सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतकै आदेश विपरित महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गदै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै इजलासले पुरानै मापदण्ड कायम रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको महानगरको कार्यपालिका बैठकमा फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । तर २०७८ चैत १६ गते बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकले ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो ।
महानगरपालिकाको निर्णविरुद्ध दायर भएको रिटमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गतको स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य विपरित भएको उल्लेख गरिको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि गम्भिर क्षति पु¥याएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
