अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबार राति १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा अध्यादेश जारी भएपछिको संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत माघ १८ देखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । चैत १८ सोमबारसम्म विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए ती कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सभामा संशोधनसहित दफावार छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने चरण बाँकी छन् ।

यी पाँच वटै अध्यादेशमा परेका संशोधन र दफामाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी चलिरहेको थियो । यही बेला सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै चैत १३ देखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

घिसिङलाई बर्खास्त गरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने र अध्यादेशमा आफूहरूले राखेका कतिपय संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको माग छ ।

प्रतिपक्षको अवरोधबीच राष्ट्रिय सभाको बैठक नचलाउने र विधेयक अगाडि नबढाउने अडान अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राखेपछि कानुन संकटमा परेको सत्तापक्षको आरोप छ । राष्ट्रिय सभामा एमाले दलकी नेता भगवती न्यौपानेले अध्यक्ष दाहालले नियमावलीअनुसार बैठक चलाउन नमान्दा समस्या आएको बताइन् । विपक्षीले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा जवाफ दिने भनिए पनि सदनको बैठक अगाडि नबढाइएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सोमबार दुवै सदनमा सम्बोधन गर्ने जानकारी कार्य व्यवस्थामा गराए,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मिति तोक्नुपर्ने र अध्यक्षले रुलिङ गरेर बैठक चलाउने भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु हुन्छ भने पनि अध्यक्ष दाहाल र श्रेष्ठबीच कुरा भएपछि बैठक चलाइएन ।’

राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसद मायाप्रसाद शर्माले सत्तापक्षले मिल्ने कुरा नै नगरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि समस्या समाधान भइहाल्छ, निकास खोजौं भनेका थियौं तर सत्तापक्षले कुरा गर्नै चाहनुभएन । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बोलेपछि पुग्छ, राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्नुको औचित्य छैन भन्नुभयो । सत्तापक्षले विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि गिजोल्ने काम गर्‍यो,’ शर्माले भने, ‘कुलमानलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रतिपक्षले राखेका केही संशोधन स्वीकार्न अर्थमन्त्री तयार हुने कुरा भएकोलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका थियौं । तर, सत्तापक्ष गम्भीर भएन ।’

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले संविधान र नियमावलीअनुसार बैठक नचल्दा समस्या आएको बताए । ‘संसद् संविधान र नियमावलीअनुसार चल्ने हो । कार्य व्यवस्था समिति, अध्यक्ष, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठकमा संसद् संविधान र नियमावलीअनुसार चल्नुपर्छ भन्यौं । सरकारले विधेयक ल्याएपछि अध्यक्षले प्रक्रियामा लैजाने हो भन्यौं तर भएन,’ रोकायले भने, ‘विधेयकका कतिपय कुरामा असहमति भए प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले नै संशोधन हाल्ने हो, ती निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा जे हुन्छ, त्यो नै निर्णय हो तर यहाँ त प्रक्रियामै अवरोध भयो ।’

अध्यक्ष दाहालले नियमावलीअनुसार बैठक अगाडि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक सहमति खोज्दा झन् समस्या उत्पन्न भएको एमाले दल नेता न्यौपानेले बताइन् । ‘अध्यक्षले राजनीतिक सहमति नभईकन विधेयक अगाडि बढाउन सक्दैन भन्नुभयो । नियमावलीले सहमति नभएको कुरा अगाडि बढाउन हुन्न भनेको छैन । अध्यक्षता गर्नेले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो,’ उनले थपिन्, ‘सहमति नै भएन भने पनि अध्यक्षले बैठक चलाउने हो र बहुमतले जे गर्छ, त्यो निर्णय हुने हो ।’

संसद्मा आउने हरेक विषयमा अध्यक्षले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति खोज्न थाले अल्पमत र बहुमतका लागि निर्णयार्थ किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने पनि न्यौपानेको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पार्टीको आदेशपालक बन्नुभयो । त्यसैले विधेयक अगाडि बढाउन सकिएन । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई लक्षित गरेर माग गरेको कुरा पूरा गरिदिन्छौं भन्दा पनि प्रक्रियामा अगाडि नबढाएपछि अध्यक्षको र प्रमुख प्रतिपक्षको नियतमा प्रश्न उठ्यो । सरकारले ल्याएको एजेन्डा असफल पार्न मिल्नुभयो । प्रतिपक्षले अध्यक्ष आफ्नो पक्षको भएको कुराको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । कानुन निर्माणमा अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ ।’

आइतबारको बैठक स्थगित गर्ने विषयमा सत्तापक्षको समर्थन नलिइएको पनि रोकायको भनाइ छ । प्रतिपक्षले विधेयकमाथि राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार नगरेमा बैठक चल्न नदिने र अध्यक्षले सोही कुराका आधारमा प्रक्रियामा नजानु संविधानसम्मत नरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएन भने त्यसको जिम्मेवार अध्यक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ,’ रोकायले भने ।

राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबार राति १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट सोमबार पारित भए प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन्छ । संशोधन भए प्रतिनिधिसभाले पनि त्यो पारित गर्नुपर्छ नभए सन्देश सुनाएर प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकहरूमा दर्ता गरिएका संशोधनका आधारमा राष्ट्रिय सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नका लागि बढीमा ५ घण्टासम्म लाग्ने उनको अनुमान छ । सबै अध्यादेशमा संशोधन परेको र ती संशोधन प्रस्तुत भई छलफल भएमा उक्त समय लाग्ने उनले बताए । सांसदहरूले संशोधन फिर्ता लिएमा वा प्रस्ताव नराखेमा भने छोटो समयमा नै पारित गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुपर्छ र बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही पहिले मात्रै ल्याएको थियो । जसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै राखिएको थिएन । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले उक्त अध्यादेश अगाडि बढाए अन्य अध्यादेश पनि स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि भूमि अध्यादेशबाहेकका पाँच अध्यादेश मात्रै सरकारले अगाडि बढाएको थियो ।