फोर आइज न्युज
शुक्रबार, साउन ३, २०८२

This Week

महाकाली पुल आयोजनाको काम एक वर्षदेखि ठप्प

Highlights

  • निर्माण कम्पनीद्वारा हात झिक्ने तयारी

कञ्चनपुर — महाकाली पुल आयोजनाको काम रोकिएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । अझै काम सुचारु हुने कुनै तयारी देखिएको छैन । गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबण्ड भत्काएको थियो । उक्त गाइडबण्ड पनि भेरिएसन नहुँदा पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । यदि तत्काल गाइडबण्ड निर्माण भएन भने पुलको पहुँच मार्गसँगै भीमदत्त नगरपालिका १२ र १३ का बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।

‘यो आर्थिक वर्षमा त निर्माण कम्पनीले काम गर्नै पाएन,’ महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले भने, ‘न त भेरिएसन नै भयो, न निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण पायो ।’ उनका अनुसार गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा काम रोकिएको छ भने पहुँच मार्गमा गड्डाचौकी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रको काम स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको छ ।

महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको चार लेनको पक्की पुलको लम्बाई ८ सय मिटर छ । उक्त क्षेत्रमा नदीको चौडाइ करिब ३ किलोमिटर छ । नदीको बीचमा निर्माण गरिएको पुलको दुवैतर्फ ६/६ सय मिटर चोडाइ र २८/२८ सय मिटर लम्बाइका पोखरी निर्माण भइरहेका छन् ।

उक्त गाइडबण्ड निर्माणका लागि सुरुमा ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइडबण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो । तर उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन भएको छैन । गत वर्षको बाढीले गाइडबण्ड भत्काएपछि डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।

अब चाँडो वर्षा सुरु नभए बढीमा एक महिना मात्रै नदीमा काम गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले पुल आयोजनाले नदीको धार परिवर्तनको काम गरिरहेको छ । यसका साथै जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले विपदका लागि संकटग्रस्त घोषणाका लागि केन्द्रमा पठाएका हौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘गाइडबण्ड बनाउनैपर्ने छ, नदी च्यानलाइजेसन पनि गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि एक महिनाभित्रै, त्यही भएर माथिबाटै केही निर्णय होला भन्ने हाम्रो आशा हो ।’

यसैबीच महाकाली आयोजनाबाट निर्माण कम्पनीले हात झिक्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म काम गर्न नपाएर त्यतिकै उल्झन भइरहेकाले ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इनिजनियर किशोर पाण्डेले बताए ।

निर्माण कम्पनीले पुल आयोजना कार्यालय र सडक विभागमा समेत ठेक्का तोड्ने गरी पत्र पठाइसकेको छ । ‘हामीले कामै गर्न पाएनौं, भेरिएसन गरिदिनुपर्‍यो भनेर विभागदेखि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसक्यौं, तर केही भएन,’ इनिजनियर पाण्डेयले भने, ‘भेरिएसन नहुँदा गत वर्ष बगाएको पनि त्यत्तिकै क्षति भयो ।’

माघ पहिलो साता गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीसहित पुल निर्माण स्थलमा पुगेका थिए । उनले काठमाडौं फर्केर तत्काल भेरिएसनदेखि आवश्यक काम गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

महाकालीपारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि २०७४ मा चार लेनको पुलसँगै करिब ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोना संक्रमणदेखि कहिले बजेट अभाव त कहिले प्राविधिक कारणले गर्दा हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनीले नै हात झिक्न थालेपछि झनै अन्योल बढेको छ । पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२ प्रतिशत भइसकेको छ । गाइडबण्ड र डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम मात्रै बाँकी छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले ठेक्का सम्झौता २ अर्ब २७ करोडमा भए पनि पछिल्लो पटक यसको लागत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।

युद्धविरामको सहमति भएको भारत र पाकिस्तानद्वारा पुष्टि

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेजस्तै युद्धविरामका लागि सहमति भएको भारत र पाकिस्तानका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

 

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भनेका छन्, ‘शनिबार भारतीय समयअनुसार ३:३५ बजे भारत र पाकिस्तानका सैन्य कारबाही निर्देशकहरूबीच फोन वार्तालाप भएको छ । सो कुराकानीका आधारमा भारतीय समयअनुसार शनिबार ५ बजेदेखि दुवै पक्षबीच स्थल, हवाई र जल गरी तीनै क्षेत्रमा युद्ध र सैन्य क्रियाकलाप तत्काल रोक्न दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।’

यस्तै, पाकिस्तानी उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री इसक दरले पनि भारत र पाकिस्तानबीच तत्काल युद्धविरामको सहमति भएको पुष्टि गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै उनले पाकिस्तान सँधै यस क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाको पक्षमा रहेको र आफूहरूले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुवै पक्षबीच मे १२ मा कुराकानी हुने बीबीसीले जनाएको छ ।

त्रिवि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नै भएन

Highlights

  • प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोग र हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै केशरजंग बरालले १५ चैतमा राजीनामा दिएपछि त्रिविमा उपकुलपति पद रिक्त

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएको डेढ महिना पुग्नै लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । कुलपतिले गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा छ, तर सिफारिस समिति नै गठन गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोग र हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै केशरजंग बरालले १५ चैतमा राजीनामा दिएपछि त्रिवि उपकुलपतिविहीन छ । चार वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त भएको १३ महिनामै बरालले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा ढिला स्वीकृत गरी ओलीले २ वैशाखमा रेक्टर खड्ग केसीलाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसयता रेक्टरको कामकाज मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डिन दुविनन्द ढकालले गर्दै आएका छन् ।

त्रिवि ऐनमा उपकुलपति रिक्त रहे रेक्टरलाई बढीमा ३ महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने बीचमा शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति परिवर्तन भएका कारण सिफारिस समिति गठन हुन नसकेको जनाएको छ । विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि ११ वैशाखमा रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाइएको छ ।

पूर्ण जिम्मेवारीको उपकुलपति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय प्रक्रिया रोकिएको त्रिविका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा अहिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला भएको छ । यी काम पनि प्रभावित हुने गरेको कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूको भनाइ छ । खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने अध्यापक, कर्मचारीको सिफारिस पनि सेवा आयोगमा हुन सकेको छैन ।

२०८० फागुनमा बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएका बेला आवेदन माग गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सिफारिस समितिअन्तर्गत विज्ञ समिति गठन गरी आवेदकको व्यक्तिगत योग्यता, सोचपत्र, कार्ययोजना मूल्यांकन गरी उच्च अंक ल्याउने ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । त्यही प्रक्रियाबाट उपकुलपति चयन प्रक्रिया अघि बढाइए कम्तीमा ३ महिना लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भीसी विभूषित घलेका नाममा संग्रहालय

