‘जनसांख्यिक लाभांश’ भन्नाले जनसंख्याको उमेर—संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई जनाउने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । प्रतिवेदनमा १५ वर्षभन्दा कम र ६५ वा सोभन्दा बढीको जनसंख्यालाई निष्क्रिय र १५ देखि ६४ वर्षसम्मको जनसंख्यालाई सक्रिय मानिएको छ ।
‘कुनै मुलुक जहाँ जन्मदरमा कमी आएको छ र काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ जनसांख्यिक लाभांशयोग्य स्थितिको सम्भावना हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम भनेको समग्र आर्थिक वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा हुने गुणात्मक सुधार हो ।’
नेपालका जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा २००९/११ देखि २०७८ सम्म नै काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आश्रित जनसंख्याभन्दा अधिक अनुपातमा रहेको देखिएको छ । जुन २०७८ मा ६५.२ छ । यस अवधिमा १५ वर्षमुनिका जनसंख्या २७.८ र ६५ वर्षमाथिका ६.९ प्रतिशत थियो । ‘यसअनुसार नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा २०७६ सालमा प्रवेश गरेको र २१०८ सालमा बाहिरिने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘अर्को परिदृश्य अर्थात् कुल जनसंख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको बेला काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको वृद्धिदर १.७५ प्रतिशत छ ।’
आर्थिक रूपले सक्षम जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर (–१.२५) को विश्लेषणका आधारमा मुलुक २०४८–२०५८ को मध्यतिर जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र उक्त स्थिति २१०८ सालसम्म रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आश्रित जनसंख्याको अनुपात जुन २०७८ मा ५३.३ थियो, त्यसका आधारमा नेपाल २०७४ सालतिरै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरेको र २१०८ सालभन्दा केही परसम्म सो स्थिति रहनेछ, जतिखेर उक्त अनुपात ६० को नजिक रहनेछ,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा अपूर्व परिवर्तन आएको र यसले राज्यले अघि सारको दूरदृष्टि र आत्मसात् गरेका संकल्पलाई साकार पार्ने दिशामा असिम अवसरका रूपमा उपलब्ध रहेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । ‘आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि, मानव पुँजी विकासमा अग्रगामी कदम, राष्ट्रिय आयमा दिगो वृद्धि र राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि उन्मुख प्रवृत्तिसहित नागरिकहरूको समग्र जीवनस्तर सुधार गर्ने रूपान्तरणकारी हस्तक्षेप गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, शैक्षिक असमानता, सीपको विसंगति, पूर्वाधार र संसाधनका दृष्टिले विद्यमान प्रदेशगत विषमता, अव्यवस्थित सहरीकरण, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, वातावरणीय चुनौती तथा वित्तीय र प्रविधिजन्य स्रोतको अपर्याप्तता आदि अझै पनि विशेष चुनौतीका रूपमा छन् ।’ यी समस्यासँग जुध्दै जनसांख्यिक लाभांशको प्रतिफल अनुभूत गर्न राज्यको समग्र नीतिगत प्रतिबद्धता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहने लामिछानेको भनाइ छ ।
काम गर्न नसक्ने (निष्क्रिय) को तुलनामा काम गर्न सक्ने (सक्रिय) जनसंख्या धेरै भएको, जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेका बेला यो अवसरलाई राष्ट्रले भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकले अहिले अपूर्व रूपमा युवा जनशक्ति प्राप्त गरेको अवस्था र आश्रित जनसंख्याको भार न्यून रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यो उर्वर मानवीय शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ ।
निःसन्देह, मुलुकसामु गरिबी, बेरोजगारी, राष्ट्रिय आयको विषम वितरण, व्यापार घाटा आदि चुनौती विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले वस्तुतः रूपान्तरणकारी नीति जसले लगानीमैत्री उत्साहप्रद स्थिति, मानव–पुँजीको गुणस्तर वृद्धिको वातावरण र समावेशी आर्थिक प्रवर्द्धन आदिको पक्षमा तत्काल कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता उजागर गरेको छ ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा शून्यदेखि १४ वर्षसम्मको जनसंख्या वृद्धिदर १.२५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने ६५ वा त्यसभन्दा बढीको जनसंख्या वृद्धिदर ३.५४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका जनसंख्याको वृद्धिदर १.७५ प्रतिशत छ ।
‘सन् २०५१ सम्म नेपालमा ६५ वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिक कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसरी बच्चाको वृद्धिदर ऋणात्मक, वृद्धको वृद्धिदर तीव्र रूपमा बढेको र युवाको वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा हुनुले नेपाललाई प्राप्त जनसांख्यिक लाभको अवस्था बिस्तारै खुम्चिँदै गएको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या मनाङमा ७५.४ र अछाममा सबैभन्दा कम ५५.१ प्रतिशत छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ७०.६ र मधेशमा सबैभन्दा कम ६०.५ प्रतिशत छ । यसअनुसार कोशीमा ६६.५, गण्डकीमा ६६.९, लुम्बिनीमा ६५, कर्णालीमा ६१.८ र सुदूरपश्चिममा ६२.४ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा मधेशमा सबैभन्दा बढी ३३.२ र बागमतीमा सबैभन्दा कम २२.२ प्रतिशत बालबालिका (१५ वर्षभन्दा कम) छन् । यसअनुसार कोशीमा २६, गण्डकीमा २३.९, लुम्बिनीमा २८.५, कर्णालीमा ३३.१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१ प्रतिशत बालबालिका छन् । ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिक भने गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै ९.२ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५.१ प्रतिशत छन् । सुदूरपश्चिममा ६.६, लुम्बिनीमा ६.५, मधेशमा ६.३, बागमतीमा ७.२ र कोशीमा ७.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ थियो । उक्त अवधिमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । प्रादेशिक रूपमा लुम्बिनी र मधेशमा जनसंख्या वृद्धिदर १.२ प्रतिशत छ । यस्तो वृद्धिदर बागमतीमा १, कोशीमा ०.९, गण्डकीमा ०.३, कर्णालीमा ०.७ र सुदूरपश्चिममा ०.५ प्रतिशत छ । काम गर्ने सक्रिय युवाको वृद्धिदर भने लुम्बिनीमा धेरै छ । लुम्बिनीमा २.२, कर्णाली र मधेशमा १.८, बागमतीमा १.७, कोशीमा १.६, गण्डकीमा १.३ र सुदूरपश्चिममा १.६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या वृद्धिदर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनसंख्याको उमेर संरचनामा आएको परिवर्तनलाई जनसंख्या वृद्धिदर, उमेर संरचना, आश्रित जनसंख्याको अनुपात, काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आदिका आधारमा मापन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
