काठमाडौं। तयारीविना सरकारले अपरिपक्व निर्णय गर्दा जग्गा धितोमा दिइने बैंक ऋण ठप्प भएको छ। मालपोत कार्यालयहरुले पछिल्लो निर्णय भन्दै जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि सोमबारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीबाट जाने ऋण ठप्प भएको हो।
कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको छ। स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमीनमा पनि स्थानीय तहले कृषि/गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ।
‘स्वीकृत भएको ऋण पनि ठप्प भएको छ। दुई दिनदेखि कुनै काम भएको छैन,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, ‘सरकारले थप निर्णय नगरिउन्जेल काममा धेरै बाधा देखिने छ।’
स्थानीय तहले पनि जग्गा कृषि/गैरकृषि भनेर सिफारिस गर्न सजिलो छैन। किनभने केन्द्रीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छैन। यसो हुँदा स्थानीय तहले पनि ग्राहकले मागेजस्तो सिफारिस गर्न सक्दैन।
‘यो कतिन्जेल जाने हो थाहा छैन। सरकारले टुङ्गो नलगाइ दिने हो भने अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ’ शेरचनले भने, ‘हामी पनि यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौं।’
बैंकर्स संघमा यसबारेमा औपचारिक छलफल भएको छैन। मंगलबार साँझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई छलफलमा डाकेका छन्। त्यसबेला राष्ट्र बैंकको सहयोग खोज्ने तयारी बैंकरको छ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्को अधिकार सम्बन्धित नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकालाई दिएको छ। तर, अहिलेसम्म स्थानीय कार्यपालिकाहरु भूउपयोग ऐनदेखि नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका साथै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको पत्राचार बारे अनभिज्ञ छन्।
भूउपयोग ऐन आएको ३३ महिनापछि भूउपयोग नियमावली आएको छ। जबकी यो ऐन आएको १२ महिनाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने थियो। यसबीचमा संघ सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। सरकारले आफ्नो तर्फको कुनै पनि काम नगरी एकाएक नियमावली बारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गासम्बन्धी विभिन्न कारोबार गर्न बन्देज लगाएको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी विभिन्न निकायहरुलाई पत्राचार गरेको हो। तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले जग्गाको म्यापिङ गरेर चार किल्ला छुट्याएका छैनन्। जसका कारण धेरै स्थानहरुमा कुन जग्गा कुन क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने हो भन्ने अन्यौल छ।
शुक्रबारको पत्राचारसँगै सोमबारबाट मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुले जग्गा रोक्का नभएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले बुँदा नं ७ ले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नं १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
भूउपयोग ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई भूउपयोग परिषद् मानेको छ। यो परिषद्ले कुनै जग्गा, टेरिटोरी वा कित्ता गैरकृषि वा कृषि क्षेत्र हो भनेर पत्र लेखिदिनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिएका कारण स्थानीय तह परिषद्ले कुन जग्गा कस्तो हो भनेर छुट्याउन सक्दैन। वर्गीकरणको आधार मात्रै तय भएको छ।
तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले भने प्राविधिक समस्या नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्- परिषद्ले लेखेपछि हामीले स्रेस्ता पुर्जा (लालपुर्जा) मा यो कृषियोग्य जग्गा भनेर लेख्छौं। जग्गाधनीलाई पुर्जा दिन्छौं। यसपछि मात्रै धितो रोक्का गर्न पाइन्छ।
घिमिरेले भनेजस्तो परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गर्न सजिलो छैन। समस्या नै यहीँनेर भएको हो। स्थानीय तहको परिषद्ले संघीय सरकारको अनुमति बेगर कुनै पनि जग्गालाई वर्गीकरण गर्न सक्दैन। संघले वर्गीकरण गरेर पनि दिएको छैन। संघले ‘यस्तो यस्तो गर्नु’ भनेर मात्र पत्राचार गरेको छ, तर त्यो गर्नका लागि वर्गीकरण छुट्याइ दिएको छैन।
स्थानीय तहबाट सिफारिस नै नपाउने अवस्था आएकाले घरजग्गा धितोमा ऋण ठप्प भएको हो।
‘ऐन, कानून कार्यान्वयनको सुरुआति चरणमा रहेकाले मालपोत कार्यालयहरुमा केही अन्योल र समस्या देखिएको हो’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ जुत्ता लगाउँदा खुट्टामा अलिकति बिझाएको हो।’
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कुल ऋणमध्ये ९० प्रतिशतको धितो घरजग्गा हुने गरेको छ।