गोरखा — बेलायतको सर्वोच्च सैनिक सम्मान भिक्टोरिया क्रस (भीसी) बाट विभूषित गजे घलेको जन्मगाउँ बारपाकमा उनकै नाममा संग्रहालय स्थापना गरिएको छ । घलेको पुर्ख्यौली जग्गामा स्थापना गरिएको संग्रहालय गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् ।

 

संग्रहालयको प्रवेशद्वारमा घलेको अर्धकदको सालिक निर्माण गरिएको छ । संग्रहालयभित्र गजे घलेसँग सम्बन्धित तस्बिर र विभिन्न दस्ताबेज राखिएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा देखाएको बहादुरीका कारण घले भिक्टोरिया क्रसबाट विभूषित भएका थिए । घलेको परिवारले आफ्नै लगानीमा संग्रहालय स्थापना गरेको हो ।

संग्रहालय घुम्नेले विश्व प्रख्यात घलेको वीरताबारे बुझ्न सघाउने उनका परिवारका सदस्य चन्द्र घलेले बताए । ‘बारपाक गजे घलेको नामसँग जोडिएको छ, विश्वले चिनेको गजे घलेका बारेमा यहाँ केही नहुँदा पर्यटकलाई खल्लो हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘अब यो संग्रहालय र सालिकले गजे घलेका बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने अवसर दिएको छ ।’

गजे घले जन्मिएको बारपाकलाई युगौंयुगसम्म विश्वले सम्झने स्थानीय जितबहादुर घलेले बताए । ‘भीसी गजे घले जन्मिएको बारपाकको छुट्टै इतिहास छ, नेपालभर भीसी विजेता १३ जना रहेकामा तीन जना गोरखाका हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गोरखा वीर सपूत जन्मिएको ठाउँ हो । संसारले चिनेको बारपाकलाई पर्यटकीय हिसाबमा प्रवर्द्धन गर्न लागिरहेका छौं ।’ संग्रहालय उद्घाटन समारोहमै ‘गजे घले’ पुस्तकको पनि विमोचन गरिएको छ ।

जब चिम्नीबाट सेतो धूवाँ निस्कियो, लियो १४ औं बने पहिलो अमेरिकी पोप

Highlights

  • विश्वभर छरिएर रहेका इसाई धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका केन्द्र पोप अत्यन्तै शक्तिशाली मानिन्छन्, कतिपय अवस्थामा त पोपको सत्ता राजकीय सत्ताभन्दा पनि माथि गणना हुन्छ

काठमाडौँ — बिहीबार साँझ भ्याटिकनको सिस्टिन च्यापलको चिम्नीबाट सेतो धूवाँ निस्कियो । त्योसँगै विश्वभरका क्याथोलिकहरूको व्यग्र प्रतीक्षा सकियो । विश्वभरका करिब साढे १ अर्ब इसाईहरूले नयाँ पोप पाए ।

गत अप्रिल २१ मा पोप फ्रान्सिसको निधन भएसँगै नयाँ पोपको चयनबारे विश्वमै चर्चा चुलिएको थियो । पोप फ्रान्सिसलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि भ्याटिकन सिटीको सेन्ट पिटर्स स्क्वायरमा झन्डै चार लाख अनुयायीहरू भेला भएका थिए ।

उनको अन्तिम संस्कारमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पदेखि बेलायतका राजकुमार विलियम्सलगायत थुप्रै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । रोमन क्याथोलिक चर्चको सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो ल्याटिन अमेरिकी पोप फ्रान्सिस उक्त पदमा १२ वर्ष कायम रहे ।

विश्वभर छरिएर रहेका इसाई धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका केन्द्र पोप अत्यन्तै शक्तिशाली मानिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त पोपको सत्ता राजकीय सत्ताभन्दा पनि माथि गणना हुन्छ । पोपको अभिव्यक्तिले विश्वभरका क्याथोलिकहरूका लागि नैतिक दिशानिर्देश सावित हुन्छ ।

त्यसैले पनि पोप फ्रान्सिसपछि उनको पदचापलाई पछ्याउने नयाँ पोपको खोजी विश्वका लागि चर्चाको विषय बन्नु अनौठो होइन । तथापि नयाँ पोपको चयनसँग जोडिएका सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यताहरूले भने विश्वलाई नै आकर्षित गर्छ ।

कुनै पनि पोपको निधन भएपछि ९ दिनको शोक समयसँगै नयाँ पोप चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । पोप फ्रान्सिसको अप्रिल २१ मा निधन भएपछि अप्रिल २६ मा उनको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । नयाँ पोप चयनको प्रक्रिया अपोस्टोलिक संविधानले तय गरेबमोजिम गर्ने गरिन्छ ।

पोपको निधनपछि भ्याटिकनको जिम्मेवारी पाउने वरिष्ठ कार्डिनल ‘द क्यामेर्लेन्गो’ ले नै त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । उनले तीन पटक पोपलाई उनका नामबाट बोलाउँछन् र कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नगरेमा निधन भएको घोषणा गर्छन् । त्यससँगै पोपको निजी अपार्टमेन्टलाई सिलबन्द गरिन्छ र भ्याटिकनको प्रशासनिक जिम्मेवारी ‘द क्यामेर्लेन्गो’ को हुन्छ ।

पोपको निधनपछि नयाँ पोपको चयन नहुँदासम्मको समयलाई ‘सेदे भ्याकेन्ते’ भनिन्छ । त्यसपछि भ्याटिकनले नयाँ पोपको चयनका लागि मान्यता प्राप्त कार्डिनल्सहरूको बृहत् सभाको आयोजनामा जुट्छ । ९ दिनकै शोक समयमा कार्डिनलहरूको सभा बसेर नयाँ पोप चयन गर्ने मिति तय गरिन्छ । यस पटक अप्रिल २८ मा बसेको कार्डिनलहरूको सभाले मे ७ मा नयाँ पोप चयन गर्न औपचारिक सभा सुरु गर्ने तय गरेको थियो ।

सेदे भ्याकेन्तेको समयमा ८० वर्ष नकटेका कार्डिनल्सहरू मात्रै नयाँ पोप चयनका लागि हुने चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनका लागि योग्य हुन्छन् । यस पटक १३३ जना कार्डिनल्सहरू पोप चयनका लागि योग्य भएका थिए । पोप चयनका लागि कार्डिनल्सहरू सिस्टिन च्यापलमा आफैं उपस्थित हुन अनिवार्य हुन्छ ।

मान्यताअनुसार पोपको निधन भएको वा राजीनामा दिएको १५ देखि २० दिनभित्रमा नयाँ पोपको चयन भइसक्नुपर्छ । चयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै मतदान गर्न योग्यबाहेकका सबै व्यक्तिलाई सिस्टिन च्यापलबाट बाहिर जान निर्देशन दिइन्छ । त्यहाँ उपस्थित रहेको कुनै पनि कार्डिनल्सहरूले नयाँ पोप चयन नभएसम्म बाहिरी दुनियाँसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नयाँ पोपका लागि मतदान सुरु भएसँगै हरेक कार्डिनल्सले त्यहाँ उपस्थित रहेका आफूले इच्छाएको व्यक्तिको नाम एउटा विशेष प्रकारको कागजमा लेखेर एउटा भाँडोमा राख्छन् । उनीहरूले पोप चयन गर्नका लागि दिनमा धेरैमा चार पटकसम्म मतदान गर्छन् । बिहान दुई पटक र दिउँसो दुई पटक ।

