सरकारले नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । झन्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल–चीन सीमा मामिला परामश बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णययसमेत गरेको छ ।
यी हुन् ११ निर्णयहरु
- सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने।
- पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फ् नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने।
- विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने।
- नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने।
- पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने।
- नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने।
- नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने।
- नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने।
- राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने।
- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने।
