२०७९/८० मा २० करोड र २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि कुनै छोरीको खातामा रकम गएको छैन । २०७६ साउन १ यता जन्मिएका छोरीहरुको नाममा एक हजार रुपैयाँको खाता खोलिदिने र मासिक ५ सयका दरले रकम जम्मा गरिदिन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसरी २० वर्षसम्म छोरीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्दा झन्डै १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कर्णाली सरकारको अनुमान छ । बढी आर्थिक भार पर्ने र ठूलो रकम बैंकमा थन्किएर बस्ने जोखिम भएको भन्दै पछिल्ला वर्ष सरकारले यो कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकता दिएको हो ।

‘एक त प्रदेश सरकारको आम्दानी नै न्यून छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश,’ सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘कार्यक्रम अनुत्पादकजस्तो पनि देखियो, त्यसैले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भयो, आगामी वर्षदेखि यसलाई फरक मोडेलबाट लैजाने वा बन्द गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

कार्यविधिअनुसार यो अवधिमा जन्मिएका एक छोरीको खातामा २० वर्षको अवधिसम्म सरकारले एक लाख २१ हजार रकम जम्मा गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित करिब दुई लाखसम्म रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमपछि झन्डै ४१ हजार ५ सय छोरीको खाता खोलिएको तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । ‘स्थानीय तहले विवरण पठाएअनुसार रकम निकासा दिने गरेका थियौं तर कति छोरीको खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्ने विवरण नै पठाएनन्,’ मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलले भनिन्, ‘अहिले सबै स्थानीय तहबाट विवरण मगाएका छौं, एक साताभित्र स्पष्ट तथ्यांक आउछ ।’

उनका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष ०७६/७७ मा ३ करोड ८४ लाख र ०७७/७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत ११ हजार ४ सय १५ छोरीको खातामा जम्मा भएको मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ । कुनै छोरीको खातामा दुई र कुनैको खातामा एक किस्ता (वार्षिक) मात्र जम्मा भएकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

सुरुमा खाता खोल्दा एक हजार रुपैयाँ सरकारले नै दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि कार्यक्रम ल्याइएको कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘पुस्तौंदेखि कर्णालीका छोरी विभिन्न अवसरबाट वञ्चित छन्, छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्‍याउन केही नौलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो,’ कार्यक्रमका परिकल्पनाकार उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै जाँदा यो मोडेल राम्रो हुन्छ भन्ने भयो, त्यसै आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीज्युहरुलाई पनि कन्भिन्स गराइयो, कार्यक्रम राम्रै थियो, तर बीचैमा अलपत्र पर्‍यो ।’ नयाँ कार्यविधि अपनाएर भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रम अलपत्र परेपछि विपन्न अभिभावक समस्यामा परेको सल्यानको बाग्चौर नगरपालिका-३ की शान्ति विकले बताइन् । उनले २०७१ वैशाखयता दुई छोरी मंगला र सुस्मितालाई जन्म दिएकी छिन् । उनीहरुका नाममा नगरपालिकाको सहजीकरणमा बैंक खातासमेत खोलिएको छ । तर दुवै छोरीका नाममा अहिलेसम्म पैसा जम्मा भएको छैन । ‘छोरीको भविष्यका लागि हो, प्रदेश सरकारले बर्सेनि पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा ३ वर्ष बित्यो, अहिले त पैसै जम्मा हुँदैन ।’

२०७९ साउन ४ गते सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका-४ की विमला विकले छोरी प्रभालाई जन्म दिइन् । छोरीभन्दा अगाडि पनि उनका ४ सन्तान छन् । पालिकाको सहयोगमा छोरीको बैंक खाता खोलेकी उनले पनि एक पैसा नआएको बताइन् । ‘खाता खोल्न मात्रै दुःख भयो, नेता र कर्मचारीले पैसा आउँछ भन्छन्, कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आस देखाएर हामी विपन्नलाई सरकारले धोका दियो, खातामा पैसा हालिदिएपछि छोरीको भविष्यका लागि सहयोग पुग्थ्यो ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँछन् । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे छोरीहरुको आत्मबल बढ्न सहयोग पुग्ने बताइन् । ‘कार्यक्रम सुरु भएपछि समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो, छोरी मात्रै जन्माउनेहरु हर्षित थिए,’ उनले भनिन्, ‘गर्भपतन र लैंगिक विभेदमा कमी आउनुका साथै छोरीको शिक्षामा पनि राम्रो सहयोग पुगेको थियो तर कार्यक्रम बन्द भएपछि छोरीका अभिभावकहरु दिनहुँ गुनासो गर्न आउनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार पालिकाभर झन्डै ४ हजार छोरीका खाता खोलिएका छन् ।

छोरीको भविष्यका लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा त्यसले नकारात्मक असर परेको अधिकारकर्मी शर्मिला बीसीले बताइन् । ‘एक त कर्णालीका अधिकांश ठाउँ दुर्गम छन्, जहाँ अशिक्षाका कारण छोरा र छोरीमा ठूलो विभेद छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले विभेद हटाउन मात्र सहयोग गरेको छैन, बालविवाह र महिला हिंसा घटाउन मद्दत पनि गरेको छ, सुरुमा तामझाम र ठूलो महत्वकांक्षासहित सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा हजारौं छोरीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले छोरीको सम्मान बढाउन पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यो कार्यक्रमले छोरीको भविष्य उज्वल बनाउन प्रेरणा दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय हुन र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि दुई आर्थिक वर्षको रकम मात्रै छोरीहरुको खातामा जम्मा भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले स्थानीय तहले विवरण नै नपठाउँदा यसबारे लेखाजोखा गर्न समस्या भएको बताए ।

कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस १ मा कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । ‘कार्यक्रम राम्रो हो, तर के मिलेन अहिले अलपत्र पर्‍यो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कार्यक्रमलाई वैकल्पिक मोडल अपनाएर भए पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा प्रतिवर्ष २५ हजार बालबालिकाको जन्म हुन्छ । तीमध्ये करिब १३ हजार छोरीको जन्म भएको देखिएको आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । तर कर्णालीका छोरीहरुको जन्मको प्रक्षेपण नगरेरै तयारीबिना कार्यक्रम सुरु गरिएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको आम्दानी र कार्यक्रममा हुने लगानीको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारलाई बढी आर्थिक दायित्व पर्ने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘प्रतिफल आउन पनि लामो समय लाग्ने देखिएकाले छोरी खाता कार्यक्रम ओझेलमा परेको देखिन्छ, पैसा बैंकमा मात्र थुपारेर मात्र पनि कार्यक्रम दीर्घकालीन बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमको प्रभावकारिता पहिल्यै ख्याल गरेर योजना बनाएको भए कार्यक्रम बीचैमा अलपत्र पर्ने थिएन ।’

कार्यविधिअनुसार खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने व्यवस्था छ । महिला विकास अधिकृत पौडेल कार्यक्रमका लागि छुट्टै कर्मचारी नहुनु, स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरुको समयसीमाभित्र खाता नखोलिनुलगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको बताइन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कार्यक्रम नयाँ मोडेलबाट चलाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिता दिएरै अभियान सुरु गर्‍यो, ३/४ वर्ष त कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन पनि सफलै भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिए, त्यसैले नयाँ मोडेलमार्फत फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’