त्यसपछि कार्डिनल्सहरूमध्येबाटै चयन भएका तीन जनाले निर्णय पढेर सुनाउँछन् र त्यसको अभिलेख राखिन्छ । जसले उपस्थित कार्डिनल्सहरूमध्ये दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्छ ऊ नै नयाँ पोप चयन गरिन्छ । यस पटक नयाँ पोप निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा ८९ मत आवश्यक रहेको थियो ।

मतदान भएसँगै त्यसमा प्रयोग गरिएको कागजलाई जलाइन्छ । यदि त्यो कागज जलाइएको धूवाँ च्यापलको चिम्नीबाट कालो आएमा सभा सहमतिमा नपुगी सकेको यकिन हुन्छ । च्यापलको चिम्नीबाट सेतो धूवाँ उडेपछि भने नयाँ पोप चयन भएको स्थापित हुन्छ ।

यस पटक मे ७ मा भएको पहिलो चुनावपछि कालो धूवाँ आएको थियो भने मे ८ मा सेतो धूवाँ निस्किएको थियो । त्यसपछि भ्याटिकनको सभाले कार्डिनल रोबर्ट फ्रान्सिस प्रेभोस्टलाई ‘पोप लियो १४’ का रूपमा चयन गरेको घोषणा भयो ।

भ्याटिकनको कौसीबाट कार्डिनल रेनातो मार्टिनोले भने, ‘होबेमुस पपाम’ । अर्थात् हामीले नयाँ पोप पायौं । विश्वभरका १.४ अर्ब क्याथोलिकहरूको नयाँ पोप चुनिएका रोबर्ट फ्रान्सिस प्रेभोस्ट पहिलो अमेरिकी पोप हुन् । भ्याटिकनमा अमेरिकी कार्डिनलहरूबाट पोप चयन नगरिने पुरानो परम्परा थियो । तर पोप लियो १४ औं त्यो पर्खाल भत्काउन सफल भए ।

कार्डिनल रोबर्टले ‘लियो १४ औं’ नाम रोज्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ‘पोप लियो’ नाम अन्तिम पटक १९ औं शताब्दीमा प्रयोग गरिएको थियो । ती पोपले सामाजिक सुधारका निम्ति थुप्रै कामहरू गरेका थिए । उनले औद्योगिक क्रान्तिका बेला श्रमिकहरूको शोषणजस्ता समस्याहरूविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । पोप लियो चौधौंबाट पनि क्याथोलिकहरूले प्रगतिशील अभिभावकत्वको अपेक्षा गरेका छन् ।

नयाँ पोपको साक्षात्कार गर्न भ्याटिकन सिटीको च्यापलबाहिर उभिएका करिब ६० हजार बढीको उत्साहित भीडलाई पोप लियोले बाल्कोनीबाट सम्बोधन गरेका थिए । उनको पहिलो वाक्य थियो– ‘यहाँहरू सबैमा शान्तिको बास होस् ।’ उनले थपे– ‘यो शान्तिको शुभकामना तपाईंको हृदयमा पुगोस्, तपाईंको परिवारमा पुगोस्, जहाँ–जहाँ मानिस छन्, सबैमा पुगोस् । सम्पूर्ण विश्वमा फैलियोस् । म यस्तो क्याथोलिक चर्च चाहन्छु जहाँ सधैं शान्ति र प्रेम बनिरहोस् । विशेष गरेर दुःखमा परेकासँग सधैं नजिक रहोस् ।’

६९ वर्षीय पोप लियोले गणितमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका छन् । तत्पश्चात् उनले धर्मशास्त्र र क्यानन लको समेत औपचारिक शिक्षा लिए । दशकौंसम्म पेरुमा शिक्षण सेवामा पनि आबद्ध भएका थिए । त्यसो त उनले जीवनमा पुजारी हुनुको अनुभवसमेत लिएका छन् ।

अमेरिकाको सिकागोमा जन्मिएका पोप लियो, दिवंगत पोप फ्रान्सिससँग निकै नजिक थिए । पोप लियोलाई प्रगतिशील सोच भएका व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । उनका वातावरण र आप्रवासनसम्बन्धी धेरै विचारहरू दिवंगत पोप फ्रान्सिससँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

पोप फ्रान्सिसले भने आफ्नो जीवनकाललाई धार्मिक सत्ता र शक्तिभन्दा माथि मानवीय चेतमा समर्पित गरेका थिए । उनले आफूलाई कहिल्यै सर्वसाधारणभन्दा माथि प्रमाणित गर्न खोजेनन् । उनको सादगीपूर्ण व्यवहारकै कारण उनी धार्मिक आस्था भएका सबैको प्रिय बने ।

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व : अविश्वासको अनन्त शृंखला

Highlights

  • बेलायतले जब ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति अख्तियार गरेर हिन्दु–मुस्लिमको आगो झोसिदियो, त्यसले सन् १९४७ को स्वतन्त्रता संग्रामतिर आइपुग्दा सद्भाव र सहअस्तित्वको पुरानो पहिचान चकनाचुर भयो

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाका ठूला देश भारत र पाकिस्तान द्वन्द्वमा छन् । यिनीहरूबीच रक्तरञ्जित सम्बन्धको इतिहास यी दुवै देश जत्तिकै पुरानो छ । साझा इतिहासबाट विभाजन भएका यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अविश्वास र प्रतिशोधले भरिएको छ ।

आजको दुनियाँमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको नामले चिनिने भूभाग सन् १९४७ अघि एउटै थियो । बेलायती उपनिवेशमा शासित यो क्षेत्र भूगोलको हिसाबले एउटै देश थियो ।

भारत आफैंमा एक रंगीन दुनियाँ थियो, जहाँ थिए प्राचीन मन्दिर र तिनका अगलबगल उभिएका सदियौं पुराना मस्जिद । तिनै मन्दिर र मस्जिदमा पूजा अनि प्रार्थना गर्ने हिन्दु र मुस्लिम तथा तिनको संस्कृति नै ब्रिटिसकालीन भारतको पहिचान थियो ।

बेलायतले जब ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति अख्तियार गरेर हिन्दु–मुस्लिमको आगो झोसिदियो, त्यसले सन् १९४७ को स्वतन्त्रता संग्रामतिर आइपुग्दा सद्भाव र सहअस्तित्वको पुरानो पहिचान चकनाचुर भयो । दोस्रो विश्वयुद्धले थकित बेलायत उपनिवेश छाडेर भारतबाट फर्कियो । तर स्वतन्त्रता सजिलो थिएन । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूजस्ता स्वतन्त्रता संग्राम लडेका नेताले नेतृत्व गरेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले एकताको सपना देख्यो । तर मोहम्मद अलि जिन्नाह पक्षधरको मुस्लिम लिगले अलग देशको कल्पना गर्‍यो ।

