काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला व्यक्ति राजनीतिक दलमा सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्।
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्ण रूपले पालना गर्न पनि आयोगलेध्यानाकर्षण गरेको छ।
‘कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हो’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि आयोगले भनेको छ। कुनै व्यक्ति दलको सदस्यता लिन योग्य रहे नरहेको यकीन गर्ने जिम्मेवारी दलकै रहेको आयोगले जनाएको छ।
