश बम र किरण ठगुन्नालाई टोलीमा समावेश गरिएको छ । उनीहरूले एकदिवसीय टोलीमा रहेका तीन खेलाडीको स्थान लिनेछन् । कसको स्थान लिने भन्ने चाहिँ एकदिवसीय शृंखलापछि घोषणा गरिने क्यानले जनाएको छ ।

Sunrise bank

जिब्रो सफा नगर्दा क्यान्सरसम्मको जोखिम

काठमाडौँ — जिब्रोको नियमित सरसफाइ नगर्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । ओम समाज डेन्टलका चिकित्सक सुवास घिमिरेले जिब्रो सफा नगर्दा मुखमा दुर्गन्ध, ब्याक्टेरियाको संक्रमण, घाउखटिरा र दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सरसम्मको जोखिम हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जिब्रोको हेरचाह किन आवश्यक ?
डा. घिमिरेका अनुसार, जिब्रो शरीरको संवेदनशील अंग हो, जसले स्वाद दिने मात्र होइन, शरीरको समग्र स्वास्थ्यको संकेत पनि दिन्छ । जिब्रो वरिपरि धारिलो र कडा संरचना हुने भएकाले निरन्तर घर्षणले घाउ बन्ने र लामो समयसम्म बेवास्ता गरेमा क्यान्सरसम्म हुन सक्छ ।सरसफाइको सही तरिका
जिब्रो सफा गर्दा नरम ब्रस प्रयोग गर्न र धेरै घोट्न नहुने उनले सुझाव दिएका छन् । धारिलो वस्तुको प्रयोगले स्वाद दिने ग्रन्थिहरूमा असर पर्न सक्छ । शिशुहरूको हकमा तातो पानीमा कपास भिजाएर बिस्तारै सफा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

जिब्रो सफा नगर्दा हुने असर
जिब्रो सफा नगर्दा ब्याक्टेरिया जम्ने, मुख गन्हाउने र ती ब्याक्टेरिया पेटमार्फत शरीरका अन्य अंगमा फैलन सक्ने खतरा रहन्छ । डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कम्तीमा हप्तामा एकपटक ऐनामा हेरेर वा छामेर जिब्रोको अवस्था जाँच गर्नुपर्छ । यदि सेतो, रातो वा कालो रङको घाउ देखियो र त्यो ७–१४ दिनसम्म पनि निको भएन भने तुरुन्तै चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।’

Sunrise bank

जीवनशैली र खानपानको असर
मद्यपान, धूम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र अत्यधिक जंक फुडको प्रयोगले पनि जिब्रोमा नकारात्मक असर पार्छ । सम्भव भएसम्म प्राकृतिक र स्वस्थ खानेकुराको सेवन गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ । साथै जिब्रोको व्यायाम पनि त्यसलाई स्वस्थ राख्नका लागि उपयोगी हुन्छ ।

Not cleaning the tongue can lead to cancer

ब्रस गर्ने सही तरिका
धेरैले बिहान र बेलुका खानेकुरापछि ब्रस गर्ने अभ्यास गर्छन्, तर डा. घिमिरेको अनुसार त्यो गलत हो । ‘खाना आफैमा ब्रसजस्तै हो,’ उनी थप्छन्, ‘तर रातभर जमेको ब्याक्टेरियालाई हटाउन बिहान उठ्नेबित्तिकै ब्रस गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।’ व्रत बस्नेहरूले दिनको तीनपटक ब्रस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जिब्रोमा लाग्न सक्ने रोगहरू
जिब्रोमा जन्मजात र पछि लाग्ने थुप्रै रोग देखिन्छन् । यीमध्ये जिब्रो सुन्निने, फंगल इन्फेक्सन, सिस्ट, ट्युमर, साना अल्सर आदिका समस्या प्रमुख छन् । उनी भन्छन्, ‘जिब्रोमा देखिने सामान्य घाउ पनि बेवास्ता गर्न नहुने र समयमा जाँच नगरेमा गम्भीर रोगमा परिणत हुन सक्छ ।’

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पलाई दिए धन्यवाद

काठमाडौँ — पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहवाज सरीफले भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध विराम गराउन गरेको प्रयासका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले ‘एक्स’ मा लेखेका छन् – ‘क्षेत्री शान्तिका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्व र सक्रिय भूमिकाका लागि आभार प्रकट गर्दछौं । पाकिस्तानले यो परिणामलाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको हितमा स्वीकार गरेको छ र यसमा सहयोग पुर्‍याएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति आभार व्यक्त गर्दछ ।’

उनले दक्षिण एसियामा शान्तिका लागि गरिएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रूबियोप्रति पनि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

