काठमाडौं — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नपाउने गरी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि दोषी ठहर कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था थियो, जसप्रति चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। समितिको निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
🔹 मुख्य बुँदाहरू
दोषी कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्ने प्रस्तावलाई समिति समर्थन।
![सहमहामन्त्रीबाट दिएकाे राजीनामा अस्वीकृत हुन्छ जस्तो त लाग्दैन : श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]](https://foureyesnews.com/wp-content/uploads/2025/04/sumana-shsreha-0632024041850-1000x0-1722025090659-1000x0-1-280x271.jpg)
