संघमा तीन करोडभन्दा बढी, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढी र पालिकामा समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र
संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएर काम नगरोस् भनेर रकमै तोकेर आयोजना बैंकमा राखिएको हो : शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
काठमाडौँ — संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको मापदण्ड लागू हुने भएको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले संघमा तीन करोडभन्दा बढीका, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न सुझाएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित एकल अधिकार प्रयोग गर्दै संघ सरकारले तीनै तहमा एकै किसिमको आयोजना बैंक रहने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ बनाएको हो, जहाँ कुन सरकारले कति बजेटका आयोजना बैंकमा राख्ने भनेर तोकिएको छ । बर्सेनि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने साना टुक्रे योजना संघ र प्रदेशमा राखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसमा कडाइ गरेको हो । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका आयोजना मात्र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।
संघमा पूर्ण रूपमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘तीन करोडभन्दा बढीका संघ र एक करोडभन्दा बढीका परियोजना प्रदेशले आयोजना बैंकमा राख्नेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सामान्यतया एक करोडभन्दा तलकै आयोजना हुन्छन् ।’
संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएर काम नगरोस् भनेर रकमै तोकेर आयोजना बैंकमा राखिएको अधिकारीको भनाइ छ । संविधानको साझा अधिकारअन्तर्गत भने राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्व रहेका ५० करोडभन्दा बढीका आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसमा ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्छन् । ठूला आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको सीमाभन्दा माथि र ५० करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसमा मध्यम र मझौला खालका आयोजना रहनेछन् ।
स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले कति–कति लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर आयोजना बैंकसम्बन्धी मापदण्डमा तोकिएको छ । मापदण्डअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम तीन करोड, नगरपालिकाले पाँच करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोडसम्मका परियोजना आयोजना बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंक, प्रदेश आयोजना बैंक र स्थानीय आयोजना बैंकबीच प्रणालीगत अन्तरआबद्धता गरिनेछ । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि (इन्ट्री) का लागि तयारी, पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता, विस्तृत र वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्नेछ । आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले परिमार्जन गरेर प्रविष्ट गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । विशेष प्रावधानका रूपमा विपद्को अवस्था, महामारी नियन्त्रण, संकटकालीन अवस्था, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकृतिका आयोजना र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका परियोजना आयोजना बैंकमा राखिनेछ । अधुरा–अपूरा आयोजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत मूल्यांकन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सबै अधुरा परियोजना एकैसाथ सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने भएकाले त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मापदण्डमा जनाइएको छ ।
तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो लागू भएन । संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संघमा पूर्ण रूपमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘तीन करोडभन्दा बढीका संघ र एक करोडभन्दा बढीका परियोजना प्रदेशले आयोजना बैंकमा राख्नेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सामान्यतया एक करोडभन्दा तलकै आयोजना हुन्छन् ।’
