अब तीनै तहमा आयोजना बैंक अनिवार्य
Highlights संघमा तीन करोडभन्दा बढी, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढी र पालिकामा समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएर काम नगरोस् भनेर रकमै तोकेर आयोजना बैंकमा राखिएको हो : शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको […]
