नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र बिजुली आपूर्ति कटौती गरी भारतलाई निर्यात नगरेको प्रस्ट पारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबढी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा बिजुली आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको बताएका छन् ।
‘देशभित्र बिजुली कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य हैन, देशभित्र उत्पादित बिजुली यहाँ पुग्ने जति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो, खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको बिजुली निर्यातमार्फत बिक्री गरेनौँ भने प्राधिकरणलाई करौडौँ रुपैयाँ घाटा हुन्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘केही दिन प्रणालीमा गडबढी भएको सत्य हो, दिनमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ,फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौँ, प्रणाली नै गएपछि बिजुली निर्यात पनि हुँदैन ।’
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोर र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगहरूमा बेलुकाको समयमा बिजुली आपूर्तिमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले बिजुली कटौती गरेर निर्यात भने नगरिएको बताएका छन् । उनले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अगाडि बढाइएका योजना तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको गुनासो गरे ।
‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरि काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ुट्रान्सफर्मरु राख्न नदिने प्रवृति छ । यस्तै अवस्था रहयो भने अर्को वर्षदेखि बिजुली व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन’, उनले थपे, ‘पूर्व पश्चिममा बिजुली आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने रु इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा बिजुली प्रवाहमा समस्या छ ।’
कालीगण्डकी कोरिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको चाररपाँच वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
‘लगानी थप्न सकेनौँ भने ठूलो समस्या हुनेवाला छ’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित बिजुली यहीँ खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो समस्या हुने बताएका छन् ।
‘लोडशेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने गरिन्छ, तर खपत बढाउन र बिजुली निर्यातका लागि आउँदो पाँच वर्षमा झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विगत वर्षहरूमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडशेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता बिजुली महसुल पनि घटाउनुपर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति पनि दिनुपर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ?’