त्यस बेला मुस्लिम समुदायले भारतको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्थ्यो । हिन्दु बाहुल्य मुलुकमा दमन हुने भएकाले छुट्टै देश चाहिन्छ भन्ने मतको अगुवाइ उनै जिन्नाहले गरे । जिन्नाहले सन् १९४० मा हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोरमा भाषण गर्दा भनेका थिए, ‘मुस्लिमहरू कुनै पनि परिभाषामा राष्ट्र हुन्, उनीहरूसँग आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो भूभाग र आफ्नो राज्य हुनुपर्छ ।’

India-Pakistan Conflict: An Endless Chain of Mistrust

त्यसको सात वर्षमै अर्थात् ३ जुन १९४७ मा बेलायतले घोषणा गर्‍यो– हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र भारत र मुस्लिम बाहुल्य उत्तरपश्चिम र पूर्वी क्षेत्र पाकिस्तान बन्नेछ । त्यसै घोषणाअनुरूप १४ अगस्ट १९४७ मा पाकिस्तान जन्मियो । त्यो दिन जिन्नाहले नयाँ देशको घोषणासभामा भनेका थिए, ‘हामी यो आधारभूत सिद्धान्तबाट सुरु गर्छौं कि हामी सबै एक राज्यका नागरिक हौं, समान नागरिक ।’

भोलिपल्ट भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि नेहरूले संसद्मा उद्घोष गरे, ‘मध्यरातको घडीमा, जब विश्व सुत्छ, भारत जीवन र स्वतन्त्रतामा ब्युँझिनेछ ।’ स्वतन्त्रता ? यो त रक्तपात थियो । एउटा रेखाले पञ्जाब र बंगाललाई चिर्‍यो । हिन्दु र शिखहरूको भारततिर, मुस्लिमहरूको पाकिस्तानतिर भागाभाग भयो । भीडले चक्कु र मशाल बोकेर सहरहरू जलायो । लासले भरिएका रेलहरू भारतबाट पाकिस्तान र पाकिस्तानबाट भारत आए । यस घटनामा मात्रै करिब २० लाखले ज्यान गुमाए, १ करोड ५० लाख विस्थापित भए । यो थियो इतिहासकै ठूलो बलजफ्तीको बसाइँसराइ ।

यही बसाइँसराइको रापताप र कलहले आज पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कतै न कतै रक्तपातको बीज जीवितै छ । र कश्मीर ? मुस्लिम बाहुल्य तर हिन्दु राजा भएको त्यो राज्यमा आगो सल्कियो । पाकिस्तान समर्थित लडाकुले आक्रमण गरे, राजा हरि सिंहले भारतसँग गठबन्धन गरे । यो नै यी दुई देशबीच अक्टोबर १९४७ देखि १९४९ सम्म भएको पहिलो युद्धको कारण बन्न पुग्यो ।

भारत र पाकिस्तानको अलग्याई केवल बिछोड थिएन, यो त पुस्तौंको दुश्मनीको सुरुवात थियो । यही दुश्मनीका कारण भारत र पाकिस्तानले हालसम्म चार ठूला युद्ध लडिसकेका छन् । जसरी प्रत्येक युद्धले मानिसको जीवनमा रक्तपात र बर्बादी ल्याउँछ, भारत र पाकिस्तानका नागरिकको जीवनमा पनि ल्यायो । आउनुहोस्, यी युद्धबारे चिरफार गरौं ।

सन् १९४७–४८ को कश्मीर युद्ध आपसी अविश्वासको पहिलो प्रकटीकरण थियो । कश्मीरको भाग्यलाई लिएर भारतीय र पाकिस्तानी सेनाले हिमाली चुचुरामा एकअर्काविरुद्ध गोलाबारुद चलाए । नेहरू भारतीय संसद्मा गर्जिए, ‘हाम्रो भूमिमा आक्रमण सहने छैनौं ।’

पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले रेडियोमा जवाफ फर्काए, ‘कश्मीर पाकिस्तानको घाँटीको नसा हो, हामी यसलाई जीवन दिएर बचाउने छौं ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा जुलाई १९४९ मा युद्धविराम भयो । र, कश्मीरमा शान्ति कायम राख्न एक नियन्त्रण रेखा अर्थात् ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ (एलओसी) कोरियो । त्यसअनुसार कश्मीरको दुईतिहाइ भूभाग भारतले पायो, पाकिस्तानले बाँकी । विवाद भने ज्युँका त्युँ रह्यो । त्यस युद्धमा करिब ५ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।

१६ वर्षपछि सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भयो । यो युद्ध दुवै देशका लागि जोखिमपूर्ण दाउ थियो । पाकिस्तानले कश्मीरमा विद्रोह भड्काउन लडाकु पठायो । जवाफमा भारतीय ट्यांक पञ्जाबमा दौडिए, जेटहरू आकाशमा गर्जिए । नेहरूका उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘भारतले गोलीको जवाफ गोलीले नै दिनेछ र हामी विजयी हुनेछौं ।’ उता पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति अयुब खानले चेतावनी दिए, ‘हाम्रो सेनाले शत्रुको लासलाई कुल्चनेछ र हाम्रो पवित्र माटो जोगाउनेछ ।’

दुवै देशका नेताले युद्ध भड्काउने भाषणबाजी गर्दा हिंसा चर्कियो । एक महिनापछि राष्ट्रसंघको पहलमा युद्धविराम भयो, जति बेला ७ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको थियो । युद्धले दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त बनाइसकेको थियो ।

India-Pakistan Conflict: An Endless Chain of Mistrust

सन् १९७१ को अर्को युद्धले संसार हल्लायो । किनभने त्यसले नयाँ देश जन्मायो– बंगलादेश । बंगलाभाषीका लागि छुट्टै देश हुनुपर्छ भन्नेमा भारत लागिपरेको थियो । त्यसै उपक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ६ डिसेम्बर १९७१ मा बंगलाभाषीबारे संसद्मा भनेकी थिइन्, ‘पाकिस्तानका जनतासँग हाम्रो कुनै झगडा छैन तर लाखौंको पीडामा हामी चुप बस्न सक्दैनौं ।’

पाकिस्तान र बंगलादेश विभाजनको बीउ भने भारत र पाकिस्तान अलग हुँदा नै रोपिएको थियो । किनभने सन् १९४७ मा पाकिस्तान दुई पखेटा लिएर जन्मिएको थियो– पश्चिम पाकिस्तान (आजको पाकिस्तान) र पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) । यिनलाई १ हजार ६ सय किलोमिटर भारतीय भूमिले छुट्याएको थियो । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगलाभाषीको बाहुल्य थियो जसलाई पश्चिम पाकिस्तानको भाषा, अर्थतन्त्र र शासनले नियन्त्रणमा राखेको थियो ।

