मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी कुनै ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू नभएको जनाएको छ । एमसीसीसम्बन्धी गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि एमसीए नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता कुनै दस्तावेज नभएको उल्लेख गरेको हो ।
‘एमसिए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसिए–नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको सम्झौता भएकोले यससम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसिए–नेपालको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छ ।’
प्रसारण लाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्तावेज ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’ लाई समेत गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा गोप्य भनिएका ती कुनै पनि दस्तावेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको उल्लेख छ । ‘कुनै पनि दस्तावेज गोप्य रूपमा नराखी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी गराउँदै आएको छ, कुनै पनि दस्तावेज प्राप्त गर्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राखिएमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दस्तावेजहरु उपलब्ध गराइनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न सत्तारुढ दलभित्र छलफल अगाडि बढाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ । सो क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत केही नेताहरुले एमसीसीका दस्तावेज गोप्य राखिएको दाबी गरेका छन् ।