संघीय निजामती विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले नैतिक पतनजन्य कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने गरी तयार पारेको व्यवस्था संशोधन गरी मूल विधेयककै विषय समेटिने भएको हो ।

बडूको संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एसका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सम्मिलित उपसमितिले विधेयकको दफा ६८ हटाएर दोषी ठहरे पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन समितिमा पेस भइसकेको छ ।

दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको समेत पेन्सन कायम रहने प्रावधानको व्यवस्था गर्दै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसदबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा मूल विधेयकको दफाअनुसारै दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने विषय समेटिने सहमति भएको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडा र उपसमिति संयोजक बडूसहित आइतबार एमालेका पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे, लोसपाका शुक्ललगायत सांसदबीच सिंहदरबारमा उपसमितिमा प्रतिवेदनका विवादित विषयबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा उपसमितिबाट आएको प्रावधान पारित हुनुपर्ने विषय उठेको पनि धेरैजसो सदस्यले ‘राम्रो सन्देश नजाने’ भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने मत राखेपछि सबैजना मूल विधेयककै प्रबन्ध समेट्न एकमतले राजी भएका थिए ।

समिति सभापति खतिवडा उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत भएको र सोहीअनुसार सोमबारको बैठकमा यसलाई पेस गरिने बताउँछन् । ‘नैतिक पतन देखिने कसुरमा संलग्न पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम नरहने भन्ने मूल विधेयकको प्रबन्ध हटाएर उपसमितिले पेस गरेको प्रबन्ध विवादित बनेकाले यसमा अब मूल विधेयकमै भएको व्यवस्था समेट्नुपर्छ भन्नेमा सबैबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ, सोमबार बस्ने समितिको बैठकले औपचारिकता दिनेछ,’ सभापति खतिवडा भन्छन् ।

माओवादी सांसद पाण्डे पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा समितिको बैठकबाटै उचित निर्णय हुने भएकाले थप विवाद गर्न आवश्यक नरहेको ठान्छन् । ‘उपसमितिले यो विषय सर्वसम्मतिले नै टुंग्याएको हो, अहिले विवाद भयो, जेजस्तो भए पनि प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेस भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पूर्ण बैठकमै छलफल भएर सोहीअनुसार निर्णय हुनेछ ।’

उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरी राखिएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई पन्छाएर एउटा मात्र विषय मिडियाले उचालेको गुनासो उनले गरे । ‘यस विषयमा आइतबार उपसमितिमा रहेका केही सदस्य र सभापतिसहित बसेर अनौपचारिक छलफल भएको छ, सोमबार औपचारिक छलफल हुने र निर्णय हुनेछ,’ पाण्डे भन्छन् ।

अनौपचारिक छलफलमा सहभागी उपसमिति सदस्य एवं लोसपा सांसद शुक्ल अदालतबाट दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायमै हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा निजामती कर्मचारीको दबाब/प्रभाव, ट्रेड युनियनका धम्की र त्यसमा ठूला दलको समर्थन नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘उपसमितिमा म पनि सामेल थिएँ, यसमा लामै छलफल र विमर्श भएकै थियो, दोषी ठहर भए पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम गर्ने/नगर्ने भन्नेमा विभिन्न मत आएका थिए, तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा मूल विधेयकको दफा हटेर यसमा केही उल्लेख नगरी पेस गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएकै छ, राज्य व्यवस्था समितिबाट यो त्रुटि सच्चिनुपर्छ ।’

उपसमितिले विभिन्न मितिमा २० वटा बैठक राखेर विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो । जसमा दफा ६८ को ‘निवृत्तिभरण सुविधा’ नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त दफाको ठाउँमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेको अवस्थामा अन्यत्र नियुक्ति भएमा दोहोरो सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मूल दफामा भने भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने लेखिएको थियो ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो । उपदफा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भनिएकामा उपसमितिले उक्त दफाको विषय हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा बहाल छँदै निलम्बनमा परेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । अवकाशपछि मुद्दा चलेर नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई त्यसपछि पनि पेन्सन दिने/नदिने भन्ने उल्लेख छैन । जसका कारण निवृत्तिभरण भइसकेपछि नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहरे पनि पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।

बहालवालामै मुद्दा परेर दोषी ठहरेको हकमा यो सुविधा छैन । अब पनि विगतको यही छिद्रलाई टेकेर कर्मचारी आफूलाई लाभ पुग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङमा लागेकामा उपसमितिले पनि त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएको विषय विवादित बनेको छ ।

त्यस्तै गरी स्वतः निलम्बन हुनेबाहेकका कसुरमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीले निलम्बन

हुन नपर्ने भनी उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरेको विषयमा पनि समितिमा छलफल हुने सभापति खतिवडाले बताए ।

मूल विधेयकको दफा १०३ (४) मा ‘कुनै निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

तर उपसमितिले दफा १०३ (४) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर उल्लेखितबाहेक कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएर धरौटी, जमानत र तारिखमा छुटे त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन नगरिने प्रबन्ध थपेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा रहने छैन ।’ सभापति खतिवडाले पेन्सन र निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा समितिले उचित निर्णय लिने बताए ।

विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले ९ फागुन २०८१ मा कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएकामा गत चैतमा उपसमितिले विधेयकका थुप्रै

प्रावधान संशोधन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।