आफूहरू मुस्लिमै भए पनि अलग भाषा र भूमिमा रहेकाले अलग देश र अलग पहिचानको भागीदार भएको बंगलाभाषीको दाबी थियो । त्यो सन् १९७० मा ज्यादा मुखरित भयो । शेख मुजिबुर रहमानको अवामी लिगले बंगलादेशमा चुनाव जित्यो तर उनलाई सत्ता दिइएन ।

२५ मार्च १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाले ‘अपरेसन सर्चलाइट’ सुरु गरी बंगलाभाषीमाथि हिंसा गर्‍यो । यसमा ३० लाख बंगलाभाषी मारिए, १ करोड नागरिक भारततिर शरणार्थी बने । मुजिबुरले गिरफ्तारीअघि सन्देश दिए, ‘यो मेरो अन्तिम सन्देश हुन सक्छ । आजदेखि बंगलादेश स्वतन्त्र छ । म जनतालाई आह्वान गर्छु– हमलाको प्रतिरोध गर्नुहोस् ।’

भारतकी इन्दिरा गान्धीले मौका देखिन् । उनले बंगाली विद्रोही मुक्ति बाहिनीलाई तालिम दिइन् । ३ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानले भारतीय हवाई अखडामा बम खसाल्यो । गान्धीले देशवासीका नाममा एक सन्देश दिइन्, ‘यो युद्ध हामीमाथि थोपरिएको छ तर यो न्यायको लडाइँ पनि हो ।’ पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल याह्या खानले जवाफ फर्काए, ‘हामी अन्तिम मानिस बाँचेसम्म लड्ने छौं ।’

युद्धकै बीच झन्डै ९० हजार पाकिस्तानी सैनिकले भारतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । यो पाकिस्तानका लागि ठूलो झट्का सावित भयो । अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा बंगलादेश जन्मियो । पाकिस्तान टुक्रिएपछि दक्षिण एसियाको नक्सा बदलिदियो । नयाँ मुलुक बंगलादेशले भारतको मित्र बनेर पाकिस्तानलाई निरन्तर झट्का दिइरह्यो । भारत दक्षिण एसियाको शक्तिशाली बाघ बन्यो । तर त्यस युद्धले पाकिस्तानको रिसलाई परमाणु दौडतिर धकेल्यो ।

भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९९९ मा कारगिल युद्ध भयो । यसले पूरा विश्वलाई नै त्रासमा पार्‍यो । पाकिस्तानी लडाकुले भारतको कारगिलका डाँडा कब्जा गरे । भारतले आगो ओकल्यो र आफ्नो भूभाग फिर्ता लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले देशवासीलाई भने, ‘हामी झुक्दैनौं, हाम्रा सेनाले घुसपैठियालाई खेद्ने छन् ।’

उता, पाकिस्तानका सेनाध्यक्ष परवेज मुसर्रफले दाबी गरे, ‘हाम्रा लडाकु कश्मीरको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ।’ कारगिल युद्धमा करिब एक हजार सैनिक मरे । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् १९९८ मा दुवै मुलुकले परमाणु परीक्षण गरेका थिए । युद्धमा घातक हतियारको प्रयोग हुने खतराको छाया गहिरो थियो ।

एकपछि अर्को गरी भएको युद्धले दुई देशबीचको दुश्मनीको ज्वाला झनै तीव्र बनायो । दुवै देशले अर्बौं रुपैयाँ रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छन् । पाकिस्तानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र भारतले २.५ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्छ । जबकि, दुवै देशका स्कुल र अस्पतालमा ठूलो सुधारको खाँचो छ ।

१९७१ पछि ठूलो युद्ध भएन तर आगो कहिल्यै निभेन । १९९९ को कारगिल युद्ध ठूलो खतराको नजिक थियो । त्यसपछि पनि ‘एलओसी’ मा साना लडाइँ नियमितजसो भइरहेका छन् । सन् २००१ मा भारतको संसद्मा आतंकवादी आक्रमण भयो । पाकिस्तानस्थित समूहहरूमाथि त्यसको दोष लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले चेतावनी दिएका थिए, ‘यो आतंकवादविरुद्धको लडाइँ हो, हामी यसलाई जरैदेखि उखेल्छौं ।’ त्यसबेला पनि युद्ध भड्किनै लागेको थियो । दुवै देशका लाखौं सैनिक सीमामा तैनाथ भए तर कुशल कूटनीतिले युद्ध टार्‍यो ।

सन् २०१९ मा कश्मीरको पुलवामामा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा ४० भारतीय सैनिकको ज्यान गयो । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिक्रिया थियो, ‘हाम्रा सहिदको रगत खेर जाँदैन ।’

भारतले पाकिस्तानको बालाकोटस्थित आतंकवादी शिविर भनिएको ठाउँमा हवाई हमला गर्‍यो । पाकिस्तानले भारतीय जेट खसाल्यो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘हामी गलत हिसाबबाट बचौं, शान्तिको बाटो खोजौं ।’ उनको यो संयमित अभिव्यक्तिले युद्धको त्रास घटायो तर ज्यादै मुस्किलले ।

गत २२ अप्रिलमा कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमला भयो, जसमा २५ भारतीय र एक नेपाली पर्यटकले ज्यान गुमाए । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्मा भनेका थिए, ‘हामी यी आतंकवादीलाई पृथ्वीको कुनै पनि कुनाबाट खेद्छौं ।’

पहलगाम घटनाको दुई सातापछि बुधबार बिहान भारतले ‘अपरेसन सिन्दूर’ सुरु गर्दै पाकिस्तानमाथि हमला गर्‍यो । मध्यरातमा कश्मीरी इलाकामा भारतीय मिसाइल खसेपछि पाकिस्तानले प्रतिक्रिया दियो, ‘यो युद्धको कार्य हो र पाकिस्तान झुक्दैन ।’

पाकिस्तानले जवाफी मिसाइल हानेपछि यी दुई देश फेरि युद्धको मोर्चामा आमने–सामने भएका छन् । अहिले ‘एलओसी’ युद्ध क्षेत्र बनेको छ, जहाँ तोपहरू गर्जन्छन् र सैनिकहरू एकअर्कालाई तर्साउने गरी परेड खेल्छन् । पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म केही गरेका छैनौं । जब पाकिस्तानले आक्रमण गर्नेछ, सबैलाई थाहा हुनेछ ।’

यहीबीचमा भारतले सिन्धु जल सन्धि खारेज गरेर पाकिस्तानको पानीको ‘लाइफलाइन’ बन्द गरिदियो । सिन्धु सन्धिको खारेजी पाकिस्तानको मुटुमा बन्चरो हो किनभने त्यसबाट जाने पानी त्यहाँको खेतीको प्राण हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीमाथि हिन्दु राष्ट्रवादीको दबाब छ– रगतको बदला रगतले लिन । उता कमजोर अर्थतन्त्र र अस्थिरताका बीच पाकिस्तानको सेनालाई भारतविरोधी नारामा एकता खोज्न बाध्य बनाउँछ भन्ने एक थरीको विश्लेषण छ भने अर्का थरीचाहिँ चिनियाँ सहयोगले ऊ भारतमाथि जाइलाग्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।

