सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी अग्रिम जमानत (anticipatory bail) को प्रावधान राख्ने तयारी थालेको छ। हालको कानुनमा अभियुक्तलाई पक्राउपछि मात्र जमानतको सुविधा दिन सकिन्छ। तर नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने सोच छ।
🔍 प्रमुख बुँदाहरू:
अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको अवस्था।
प्रस्तावित संशोधनबाट अभियुक्तले पक्राउ हुनुअघि नै अदालतबाट राहत लिन सक्ने।
यो विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेस गर्ने तयारीमा सरकार।
🧑⚖️ उद्देश्य:
नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्दै दुरुपयोगबाट जोगाउनु, र कानुनी प्रक्रिया मानवअधिकारमैत्री बनाउनु प्रमुख लक्ष्य हो।