Sunrise bank

पुल निर्माणमा स्थानीयको अवरोध कायमै, सर्वदलीय बैठक पनि निष्कर्षविहीन

डोल्पा — डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङमा निर्माण गर्ने भनिएको पक्की पुलको स्थानीयले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ । बस्तीभन्दा माथि अनुपयुक्त ठाउँमा पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै खदाङका बासिन्दाले झण्डै पाँच महिनादेखि पुल निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

चीन–नेपाल हुँदै भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा चर्चामा रहेको भेरी करिडोरमा बन्न लागेको पुलमा लामो समयदेखि अवरोध भएपछि शनिबार सर्वपक्षीय अनुगमन गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्यामबहादुर रोकायको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा स्थानीयसँग छलफल समेत गरिएको थियो ।

प्रमुख रोकायले अहिले पुल निर्माण हुन नसके विकास वर्षौंपछि धकेलिन सक्ने भएकाले अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका थिए । छलफलमा स्थानीयले बस्तीको सुरुवाती भन्दा माथि कुनै पनि हालतमा पुल बनाउन नदिने अडान राखेपछि अनुगमनसहितको भेलाबाट कुनै पनि निर्णय हुन सकेन ।

‘जनतासहितको राज्य हो भने सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा पुल बनाऔं, होइन भने जनताको आवश्यकतालाई नबुझेर पुल बनाएमा स्थानीयको अवरोध कायमै हुन्छ,’ त्रिपुरासुन्दरी–५ का भक्तबहादुर रोकायले भने, ‘डीपीआर गर्दा पनि हाइड्रोपावरको काम हो भन्दै झुक्याइयो, पुल बनाउने भनेको भए त्यही बेला हामी पायक पर्ने स्थानमा नापजाँच गर्न लगाउने थियौं ।’

पुल निर्माणका विषयमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलकै समेत राय बाझिएको छ । कांग्रेस, एमालेलगायत दलका जिल्ला प्रमुख एवं प्रतिनिधिले तोकिएकै ठाउँमा पुल बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने माओवादीका जिल्ला प्रमुखले स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै पुल बन्न नहुने र ठाउँ सार्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मत बाझिएपछि यो विषय जिल्लामै सर्वदलीय बैठक राखेर टुंग्याउनु पर्ने दलहरूको माग छ । ‘जनताले मान्दैनन् भने माटो परीक्षणमा लाग्ने खर्च नगरपालिकाले गर्छ, नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा पुल निर्माण गर्ने स्थान परिवर्तन हुन्छ भने पालिका तयार छ, नभए विकास रोक्ने काम नगरौं,’ त्रिपुरासुन्दरीका नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकायले भने ।

नगरप्रमुख रोकायले यसअघि दुईपटक स्थानीयसँग छलफल गर्दा समेत विवाद साम्य हुन नसकेको बताए । ‘आएको विकास बजेट रोक्ने काम नगरौं, फेरि बजेट आउँदैन । प्राविधिक हिसाबमा उपयुक्त ठाउँमै पुल निर्माण गरौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले भने, ‘यो सडक एक/दुई बस्तीमात्र जोड्ने होइन, तीन देश जोड्ने भएकाले सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ स्थानीय भावनाविरुद्ध बन्न लागेको पुलको डीपीआर परिवर्तन गरेर उपयुक्त ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने खदाङका स्थानीयको माग छ । डीपीआरपछि ठेक्का खुलाउनु पर्नेमा ठेक्का खुलाएर डीपीआर गर्नाले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने छलगार्ड, खदाङ र तल्नुबगरमा पक्की पुल निर्माणका लागि ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा टेन्डर भई वाईपीएमआर जेभी भरतपुरले ठेक्का पाइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले छलगार्ड र तल्नुबगरमा शिलान्यास गरेर काम सुरु गरिसके पनि खदाङमा विवाद भएपछि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीयले काम गर्न नदिएपछि पुल निर्माण गर्ने भन्दै ठेकेदारले गत पुसमै ल्याएको निर्माण सामग्री अलपत्र परेको छ ।

पुल सेक्टर कार्यालय सुर्खेतका सवइन्जिनियर नवीन पाण्डेले प्राविधिक हिसाबमा उपयुक्त ठाउँमै पुल बनाउन लागिएकाले एक सेन्टीमिटर पनि ठाउँसारी गर्ने अधिकार आफ्नो कार्यालयलाई नभएको बताए । तीनवटै स्थानमा पुल निर्माण गर्न २०७९ माघ २६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ४० महिनाभित्र काम सक्नु पर्ने समेत समयसीमा तोकिएको छ ।

लोकप्रिय