गभर्नरको ‘भाग’ पाएको कांग्रेसका सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक राखेर सम्भावित नाम दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्
कांग्रेसले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको छ, पारदर्शी ढंगले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछु : शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकको गभर्नर एक महिनादेखि खाली हुँदा पनि सत्तारूढ दलहरू एक अर्कालाई छक्याउने र गलाउने रणनीतिमा व्यस्त छन् । कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै कांग्रेस–एमाले विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । गभर्नरको ‘भाग’ पाएको कांग्रेसले नाम तय गर्न आन्तरिक छलफल थालेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा शुक्रबार दिउँसो बसेको पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा विकल्प खोजेर भए पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।
‘सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरूबाट सम्भावित नामहरू माग्नुभएको छ, छिट्टै कुनै नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु हुनेछ,’ पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेलबीच बिहीबार साँझ पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेकाले’ वैकल्पिक नाम दिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।
‘कांग्रेसले चाहेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो । शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा नाम नै तोकेर छलफल भएन,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘सभापतिले नेताहरूसँग नाम माग्नुभएको छ, उहाँले पारदर्शी ढंगले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछु, तपार्इंहरूले मलाई नाम सुझाउनुस् भन्नुभएको हो ।’
गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जानकारी पदाधिकारीलाई दिएका थिए । ‘गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ भएकामा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भयो । ढिला हुनुको कारण के हो भन्नेमा सबैको जिज्ञासा थियो,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘गभर्नर छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
