भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीले रोजेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाएको, गिरोहसँगको सेटिङमा गृहमन्त्रीकै सचिवालय जोडिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले लेखकको राजीनामा माग गरेका हुन् । सत्तापक्षका सांसदले भने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिन जरुरी नरहेको तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु हुनासाथ माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि बोल्न समय पाएका प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले भिजिट भिसाका नाममा भएको करोडौंको अवैध असुलीमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका सूचना सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिन लेखकलाई सुझाव दिए ।

‘यो कुनै सामान्य भ्रष्टाचारको घटना होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका युवा र संगठित मानव तस्करसँग जोडिएको विषय हो । भिजिट भिसामा जानेमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिसँग पैसा असुल गर्ने गरेको सूचना बाहिरिएको छ र यो राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छैन,’ उनले भने ।

नेता पुनले यसअघि नै अनियमिततामा जोडिएका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई ‘मालदार’ भनी चिनिएको अड्डामा गृहमन्त्री लेखकले पठाउनुको कारण पनि सोधेका थिए । ‘के साँच्चै मन्त्रीलाई ती सहसचिव सक्षम, स्वच्छ छन् भनेर हो कि अन्य स्वार्थ थियो ? यो अनुसन्धानको विषय हो,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी बेन्चमा हुँदा कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतले विगतमा लेखकले मन्त्रीहरूमाथि उठाएका प्रश्न स्मरण गराउँदै पुनले भने, ‘अख्तियारले छापा मारेको छ । अख्तियारले पक्राउ गरिएको मान्छे सामान्य हो, सानो माछा हो भनिरहेको छ, ठूलो माछो को हो ? अनुसन्धान गर्ने निकाय गृहमन्त्रीको मातहतमा छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई मार्गप्रशस्त गर्नुस् । निष्पक्ष छानबिनको वातावरण नबनाउँदासम्म संसद्को नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा लेखकको भनाइ उद्धृत गरेका थिए । ‘कुनै माननीय मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नॅपर्‍यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्री पदमा रहन पाउनु हुन्न । त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नॅपर्छ,’ तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै लेखकले विगतमा भनेका थिए । यही प्रसंग निकाल्दै संसद्मा खनालले भने, ‘आज उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीमाथि उठेको छ । के उहाँले त्यति बेला प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’

सांसद खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका कर्मचारी जोडिएको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग पनि जोडेर छानबिन गर्नॅपर्ने उनको माग थियो । निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि आफ्नो धारणा राख्न सभामुखबाट समय पाएका थिए । तर प्रतिपक्षी दलहरूले नाराबाजी गरेकाले बैठक अघि बढ्न सकेन । सदन सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा दिनभर छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । कांग्रेसले संसद्मा गृहमन्त्री लेखकले धारणा राख्न पाउनुपर्ने, त्यसपछि संसद् चल्न दिनुपर्ने माग राखेको थियो । तर विपक्षी दलहरूले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखे । मत मिल्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । बैठक अवरुद्ध भएपछि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुन सकेन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पुनले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनपछि मात्र संसद् चल्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा विपक्षी दलको बटमलाइन हो । बजेट ल्याउने दिनसम्म विपक्षीका माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

विपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट सहज रूपमा ल्याउने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताए । ‘बजेट सहज रूपमा ल्याउन सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्‍यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन, प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका हौं । गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनबाट सफाइ पाएपछि फेरि उहाँ गृहमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ ।’

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले बजेटबारे संविधानमा नै व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् चल्न दिनुपर्ने बताए । ‘बजेट हामी वा अरू कुनै सांसद वा पार्टीले चाहेर रोकिँदैन । बजेट आउँछ, त्यसमा दुईमत भएन,’ उनले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘एउटा कुनै कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिन वा अनुसन्धानको प्रक्रियासँग जोडेर गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने र त्यसका लागि संसद् अवरोध गर्ने जे खालको व्यवहार प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रदर्शन भयो, यो असाध्यै असंसदीय, अराजनीतिक प्रक्रियाको पुनरावृत्ति भयो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु भएकै आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उचित नभएको बताए । ‘कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्छ । गल्ती भए जुनसुकै तहको मान्छे पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । तर कसैमाथि अनुसन्धान गर्दैमा गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हुन्छ,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘मातहतका कर्मचारीमाथि उजुरी पर्दैमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने ?’