दुवैसँग परमाणु हतियार भएकाले मामिला भड्कियो भने ठूलो त्रासदी निम्तने खतरा छ । कमजोर परम्परागत सेनासहितको पाकिस्तानले परमाणु कार्ड खेल्न सक्छ । यता युद्धले भारतको विश्व व्यापार ध्वस्त पार्न सक्छ । अमेरिका र चीनले यस्तो बेला भारत र पाकिस्तानको साथ लिएर छद्म युद्ध लड्न सक्ने खतरा पनि यहाँ छ । यी दुई देशबीच हाल कुनै कूटनीतिक सम्पर्क भइरहेको देखिँदैन । दुवैतिर तुफानी आक्रोश छ । र, दुईमध्ये एउटाको सानो गल्तीले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ ।

के उनीहरू युद्धको मोर्चाबाट फर्किन्छन् ? इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने– २००१ र २०१९ को संकट कूटनीतिक कौशलले टरेको थियो । अहिले पनि टर्न सक्छ । त्यसका लागि सिन्धु सन्धि पुनःस्थापना पहिलो कदम हुन सक्छ । तर, यो हुन चमत्कार चाहिन्छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवैको एउटै साझा जरा छ । त्यसमाथि पलाएको अटल घृणाले यतिखेर सन्त्रास फैलाएको छ । व्यापार, वार्ता वा समझदारीले यो आगो निभाएन भने सबैको सरोकार बनेको दक्षिण एसियाको शान्ति झन् बढी खलबलिन बेर छैन । भारत र पाकिस्तानबीच सानतिना झडप भइरहन्छन् र बेला मौकामा तिनले वैरभावको ठूलै आगो झोसिदिन्छन् । अहिले भएको त्यही हो ।

भारत पाकिस्तानलाई आतंकवादको अखडा भन्छ । पाकिस्तान भारतले कश्मीरका मुस्लिमलाई दबाएको आरोप लगाउँछ । खासगरी सन् २०१९ मा कश्मीरको स्वायत्तता खोसिएपछि यो आरोप बढी सुनिने गरेको छ । कश्मीरमा हालसम्म हजारौं सैनिक, नागरिक मारिएका छन् । अर्थतन्त्र रक्तस्रावमा छ । र, परमाणु खतराको एकदमै जोखिम छ । अध्ययनहरू भन्छन्– भारत–पाकिस्तान युद्धले ५ करोड मानिस मार्न सक्छ, विश्वभर भोकमरी निम्त्याउन सक्छ । यो केवल क्षेत्रीय झगडा होइन, विश्वको बारुद हो ।

द्वन्द्वको समय रेखा

१९४७–१९४९ : विभाजन र पहिलो कश्मीर युद्ध

१९४९ : कश्मीर दुई देशबीच विभाजित र युद्धविराम

१९६५ : दोस्रो कश्मीर युद्ध

१९७१ : पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र भई बंगलादेशको स्थापना

१९९९ : कारगिल युद्धमा १,००० भन्दा बढी सैनिकको मृत्यु

२००१ : भारतको संसद्मा आतंकवादी समूहको आक्रमण

२०१९ : कश्मीरको पुलवामामा आतंकवादीको आत्मघाती हमला

२०२५ : कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमला, २६ को मृत्यु

२०२५ : भारतद्वारा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा हमला, दुवै देशबीच द्वन्द्व सुरु

गभर्नरमा सत्तारूढ दलको खेलबाड जारी

Highlights

  • गभर्नरको ‘भाग’ पाएको कांग्रेसका सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक राखेर सम्भावित नाम दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्
  • कांग्रेसले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको छ, पारदर्शी ढंगले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछु : शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकको गभर्नर एक महिनादेखि खाली हुँदा पनि सत्तारूढ दलहरू एक अर्कालाई छक्याउने र गलाउने रणनीतिमा व्यस्त छन् । कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै कांग्रेस–एमाले विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । गभर्नरको ‘भाग’ पाएको कांग्रेसले नाम तय गर्न आन्तरिक छलफल थालेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा शुक्रबार दिउँसो बसेको पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा विकल्प खोजेर भए पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।

‘सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरूबाट सम्भावित नामहरू माग्नुभएको छ, छिट्टै कुनै नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु हुनेछ,’ पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेलबीच बिहीबार साँझ पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेकाले’ वैकल्पिक नाम दिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

‘कांग्रेसले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो । शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा नाम नै तोकेर छलफल भएन,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘सभापतिले नेताहरूसँग नाम माग्नुभएको छ, उहाँले पारदर्शी ढंगले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछु, तपार्इंहरूले मलाई नाम सुझाउनुस् भन्नुभएको हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जानकारी पदाधिकारीलाई दिएका थिए । ‘गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ भएकामा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भयो । ढिला हुनुको कारण के हो भन्नेमा सबैको जिज्ञासा थियो,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘गभर्नर छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

दुलामाजुलाई मत्स्येन्द्रनाथले तीन पटक परिक्रमा गराइयो

काठमाडौँ — वर्षा र सहकालको देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई बिहीबार लगनखेलको बीचमा रहेको मत्स्येन्द्रनाथको आमा भनेर चिनिने दुलामाजुलाई तीनपटक परिक्रमा गराइएको छ ।

 

रथ यात्राका क्रममा अब शुक्रबार नरिवल खसाल्ने जात्रा मनाइनेछ । नरिवल खसाल्ने जात्रालाई स्थानीय भाषामा ‘भूज्याः जात्रा’ भनिन्छ । रथ गबहाल पुगेपछि गाःबाः याः, सुन्धारा पुगेपछि नुगः याः र लगनखेल पुगेपछि लगः या भनी भूज्याः जात्रा मनाइने चलन छ । पाटनको मुख्य भित्री बस्तीभित्र मनाइने मुख्य जात्रा भूज्याः हो । यसक्रममा मत्स्येन्द्रनाथको पूजाअर्चना गरेर रथको टुप्पोबाट नरिवलका साथै योमरी र ल्होंचामरी (नेवारहरूले धान्य पूर्णिमामा पकाउने एक प्रकारका रोटी) ले अभिषेक गराइन्छ । नरिवल खसालेको भोलिपल्ट ‘क्याकः मिसायाः भूज्याः’ भनी शनिबार महिलाले मात्र रथ तानेर जात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ ।

श्रीमतीलाई बाटो कटाएर फर्कंदा श्रीमान्‌लाई गाडीले ठक्कर दियो

काठमाडौँ — बाटो काट्ने क्रममा ५४ वर्षका डोलप्रसाद चौलागाईंलाई गाडीले ठक्कर दिएको छ । गाडीको ठक्करबाट टाउको, छाती र करङमा गम्भीर चोट लागेर घाइते भएका चौलागाईंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

 

