पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया तत्काल स्थगित नगरे समानान्तर सत्य आयोग गठन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् । सिफारिस समितिले दलीय भागवण्डालाई प्रश्रय दिने गरी संक्षिप्त सूची तयार पारेको र पहिल्यै निर्धारित व्यक्तीहरुलाई नियुक्त गर्ने मनसायले अपारदर्शीता ढंगले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनीहरुले सूची पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

समितिले भने पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार संक्षिप्त सूचीमा छानिएका ३४ उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बुधबारदेखि शुरु हुने जनाएको छ । ‘हामी बुधबार र बिहीबार १२–१२ जनाको अन्तरवार्ता लिँदैछौं’ सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘शुक्रबार बाँकी १० को अन्तर्वार्ता लिएपछि योग्यताका आधारमा छिट्टै नै पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिस गर्नेछौं ।’

दुई महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गठित समितिको म्याद जेठ १३ गते सकिने भए पनि त्यस अघि नै सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ । उनका अुनसार जेठ लाग्नु अघि नै समितिले सिफारिस गरिसक्नेछ । सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न उच्च स्रोतका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेस र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार हुने गरी शीर्ष नेताहरुबीच सहमती भइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष भएको आयोगमा कांग्रेसका दुई सदस्य र कांग्रेस अध्यक्ष भएको आयोगमा एमालेका दुई सदस्य रहने तथा बाँकीमा माओवादीका एक एक सदस्य रहने सहमती भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘तर यसमा माओवादी मानिरहेको छैन, त्यसमाथि पीडितका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्ने कुरा आएको छ’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने शीर्ष सहमतीमा केही हेरफेर हुन पनि सक्छ, तर सिफारिस भने हुन्छ ।’

पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेटेर दुबै आयोगहरुमा भागवण्डा नगर्न र पीडितका प्रनितिधि पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए ।

त्यस क्रममा देउवाले पीडितहरुलाई आयोगमा पठाउनका लागि आफ््ना तर्फबाट नाम दिन आग्रह समेत गरेका थिए । तर, यो समग्र प्रक्रिया सुरुदेखि नै विथोलिएकाले यसलाई विश्वसनीय बनाउन अन्तर्वार्ता लिने कामलाई स्थगित गर्नु पर्ने र नामावली पुनरावलोकन गर्नु पर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले माग गरेका छन् ।

यसअघि गत वैशाख १८ मा द्वन्द्वपीडित समुदायका ३६ संस्थाले सार्वजनिक ‘खबरदारी’ जारी गरी छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता, पीडितको सहभागिता र विश्वसनीयताको माग गरेका थिए ।

उनीहरुको मागलाई अनदेखा गर्न नहुने भन्दै एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल), नेपाल मानव अधिकार संगठन (हुरोन), लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर नेपाल, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर, भोइसेस अफ विमेन मिडिया र कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पीस (कोक्याप) ले छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन समितिलाई चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित–केन्द्रित नभए सफल हुन नसक्ने भन्दै सुरुदेखिको प्रक्रिया निश्पक्षताकासाथ अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

पदाधिकारी छनौटका नाममा पटक–पटक एउटै व्यक्तिहरूलाई राखी सिफारिस समिति गठन गरिनु, पुरानै ढर्रामै छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइनु, र प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनेभन्दा झन् यान्त्रिक र कर्मकाण्डी बनाउने काम भएकाले पीडितहरु ससंकित बन्न पुगेको उनीहरुको जिकिर छ । समितिले उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी दलीय भागबण्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्न लागेकाले छनौट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको उनीहरुको दाबी छ ।

अहिलेको ‘नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया’ निरन्तर अघि बढाइए त्यसविरुद्ध पीडित समुदायको नेतृत्व तथा पहलमा वैकल्पिक नागरिक सत्य आयोगको विकल्प अगाडि सार्ने चेतावनीलाई कम नआँक्न पनि उनीहरुले भनेका छन् । ‘अर्थपूर्ण परामर्श, संवाद तथा वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर खबरदारी, चासो र सरोकारलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न र छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तथा उचित सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अपिल गर्दछौं’ उनीहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

तत्काललाई अन्तरवार्ता स्थगित गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु पर्ने, पीडितहरूसँग परामर्श तथा समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यका थप उपयुक्त उम्मेदवारहरू पहिचान गरेर तिनको नाम समेत समावेश गरी छोटो सूची पुनरावलोकनसहित प्रकाशन गर्नु पर्ने, कम्तीमा पीडित, नागरिक समाज र मिडियाका प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गरेर आवेदकको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र समय अपुग हुने अवस्था देखिएमा सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाएर समितिको समय थप गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।