This Week

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर माग पूरा गराउन भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ७ बुँदे प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री अनुदार बनेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहित शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । तर सोमबार बालुवाटारको भेटमा सहमति नबनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर उनी मन्त्री निवास नगई सिधै चाबहिलस्थित निजी निवास गएकी थिइन् ।

उनी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उपस्थित भएकी थिइनन् । ‘शिक्षक आन्दोलन र मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनु भएन, विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि संसदीय समितिमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले पनि विधेयक पारित गर्ने विषयमा आफ्नै ढंगले कुरा गर्न थालेपछि मन्त्री पदमा बस्न हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।’

घाँटीको टन्सिल बढेपछि फागुन तेस्रो साता त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएकी मन्त्री भट्टराई चैत पहिलो सातासम्म आराममा बसेकी थिइन् । ‘फेरि संक्रमणको लक्षण देखिन थालेको छ, मन्त्रालयका समस्या पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, सहयोगभन्दा असहयोग बढ्दो छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘समय दिन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिने टुंगो भयो, असन्तुष्टिका विषय त पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भएका छन् ।’

भट्टराईले भने राजीनामापछि तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे ‘कुनै जानकारी नभएको’ बताएका थिए, एक मन्त्रीका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएन ।

तीन सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर भट्टराईले ७ बुँदे एजेन्डा तयार गरेकी थिइन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी उनले आइतबार नै प्रस्ताव पठाएकी थिइन् । तर, शिक्षकका मागमा सहमति भए आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले असहमति राखेका थिए ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदाको रकम अवकाशपछि दिने व्यवस्था गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी वा सोसरह ग्रेड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीले अघि बढाएकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक नदेखिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘७ बुँदे प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएन, मन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेरै अर्थले असहयोग गर्ने हो भने पद छाड्छु भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अर्थको सहमति ल्याऊ भन्ने, अर्थमन्त्रीले सहमति नदिने, त्यसैको दोहोरो मारमा परेर केही गर्न नसक्ने भएपछि उहाँले छाड्नुभयो ।’

त्यस अघिदेखि नै अर्थमन्त्रीले अपेक्षाअनुसार सहयोग नगरेकाले पनि भट्टराई निराश रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘शिक्षकका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदा शिक्षामन्त्री बेखबर हुनुपर्ने अवस्था देखियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आआफ्नै तरिकाले अघि बढेजस्तो पछिल्ला दिनमा देखिन्थ्यो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले पनि उक्त प्रस्ताव मन्पिरिषद्बाट पारित गर्न नसकिने बताएपछि भट्टराई थप चिढिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार राज्यले धान्न सक्ने शिक्षकका माग मात्र पूरा गर्न सकिने बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूसामु भने, ‘ऐन पास हामीले गर्‍यौं भनेर जस लिन यहाँ (आन्दोलनमा) बस्नु पर्दैन, राज्यले धान्ने माग मात्र पूरा गर्छ ।’

अर्कोतर्फ शिक्षकले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भए मात्र विद्यालय फर्कने अडानसहित २० दिनदेखि आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । तर एमाले सचिवालय सदस्य तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । ‘शिक्षामन्त्रीले गत हिउँदे अधिवेशनमा नै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, दफावार छलफल नहुँदै अधिवेशन सकियो, उहाँ नैतिक संकटमा हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले विधेयकको दफावार छलफलमा पनि विवादित र पेचिलो बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई देखाउन मात्र उपसमितिको बैठक बसेजस्तो हुँदै गएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ देखि संसद् बैठक आह्वान गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसलाई फरक ढंगले विश्लेषण गरेकामा पनि मन्त्री भट्टराई रुष्ट बनेको सचिवालयका सदस्यले बताए । ‘शिक्षकका मागका विषयमा तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिएर आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने र विधेयक पारित गर्ने शिक्षामन्त्रीको योजना थियो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग भएन, विधेयक अघि बढ्ने पनि स्थिति देखिएन ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षक आन्दोलनबाट फर्केर भर्ना, परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुने, ऐन जारी नभएसम्म धर्नार्लगायत सांकेतिक आन्दोलन जारी राख्ने अनौपचारिक सहमति शिक्षक र मन्त्रालयबीच भएको थियो ।