श्रीमतीलाई बाटो कटाएर फर्किने बेलामा चौलागाईंलाई अस्पताल नजिकै रिङरोडमा बा४ ख ८७९३ नम्बरको बसले बिहीबार दिउँसो करिब १ बजे ठक्कर दिएको थियो ।

‘मामा घरको हजुरबुबाको यही अस्पतालमा हर्नियाको अप्रेसन थियो । आमा (डोलप्रसादको श्रीमती) हजुरबुबालाई भेटेर फर्कने बेलामा बुबा आइपुग्नुभएछ,’ ग्रीनसिटी अस्पतालको अप्रेसन कक्षअघि भेटिएका डोलप्रसादका छोरा सुजन चौलागाईंले भने, ‘आमालाई बाटो कटाएर फर्कंदा बुबालाई गाडीले हान्यो ।’

डोलप्रसादको नयाँ बसपार्कमा कस्मेटिकको पसल छ । १५ वर्षसम्म विदेशमा श्रम गरेका डोलप्रसादको परिवारको अहिले आम्दानीको स्रोत भनेकै त्यही पसल मात्र हो । ‘बुबाले दुबई र बहराइनमा श्रम गरेर हामी दुई छोरा र एक बहिनीलाई पढाउनुभयो,’ सुजनले भने, ‘आराम गरेर बस्नु पर्ने बेलामा हाम्रो परिवारलाई के दशा लाग्यो ।’

२० वर् देखि काभ्रेबाट काठमाडौं आएको चौलागाईं परिवार मनमैंजुमा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । डोलप्रसाद बिहान नवीकरण गरेको पासपोर्ट लिएर अस्पताल पुगेका थिए । छोरी अस्ट्रेलिया भएकाले उनी केही समयपछि छोरी भएको ठाउँमा जाने तयारी स्वरुप पासपोर्ट नवीकरण गरेका थिए ।

भारत–पाकिस्तान तनावले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित

काठमाडौँ — लडाकु सैन्य विमानबाट भारत र पाकिस्तानबीच आक्रमण सुरु भएपछि दक्षिण एशियाली आकाशमा तनाव देखिएको छ । यस्को असर बुधबार यता युरोप र मध्यपूर्वबाट नेपाल आउने उडानमा पनि परेको छ ।

 

युरोप–एशियामा पर्ने टर्की अनि मध्यपूर्वको कतार, दुबई, कुबेत, साउदीअरब लगायतका मुलुकका सहरबाट नेपाल आउने दैनिक १५ र फर्किने पनि १५ हाराहारी उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

‘टर्की र मध्यपूर्वी मुलुकहरुबाट नेपाल आउने उडान कम्तीमा १ घण्टादेखि बढीमा २ घण्टासम्म ढिलो भइरहेका छन्’, विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले भने,‘टर्कीको इस्तानबुलबाट काठमाडौं आउने टर्किस एयरलायन्सको जहाजले नेपाल आउँदा १ घण्टा बढी समय लगाउन थालेको छ भने काठमाडौंबाट फर्किँदा झण्डै २ घन्टा बढी सयम लगाउन थालेको छ ।’ त्यस्तै मध्यपुर्वी मुलुकहरु कतार, दुबई, साउदी अरब, कुवेतबाट नेपाल आउजाउ गर्ने वायुसेवाहरुका उडान १ घन्टा बढी उडान समय लगाउन थालेका छन् ।

हाल मध्यपूर्वबाट नेपालमा कतार एयरवेजले कतारबाट, फ्लाई दुबईले दुबई, जजीरा र कुवेत एयरवेजले कुवेत, एयर अरेयिबायले शारजहा र दुबईबाट नेपालमा उडान गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै नेपालबाट हिमालय एयरलायन्सले साउदी अरब, दोहा, कुबेत र नेपाल वायुसेवा निगमले दोहा, दुबई र साउदी अरबको दमाममा उडान गर्छन् । यी वायुसेवाले पहिले इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै दिल्लीको हवाई रुट प्रयोग गर्थे । नेपाल आहोरदोहोर गर्न यो रुट छोटो थियो । तर भारतले पाकिस्तानमा आक्रमण गरेपछि विमान कम्पनीहरु कतारबाट दुबई, ओमन हुँदै अरवियन सागरको बाटो हुँदै भारतको मुम्बई हुँदै नेपाल आउने/जाने गर्न थालेका छन् । यो झण्डै एक घण्टा लामो हवाई रुट हो । नेपालबाट फर्किने जहाजहरु दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको आकाश प्रवेश गर्नुनपर्ने भएपछि भैरहवाको हवाई रुटबाट ननिस्केर सिमराबाट निस्केर लखनउ हुँदै मुम्बईको आकाशबाट अरबियन सागरतर्फको हवाई रुटमा उड्न थालेका छन् ।

‘टर्की र मध्यपूर्वीबाट ओहोरदोहोर गर्ने विमानले अफगानिस्तान र पाकिस्तानको आकाशको बाटो प्रयोग गर्थे,’ काठमाडौं विमानस्थलमा कार्यरत एक विदेशी वायुसेवाका स्टेसन म्यानेजरले कान्तिपुरसँग भने,‘भारतले आक्रमण गरेपछि बुधबारदेखि उडानहरुले हवाई रुट बदलेका छन् । यसका कारण नेपाल ओहोरदोहोर गर्ने हवाईमार्ग कम्तीमा १ देखि २ घण्टा लामो भएको छ ।’

उडानको समय बढ्दा कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँदेखि साढे ६ लाख रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त हवाई इन्धन खर्च हुने गरेको एक विदेशी वायुसेवा कम्पनीका नेपाल प्रमुखले बताए । ‘अहिले नेपालबाट फर्किने न्यरोबडी जहाजले एक घण्टाका लागि अतिरिक्त कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ हाराहारी र वाइडबडी विमानले ३ लाख रुपैयाँको हवाई इन्धन लिएर उड्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक भारतको आकाशमा पनि पहिलेको दाँजोमा एक घण्टा बढी समय उड्दा हवाई रुटको भाडामा पनि अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ ।’

नेपालमा उडान गर्ने वायुसेवाहरुले उडान कटौती भने गरेका छैनन् । ‘उडान थपघट केही भएको छैन’, काठमाडौं विमानस्थल प्रमुख निरौलाले भने,‘भारत र पाकिस्तानको युद्धबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि बुधबार सबै विदेशी वायुसेवाका प्रतिनिधिहरुसँग बैठक भएको छ । वायुसेवाका प्रतिनिधिहरुले उडान समय वृद्धिबाहेक समस्या तत्काल नदेखिएको भनेका छन् ।’

नेपालबाट विदेश जाने यात्रुहरुको तेस्रो मुलुक जानुपर्ने कनेक्टीङ उडानमा ढिलाई भइरहेको छ । तर, वायुसेवा कम्पनीहरुले जहाज छुट्ने यात्रुहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिई उडानमा व्यवस्थापन गरीरहेको काठमाडौं विमानस्थललाई जानकारी गराएका छन् ।

