स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सर्लाहीका धेरै पालिकालाई बजेट सक्न हतारो देखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अब चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू हुने भएकाले त्यस अगाडि नै विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेट सक्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागि परेका छन् ।                                              आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि नगरसभाबाट छनौट भएका धेरै योजना कार्यकर्ता रिझाउने र आर्थिक लाभ हुने खालका भएकाले चुनाव अघि नै सक्नुपर्ने दबाब समेत बढेको छ । चुनाव अघि नै योजनाको काम सकेमा कार्यकर्ता तथा स्थानीयबासिन्दा खुसी हुने र भोट माग्न जान सजिलो हुने विश्लेषक रजनीकान्त झाको भनाइ छ । अघिपछि भन्दा चुनावका बेला हुने खर्चले जनप्रतिनिधिमाथि शंका गर्ने अवस्था बनेको झाको भनाइ छ ।                                                  निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिसँग तत्काल काम गर्न मेलोमेसो नहुने भएकाले पनि अहिले नै कर्मचारी बजेट सक्ने तिर लागेका हुन सक्ने झा बताउनुहुन्छ । सर्लाहीमा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाको काम सम्पन्न भैसकेको छ । चन्द्रनगर गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाइएको ७० प्रतिशत भन्दा बढी योजना सम्पन्न गरिसकेको गाउँपालिकाको योजना शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।                                          अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा झण्डै ५० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको थियो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पनि योजनामा परेको बजेट सक्न लागेको आचार्यले बताउनुभयो । त्यस्तै हरिपुर नगरपालिकाले झण्डै ७५ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासले जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका धेरैजसो योजनामा भुक्तानीको काम समेत भैरहेको छ ।                                    हरिवन नगरपालिका, लालबन्दी, बरहथवा, धनकौल, मलंगवा, गोडैतालगायतका पालिकाले पनि ६०/६५ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । बितेका वर्ष अन्तिमसम्म पनि योजना सक्न हतार नगरेको तर यसवर्ष स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी धमाधम काममा लागेको बरहथवाका स्थानीय आशिष पौडेलले बताउनुभयो । कार्यकर्ता रिझाउन र काम गर्न सजिलो हुने भएकाले धेरै पालिकाले योजना बनाउदा पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्टयाइएको लालबन्दी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मोहन भण्डारीले बताउनुभयो ।    पालिकालाई संघीय सरकारबाट सःर्शत अनुदान, वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, समपुरक तथा विशेष अनुदान र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडको बजेट र आन्तरिक स्रोत तर्फको बजेट उपलब्ध हुने गरेको छ । संघीय सरकारबाट उपलब्ध भएको सशर्त अनुदानको बजेट समयसीमामा भित्र सम्पन्न नगरे फ्रीज हुने र अन्य शिर्षकको बजेट पनि असारपछि अर्को आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक दायित्व सार्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले सकेसम्म आफ्नै कार्यकालमा बजेट सकाउन खोजेको बरहथवा नगरपालिकाका कार्यक्रम संयोजक रुपेश कर्णको भनाई छ ।