शिक्षक र निजी विद्यालय व्यवस्थापनलगायत विधेयकमा पेचिला र विवादित दफामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईको फरक मत देखिन्छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउँदै संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा थिइन् । गत असार ३१ मा मन्त्री भएलगत्तै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको खाका अघि बढाएकी छन् । खाकाअनुसार कल्याणकारी/गैरनाफामूलक अवधारणामा निजी विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले गत पुसमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने ‘मोडालिटी’ समेत बताएका थिइन् । ‘संविधानअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता छ, मेरो प्रतिबद्धता कमजोर हुने अवस्था आयो भने पदमा बस्दिनँ,’ उनले त्यतिबेला नै भनेकी थिइन् । विधेयकमाथि संशोधन माग्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले ५ देखि २० वर्षमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली निजी विद्यालयलाई अहिलेकै नाफामूलक ‘कम्पनी मोडल’ मा चलाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । गत फागुनमा प्याब्सन अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालय नाफामूलक तरिकाले सञ्चालन हुने भन्दै लगानी बढाउन सञ्चालकलाई आग्रह गरेका थिए ।

राजीनामाको कारणका रूपमा पछिल्लो पृष्ठभूमि शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयक देखिए पनि शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच बढेको मतभेदलाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरुदेखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे ।

चैत १५ मा त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे ‘नाई नभन्न’ बराललाई फोन गरेर आग्रहसमेत गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत रह्यो । प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृतपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाइरहेको थियो । त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढेका छन् । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो ।

औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा शिक्षामन्त्री भट्टराई केही सुधारका काम गर्न खोज्दा ‘आफ्नाबाटै असहयोग भएको’ गुनासो गर्थिन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् । सत्ता गठबन्धनले पहिल्यै कसलाई उपकुलपति बनाउने भनी निश्चित गरेर सिफारिस समिति गठन गरेको थाहा पाएपछि भट्टराईले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । त्रिविका एक प्राध्यापकको टिप्पणी छ, ‘सबै प्रकरणले प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप बढेको बुझाइ शिक्षामन्त्रीको थियो ।’

गत भदौ पहिलो साता त्रिविका पदाधिकारीले असुरक्षा देखाउँदै विश्वविद्यालय जान छाडेपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्रीसँग सुरक्षाको माग गरेकी थिइन् ।

त्यसले पनि एउटै मन्त्रिपरिषद्मा तालमेलको कमी रहेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो । बाढीले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न रकमान्तर गर्न खोज्दा पनि अर्थले नमान्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक दबाब दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षामन्त्री सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाट शिक्षामन्त्री दिक्क हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै कर्मचारी संगठनको सहयोग देखिँदैन थियो ।’

०००

शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको मार्गचित्र अलपत्र

शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव

विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनबाट पास गर्ने । शिक्षकहरू जिल्ला फर्कने, एसईईको कापी जााच्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, आन्दोलन सांकेतिक रूपमा मात्र गर्ने गरी माग पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सातबुादे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने ।

अर्थमन्त्रीको अडान

सेवा सुविधाका माग सम्बोधन गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेट । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावअनुसार सहमति भए आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको जवाफपछि विवाद ।

प्रधानमन्त्रीको उपेक्षा

आन्दोलन तीन साता पुग्न लाग्दा शुक्रबार बेलुका शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाए । एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले संयोजन गरेको यो भेटघाटमा शिक्षामन्त्रीलाई बोलाइएन । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेमा जिम्मा लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसाग पनि छलफल गर्न भने । शिक्षकहरू राति १२ बजे सभामुखकहाा पुगेका थिए । तर सरकारसागको सहमतिबारे सभामुखले बोल्न सकेनन् ।

आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष

प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सोमबार कीर्तिपुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूप्रति कटाक्ष गर्दै फेरि भने, ‘ऐन पास हामीले गर्‍यौं भनेर जस लिन यहाा बस्नु पर्दैन, फर्किए हुन्छ, राज्यले धान्ने माग पूरा गर्छ ।’ उता शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइनबाटै आइतबार नै प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाएको थियो । सोमबार क्याबिनेटअघि प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि राजीनामा दिएर हिाडिन् । स्वास्थ्यका कारण हो भनिएको छ ।

मन्त्रीको प्रस्ताव अलपत्र

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको सातबुादे प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीसाग छलफल गर्न शिक्षामन्त्री सोमबार अपराह्न बालुवाटार पुगिन् । तर आर्थिक स्रोतले नधान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सहमत भएनन् । मन्त्री भट्टराई बालुवाटारमै राजीनामा बुझाएर आफ्नो निजी निवास चाबहिलतर्फ लागिन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै भएन

सााझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘जानकारी नभएको’ बरु शिक्षमन्त्री अलिक अस्वस्थ रहेको बताए । शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको एजेन्डामाथि बैठकमा कुरै भएन ।

असहमति पहिल्यैदेखि

त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बराललाई काम गर्न दिन, उनलाई बोलाएर राजीनामा फिर्ता लिन लगाउन शिक्षामन्त्रीको पहल थियो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । त्यस्तै त्रिविको जग्गाको खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीले न त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, न शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए ।