प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेका ती विधेयक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण पारित हुन सकेका थिएनन् । विपक्षी दलले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै चैत १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै सदनमा सम्बोधन गरेपछि अवरोध हट्नुका साथै विधेयक पनि पारित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरेपछि विधेयकमाथि दफावार र संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । तर, कुनै संशोधन नगरी ती विधेयक राष्ट्रिय सभाको बहुमतले पारित भएको थियो । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका हुन् ।

दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबार राति १२ बजेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने अवस्था थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी भएपछिको संघीय संसद्को बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही पहिले मात्रै ल्याएको थियो । जसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै राखिएको थिएन । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले उक्त अध्यादेश अगाडि बढाए अन्य अध्यादेश पनि स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि भूमि अध्यादेशबाहेकका ५ अध्यादेश मात्रै सरकारले अगाडि बढाएको थियो ।