अहिले एशियाबाट युरोप जाने/फर्किने वायुसेवाहरुको मध्यपूर्वका ओमन, यूएई र कुवेतको आकाशमा चाप छ । रोयटर्सका अनुसार, भारत र पाकिस्तान दुबैले एकअर्काका मुलुकबाट उड्ने वायुसेवालाई रोक लगाएपछि अन्य मुलुकका वायुसेवाहरु पाकिस्तानको आकाश भएर बनाइएका हवाई रुट प्रयोग गरीरहेका छैनन् । पाकिस्तानले आफ्नो आकाशमा व्यावसायिक उडानलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने घोषणा बुधबारसम्म गरेको छैन । भारतको आक्रमणपछि बन्द पाकिस्तानका विमानस्थल र हवाई क्षेत्र खुला भइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

कतार एयरवेजले भारतको अमृतसर र पाकिस्तान जाने सबै उडान अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रद्द गरेको जनाएको छ । त्यस्तै डच एयरलायन्स केएलएम र सिंगापुर एयरलायन्सले मंगलबारदेखि पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र प्रवेश नगरी उडानहरु सुचारु गरिरहेका छन् । कोरियन एयरले सोल–दुबई उडानको रुट भारतबाट बदलेको छ ।

चौथाइवाले फर्किएलगत्तै कोश्यारीको राजनीतिक भेटघाट सुरु

Highlights

  • प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेलगत्तै गृहमन्त्रीसँग डिनर भेटघाट

काठमाडौँ — भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले फर्केको एक साता नपुग्दै भाजपा नेता भगतसिंह कोश्यारीले काठमाडौं उत्रनसाथ राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन् ।

कोश्यारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुमलाटारस्थित उनकै निवासमा पुगेर भेटघाट गरेपछि साँझ गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्री निवासमा डिनरसहित भेटघाट भएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानबीच तनाःव बढिरहेका बेला कोश्यारीले सत्ता र विपक्षी नेताहरुलाई भेटेका हुन् । नेपालसँगको खुला सीमाको आतंकवादीहरुले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै कोश्यारीले गृहमन्त्री लेखकसँग सुरक्षास्थितिका बारेमा संवाद गरेका थिए ।

नेपाल मामिलामा जानकारसमेत रहेका कोश्यारी नेपाल–भारत सीमा पुनरावलोकन लगायतका समस्याका विषयमा सुझाव दिने सम्बन्धमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपेजी)को भारतका संयोजकसमेत हुन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार कोश्यारीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विकसित गरेर लैजानुपर्ने बताएका थिए । पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला कोश्यारिले गृहमन्त्री लेखकसँग सुरक्षास्थितिबारे चासो राखेका थिए । ‘नेपालको भूमि छिमेकीको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौं । नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप विकसित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ,’ भेटपछि गृहमन्त्री लेखकले भने ।

वस्तुमा एमआरपी लागू नगराउन उद्योगी व्यवसायीको दबाब

Highlights

  • कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कालोबजारी, सिन्डिकेट नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने दाबी
  • एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र मूल्यवृद्धि बढाएको व्यवसायीको तर्क छ, तर एमआरपी अनिवार्य गर्नैपर्छ- कुमार दाहाल महानिर्देशक, वाणिज्य विभाग

काठमाडौँ — वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले धमाधम जरिवाना गर्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न दबाब बढाएका छन् ।

अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिवानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरूले एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ थालेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंगलबार एमआरपीबारे छलफलसमेत भएको छ ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स), नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, कृषि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, तथ्यांक कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा व्यवसायीले एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको बताए । एमआरपी लागू नगरेको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाएको व्यवसायीको तर्क छ । एमआरपीले कसैको हित हुँदैन, लगाउन पनि सकिँदैन । एमआरपी नलगाउने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्दा हतोत्साहित हुनुपरेको छ,’ व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘एमआरपी कार्यान्वयन बाध्यकारी नबनाऔं भन्ने उहाँहरूको एक मात्र माग छ ।’

वाणिज्यले भने नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

ऐनमा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने भनेको छ । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी लेबल हुनुपर्ने उल्लेख छ । लेबलमा उत्पादक, पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्त्वको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग अवधिलगायत अनिवार्य हुनुपर्छ । नियामक निकायले यही नियम कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले रोक्न चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

‘वाणिज्यले संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको सट्टा व्यवसायीले रोक्न दबाब दिनु गलत हो । डन्डी, सिमेन्ट, सवारीसाधनलगायत ठूला व्यावसायिक घरानामा एमआरपी अनिवार्य र जरिवाना गरेपछि उद्योगी व्यवसायी अतालिएका हुन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘वस्तुमा एमआरपी ऐनमै भएको व्यवस्था हो । ४/५ वटा कानुनले एमआरपीको कुरा प्रस्ट पारेकाले कार्यान्वयन नगर्नु उपभोक्ताप्रतिको अपराध हो ।’

अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले एमआरपी लागू नगरेको भेटिएपछि विभागले दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । जरिवाना गर्नुअघि विभागले पटकपटक सूचना प्रकाशन गरेर व्यवसायीलाई समय दिएको थियो । अटेरी गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने बताएको थियो । अहिले कारबाही सुरु गरेपछि व्यवसायी अतालिएर एमआरपी रोक्न ‘लबिइङ’ गरेका हुन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि ऐन कानुनमा प्रस्ट उल्लेख भएको नियम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी वा कुनै सीमित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा एमआरपी कार्यान्वयनबाट पन्छिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि लेबल अनिवार्य छ । त्यसभित्र एमआरपी पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘एमआरपी स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी र उपभोक्ताको पक्षमा नै छ । यसलाई छलफल गर्नुभन्दा कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ ।’ भन्सार विभागले पनि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि ‘लेबलिङ’ को व्यवस्था गरी लागू गर्न खोजेको थियो । यसका लागि विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर गत २०८० असार २२ मा ‘लेबलिङ’ लगाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ । तर व्यवसायीले अटेरी गरेका थिए । पछिल्लो समय वाणिज्यले कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो ।

सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको अवस्थामा एमआरपीकै माध्यमबाट बजार नियमन गर्न सकिन्छ । नियमनका लागि एउटा खुड्किलो पनि हो । जसले गर्दा एमआरपी लागू हुनुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

‘ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तर फेरि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कालोबजारी, सिन्डिकेट आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने चर्को नारा दिइएको छ । यसले सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ ।’

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले पनि एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘जुन क्षेत्रको अध्ययन गरे पनि केही न केही कैफियत भेटिएकै छ । एमआरपी लागू गर्न सकिन्छ, सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो उपभोक्तासँगै व्यवसायीको पक्षमा पनि छ,’ दाहालले भने, ‘यसले बजारलाई स्वच्छ बनाउँछ । सही व्यवसायी चिनाउँछ, सरकारको राजस्व पनि बढाउँछ ।’ खुला अर्थतन्त्रमा एमआरपी जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । एमआरपी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जनाए ।

लोकप्रिय